मराठीची ‘ऊंझा-जोडणी’
मुखपृष्ठ >> लेख >> मराठीची ‘ऊंझा-जोडणी’
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

मराठीची ‘ऊंझा-जोडणी’ Bookmark and Share Print E-mail
सत्त्वशीला सामंत , रविवार २८ मार्च २०१०
आटपाट नगर होतं. तेथे एक राजा होता. एक दिवस राजेसाहेबांनी प्रधानजींना बोलावून राज्याची हालहवाल विचारली. प्रधानजी म्हणाले, ‘‘महाराज, राज्यात प्रचंड गुन्हेगारी माजलीय् आणि गुन्हेगारांना ठेवण्यासाठी तुरुंग अपुरे पडताहेत. काय करावं तेच समजत नाही!’’ दोघेही विचारात पडले. काही क्षणातच प्रधानजी चुटकी वाजवून म्हणाले, ‘‘महाराज, सापडलाय उपाय! आपण असं करू. ‘गुन्हा’ या शब्दाची व्याख्याच बदलून टाकू. ‘सद्वर्तन म्हणजे गुन्हा’ असं ठरवून टाकू. म्हणजे काय होईल की, सद्वर्तनी माणसांची संख्या अत्यल्प असल्यामुळे आपोआपच तुरुंगांची गरज कमी होईल आणि एखाद् दुसऱ्या तुरुंगानं काम भागेल.’’
१९६२ साली मराठी समाजानं हाच सोपा आणि सवंग उपाय योजला तेव्हा मराठी शुद्धलेखन क्षेत्रात एक प्रचंड वादळ उठलं आणि क्रांतिकारी स्थित्यंतर घडून आलं. त्यानंतर जवळजवळ ४८ र्वष पुरी होत आली, पण तरीही ‘शुद्धलेखना’चा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. दिवसेंदिवस या क्षेत्रातलं अराजक वाढतच चाललंय व त्यामुळे सर्वच मराठी विचारवंत चिंतित आहेत. पण एखाद्या रोगावर उपाय शोधायचा असेल तर प्रथम त्याचं योग्य निदान करणं, त्याचं मूळ शोधून काढणं व मग त्यावर जालीम उपाय योजणं, हा खरा राजमार्ग. आपण मात्र रोगनिदान न करताच त्यावर जुजबी मलमपट्टय़ा लावण्याच्या घाईत आहोत.
वस्तुस्थिती अशी होती की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठी भाषेत सार्वजनिक लेखन करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात साक्षरता वाढली आणि बहुजन समाज फार मोठय़ा प्रमाणात शिक्षणाच्या प्रवाहात आला. परंतु या वर्गाला शिक्षणाची कौटुंबिक परंपरा नसल्यामुळे त्यांना मराठी काय वा इंग्रजी काय, या दोन्हींच्या शिष्टमान्य लेखनपद्धती चटकन् आत्मसात करणं एकंदरीत अवघडच होतं. १९६० साली महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होऊन मराठी ही ‘राजभाषा’ झाली. राज्यकारभारात सुकरता व शीघ्रता यावी म्हणून शुद्धलेखनातील ऱ्हस्व-दीर्घ भेद व अस्पष्टोच्चारित अनुस्वार यांचं जंजाळ काढून टाकावं, असा आग्रह धरण्यात आला. एका मर्यादेपर्यंत हा आग्रह रास्त होता. जुन्या काळी राज्यकारभार जलदगतीने व्हावा म्हणून ऱ्हस्व-दीर्घविरहित मोडी लिपीचा वापर होत असे. त्याच चालीवर राज्यकारभारापुरते हे नियम शिथिल केले असते तरी काम भागलं असतं. पण चुकीने हे नियम साहित्य, शिक्षण व वृत्तपत्रं- सर्वच क्षेत्रांत शिथिल करण्यात आले. एवढंच नव्हे, तर शिथिल नियमांनाच ‘लेखन-मानदंड’ म्हणून प्रतिष्ठा देण्यात आली. प्रारंभीच्या काळात ‘महामंडळा’च्या नवीन नियमावलीखाली कै. दत्तो वामन पोतदार यांनी एक टीप जोडली होती- ‘‘तथापि, शास्त्रपूत लेखन दंडार्ह मानू नये.’’ परंतु पुढे ही टीप संबंधितांनी चलाखीने गाळून टाकली आणि शास्त्रपूत लेखन हेच दंडार्ह वा निषिद्ध ठरवण्यात आलं.
वस्तुत: कोणत्याही क्षेत्रातले मानदंड पाळू शकणाऱ्या व्यक्ती नेहमीच अल्पसंख्य असतात; परंतु त्यांच्याकडूनच संस्कृती सांभाळली जाते. म्हणूनच केवळ त्या अल्पसंख्य म्हणून ‘साडेतीन टक्क्यांची मिरासदारी’ अशा शब्दांत कोणी त्यांची हेटाळणी करीत नाही. मराठी शुद्धलेखनक्षेत्र मात्र याला अपवाद आहे. खरं पाहता मराठीला भेडसावणारे प्रश्न ही केवळ मराठीचीच मक्तेदारी आहे काय? भारतातल्या इतर भाषा वा जगातील भाषा बोलणाऱ्या सर्वच भाषक समाजांमध्ये ‘अभिजन वा शिष्टजन’ आणि ‘बहुजन’ अशी वर्गवारी नाही काय? सर्वच भाषक समाजांमध्ये ‘लेखन-नियम सोपे असावेत किंवा ते नसावेतच’, अशीच आम जनतेची उघड वा सुप्त मागणी असते. पण म्हणून दूरदृष्टी असलेला कोणताही सुबुद्ध भाषक समाज अशा मागण्यांना प्रतिसाद देत नाही.
इंग्रजी या जागतिक भाषेचे देशपरत्वे उपभेद होत आहेत व ते स्वाभाविकही आहे. परंतु एकमेकांशी संवादच तुटेल, इतपत अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया आदी देश इंग्रजीच्या स्पेलिंगमध्ये मनमानी बदल करीत नाहीत. इंग्लंडमध्येदेखील ‘सिंप्लिफाइड स्पेलिंग सोसायटी’सारख्या
संस्था अधूनमधून भूछत्रांसारख्या उगवत असतात. १९९७ साली हैदराबाद येथे इंग्रजी व्याकरणाविषयी भरलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ऑस्ट्रेलियातील एक व्याकरणतज्ज्ञ प्रा. जिम् मार्टिन यांनी अशी माहिती दिली की, ‘‘२० वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात इंग्रजी भाषेचं जुन्या पठडीतील शास्त्रशुद्ध व्याकरण झुगारून देण्यास सुरुवात झाली आणि शैक्षणिक पातळीवर ‘कामचलाऊ व व्यावहारिक व्याकरण’ नांदू लागलं. पण आता २० वर्षांनंतर (बहुतकरून कामचलाऊ व्याकरणाचे दुष्परिणाम दिसून आल्यामुळे) सरकारी पातळीवर शास्त्रशुद्ध व पारंपरिक व्याकरणाची ‘हळवी’ चर्चा सुरू झाली असून, शाळांमधून पुन्हा जुनं व्याकरण रुजवण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामचलाऊ व्याकरणवादी विद्यार्थी अस्वस्थ झाले असून, ते संघर्षांच्या पवित्र्यात उभे आहेत.’’ याचा अर्थ असा की, शास्त्रशुद्ध व्याकरणवादी व कामचलाऊवादी यांचा झगडा सार्वत्रिक आहे. ते केवळ मराठीचं खास वैशिष्टय़ नव्हे.
गुजरातमध्येही विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकापर्यंत शुद्धलेखनाबाबत एकसूत्रता नव्हती, म्हणून म. गांधींनी १९२९ साली शुद्धलेखनाचे नियम निश्चित करवून घेऊन गुजरात विद्यापीठाद्वारे ‘गुजराती सार्थ जोडणीकोश’ (‘जोडणी’ म्हणजे २स्र्ी’’्रल्लॠ वा वर्णलेखन) प्रकाशित करविला. या कोशास १९२९ मध्ये गुजराती साहित्य परिषदेची व १९३० मध्ये सरकारी मान्यता मिळाली. भाषाविषयक कार्य हा म. गांधींच्या व्यापक राष्ट्रकार्याचाच एक भाग होता. तरीही बहुसंख्यांना हे शुद्धलेखन जमत नाही, सबब ते अधिकाधिक सोपे करावे, अशी मागणी अधूनमधून होतच होती. जानेवारी १९९९ मध्ये गुजरातेतील ‘ऊंझा’ नामक गावी बंडखोरांनी ‘अखिल गुजरात जोडणी परिषद’ भरवली आणि त्या परिषदेत ‘ऊंझा-जोडणी’ या मथळ्याखाली एक ठराव संमत केला. त्या ठरावानुसार, ‘‘यापुढे गुजरातीमध्ये फक्त दीर्घ ‘ई’कार व ऱ्हस्व ‘ऊ’कारच राहतील,’’ असं मान्य करण्यात आलं. या ठरावाची अंमलबजावणी अंशत: (आणंद येथील ‘मध्यान्तर’ हे दैनिक, काही नियतकालिकं व काही प्रकाशनं) सुरू झाल्याचं समजतं. मात्र, गुजरात विद्यापीठाने या ठरावास अद्याप मान्यता दिलेली नाही व गुजरात राज्यात याला सार्वत्रिक प्रतिसादही मिळालेला नाही, असं चौकशीअंती समजतं. अलीकडे ही चळवळ पुन्हा थंडावल्यात जमा आहे.
या पाश्र्वभूमीवर मराठी ही ज्ञानभाषा करण्याच्या वल्गना करणाऱ्यांपैकी कित्येक अभिजन मराठीचं शुद्धलेखन अधिकाधिक सोपं (म्हणजे माझ्या मते ‘भोंगळ’!) करण्याची मागणी करीत आहेत. हे कितपत सयुक्तिक आहे? मराठीवर संस्कृतचं वर्चस्व नको आणि तिला शुद्धलेखन-नियमांची आवश्यकताच नाही, असा प्रचार करू पाहणारे  शुभानन गांगल हे स्वत: ‘संवृत्त’ आणि ‘विवृत्त’ अशा संस्कृतनिष्ठ संज्ञा वापरतात. (त्यादेखील चुकीच्या आहेत. ‘संवृत्त-विवृत्त’ऐवजी ‘संवृत-विवृत’ हवे.) त्याऐवजी ‘बंदिस्त’ व ‘खुली’ असे मराठमोळे शब्द ते का वापरीत नाहीत? बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना तत्सम- तद्भव भेद समजत नाही म्हणून मराठी शुद्धलेखनातून ‘तत्सम- तद्भव’ भेदच काढून टाकावा, असं डॉ. स्नेहल तावरे प्रतिपादन करतात. त्यांची ही मागणी पुरी केल्यास त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम काय होतील, याचा त्यांनी विचार केलेला नसावा. लेखनपद्धतीत बदल करण्याच्या मागण्या लोकानुनयी नसाव्यात, तर त्या तर्कसंगत असाव्यात.
यापेक्षाही वरताण म्हणजे अलीकडेच ‘इत्यादी’ नावाच्या नवोदित मासिकाच्या जून २००८ च्या अंकात डॉ. दत्तप्रसाद दाभोलकर यांनी लिहिलेला धक्कादायक लेख- ‘भाषेला मुक्त करा- शुद्धलेखनाच्या बेडय़ांमधून!’ जिज्ञासूंनी अवश्य वाचावा. ऱ्हस्व-दीर्घाबाबत प्रा. मालशे यांच्याशी वाद घालताना एकदा विद्यार्थी दाभोलकरांनी त्यांना सांगितले, ‘‘आम्ही प्राथमिक शाळेत असताना ‘पडू आजारी मौज हिच वाटे भारी’ अशी एक कविता होती. त्यात ‘प’वर अनुस्वार होता. आम्हाला हा आजारी असलेला ‘पंडू’ कोण, आणि त्यात मौज वाटण्याएवढा त्याच्यावर राग का, हे कळत नव्हते. आजकाल म्हणे हा परत ‘पडू’ झालाय! ही पडझड का?’ मालशेसरांनी माझी कींव करीत मला खूप काही समजावून देण्याचा प्रयत्न केला. फारसे किंवा काहीच कळले नाही.’’ (वस्तुत: जुन्या काळी ‘पडूं आजारी’मधील ‘डू’वर अनुस्वार होता. नवीन लेखन-नियमानुसार तो गाळला गेला. त्यावेळच्या पाठय़पुस्तकांत कदाचित मुद्रणदोष असावा असं गृहीत धरलं तरीही दाभोलकरांच्या शिक्षकांनीही तो ‘पंडू’ समजूनच शिकवलं का? की दाभोलकरांनी केवळ ‘ठणठणपाळ’ सदरात शोभणारा हा विनोद गांभीर्याने केला?) जाचक शुद्धलेखन-नियमांमुळे अनेक होतकरू लेखकांची घुसमट होते, असा डॉ. दाभोलकरांचा दावा आहे. वस्तुत: ललित लेखन हे बोलीभाषेशी जवळीक करीत असल्याने तेथे लेखन-नियमांचा तेवढा जाच नसतो, हे मराठीतील ललित वाङ्मयाच्या उदंड निर्मितीवरून सिद्ध होते. परंतु वैचारिक (म्हणजे शास्त्रीय) लेखनासाठी योजावयाच्या प्रमाणभाषेत ही लेखनशिस्त पाळणं जरुरीचं असतं, हे स्वत:ला वैज्ञानिक म्हणून घेणाऱ्या डॉ. दाभोलकरांना सांगावयास हवं काय? कित्येक वृत्तपत्रीय लेखांतून ‘जीवाणू’ (bacteria) ऐवजी ‘जिवाणू’ असं वर्णलेखन केलेलं आढळतं. म्हणून एकदा मी वृत्तपत्रांना पत्र लिहून ‘जीवाणू’ (bacteria) व ‘जिवाणू’ (क्षुद्र जीवजंतू) यांतील फरक कळवला. अशी ढिलाई आणि भोंगळपणा शास्त्रीय लेखनात चालेल काय, याचा डॉ. दाभोलकरांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा.
शुद्धलेखन फक्त ज्या प्रमाणभाषेपुरतं अपेक्षित आहे त्या प्रमाणभाषेला ‘साडेतीन टक्क्यांची भाषा’ म्हणून हिणवणारे डॉ. दाभोलकरांसारखे दुसरे सातारकर विचारवंत म्हणजे डॉ. आ. ह. साळुंखे! त्यांनी मागे विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून प्रमाणभाषेविरुद्ध अशीच हाकाटी पिटली होती. (त्याचा मी २००६ साली प्रतिवादही केला होता.) आश्चर्याची गोष्ट अशी की, ‘बुडती हे जन, न देखवे डोळा’ असा कळवळा दाखवून साडेशहाण्णव टक्के बहुजनांचा कैवार घेणारे हे विचारवंत इंग्रजी भाषेच्या स्पेलिंग-उच्चारण तफावतीबद्दल अवाक्षरही उच्चारत नाहीत आणि ‘पहिलीपासून इंग्रजी’ या शासकीय धोरणाविरुद्ध ‘ब्र’ही काढत नाहीत. माझी हात जोडून त्यांना अशी विनंती आहे की, त्यांनी बहुजनांचा बुद्धिभेद करू नये. आणि बहुजनांनाही माझे असे सांगणे आहे की, साडेतीन टक्क्यांपैकी या अर्धा टक्का अभिजन विचारवंतांच्या भूलथापांना त्यांनी फसू नये. मायबोलीकडून प्रमाण मराठी भाषेकडे व मग पुढे इंग्रजी भाषेकडे- असा खडतर प्रवास करून बहुजनांनी आपली भौतिक प्रगती साधावी.
परंतु आता जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात मराठीसारख्या प्रादेशिक भाषांचं भवितव्य काय असणार, याचा आपण सर्वानी गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे. ‘मराठी भाषा- ज्ञानभाषा आणि जागतिकीकरण’ (वसंत दिवाळी अंक, नोव्हेंबर-डिसेंबर २००७) या मथळ्याच्या लेखात डॉ. प्रल्हाद वडेर यांनी या विषयावर डॉ. भालचंद्र नेमाडेंचा हवाला देऊन सुसूत्र विवेचन केलं आहे. जागतिकीकरणाच्या झंझावातात कित्येक बोलीभाषा नामशेष झाल्या आहेत वा होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचप्रमाणे प्रमाण प्रादेशिक भाषांनाही हा धोका संभवतो. ‘‘.. जागतिकीकरणाच्या सपाटीत आपली बहुभाषिक संस्कृती टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भाषा टिकवून ठेवणे अधिक आवश्यक आहे. इंग्रजी ही ज्ञानाची खिडकी असली तरी ती टिकविण्यासाठी भक्कम भिंती तर हव्यात ना? त्या केवळ आपल्या भाषेच्याच असू शकतात. म. गांधी म्हणत की, ‘बाहेरचे वारे आत यावेत यासाठी माझ्या घराच्या खिडक्या सदैव उघडय़ा असू देत. मात्र त्या झंझावातात मी कोलमडून पडू नये यासाठी माझे पाय मात्र जमिनीत (घट्ट) रोवलेले असावेत.’ ’’ आता तर खिडक्यांऐवजी इंग्रजीला मुक्तद्वार प्रवेश देणं आपणास भाग पडलं आहे. पण तरीही मातृभाषेच्या भक्कम भिंतींची गरज संपलेली नाही.
भाषा आणि संस्कृती यांचा निकट व अविभाज्य संबंध असतो, हे सर्वमान्य आहे. आपली संस्कृती वाचवायची असेल तर किमान आपली प्रमाणभाषा तरी टिकवणं आवश्यक आहे. कोणत्याही भाषेची प्रगती भावनिक व वैचारिक अशा दोन्ही अंगांनी व्हावी लागते. मराठीतील ललित वाङ्मय (दलित, ग्रामीण इ. कथा, कादंबऱ्या, काव्य, नाटके इ.) सर्वागांनी बहरत आहे. आपल्याला खरी चिंता आहे ती तिच्या वैचारिक प्रगतीची. लक्षावधी शहरी व ग्रामीण बहुजनांना इंग्रजीच्या आकलनाचा अडसर असल्यामुळे या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शक्य तर त्यांच्या मातृभाषेतून आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाचं किमान शिक्षण देणं व त्यासाठी शास्त्रशुद्ध परिभाषा विकसित होणं गरजेचं आहे आणि काटेकोर शुद्धलेखन हा शास्त्रीय परिभाषेचा पाया आहे. मराठीतही बरेच विज्ञानलेखक भरपूर शास्त्रीय लेखन करीत आहेत व त्यांचे प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. पण तरीही वैज्ञानिक विषयावरील सुगम पाठय़पुस्तके विपुल प्रमाणात निर्माण व्हायला हवीत. मराठीसकट बहुतेक प्रादेशिक भाषांमध्ये शास्त्रीय परिभाषेसाठी आपणास संस्कृत भाषेचा आधार घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही. इंग्रजीतील शास्त्रीय परिभाषा ही ग्रीक-लातिन या पितृभाषांच्याच आधारे घडलेली आहे. ग्रीक-लातिन काय आणि संस्कृत काय, या वर्तमानकाळात मृतप्राय वाटत असल्या तरी विद्यमान व्यावहारिक भाषांना जीवनरस पुरवणारा तो एक अक्षय ऊर्जास्रोतच आहे.
हे सर्व खरं असलं तरी हे शुद्धलेखन-नियम तळागाळातील समाजापर्यंत कसे पोहचवायचे, हा मोठा यक्षप्रश्न आहे. बहुसंख्य समाजाला साक्षर करणं हीच जिथं प्राथमिक समस्या आहे, त्यात आणखी शुद्धलेखन-नियमांची भर कशाला? अलीकडेच गणित विषयाच्या बाबतीत ‘सामान्य गणित’ व ‘उच्च गणित’ असे दोन स्तर करून अशा समस्येवर तोडगा काढण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर मराठी विषयाच्या अध्ययनाचे ‘निम्न स्तर’ व ‘उच्च स्तर’ असे दोन विभाग करण्यात यावेत. ज्यांना पोटापुरतं जुजबी मराठी  शिकावयाचं असेल त्यांना ‘निम्न स्तर मराठी’चा पर्याय खुला असावा. त्यातील विद्यार्थ्यांना सकस व शुद्ध मराठी लेखनच शिकवावं, पण त्यांच्या उत्तरपत्रिकांमधील त्यांचं अशुद्धलेखन माफ करावं. मात्र ज्यांना उच्चस्तरीय मराठी शिकायचं असेल त्यांना उच्च स्तर पर्याय खुला राहावा आणि त्यांच्या उत्तरपत्रिकांमध्ये मात्र काटेकोर शुद्धलेखनाची अपेक्षा असावी आणि मराठीच्या अध्यापन क्षेत्रात अशाच उच्चस्तरीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश असावा. निम्न स्तर मराठी घेऊन उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मराठीच्या अध्यापन क्षेत्रात मज्जाव करावा.
जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने आज कित्येक परदेशी कंपन्या भारतात येत आहेत व आपल्या व्यापारवृद्धीच्या दृष्टीने त्यांनी स्थानिक भाषांचं महत्त्व जाणलं आहे. आगामी काळात त्यांना इंग्रजी व प्रादेशिक भाषा असा पारस्परिक अनुवाद करू शकणाऱ्यांची गरज भासणार आहे व आपल्या तरुणांना रोजगाराच्या अमूल्य संधी उपलब्ध होणार आहेत. तथापि, उत्तम अनुवाद येण्यासाठी इंग्रजी व प्रादेशिक भाषा या दोहोंचं पुरेसं व सकस ज्ञान असणं आवश्यक आहे. नुसतं ‘इंग्रजी एके इंग्रजी’ वा ‘मराठी एके मराठी’ हे दोन्ही पर्याय एकांगी व आत्मघातकी ठरतील. याकरता दूरदृष्टी बाळगून आपण जागतिक ज्ञानभाषा म्हणून इंग्रजी व स्थानिक भाषा म्हणून मातृभाषा मराठी- आणि प्रसंगी राष्ट्रभाषा हिंदीसुद्धा- असा बहुभाषिकत्वाचा आकृतिबंध आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत जपणं जरुरीचं आहे.
मराठी भाषेच्या भवितव्याचा हा सर्व आवाका लक्षात घेऊन मराठी साहित्य महामंडळ, राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य संस्कृती मंडळ या सर्वानी हातात हात घालून, एकमेकांच्या सहकार्याने दूरदर्शी धोरण आखावं. या संस्थांमध्ये एकी असली तर सरकारचीही साथ मिळेल. ओस पडत चाललेल्या मराठी शाळा, इंग्रजी माध्यमाकडे सर्रास वाढता ओढा, ‘सीबीएसई’, ‘आयसीएसई’ यांसारख्या बोर्डाची चलती व मराठी वगळूनही महाराष्ट्रातील शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश मिळवू शकणारे परप्रांतीय विद्यार्थी, मराठी विषयाच्या विद्यार्थ्यांअभावी अतिरिक्त ठरणारे मराठीचे प्राध्यापक- या सर्व धोक्यांनी मराठी भाषा घेरलेली आहे. मराठी भाषेबरोबरच मराठी संस्कृतीलाही घरघर लागण्याची शक्यता आहे. हे धोके वेळीच ओळखून उपर्युक्त संस्थांनी- विशेषत: साहित्य महामंडळाने दरवर्षी फक्त साहित्य संमेलन हा एककलमी कार्यक्रम राबविण्याऐवजी मराठीच्या हितरक्षणासाठी आवश्यक ती पावलं उचलावीत, अन्यथा मराठीचीही ‘ऊंझा-जोडणी’ होऊन ‘मराठी संमेलन (साता) समुद्रापार आणि महाराष्ट्रातून मराठी हद्दपार’ अशी आपली दुर्गती झाल्यावाचून राहणार नाही!