प्रसारभान : इस्टेटींचे वाद!
मुखपृष्ठ >> प्रसार-भान >> प्रसारभान : इस्टेटींचे वाद!
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

प्रसारभान : इस्टेटींचे वाद! Bookmark and Share Print E-mail

विश्राम ढोले, शुक्रवार, २० एप्रिल २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
लष्कर वा न्यायालयांबद्दल कुठल्या बातम्या द्याव्या नि कशा, याविषयीची  मतमतांतरे  ताज्या घडामोडींमुळे वाढली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने ‘लष्कराचे दिल्लीकडे कूच’ हे वृत्त दिल्यानंतर अलाहाबादेत तर न्यायालय विरुद्ध माध्यमे असे चित्र निर्माण झाले..  कायमची बंधने, हा वाद सोडवण्याचा मार्ग असू शकतो का?

‘वृत्तमाध्यमे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे’ किंवा ‘प्रेस इज दि फोर्थ इस्टेट ऑफ डेमोक्रसी’  हे वाक्य आणि त्यापाठोपाठ येणारे ‘विधिमंडळे, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे पहिले तीन स्तंभ (इस्टेटस्) आहेत’  हे पूरक वाक्य कंटाळा यावा इतक्या वेळा ऐकायला आणि वाचायला मिळते. पण लोकशाहीचा डोलारा तोलून धरणाऱ्या या स्तंभांचे आपसातील नाते कसे असावे, त्याच्या अधिकारकक्षा कोणत्या असाव्यात याबाबत, अशी कोणती सूत्रबद्ध वाक्ये फार ऐकण्यातही येत नाहीत. ती तशी नाहीत कारण मुळातच या मुद्दय़ांबाबत संदिग्धता आहे. त्यामुळे त्यातून बरेचदा तणावाचे आणि काही वेळा संघर्षांचे प्रसंग येत राहतात. विधिमंडळे आणि न्यायपालिका यांच्यात असे प्रसंग यापूर्वीही आले आहेत पण हे दोन्ही शेवटी शासनव्यवस्थेचेच अंतर्गत घटक असल्याने त्यांना एकमेकांशी जुळवून घ्यावे लागते. माध्यमे लोकशाहीचा वगरे भाग असला तरी तो शासनव्यवस्थेच्या बाहेर आहे. म्हणून माध्यमांचे उर्वरित तीन स्तंभांशी खटके उडण्याचे प्रसंग बरेच आणि त्यांच्या कार्यकक्षा ठरविण्याचा गोंधळही जास्त. गेल्या दोनेक आठवडय़ातल्या तीन वेगवेगळ्या घटनांमधून या स्तंभांमधील तणाव अधोरेखित होत आहे.
लष्करप्रमुख व्ही. के सिंग आणि सरकारमधील तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर इंडियन एक्स्प्रेसने ४ एप्रिल रोजी ‘संरक्षण मंत्रालय वा प्रशासनाला न कळविता लष्कराच्या दोन तुकडय़ा जानेवारीमध्ये दिल्लीच्या दिशेने निघाल्या होत्या,’ अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध केली होती. प्रत्यक्ष बातमीत म्हटले नसले तरी ज्या पाश्र्वभूमीवर ही बातमी आली त्यातून तुकडय़ांची ही हालचाल बंडाचा प्रकार होता किंवा काय अशी शंका त्यातून सूचित होत होती. या बातमीमुळे खळबळ उडाली आणि सरकारसह अनेकांना त्याची दखल घ्यावी लागली. त्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर ११ एप्रिलला निर्णय देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, माध्यमांनी संरक्षण दलांच्या तुकडय़ांच्या कोणत्याही हालचालींच्या बातम्या देण्यावर सरसकट बंदी घातली. संरक्षण दलांची गोपनीयता आणि राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेता तुकडय़ांची हालचाल ही सार्वजनिक चच्रेत आणण्यासारखी बाब नाही, अशी भूमिका घेत न्यायालयाने त्यावर बंदी घातली आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारला लगोलग आदेशही देऊन टाकले. म्हणजे कार्यपालिकेचा एक भाग असलेल्या लष्करासंबंधी माध्यमांची कार्यकक्षा ठरविण्याचे काम न्यायपालिकेने केले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे माध्यमांमध्ये नाराजी आहे. ही सरसकट बंदी माध्यमांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात जाणारी आहे, अशी टीकाही या निर्णयावर झाली.
पण तेवढय़ावर थांबते तर मग हे माध्यमांचे प्रकरण कसले. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले आहे. खरे तर प्रेस कौन्सिल ही देखील एक निम-न्यायिक (क्वासी ज्युडिशियल) संस्था. संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेली. वृत्तपत्रांसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची आणि त्यासंबंधी प्रकरणांवर निर्णय देण्याची जबाबदारी प्रेस कौन्सिलवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू सध्या त्याचे अध्यक्ष आहेत. शांततेच्या काळात आणि सरहद्दीपासून दूर असलेल्या भागातील लष्कराच्या तुकडय़ांच्या हालचालींसंबंधी बातम्या देणे हा गोपनीयतेचा वा राष्ट्रीय सुरक्षेचा भंग करणारा मुद्दा नाही, अशी भूमिका घेत या माजी न्यायमूर्तीनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. भारतीय करदात्यांनी दिलेल्या पशातून लष्करावर खर्च केला जातो. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका येणार नाही, अशा पद्धतीने दिलेली कोणतीही माहिती जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क आहे आणि ती प्रसिद्ध करण्याचा माध्यमांना हक्क आहे. ‘सुखना’ आणि ‘आदर्श’ प्रकरणांमधून माध्यमांनी सन्यदलांतील भ्रष्टाचार बाहेर आणण्याचे उत्तम काम केले आहे, असेही समर्थनही काटजूंनी केले आहे.
कार्यपालिकेसंबंधी माध्यमांच्या कार्यकक्षेचा मुद्दा असा ताजा असतानाच सर्वोच्च न्यायालयापुढे सध्या एक अशी सुनावणी सुरू आहे ज्याचा संबंध न्यायपालिकेसंबंधी माध्यमांची कार्यकक्षा काय असावी याच्याशी आहे, हे महत्त्वाचे, पण तसे जुने दुखणे आहे. पण उपाययोजना आता एकदम सर्वोच्च पातळीवर करण्याचे घाटत असल्याने त्याला नवे वळण मिळाले आहे. न्यायालयापुढे सुरू असलेल्या खटल्यांच्या बातम्या कशा द्याव्यात आणि देऊ नयेत यासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती सरोश कपाडिया यांच्या नेतृत्वाखाली चक्क पाच सदस्यांचे एक घटनापीठच स्थापन केले असून त्याच्यापुढे आपली बाजू मांडण्यासाठी पत्रकारांच्या आणि माध्यमांच्या संघटनांना पाचारण केले आहे. ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसिएशन या वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांच्या संघटनेने आणि इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी या वृत्तपत्र-मालकांच्या संघटनेने त्याला विरोध केला आहे. बीईएच्या वतीने युक्तिवाद करताना राम जेठमलानी यांनी तर,  ‘न्यायालय घटनेतील तरतुदींबाबत फारच स्वातंत्र्य घेत आहे,’ असे विधान करीत न्यायालयाच्या या प्रयत्नांना विरोध दर्शविला. मार्गदर्शक तत्त्वांना कायद्याचा आधार असला पाहिजे आणि त्यात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधन येणार असेल तर तिथे तर संसदेनेच कायदे वा नियम केले पाहिजेत, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. याच प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरिमन यांनीही, ‘न्यायालयाने माध्यमांना प्रसंगानुसार समज द्यावी वा शिक्षा द्यावी पण व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे बनविण्याच्या कामात उतरू नये कारण त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होण्याची भीती आहे,’ असे म्हटले आहे.        
इंडियन एक्स्प्रेसची बातमी, त्यावर उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल, त्याला प्रेस कौन्सिलने दिलेले आव्हान, माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविलेली उत्सुकता आणि त्याला माध्यमांनी आणि विधिज्ञांनी केलेले विरोध या घटना वरकरणी सुटय़ा असल्या तरी माध्यमांच्या उर्वरित स्तंभाबाबतच्या कार्यकक्षा काय असाव्यात आणि त्या कोणी ठरवाव्यात, हा मुद्दा त्यांच्यात समान आहे. या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत, कारण मुळातच आपल्या लोकशाहीमध्ये कोणत्या एका स्तंभाला सर्वोच्च वा पूर्णत: नियंत्रणविरहित स्थान देण्यात आलेले नाही. चेक अ‍ॅण्ड बॅलन्स या पद्धतीने सर्व स्तंभांना एकमेकांमध्ये गुंतविलेले आहे. त्यात माध्यमांच्या बाबतीतल्या बहुतेक समस्यांचा संबंध घटनादत्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी जोडला जात असल्याने प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनते; कारण कोणती अभिव्यक्ती स्वीकारार्ह आणि कोणती आक्षेपार्ह हा शेवटी अन्वयार्थाचा- इंटरप्रिटेशनचा- मुद्दा बनतो. अन्वयार्थ लावण्याचे काम अंतिमत: न्यायालयाचे जरी असले तरी तिथेही काळानुसार आणि व्यक्तीनुसार फरक पडू शकतो.
माध्यमांचा वाढता विस्तार, त्यांच्यातील वाढती प्रभावक्षमता आणि स्पर्धा लक्षात घेता इतर स्तंभांच्या कार्यकक्षेत घुसखोरी करण्याचे, त्यांच्या अधिकाराला आव्हान देत असल्याचे माध्यमांवरील आरोप येत्या काळात आणखी वाढतच जाणार आहेत. विधिमंडळे आणि कार्यपालिका त्यांच्या त्यांच्या व्यावहारिक गरजांपोटी कदाचित माध्यमांना थेट नियंत्रित करण्याचा वा थेट संघर्ष करण्याचा प्रयत्न करणारही नाहीत. पण न्यायपालिकेची गेल्या काही वर्षांत वाढलेली सक्रियता लक्षात घेता माध्यमे आणि न्यायपालिकांमधील तणाव वाढण्याची चिन्हे आहेत. हे माध्यमांना परवडण्यासारखे नाही आणि लोकशाहीसाठी चांगले नाही. त्यामुळे  या स्तंभांनी परस्परांचा आदर करणे आणि वादावर संयमाने प्रसंगानुसार निर्णय घेणे याखेरीज पर्याय नाही. अखेर, इस्टेटींचे वाद सामोपचाराने मिटविण्यातच घराचे भले असते.. आणि लोकशाहीचेही.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो