ग्रंथविश्व : ‘बोफोर्स’ उजेडात येण्याआधी..
मुखपृष्ठ
 
ई-पेपर
 
 


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

ग्रंथविश्व : ‘बोफोर्स’ उजेडात येण्याआधी.. Bookmark and Share Print E-mail

alt

शनिवार, २८ एप्रिल  २०१२
भारताचे दिवंगत माजी गृहसचिव  बी. जी. देशमुख यांच्या 'A Cabinet Secretary Looks Backk' या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या अशोक पाध्ये यांनी केलेल्या ‘पुणे ते पंतप्रधानांचे कार्यालय’ या पुस्तकातील (प्रकाशक :  मेहता  पब्लिशिंग हाऊस) हा अंश.. बोफोर्स प्रकरण पुन्हा गाजत असताना वाचावा, असा..
‘पंतप्रधानांचे घर’ (PMH) याला परकीय चलन परस्पर मिळू शकते हे सारे मला एका वेगळ्याच घटनेमुळे कळले. पंतप्रधानांच्या घरातून अरुण सिंग यांची बदली संरक्षण मंत्रालयात झाल्यानंतर पंतप्रधानांचे संरक्षण करणाऱ्या दलावरती देखरेख ठेवण्याचे काम कॅबिनेट सेक्रेटरीकडून होऊ लागले.

पण हे काम फारच ढिसाळपणे केले जाई. म्हणून मलाही या कामाला हातभार लावण्यास सांगितले गेले. कधीतरी ऑक्टोबर १९८६ मध्ये पंतप्रधानांच्या घरामधील (७, रेसकोर्स रोड) एका सुरक्षा अधिकाऱ्याने मला सांगितले की, त्यांच्या दोन तीन माणसांना आता इटलीला काही खास प्रशिक्षण घेण्यासाठी दोन तीन आठवडय़ात तिकडे जावे लागेल. हे ऐकल्यावर मी चक्रावून गेलो, कारण या बाबतीत तसा कोणताही प्रस्ताव असलेले कागदपत्र माझ्याकडे आले नव्हते, की मी तशा एखाद्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नव्हती. मग नंतर मला या बाबतीत राजीव गांधी यांच्याकडून सांगण्यात आले की ‘पीएमएच’ने- पंतप्रधानांच्या घराने- ती सर्व व्यवस्था केली असून सारा खर्चाचा भार काँग्रेस पार्टी उचलणार आहे. हे ऐकून मी आणखीनच अस्वस्थ झालो. इथे प्रश्न होता तो भारताच्या पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेचा, राजीव गांधींचा नव्हे. तेव्हा या बाबतीतला सर्व खर्च भारत सरकारकडूनच व्हायला हवा. मी तसे राजीव गांधी यांना सांगितल्यावर त्यांना ते पटले आणि आता या बाबतीत कसे काय करावे म्हणून माझा सल्ला मागितला. त्यावर मी या इटलीमधील प्रशिक्षणाचा खर्च हा इन्टेलिजन्स ब्युरोकडून केला जावा असे सांगितले. हा खर्च गुप्त रहावा व याची कोठे वाच्यता होऊ नये म्हणून मी कॉम्प्ट्रोलर ऑफ इंडिया व ऑडिटर जनरल यांच्याशी बोलणी करतो व या खर्चासाठी जो काही खुलासा इन्टेलिजन्स ब्यूरोकडून केला जाईल तो त्यांनी जसाचा तसा स्वीकारावा, त्यावरती कसलेही आक्षेप काढू नयेत, असे मी राजीव गांधींना सांगितले. नंतर परत एकदा जेव्हा मी राजीव गांधींना भेटलो तेव्हा ते म्हणाले की, ‘‘इन्टेलिजन्स ब्यूरोने हा खर्च करू नये. कारण पंतप्रधानांच्या सुरक्षितता यंत्रणेची जबाबदारी त्यांच्याकडून काढली गेलेली आहे.’’ मग यावर मी हा खर्च रॉ (RAW) संस्थेने त्यांच्या गुप्तनिधीमधून करावा, असे सुचवले. यावर राजीव गांधी म्हणाले की, ‘‘तुम्ही या बाबतीत कॅप्टन सतीश शर्मा यांच्याबरोबर चर्चा करून काही मार्ग काढा.’’ सतीश शर्मा यांच्याशी मी चर्चा केल्यावर ते म्हणाले की, ‘‘रॉचे संचालक जोशी हे त्या इटालियन पार्टीच्या माणसाशी बोलतील व तपशील ठरवतील.’’ तो इटालियन माणूस कोण आहे? असे मी विचारल्यावरती त्यांनी एक दिलखुलास हास्य केले. त्यांनी तो माणूस काय आहे ते सांगितले नाही. ‘‘पण जोशींना तो ठाऊक असेल,’’ असे ते म्हणाले. या संदर्भात जोशींना विचारल्यावरती ते खूप चतुराईने बोलू लागले. ते म्हणाले की, ‘‘हा माणूस राजीव गांधी यांच्या सासुरवाडीचा आहे हे तुमच्या आठवणीतून पार गेले होते.’’ एका आठवडय़ाने जोशी माझ्याकडे आले व त्यांनी झाल्या कामाचा एक कुतूहल वाटायला लावणारा अहवाल आणला.
जोशी यांच्या स्विस कार्यालयाने त्या इटालियन माणसाला ते पैसे अमेरिकन डॉलरमध्ये जेव्हा उचलण्यास सांगितले तेव्हा तो म्हणाला की, खुद्द त्यांनीच इटलीमध्ये येऊन ते पैसे इटालियन चलनात द्यावेत. जोशींना आता या प्रकरणाचा त्रास होऊ लागल्याचे मला दिसू लागले. तसे काही करणे म्हणजे २।। लाख डॉलर्स हे इटालियन चलनात एका भल्या मोठय़ा सूटकेसमधून नेणे हे फार धोक्याचे आणि अडचणीचे होते. तसे काही करू गेल्यास नक्कीच ते संकटात सापडणार होते. मी जोशींना यावरती एवढेच सांगितले की तुमची ही अडचण दूर करण्याचा मी प्रयत्न करतो. मी राजीव गांधी यांना सांगितले की, पैसे पाठवण्याची व्यवस्था ही अमलात आणणे कठीण आहे. कारण ती रक्कम फार मोठी आहे हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. यावर ते एकदम फस्सकन हसले व ‘‘जाऊ दे विसरून जा सारे,’’ असे मला म्हणाले. नंतर मला असे कळले की पंतप्रधानांच्या घरातील कार्यालयाने, या बाबतीत माझ्याशी बोलताना प्रत्येकाने सावधगिरी बाळगावी अशा सूचना संबंधितांना दिल्या होत्या. ज्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांना इटलीला प्रशिक्षणासाठी पाठवायचे होते त्यांना तसे पाठवले गेले नाही. त्याऐवजी कोणी एक इटालियन तज्ज्ञ भारतात आला. (हा माणूस सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये लोकप्रिय ठरला नाही. याचे पार वपर्यंत वजन असल्याने त्याच्याविरुद्ध कोणालाही तक्रार करता येत नव्हती.) मला शेवटी कळून चुकले की, गांधी यांच्या घरातील कार्यालयाचा कारभार हा पूर्वीच्या मोगल दरबारातील कामाप्रमाणे चालला आहे. आणि मी नको तितके नाक खुपसून खुद्द राजाकडेच अंतर्गत कारणांच्या तपासणीची मागणी करण्याचे महान पातक केले होते. अन् तसे करू नये याबद्दल राजाच्या सल्लागारांनी माझी अप्रत्यक्षपणे कानउघडणी केली.
आता बोफोर्स प्रकरणाकडे वळून बघू. १२ एप्रिल १९८७ रोजी व्ही. पी. सिंग यांनी आपला संरक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा एचडीडब्ल्यू पाणबुडीच्या व्यवहारासंदर्भात दिला होता. यातून आम्ही सावरत असताना बोफोर्स प्रकरण स्फोट पावल्यासारखे १७ एप्रिल रोजी स्वीडनमध्ये उफाळून आले. रूटर या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेचा हवाला देत भारतीय वृत्तपत्रांनी स्विडीश रेडिओवर सांगितलेली बातमी छापली होती. त्या बातमीनुसार बोफोर्स या स्विडीश कंपनीने काही वरिष्ठ राजकारणी माणसांना आणि मोक्याच्या पदावरील संरक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांना लाच देऊन १ अब्ज ३० कोटी डॉलर्सचे बोफोर्स तोफा विकण्याचे कंत्राट जिंकले. लाचेची रक्कम ही स्विस बँकेतील गुप्त खात्यांवर दिली गेली होती. त्याच दिवशी सकाळी लगेच राजकीय घडामोडींवर असलेली मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली गेली. त्यानंतर सरकारतर्फे ‘बातमीमधले लाचखोरीचे सर्व आरोप हे खोटे, निराधार आणि खोडसाळपणाचे आहेत,’ असे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. आम्ही लगेच स्वीडनमधील भारताच्या राजदूताला कळवून सदरहू बातमीचा मूलस्रोत किंवा आधार शोधण्यास सांगितले. २० एप्रिलला भरलेल्या लोकसभेच्या बैठकीत यावरती वादविवाद व भाषणे झडली. विरोधी पक्षीयांनी झाल्या घटनेची पार्लमेन्टरी चौकशी करण्याची मागणी केली. ती मागणी अर्थातच सरकारतर्फे फेटाळून लावण्यात आली. आम्ही स्पष्टपणे निवेदन केले होते की, त्या बोफोर्स तोफांची (हॉवित्झर) निवड ही आधी नीट काळजीपूर्वक अभ्यास करून केली होती. तसेच संरक्षण खात्याच्या खरेदीच्या व्यवहारात कोणालाही मध्यस्थ म्हणून न स्वीकारण्याचे सरकारचे धोरण असल्याने कोणालाही दलाली दिली गेली नाही. अन् ही गोष्ट सर्व विक्रेत्या कंपन्यांना आधी कळवली होती.