लोकमानस
मुखपृष्ठ >> लोकमानस
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लोकमानस
Print E-mail

‘मराठी रंगभूमी दिना’ची  चुकीची नोंद होऊ नये..
‘इतिहासात आज दिनांक’ या सदरात ५ नोव्हेंबरच्या रंगभूमी दिनाचे महत्त्व सांगण्यासाठी ‘१८४३ : विष्णुदास भावे यांनी सीतास्वयंवर नाटकाचा पहिला प्रयोग सांगलीच्या दरबारात केला’ असा चुकीचा उल्लेख आला आहे. वास्तविक, भावे यांनी त्या वर्षी हा प्रयोग कधी केला, याची तारीख संशोधकांनाही उपलब्ध झालेली नाही. रंगभूमी दिन ५ नोव्हेंबरच का? केव्हापासून? त्याचे ज्ञात उत्तर असे :
१९४३ मध्ये सांगली येथे मराठी नाटकाचा शतसांवत्सरिक उत्सव व नाटय़संमेलन भरले. त्यावेळी सांगलीचे तत्कालीन संस्थानिक श्रीमंत अप्पासाहेब पटवर्धन (चिंतामणरावांचे नातू, यांचेही नाव हिज हायनेस चिंतामणराव) यांनी ‘नाटय़ विद्यामंदिर’ स्थापन करण्यासाठी गावातील मध्यवर्ती जागा दिली व तेथील इमारतीचा कोनशिला समारंभ पाच नोव्हेंबर १९४३ रोजी झाला. सध्या या जागी ‘विष्णुदास भावे नाटय़गृह’ आणि ‘अखिल भारतीय नाटय़ विद्यामंदिर समिती’चे कार्यालय आहे. नाटय़ महोत्सवातील हा महत्त्वाचा दिवस, त्यामुळे दरवर्षी नटराजपूजन करून ५ नोव्हेंबर हा रंगभूमी दिन पाळला जावा, असा ठराव केला गेला.  ५ नोव्हेंबर १९४३ पासूनच  हा ‘रंगभूमी दिन’  पाळला जातो. अ. भा. मराठी नाटय़ विद्यामंदिर समितीच्या १९६०च्या अहवालात याचा पुनरुच्चार केला आहे. विष्णुदासांचा पहिला ‘सीतास्वयंवरा’चा नाटय़प्रयोग त्या दिवशी झाल्याचा अस्सल पुरावा अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. नाटय़ाभ्यासकांच्या मनात चुकीची नोंद होऊ नये, म्हणून हा खुलासा.
डॉ. तारा भवाळकर, सांगली.

समाज घडवायचा आहे की उपभोक्ता?
शिक्षण क्षेत्राकडे फक्त व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून चालणार नाही. शिक्षकांचा दर्जा जर खालावलेला असेल तर त्याला समाज आणि नवपालक जबाबदार आहेत. शिक्षेचा धाक नसेल तर हीच मुले पुढे कशी बेफाम वागतील याचा विचार केलाच पाहिजे.
 शिक्षण ही मूलभूत गरज आहे, तिचा पाया हा पक्काच असला पाहिजे. पण आपले सध्याचे राजकत्रे जर शाळा गळतीतून निर्माण झालेले असतील तर ते असा कायदा करतील यात आश्चर्य नाहीच. पण ‘सुज्ञ’ पालकांनी समजून घेतले पाहिजे. पसे दिले म्हणजे ‘क्वालिटी माल’ मिळालाच पाहिजे हा सुपरमार्केटमधील आग्रह शिक्षणात धरता येत नाही. आपल्याला पुढील सुज्ञ समाज घडवायचा आहे की मोकाट उपभोक्ता?
भारतात कायद्याचा धाक नाही म्हणूनच गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार वाढला आहे. मुलांना शिक्षा करावयाचीच असेल तर ती त्याच्यातील गुण वाढवणारी असावी. म्हणजे मदानाला फेऱ्या मारणे, वर्ग झाडणे, वगरे. फटके फक्त पोटरीवर किंवा पाठीवर, ते सुद्धा अगदी अशक्य झाल्यावर.
नरेंद्र थत्ते,  अल खोवर, सौदी अरेबिया.

पालकांची समज आणि शिक्षकांच्या कार्यात वाढ हवी
‘अपराधी पालक आणि शिक्षकांना शिक्षा’ हा मुकुंद संगोराम यांचा लेख (रुजुवा्रत, ३ नोव्हें) वाचला. प्रत्येक शिक्षकाला विद्यार्थी चांगला नागरिक घडावा, अशी इच्छा आजही असते. शिक्षा दोन पातळीवर शिक्षकांकडून होत असायची किंवा होते; त्यामध्ये एक बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांचे गैरवर्तन आणि दुसरी बाब म्हणजे अध्ययन/ अध्यापन प्रक्रियेतही शिक्षेचा वापर करत. यापैकी गैरवर्तनासाठीची शिक्षा गरजेचीच आहे असे मला वाटते. परंतु अध्ययन/ अध्यापनाचा भाग म्हणून केलेली शिक्षा अयोग्य आहे. विद्यार्थ्यांला आकलन होईल अशा पद्धतीने शिक्षकाचे नियोजन असेल, अध्यापनाची विविध प्रतिमाने, शैक्षणिक साधनांचा वापर, संप्रेषण तंत्रांचा वापर, र्सवकष आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आणि अप्रगत विद्यार्थ्यांची खास तयारी करून घेणे, हे सारे शिक्षकाला करायला मिळाले व करता आले, तर ‘उत्तर चुकले’ म्हणून शिक्षा करण्याची गरज उरणार नाही. क्षेत्र-भेटी,  प्रयोग, वेगवेगळे प्रकल्प यांतून अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया झाली तर शिक्षेची गरज नाहीच, असा ठाम विश्वास आहे. पण तसे घडत नाही. यामुळे विद्यार्थी शाळेचा काच करतात. अध्यापनाच्या पद्धती, दर्जा यांत कालमानानुसार पडत गेलेला फरक संबंधित घटकांनी (काही अपवादात्मक लोक वगळता) मनापासून स्वीकारलाच नाही, त्यामुळे शाळेविषयी विद्यार्थी, पालक, समाज यांचा नकारात्मक आणि तिरस्काराचा दम्ष्टिकोन बनल्याचे दिसते. जेथे अध्यापनाची गुणवत्ता मिळते, तेथे ‘ग्राहकाचे समाधान’सुद्धा होतेच आणि तेथे निश्चितच वेगळी परिस्थिती अनुभवास येते.
 विद्यार्थ्यांला शिक्षा करायची नाही, केल्यास शिक्षकांना पोलीस चौकी, तुरुंग, अन्य शिक्षा यांना सामोरे जावे लागेल अशा तरतुदी कायद्याने केल्यामुळे पालक आयते हत्यार मिळाल्याच्या आविर्भावात वागतील, याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या वर्तनावर व शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर होणारच. शिक्षकसुद्धा आपल्या पाल्याचे पालकच आहेत, ही जाणीव निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी पालक व शिक्षक यांचा योग्य समन्वय होणे तसेच विद्यार्थी व शिक्षकांनीही बदलणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास बरेच प्रश्न सुटू शकतील.
प्राचार्य मंगेश जाधव, पुणे

शिक्षकांना आणखी शिक्षा कशाला?
विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा केल्यास शिक्षकांना तीन वर्षे तुरुंगात डांबणार, या तरतुदीसह अन्य कलमे असलेले ‘प्रोहिबिशन ऑफ अनफेअर प्रॅक्टिसेस इन स्कूल-२०१२’ हे केंद्र सरकारपुरस्कृत विधेयकाचे प्रारूप तयार आहे. लवकरच राज्य सरकारकडून या प्रारूपानुसार कायदा मंजूर होणार असल्याच्या चर्चा सध्या माध्यमांतून सुरू आहेत. वास्तविक, हा निर्णय घेण्याआधी संबंधित शिक्षकवर्ग, पालक व शिक्षणतज्ज्ञांशी चर्चा करायला हवी.
कालबाह्य शिक्षककेंद्री पद्धतीत बदल करून विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणपद्धती आली, याचे स्वागत शिक्षकवर्गाने केले होतेच. आपल्या अध्यापनात परिणामकारकता आणून आनंददायी शिक्षणपद्धती स्वीकारून अध्यापनाचे कार्य शिक्षक करीत आहेत. अशा वेळी ७० ते ७५ विद्यार्थी संख्येच्या वर्गात गैरवर्तन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांस वडीलकीच्या नात्याने शिक्षकांनी ओरडा दिला, याचा अर्थ अपमान केला असा होत नाही. मानसशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, प्रसंगानुरूप दिलेल्या सौम्य शिक्षेचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात, मुलांच्या वर्तनात सुधारणा होते. हे लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांना अपमानास्पद बोलणाऱ्या शिक्षकांवरही शिक्षेची टांगती तलवार ठेवणारे हे विधेयक हास्यास्पद आहे.
अध्यापनाचे मुख्य काम सोडून आज शिक्षकांचा अधिकाधिक वेळ शाळाबाह्य कामांतच वाया जातो. एका शिक्षकामागे ३०० ते ४०० विद्यार्थी गृहीत धरले तर तेवढय़ा वह्या, प्रश्नपत्रिका तपासण्याचे काम हे अध्यापक करत असतातच, पण सरकारची जवळपास २१ प्रकारची कामे शिक्षकांना करावी लागतात. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना शासन वेतन देते, परंतु विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना नाक्यावरील कामगार अथवा रोहयो मजुरांपेक्षा कमी मेहनताना मिळत आहे. परिणामी, अनेक शिक्षकांचे वय वाढल्याने त्यांचे संसार अजूनपर्यंत उभे राहिलेले नाहीत. उपाशी शिक्षकांना तत्त्वज्ञानाचे डोस पाजणाऱ्या शासनाचे, शिक्षणतज्ज्ञांचे व प्रसार माध्यमांचे लक्ष या समस्यांकडे का जात नाही? हा एवढा ताण सहन करूनही वडीलकीच्या नात्याने विद्यार्थ्यांचे वर्तन सुधारावे यासाठी शिक्षकांनी रागावले, प्रसंगानुरूप शिक्षा केली तर कैदेत टाकण्याचे प्रयोजन काय? आधीच राज्यातील अनेक संस्थाचालकच शिक्षकांवर खोटे आरोप करून त्यांना कामावरून कमी करू पाहात असताना आणि अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयांत प्रलंबित असताना, नव्या कायद्याने अशा संस्थाचालकांच्या हाती कोलीत मिळेल. रागावणे हा जर गुन्हा ठरत असेल तर विद्यार्थ्यांच्या वर्तन-समस्यांमध्ये वाढच होईल, हा तोटा निराळाच.
अनिल बोरनारे,  
संघटनमंत्री, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई.
(या विषयासंदर्भात अनेक पत्रे आली, त्यापैकी निवडक व प्रातिनिधिक तीनच येथे आहेत.)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 33