दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
मुखपृष्ठ >> idea exchange >> दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे! Bookmark and Share Print E-mail

alt

अजित गुलाबचंद यांचे परखड मत
संकलन : सचिन रोहेकर, रविवार, २६ फेब्रुवारी २०१२

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाची पायाभरणी करणाऱ्या मोजक्या कुटुंबसंस्थांमध्ये वालचंद हिराचंद समूहाचे नाव गेल्या तीन पिढय़ांपासून आदराने घेतले जाते. या उद्योगसमूहाने राज्याच्या औद्योगिक वाटचालीची दिशा आखून दिली, आणि वेगवेगळ्या उद्योगक्षेत्रांवर आपले नावही कोरले.

याच समूहाच्या नव्या पिढीचे प्रतिनिधी आणि हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित गुलाबचंद यांनी अलीकडेच ‘आयडिया एक्स्चेंज’च्या माध्यमातून ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधींशी विविध विषयांवर गप्पा मारल्या. देशाच्या सांस्कृतिक परंपरांचे भान विकासासाठी किती आवश्यक आहे, याबाबतचे आपले मत परखडपणे मांडतानाच, देशातील शासन आणि प्रशासनव्यवस्थेच्या कालबा नियमांचा अडसर विकासाच्या प्रक्रियेत खीळ घालणारा ठरत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधण्याची गरज असली, तरी विकासाच्या प्रक्रियेत पर्यावरणाच्या मुद्दय़ांचा आडमुठा विचार करणे अयोग्य असल्याचे मतही अजित गुलाबचंद यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र सरकारपासून केंद्र सरकापर्यंत सर्वत्र इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचा अनुभव कथन करतानाच, उद्योगक्षेत्राचे ऐकून घेण्याची मानसिकताही शासनयंत्रणेत लोप पावत चालल्याचे निराश उद्गार त्यांनी काढले. अशी स्थिती विकासाच्याच नव्हे, तर समाजाच्या सबलीकरणाच्याही आड येऊ शकेल, या भीतीची किनारदेखील अजित गुलाबचंद यांच्याशी संवाद साधताना स्पष्टपणे जाणवत होती...
गिरीश कुबेर :  महाराष्ट्रामधील नाव कमावणारी बडी उद्योगघराणी पाहिली आणि त्यात तुमचा अपवाद केल्यास, अन्य घराण्यांना दुसऱ्या पिढीनंतर दुर्दैवाने फारशी प्रगती करता आलेली नाही, हे असे का होते?
अजित गुलाबचंद : स्पर्धात्मक वातावरणात टिकाव धरून, शाश्वत व्यावसायिक प्रगती साधणे हे प्रत्येक धंद्याला आवश्यक असलेले एक तंत्र आहे. मूलत: कोणताही उद्योग हा समाजाची सेवा करण्यासाठीच उभा राहत असतो. समाजाच्या बहुविध गरजा भागविणाऱ्या त्या एक प्रकारच्या संस्थांच असतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत समाजाची गरज म्हणून चपला बनविण्याचे काम चर्मकारागीर करीत असे, आज बदललेल्या काळात हेच काम बाटा, नाइके या सारखे बडे उद्योग करीत आहेत. या उद्योगरूपी संस्थेचे कार्य अव्याहत सुरू ठेवायचे तर पैसा लागतो. तो पैसा पुरविणाऱ्यांना लाभांश-वाटप किंवा व्याज परतफेडीसाठी पुन्हा पैसा लागतो; शिवाय निरंतर प्रगती व यश संपादण्यासाठीही पैसा हवाच असतो. यशाचे खाद्य पुरविणारा हा पैसा नसल्याने साधारण ९५ टक्के उद्योग संपुष्टात आलेले दिसतात. केवळ पैसाच नाही तर उत्तम मनुष्यबळ व अन्य संसाधनाबाबतही असेच म्हणता येईल. शिवाय समाजाची अशी सेवा करीत असताना, सतत नवे काही तरी निर्माण करीत राहण्याचे, जुन्या गोष्टींमध्ये सुधार करून अथवा ते साफ नाकारून त्या जागी समाजाला नवे काही देत राहणेही तितकेच आवश्यक असते. हा नाविन्यतेचा ध्यास सांभाळायचा तर त्यासाठीही पैसा लागतोच. म्हणून मग उद्योगधंद्यांना नफा कमावणे आवश्यक ठरते. हा नफाही आधी म्हटल्याप्रमाणे उद्योगधंद्यांचा गाडा निरंतर गतिमान व रूळावर ठेवू शकेल इतका मिळविणे आवश्यक असते. ज्यांना शाश्वत गतिमानता आणि नाविन्यता जमत नाही ते मग मागे पडतात. समाजाच्या बदलत्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी आपली निर्मिती झाली असल्याचे जे विसरतात आणि तेही लयाला जातात. उद्योगातून उभा राहणारा पैसा हा त्या उद्योगाच्याच विस्तारासाठी वापरला पाहिजे अन्यथा तो अनाचारच ठरेल. पुष्कळदा व्यवसायवाढीची पूर्वअट म्हणजे धोके पत्करण्याची क्षमता कुटुंबप्रणीत उद्योगात एका ठराविक काळानंतर कमी व्हायला लागते; सुखासीन वृत्तीतून आळस बळावतो. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उद्योग करणाऱ्याला त्यात उत्सुकता असायला हवी.
प्रशांत दीक्षित : महाराष्ट्रात उद्योग असणे हे कालांतराने तोटय़ाचे ठरतंय की ..
अजित गुलाबचंद : नव्या दमाच्या उद्योजकांचा आपल्याकडे तोटा नाही. पण त्यांच्या नवोन्मेषी कल्पना आणि उमद्या प्रकल्पांना साकारायची वाट मोकळी होईल, हे पाहणे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी आवश्यक वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी सरकारला नाकारता येणार नाही. म्हणूनच मी म्हणेन की, महाराष्ट्रात उद्योग करण्यासाठी किंवा उद्यमशील वृत्तीला प्रोत्साहनासाठी सरकारने आणखी बरेच काही करायला हवे.  पैसाही सरकारनेच पुरवावा असे नाही, पण तशा सुविधा तरी हव्यात. नव्या प्रकल्पासाठी परवाने- मंजुऱ्या वेळेवर मिळाल्या पाहिजेत. शिवाय करविषयक जे मुद्दे आहेत ते त्यांच्यासाठी जाचक ठरू नयेत. असे झाले तरच कोणी तरी पुढे येऊन गुंतवणूक करेल, जोखीम स्वीकारेल. समाजासाठी नवनिर्माण आणि त्यायोगे अनेकांसाठी रोजगार निर्मिती त्याच्याकडून होईल. या दृष्टीने माझ्या मते महाराष्ट्र कमी पडू लागला आहे. तरी आजही मुंबईच्या आणि आता पुण्याच्या जोरावर राज्यात पुष्कळ गुंतवणूक येत आहे. अनेकांगी अडचणी व खर्चिकता लक्षात घेतली तरी मुंबई आणि पुणे ही देशातील अन्य शहरांच्या तुलनेने व्यवसायासाठी सर्वोत्तम ठिकाणे निश्चितच आहेत. तरीही बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेविषयी पुरेशी समज; गुंतवणुकीला प्रोत्साहन कसे मिळेल याबद्दलच्या जाणीवेचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, मुंबईला जागतिक दर्जाचे वित्तीय केंद्र बनविण्याचे स्वप्न आपल्याला साकारायचे आहे. किंबहुना या शहराला तसा दर्जा होताच. आशियातील सर्वात जुना शेअर बाजार हे मुंबईचे बलस्थान आहे. पण हे स्थान आपण गमावून बसलो आहोत. का? तर वित्तीय जगतातील दिग्गजांनी मुंबईत यायचे तर त्यांची साहजिकच अपेक्षा असेल की, मुंबईत आकर्षक अशी कररचना व करसवलती त्यांना मिळतील, केव्हाही, कुठेही उलाढाल करता येईल अशा सीमापार संपर्क व दळणवळणाच्या सुविधा व स्वातंत्र्य मिळ्ेल; पटकन राहायला जागा मिळेल; मुलांसाठी चांगल्या दर्जाच्या शाळा असतील.. या सर्व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयी-सुविधा जाणीवपूर्वक निर्माण करण्याकडे आपण गांभीर्याने कधीच पाहिले नाही. राज्य सरकारच्या उद्योगप्रवण भूमिकेबद्दल बोलायचे तर एकेकाळी नितीन गडकरी यांनी हे करून दाखविले. जवळजवळ २५ वर्षे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे बनविण्याचे जे भिजत घोंगडे होते ते त्यांनी सत्वर मार्गी लावले. त्यावेळी ‘सीआयआय’च्या एका परिषदेत, सर्वप्रथम पाच किलोमीटरचा चांगला रस्ता बांधता यतो का पाहून बघूया, असे मी गमतीने म्हटले होते. एक रस्ता ठीक नाही तेथे आपण एक्स्प्रेस वे कुठून बांधणार या शंकेतून आलेल्या माझ्या त्या विधानावर गडकरी नाराजही झाले. त्याआधीची १९८९-९० सालची एक गोष्ट आहे. नुकतीच पायाभूत सुविधा क्षेत्रात खासगीकरणाला सुरुवात झाली असताना, मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंकबाबत माझे धीरूभाई अंबानींशी बोलणे झाले. नंतर आमच्या मुख्य अभियंत्यांना बोलावून मी त्याच्यापुढे हा प्रस्ताव ठेवला. तर ते हसायला लागले. मी विचारले, हसता का? तर ते म्हणाले की, १९५१ साली कंपनीत रुजू झालो तेव्हा हाच प्रस्ताव माझ्यापुढे आला होता. अधेमधे काही घडले नाही आणि आता पुन्हा निवृत्ती दोन दिवसांवर आली असताना माझ्यापुढे तोच प्रस्ताव आला आहे. आपली सरकारी निर्णयप्रक्रियाच ही अशी आहे. वेगाने, तडफेने काम होईल असे वातावरण निर्माण करण्यात राज्य सरकार कमी पडलेले स्पष्टच दिसत आहे. महाराष्ट्र आज एक स्वतंत्र राष्ट्र असता तर ‘जी २०’ अथवा ‘जी ११’ या संपन्न राष्ट्रगटांच्या पंक्तीत जाऊन बसला असता.
गिरीश कुबेर : आपण हजारोंच्या संख्येने सॉफ्टवेअर इंजिनीयर्स तयार करतो, त्यातून कोणी स्टीव्ह जॉब्स किंवा बिल गेट्स बनून पुढे येताना दिसत नाही, हे पाहता आपल्या समाजातही काही चुकते आहे काय?
अजित गुलाबचंद : समाजात काही चुकतयं हे म्हणणं बरोबर वाटत नाही. आजच्या घडीला जे काही सॉफ्टवेअर विकसित होत आहे ते अमेरिका, जर्मनी अशा विकसित राष्ट्रांसाठी आहे. देशाला गरज असलेल्या सॉफ्टवेअर सोल्युशन्सची मागणी वाढली की ते विकसित करणारे उद्योजक पुढे येतील. पुढील १०-१५ वर्षांत तसे झालेले नक्कीच दिसून येईल. ‘नॅनो’सारख्या गाडीचेच उदाहरण घ्या. देशात वाढत्या संपन्नतेबरोबरीनेच आपल्या मालकीचीही मोटार असावी, अशी इच्छा अनेकांमध्ये बळावली. ही कार स्वस्त व परवडणाऱ्या किमतीत असावी असे वाटू लागले. त्यानंतरच मग नॅनो बाजारात आली. ती आजवर का आली नाही? तर काळाची मागणी आणि आपण विकासाच्या कोणत्या पायरीवर आहोत यावर ही बाब अवलंबून असते. समाजातील त्रुटीबद्दल बोलायचेच झाले तर आपण नाहक वैचारिकतेत मश्गुल असल्याचे म्हणता येईल. यातून बाहेर पडायचे तर दृष्टिकोनही बदलण्याची गरज आहे. आपल्याला समृद्धी हवी तर ती येते कशी, याची जाण हवी. आपला समाज आपल्या पायावर उभा राहिला पाहिजे. त्यासाठी दुर्बलांचे आपण सबलीकरण करतो की त्याला भीक देतो, हे पाहिले पाहिजे. सामाजिक कल्याणाच्या योजनांतून सरकार त्यांनी आणखीच दुर्बल करीत आहे असे मला वाटते. ‘मायबाप सरकार आहे, ते सर्व बघून घेईल’ अशी परावलंबी वृत्तीही वाईटच! आदिशक्तीची पूजा करणाऱ्या आपल्या देशात, लक्ष्मी, सरस्वती, शारदा या साऱ्याच देवतांच्या आराधनेची आपल्याला गरज आहे. आज आपल्याला विशुद्ध संस्कृतचे प्रगत शिक्षण घ्यायचे असेल, तर आता ऑक्सफर्ड अथवा कोलंबिया विद्यापीठ हाच पर्याय पुढे येतो. आणि भारतात जर्मन भाषा शिकणे जास्त सोयीचे बनते आहे. म्हणजे सांस्कृतिक संवर्धनातही आपण मागे पडलो आहोत. आपले सांस्कृतिक संचित जो समाज विसरतो, त्याला जागतिक अर्थसत्ता बनण्याचे स्वप्न कसे साकारता येईल?
गिरीश कुबेर : तुमचा रोख नेहरूवादी विकास आराखडय़ावर आहे काय?
अजित गुलाबचंद : नेहरूंनी एक गोष्ट निश्चितच चांगली केली. त्यासाठी आपण त्यांचे कृतज्ञ राहायला हवे. ती म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारताला मिळालेले राजकीय स्वातंत्र्य कसे उपभोगायचे आणि सांभाळायचे याची त्यांनी उत्तम पायाभरणी केली. त्यांच्या मुलीने (इंदिरा गांधी) देशावर आणीबाणी लादून तो पाया हलवून पाहिला, पण तिलाही ते जमले नाही. पण आर्थिक बाबतीत मात्र नेहरूंचा दृष्टिकोन चुकला व त्याची खूप मोठी किंमत आजही आपण मोजत आहोत. आपला देश मेहनती, उद्योगी लोकांचा पूर्वापार देश राहिला आहे. आज आपण प्रगती करीत बहुतांश क्षेत्रात स्वावलंबी बनू शकलो ते या मेहनती लोकांमुळेच. आपल्या लोकांमधील ही श्रमक्षमता, उद्यमक्षमता पुढे आणायची असेल, तर त्यांच्यापुढे आव्हाने, समृद्धीचे चित्र, देशाच्या पूर्वापार संस्कृतीचे चित्र साकारले पाहिजे. १९५६ साली देशाचे जे औद्योगिक धोरण आले त्यात नेमक्या उलट तरतुदी होत्या. एक टाटांचा अपवाद केला तर - कारण तो आधीपासूनच सुरू होता- पोलाद निर्मिती ही फक्त सरकारी क्षेत्रातच होईल, असा निर्णय झाला. खाणकामातही खासगी उद्योगांच्या प्रवेशाला बंदी? मूलत:च चुकीच्या धारणेवर बनलेल्या या आराखडय़ाने समृद्धी येणे शक्यच नव्हते. पुढे थोडे धोरण शिथिल करून परवाने खुले केल्याचा सुपरिणाम मग लगेचच दिसून आला. कोणत्याही बांधिलकीविना औद्योगिक विकास साधण्याची समाजवादी धाटणीची विकास पद्धती सदोषच होती. नवीन आकांक्षा, नव्या क्षमतांचा विकास, अधिकाधिक वाढीसाठी भांडवलाचा विकास या गोष्टींना त्या व्यवस्थेत वावच नव्हता. चीनमध्येही एकाधिकारशाही व्यवस्था असेल, तेथे लोकांना पुरेसे स्वातंत्र्य नसेल, परंतु केवळ तेथील सरकारने आत्मविश्वासाने, दृढतेने पावले टाकल्याने ते आजच्या विलक्षण विकासदराला गाठू शकले आहेत. आपल्याकडे सरकारचे समर्थ पाठबळ नसताना आपण चीनच्या तुल्यबळ विकासदर गाठला आहे. त्याच जागी आपल्या सरकारने चीनच्या काही पट तरी कणखरता दाखविली तर आपल्या देशात जबरदस्त मोठी शक्ती उभी राहील. १२० कोटी लोकांचे २४० कोटी श्रमणारे हात असणारा आपला देश गरीब राहिलच कसा? पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांचा एक या संदर्भात एक उत्तम दाखला आहे. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, १९९९ ते २००५ काळात देशात सहा कोटी नवीन रोजगार तयार झाले. त्यानंतर पुढे मात्र नवीन रोजगारनिर्मितीचे प्रमाण फक्त एक कोटी इतके आहे. जगातील सर्वाधिक तरुणांचा आपला देश आहे. हाताला काम नसेल तर या तरुण समाजात अस्वस्थता वाढणारच! यातून समाजात अपप्रवृत्ती कशा बळावतात ते पाहा. पूर्वी घडय़ाळांच्या आयातीवर बंदी होती तर देशात एचएमटी वर्षांला सात लाख घडय़ाळांची निर्मिती करीत होती. प्रत्यक्ष मागणी १० कोटी घडय़ाळांची होती. लोकांची ही मागणी मग तस्करीच्या वाटेने पुरी होऊ लागली. मॅटचा दर ९९ टक्के, १६ टक्के संपत्ती कर, विक्रीवर मोठाले शुल्क आकारल्याचा परिणाम मुंबईत जागेच्या किमती वाढू लागल्या. या महागडय़ा जागा लोकांनी काळ्या व्यवहारात विकायला काढल्या, असा व्यवहार मग परदेशात धन असलेल्या स्मगलर्सनाच शक्य होता! म्हणजेच जाचक कररचनेतून मुंबईतील स्थावर मालमत्ता व्यवसाय हा स्मगलर्सच्या हाती सोपविला गेला.
प्रशांत दीक्षित : या संबंधाने मग नेहरूंच्याच काळात अशा धोरणांवर चर्चा, वादंग झाले असतीलच की..
अजित गुलाबचंद : झाले ना. पण नेहरूंचा दबदबा मोठा होता. नोकरशाहीतही त्यांचा शब्द पडू द्यायचा नाही याकडे कल असायचा. त्यामुळे थेट नेहरूंपुढे सवाल उपस्थित करायची कुणाची हिंमत नसे. अपवाद फक्त सी. राजगोपालाचारी यांचा. पण दुर्दैवाने त्यांच्या अकाली जाण्याने हा वाद तेथेच खुंटला. पुढे इंदिरा गांधींनी हा खुंटा हलवून आणखीच बळकट केला. इतका की नेहरूंनाही तो कदाचित आवडला नसता. पुढे आपण शिथिलीकरण स्वीकारले तसा आर्थिक क्षेत्रात झपाटय़ाने सुधार दिसून आला. पण एकंदर मानसिकता आजही पुरती बदललेली नाही. आर्थिक सुधारणा र्सवकष असायला हव्यात. आज देशातून इतके लोक परदेशात जात आहेत, त्या सर्वाना पासपोर्ट आवश्यक आहे. हा पासपोर्ट मिळविण्यासाठी नाना प्रकारच्या परवानग्या मिळविण्याची, पोलिसांच्या चौकशीची गरज काय? हा एक प्रवास दस्तऐवज आहे. ते मिळवू इच्छिणारा माणूर भारतीय आहे ना,  इतकीच दक्षता आवश्यक आहे. समजा देशात सर्व १२० कोटी लोकांनी पासपोर्टची मागणी केली तर मग काय सैन्यदलाला बोलावणार पोलिसी चौकशीत मदतीला?
रोहन टिल्लू : १९९१ नंतरच्या उदार धोरणाचे उद्योगांवर कसे परिणाम झाले?
अजित गुलाबचंद : निश्चितच चांगले परिणाम झाले. जागतिक दर्जाच्या कंपन्या, उद्योग समूह आपण निर्माण केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे महत्त्व निर्माण झाले. भारताच्या बाजारपेठेबाबत विदेशात आकर्षण वाढले. नुसतीच देशांतर्गत नव्हे जागतिक उद्यमशीलतेचाही आपल्याला फायदा मिळू लागला. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था या नात्याने अनेक संशोधन संस्था विदेशातून भारतात स्थापन झाल्या. अर्थात या संशोधन केंद्रात भारतीय विद्वानच शिकले. आज कोणताही देश हा नाविन्यतेवर टिकाव धरतो. यातून त्याचीच पायाभरणी सध्या देशात सुरू आहे. पण एक खंत अशीही की, उदार धोरणाची ही वाटचाल अडखळत सुरू असल्याने आपल्याला इच्छित पल्ला गाठता आला नाही. आर्थिक सुधारणांच्या बरोबरीने प्रशासकीय सुधारणाही हव्यात. पण तेथेच मोठा भ्रष्टाचार असल्याने गाडे अडले आहे.
स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ : १५ वर्षांपूर्वी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे बांधताना जी सरकारने जिद्द दाखविली, तशी जिद्द त्यानंतरच्या राजकीय नेतृत्त्वात दिसली नाही, असे तुम्हाला सुचवायचे आहे काय?
अजित गुलाबचंद : होय, त्यानंतरची सरकारे कमकुवत ठरली आणि तशी राजकीय जिद्द दिसली नाही, हे स्पष्टच आहे. अर्थात आपल्या राजकीय व्यवस्थेच्या मर्यादाही त्याला जबाबदार आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर अलीकडे झालेल्या महानगरपालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये कोण जिंकले वा कोण हरले हे लोकांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचे राहिलेले नाही. याला कारण निवडणुका लढवणाऱ्या पक्षांना लोक विटले आहेत असे नाही. तर निवडणुकांच्या परिणामी त्यांच्या आयुष्यात फारसा फरक पडणार नसतो. आपल्या गावात आणि शहरात लोकांनी निवडून दिलेला महापौर, नगरपालिका, पंचायत जोवर लोकांना उत्तरदायी बनत नाही, तोवर गाव आणि शहरे सुधारणार नाहीत. जगात सर्व लोकशाहीसंपन्न देशात इतकेच काय चीनमध्येही चारस्तरीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण दिसून येते. छोटय़ा छोटय़ा गावांसाठी जर सक्षम व प्रशासकीय ढाचा असेल तर नगरविकासाला अस्सल रूप प्राप्त होईल. गावांकडून शहराकडे लोटणारे लोंढे रोखले जातील. आज मुंबईचा महापौर कसलेही अधिकार नसलेले पद आहे. अमेरिकेत ९/११ दहशतवादी हल्ल्यानंतर तेथील महापौर ज्युलियानी यांच्या कामगिरीचे जगभर कौतुक झाले. ते मुंबईत आले असताना, त्या कार्यक्रमाला  मुंबईच्या महापौरांना बोलावावेसे कुणाला वाटले नाही. याच मुंबईत जिजीभॉय जमशेटजी होऊन गेले, ज्यांना ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी आणलेल्या ‘भारतीय प्रमाण वेळ’ पद्धतीबद्दल जाहीर नाराजी म्हणून क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये ‘बॉम्बे टाइम’ दर्शविणारे मोठे घडय़ाळ लावून घेतले. इतकी त्यांची ताकद होती. राज्याच्या नेतृत्त्वपदी पृथ्वीराज चव्हाण असो वा अन्य कुणी, गावपातळीपासून जोवर अधिकारांचे वाटप आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व ठरत नाही तोवर हे असेच चालणार.
मधु कांबळे : सरकारने सामाजिक कल्याणाच्या योजनांना कुरवाळणे बंद करावे असे तुम्ही सुचविता. आजही महाराष्ट्रात जवळजवळ २५ टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखालील आहे त्यांच्या शिक्षण, आरोग्य, निवाऱ्याची जबाबदारी मग कुणी घ्यायची?
अजित गुलाबचंद :  मूळात ज्या आधारे दारिद्रयाचे मापन केले जाते, तोच वादग्रस्त आहे. तरीही १९९० साली असलेले ४० टक्के दारिद्रयरेषेखालील लोकांचे प्रमाण आज २० टक्क्यांवर आले आहे. अर्धवट आर्थिक सुधारणांमुळे गरीबीचे प्रमाण आज निम्म्यावर आले. या सुधारणा जोरकस असत्या तर परिस्थिती आणखी चांगली दिसून आली असती. साऱ्याच गोष्टींचे खासगीकरण करा, असे मला सुचवायचे नाही. काही गोष्टी या शेवटी सरकारनेच करणे भाग आहे. संरक्षण दलाचे खासगीकरण होणे शक्य नाही, पण सुरक्षा सामग्रीची निर्मिती जशी अमेरिकेत खासगी क्षेत्रात होते तशी आपल्याकडे होऊ शकते. महानगर पालिकेचेच घ्या. कचरा गोळा करण्याचे काम जर खासगी कंत्राटदाराला देऊ शकता, तर पालिकेच्या अन्य कामांचे खासगीकरण करण्यात काय अडचण आहे? जेथे निकडीचे होते तेथे खासगीकरण झालेलेच नाही. एखादा नवीन उद्योग सुरू करायचा, त्यात जमिनीच्या खरेदीपासून इमारत उभी करेपर्यंत किती व कोणकोणत्या प्रकारच्या मंजुऱ्या मिळवाव्या लागतात, त्यात किती वेळ जातो, हे पाहिले तर कोण धंदा करायला पुढे येईल? प्रशासकीय सुधारणेच्या या गोष्टी बरोबरीनेच व्हायला हव्या होत्या. त्या झालेल्याच नाहीत. चिंदम्बरम यांनी मागे संकल्पना मांडली होती की, आपल्याला अस्सल सर्वसमावेशक विकास साधायचा असेल तर गतिमान आर्थिक विकासाची कास धरायला हवी. म्हणजे दर पाच वर्षांनी आपला आर्थिक विकासदर दुप्पट व्हायला हवा. म्हणजे तीसेक वर्षांनी तो सात-आठ पट वाढलेला दिसला पाहिजे. असे जर झाले तरच खोलवर रुजलेल्या दारिद्रयाचे प्रमाण पाच टक्क्यांच्या खाली येईल. जगात कोणत्याही विकसित देशात कुठेही दारिद्र्याचे प्रमाण दोन ते तीन टक्क्यांखाली गेलेले नाही. पण प्रत्यक्षात अशा मुलभूत सुधारणेकडे आपण सर्वागाने कधी पाहिलेलेच नाही. देशात कृषीक्षेत्र तरी पुरते मुक्त म्हणता येईल काय? युरोपमध्ये २७ देशांची सामायिक कृषी बाजारपेठ आहे. कृषीमाल घेऊन जाणारा ट्रक तेथे एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत कुठेही न थांबता थेट जाऊ शकतो. आज दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत येणाऱ्या ट्रकला ७२ ठिकाणी थांबावे लागते. जकात कर हा देशांतर्गत भरावा लागणारा एकप्रकारचा निर्यात कर आहे. देशात सगळीकडे तो नाहीसा झाला, फक्त आपल्या राज्यातच कायम आहे. हा जो जुना पीळ आहे तो आजही सैल होताना दिसत नाही.
दिनेश गुणे : उद्योगक्षेत्र आणि राजकीय नेतृत्त्वादरम्यान पुरेशा संवादाचा अभाव या स्थितीला कारणीभूत आहे?
अजित गुलाबचंद : उभयतांमध्ये संवादाची स्थिती आहे. पण उद्योगक्षेत्राला काहीशी भीतीही आहे. ब्रिटिशकाळात जडलेला नोकरशाही पिंड आजही बहुतांश नोकरदार वर्ग आणि राजकीय नेत्यांमध्ये भिनलेला आहे. मी जितक्या जोरकसपणे दुसरी बाजू मांडतो, तशी मांडणारे आणखी काही लोक पुढे आले तर वातावरण बदलेल. मूलभूत दृष्टिकोनात बदलाची वृत्ती ना पुरती भाजपमध्ये ना काँग्रेसमध्ये दिसून येते. ती काहीशी येत असताना दिसत होती, पण पुन्हा ती मध्येच अडखळल्याचेही दिसते.
के. पी. अरुण : सध्या प्रस्तावित असलेले भू-संपादन विधेयक-२०११ चा मसुदा हा विद्यमान कायद्याच्या तुलनेत कसा वाटतो?
अजित गुलाबचंद : भू-संपादन विधेयकाच्या या मसुद्याला आहे त्या स्थितीत कायद्याचे रूप दिले गेले तर ती एक मोठा अपघात ठरेल. पुढची १०० वर्षे देशात कोणताही विकास घडताना दिसणार नाही. अशा तऱ्हेने भू-संपादन करणे मोठे मुश्कील होईल. संपादित जमिनीवरील बाधितांपैकी ८० टक्क्यांची संमती मिळविणे किंवा विस्थापितांना भागभांडवलात वाटा किंवा घरटी एकाला २६ वर्षांपर्यंत नोकरीची हमी या शर्ती पाळायच्या तर ही संपूर्ण प्रक्रियाच अव्यवहार्य बनेल. त्या तुलनेत सध्याचा कायदा जरी तो ब्रिटिश अमदानीत १८९४ साली बनविलेला का असेना उत्तम म्हणता येईल. मूळात पुनर्वसनाचा मुद्दा हा भू-संपादनाशी जुळलेला असू नये. या प्रक्रियेत कोर्ट-कज्जांचे प्रमाण कमालीचे वाढेल, याकडे कोणाचे लक्षच नाही. सरसकट एकच कायदा करूनही चालणार नाही. ग्रामीण भागात एक तर उगाच विनाकारण जमीन अधिग्रहित केली जाऊ नये. सार्वजनिकदृष्टय़ा अतीव महत्त्वाचे कारण असेल तरच भू-संपादनाला परवानगी दिली जावी. तर दुसरीकडे शहरात कारखाने, निवासी इमारतींसाठी जमीन संपादण्यासाठी वेगळे नियम हवेत.
गिरीश कुबेर : एक समज असा आहे की, राज्याचे गिरीस्थळ विकास धोरण हे मूळात लवासासारख्या प्रकल्पांची वाट मोकळी करणारे होते, तुमची प्रत्रिक्रिया काय?
अजित गुलाबचंद :   माझ्या मर्जीखातर सरकारने नवे धोरण बनविले असे जर कुणाला वाटत असेल, तर ती माझ्यासाठी आनंदाचीच बाब आहे. प्रत्यक्षात लवासा प्रकल्प साकारताना सरकारच्या कोणत्याही मर्जीचा लाभ आम्हाला मिळालेला नाही. खरे तर गिरीस्थळांच्या विकासाचे धोरण हे शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारचे आहे. एकंदरीत लवासाच्या संबंधाने इतका टोकाचा खोटा प्रचार केला गेला आहे की, त्या खोटय़ा गोष्टीच लोकांना खऱ्या भासू लागल्या आहेत. मेधा पाटकर या प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत. त्या का विरोधात हे मला अद्याप कळलेले नाही. आज त्या ठिकाणी १५ हजार बांधकाम मजूर आपला रोजगार गमावून बसले आहेत. उपासमारीची पाळी आलेल्या या लोकांबाबत त्यांना काळजी वाटत नाही? त्यांची मुले तेथे वार्षिक अडीच लाखांच्या फी असलेल्या शाळांमध्ये शिकत होती. त्यांच्या कुटुंबातील शिक्षण घेत असलेली ती पहिलीच पिढी होती. आयुष्यात उत्कर्ष साधण्याची चालून आलेली संधी त्यांच्याकडून हिरावली गेली आहे. लवासा प्रकल्पाच्या परिसरातील सर्व १८ ग्रामपंचायतींनी एकमुखी ठरावाद्वारे आम्हाला पाठींबा दिला आहे. तेथील रोजगार गमावणारे हजारो बांधकाम मजूर आमच्या पाठीशी आहेत. तुम्ही प्रत्यक्षात यावे आणि पाहावे की, प्रत्येक पर्यावरणविषयक दक्षतांची तेथे काळजी घेतली गेली असून, त्याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सन्मान आणि कौतुकालाही आम्ही पात्र ठरलो आहोत. बळजबरीने कोणतीही जमीन अधिग्रहित करण्यात आलेली नाही तर या प्रकल्पातून उलट त्या परिसरातील गावांमध्ये रोजगार आणि संपन्नताच आणली गेली आहे. मेधा पाटकर यांचा आरोप आहे की प्रकल्पामुळे पुण्याच्या तोंडचे पाणी हिरावले जाईल. प्रत्यक्षात खडकवासलाला येऊन मिळणाऱ्या सर्व नद्यांचे एकूण पाणी हे ३४ दशलक्ष घनमीटर आहे आणि त्यातील पुण्याची गरज फक्त ११ दशलक्ष घनमीटरची आहे. लवासा प्रकल्पाची पूर्तता होईपर्यंत उंचावर बांधल्या जाणाऱ्या बंधाऱ्यांमुळे वाढणारी पाण्याची पातळी लक्षात घेतली तर या प्रकल्पाद्वारे पाणी हिरावले जाण्यापेक्षा उलट पाण्याच्या उपलब्धतेत योगदान दिले जाणार आहे. गेल्या आठ-नऊ वर्षांत आम्ही त्या ठिकाणी केलेल्या हरितीकरणाने भूजलाची पातळीही विलक्षण उंचावल्याचे दृश्य स्वरूपात दिसून येते. लवासाबाबत असाच एकांगी अपप्रचार सुरू असून, दुसरी सकारात्मक बाजू पुढे येतच नाही. मेधा पाटकरच नव्हे तर तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनीही नाहक त्रास दिला. त्यांनी मलाच नव्हे तर संबंध देशालाच त्रास दिला आहे. मेधा पाटकर या फक्त काही विशिष्ट प्रकल्पांच्या विरोधात उभ्या ठाकतात. जितका प्रकल्प मोठा तितके त्यांचे विरोधाचे स्फुरण मोठे. आंदोलकांचा खर्च कसा चालतो, का विचारले जात नाही? रोज विमानाने हिंडणे, कोर्टात केसेस लढविणे यासाठी कुठून येतात पैसे? त्यांच्या कुठल्याही वेबसाइटवर कुठेही कशाचा हिशेब दिलेला दिसत नाही. लवासा कॉर्पोरेशन भागविक्रीच्या प्रस्तावादाखल स्वतंत्र ऑडिटर्सकडून तपासलेले ढिगभर दस्तऐवज, सेबीसह तीन नियामक संस्थांची देखरेख आणि त्यांच्याकडे दाखल केल्या गेलेल्या लेखी निवेदनाच्या आधारे मी ही सारी वस्तुस्थिती तुमच्यापुढे ठेवली आहे. त्या उलट कोणतेही नियमन, देखरेख, हिशेब नसणाऱ्या मेधा पाटकर करीत असलेल्या अद्वातद्वा आरोपांना मात्र प्रसिद्धी मिळते.
प्रशांत दीक्षित : शरद पवारांवर नेम साधून लवासाला अडचणीत आणण्याच्या राजकीय खेळीचा तुम्ही बळी ठरला आहात काय?
अजित गुलाबचंद :  आपण घटनादत्त लोकशाही व्यवस्था मानतो. त्याच लोकशाहीचा वर्तमानपत्र हा चौथा स्तंभ आहे. अशा देशात एक उद्योगपती म्हणून माझी विशिष्ट राजकीय व्यक्तीशी असलेल्या मैत्रीवरून राजकारण केले जावे? हे माझ्यासाठी अविश्वसनीय आहे. जी गोष्ट पाकिस्तानात होत नाही ती येथे कशी होऊ शकते? होय, शरद पवार माझे स्नेही आहेत, तसे नितीन गडकरी आहेत. प्रमोद महाजनांशीही माझे सख्य होते. त्या मित्रत्त्वाचा मला अभिमानही आहे. ब्रिटिशांशी दोन हात करीत पुढे आलेले आमचे घराणे आहे; आमची कंपनी एचसीसीकडे आज देशातील जलविद्युत क्षेत्रातील स्थापित क्षमतेपैकी २० टक्के प्रकल्प आहेत; अणुऊर्जा क्षेत्रात देशातील ६० टक्के अणुभट्टय़ा एचसीसीने बांधल्या आहेत; राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रमातील १० टक्के कामे आम्ही करीत आहोत. असे असून क्षुल्लक गोष्टींचे राजकारण केले जावे?
संतोष प्रधान : म्हणजे आजही नेत्याच्या अहंगडातून कारभार हाकला जातो, असे तुम्हाला सुचवायचे आहे काय?
अजित गुलाबचंद :  होय खरेच आहे ते. लवासा कॉर्पोरेशनची भागविक्रीची प्रक्रिया सुरू असताना, मुद्दामहून जयराम रमेश यांनी मेधा पाटकर यांचे ऐकून या प्रकल्पात खोडा घातला असा माझा थेट आरोप आहे. खरी मेख अशी आहे की, जसे मोटारींच्या वायूप्रदूषणाबाबत युरो १ ते आज युरो ६ पर्यंतचे दंडक आले आहेत, तसे आपल्याकडे पर्यावरणविषयक आजही वस्तुनिष्ठ आणि प्रमाणबद्ध असे काही दंडक घातले गेलेले नाहीत. म्हणजे एक उद्योगपती म्हणून कोणत्या गोष्टींचे पालन करायचे आणि कोणती पद्धत अंमलात आणायची हे मला स्पष्टपणे कळायला हवे. कुठलाही विकास म्हटला तर काही ना काही प्रमाणात पर्यावरणीय हानी होणारच. हे नुकसान कमीत कमी कसे राहील, याला प्राधान्य असायला हवे. आम्ही लवासाच्या धर्तीचे गिरीस्थळ गुजरातमधील डोलेरा येथे साकारण्यासाठी तेथील राज्य सरकारबरोबर सामंजस्य करार केला आहे. बंगलोरलाही चार सॅटेलाइट टाऊनशिप्सच्या विकासासाठी राज्य सरकारशी करार झाला आहे. या सरकारांचा दृष्टिकोन तुलनेने खूपच सकारात्मक आहे. उद्योगांना अनुकूल वातावरणाच्या निर्मितीत गुजरातचे सरकार खरोखरच वेगळे काम करीत आहे.

alt

*   लवासाबाबत एकांगी अपप्रचार सुरू असून, दुसरी सकारात्मक बाजू पुढे येतच नाही. मेधा पाटकरच नव्हे तर तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनीही नाहक त्रास दिला. त्यांनी मलाच नव्हे तर संबंध देशालाच त्रास दिला आहे. मेधा पाटकर या फक्त काही विशिष्ट प्रकल्पांच्या विरोधात उभ्या ठाकतात. जितका प्रकल्प मोठा तितके त्यांचे विरोधाचे स्फुरण मोठे. आंदोलकांचा खर्च कसा चालतो, का विचारले जात नाही? रोज विमानाने हिंडणे, कोर्टात केसेस लढविणे यासाठी कुठून येतात पैसे?

*   समाजातील त्रुटीबद्दल बोलायचेच झाले तर आपण नाहक वैचारिकतेत मश्गुल असल्याचे म्हणता येईल. यातून बाहेर पडायचे तर दृष्टिकोनही बदलण्याची गरज आहे. आपल्याला समृद्धी हवी तर ती येते कशी, याची जाण हवी. आपला समाज आपल्या पायावर उभा राहिला पाहिजे. त्यासाठी दुर्बलांचे आपण सबलीकरण करतो की त्याला भीक देतो, हे पाहिले पाहिजे.

*   आज आपल्याला विशुद्ध संस्कृतचे प्रगत शिक्षण घ्यायचे असेल, तर आता ऑक्सफर्ड अथवा कोलंबिया विद्यापीठ हाच पर्याय पुढे येतो. आणि भारतात जर्मन भाषा शिकणे जास्त सोयीचे बनते आहे. म्हणजे सांस्कृतिक संवर्धनातही आपण मागे पडलो आहोत. आपले सांस्कृतिक संचित जो समाज विसरतो, त्याला जागतिक अर्थसत्ता बनण्याचे स्वप्न कसे साकारता येईल?

*  आपल्या देशातून इतके लोक परदेशात जात आहेत, त्या सर्वाना पासपोर्ट ही एक आवश्यक बाब आहे. हा पासपोर्ट मिळविण्यासाठी नाना प्रकारच्या परवानग्या मिळविण्याची, पोलिसांच्या चौकशीची गरज काय? हा एक प्रवास दस्तऐवज आहे. ते मिळवू इच्छिणारा माणूर भारतीय आहे ना,  इतकीच दक्षता आवश्यक आहे. समजा देशात सर्व १२० कोटी लोकांनी पासपोर्टची मागणी केली तर मग काय सैन्यदलाला बोलावणार पोलिसी चौकशीत मदतीला?

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो