‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासक्रमाची तोंडओळख - ३
मुखपृष्ठ >> 'एमपीएससी'चा राजमार्ग >> ‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासक्रमाची तोंडओळख - ३
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

‘एमपीएससी’चा राजमार्ग : मुख्य परीक्षा : राज्यव्यवस्थेच्या अभ्यासक्रमाची तोंडओळख - ३ Bookmark and Share Print E-mail

महेश शिरापूरकर, शनिवार, २८ एप्रिल २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
उपरोक्त शीर्षकांतर्गत सुरू केलेल्या लेखमालेच्या पहिल्या भागामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मध्ये असलेल्या अभ्यासक्रमाचे विभाजन ३ घटकांमध्ये केले होते. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे ‘काही समर्पक (Relevant) अधिनियमांचा वा कायद्यांचा’ अभ्यास तिसऱ्या घटकामध्ये अपेक्षित आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार कायदेनिर्मितीची जबाबदारी संसदेवर (कायदेमंडळ) आहे आणि कायदेनिर्मितीवर संबंधित समाजातील राजकीय प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो, ह्या दोन संबंधांना विचारात घेऊन आयोगाने राज्यव्यवस्थेच्या विषयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये काही अधिनियमांचा अभ्यास समाविष्ट केलेला आहे.
विधिशाखेतील विद्यार्थ्यांचा अपवाद केल्यास अन्य शाखेच्या पदवी वा पदव्युत्तर काळातील विद्यार्थ्यांचा अधिनियमांच्या अभ्यासाचा कधी संबंध आलेला नसतो. त्यामुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये याबाबत एक अनाहूत भीती निर्माण झाल्याचे दिसते. तथापि, या अधिनियमांचा अभ्यास काळजीपूर्वक आणि डोळसपणे केल्यास त्याबाबत अधिक आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल. सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील साधारण तीन प्रकरणे ही विविध अधिनियमांशी संबंधित आहेत. ‘केंद्र आणि राज्य शासनाचे विशेषाधिकार’ या प्रकरणामध्ये ब्रिटिश राजवटीमध्ये करण्यात आलेल्या दोन अधिनियमांचा - भारतीय पुरावा अधिनियम आणि कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम-उल्लेख आहे. मात्र याठिकाणी, भारतीय पुरावा अधिनियमातील १२३ व्या कलमामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाला जो विशेषाधिकार प्राप्त झाला आहे त्याची माहिती असावीच. त्याशिवाय, या कलमातील तरतुदींशी संलग्न असलेल्या अन्य कलमांचाही अभ्यास करण्यात यावा. उदा. याच अधिनियमातील कलम १२४ व १२५ होय. कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम ब्रिटिश शासनाने स्वत:च्या प्रशासकीय कृतींना संरक्षण पुरविण्यासाठी केलेला होता. मात्र, स्वतंत्र भारतामध्ये २००५ साली करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अधिनियमाला हा कायदा काही प्रमाणात अडसर ठरत आहे. या पाश्र्वभूमीवर वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम रद्दबातल करण्याची शिफारस केलेली आहे, अशा परस्परपूरक व छेदक बाबींचाही विचार करणे अपेक्षित आहे.
सर्वसाधारणपणे कोणत्याही अधिनियमाचा अभ्यास करताना त्या अधिनियमाच्या निर्मितीमागील पाश्र्वभूमी; संबंधित अधिनियम अस्तित्वात असलेल्या कोणत्या अधिनियमाला प्रतिसाद देत आहे वा त्याची उणीव, जागा भरून काढत आहे; संबंधित अधिनियमाची उद्दिष्टे; त्यातील प्रमुख अधिसत्ता, यंत्रणा व तरतुदी आणि याबाबींशी संबंधित कलम विचारात घ्यावेत. या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने आपण अधिनियमांचा विचार करू लागलो तर त्यांच्या अभ्यासाची भीती आणि ताण दूर होण्यास मदत होते. त्याचबरोबर संबंधित अधिनियमामध्ये कोणत्या बाबीवर भर देण्यात यावा, हे आयोगाने नमूद केल्यामुळे अधिनियमाच्या अभ्यासाची धास्ती घेणे संयुक्तिक ठरणार नाही.
काही समर्पक अधिनियम या प्रकरणात आयोगाने एकूण ८ अधिनियमांचा समावेश केलेला आहे. या अधिनियमांचे शीर्षक आणि निर्मितीवर्ष विचारात घेतले तर अभ्यासाच्या सोयीसाठी काहीएक प्राथमिक आराखडे बांधणे सोयीचे ठरेल. उदा. एकूण ८ अधिनियमांपैकी नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम हा १९५५ सालचा कायदा अपवाद मानल्यास उर्वरित सर्व कायदे १९८० नंतर २००५ पर्यंत निर्माण करण्यात आलेले दिसतात. या २५-३० वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील विविध घडामोडींचा संदर्भ काय होता, हे विचारात घेतले तर साधारणपणे कोणत्या विषयाबाबत आणि कशाप्रकारच्या तरतुदींचा अंतर्भाव असणारे कायदे करण्यात आले असतील याचा अंदाज करता येतो. १९७० नंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक विशिष्ट विषय घेऊन (Single Issue Based) नव सामाजिक चळवळी उदयास आल्या. पर्यावरण, ग्राहक हक्क, स्त्रीमुक्ती हे या नव सामाजिक चळवळीतले काही महत्त्वाचे विषय होते. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे प्रतििबब पडून वा त्यांची दखल घेऊन पर्यावरण, ग्राहक संरक्षण आणि कौटुंबिक हिंसाचार (प्रतिबंधक) अधिनियम तयार करण्यात आले. जागतिकीकरणाचा लोक प्रशासनाच्या संकल्पनेवर आणि व्यवहारावर झालेल्या परिणामातून सुशासन या संकल्पनेअंतर्गत ‘पारदर्शक आणि जबाबदार शासन’ यावर भर देण्यात येऊ लागला. शासन कारभार अधिक पारदर्शक आणि लोकांप्रती जबाबदार असण्याकरिता भारतातील विविध भागात माहिती अधिकारासाठी चळवळी होऊ लागल्या. या घटनांची दखल घेत संसदेने प्रथम २००२ साली ‘फ्रीडम टू इन्फॉर्मेशन’ कायदा केला आणि २००५ साली सुधारित असा ‘राइट टू इन्फॉर्मेशन’ (RTI) कायदा केला. आयोगाने या अधिनियमासह भ्रष्टाचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि सामाजिक न्याय या विषयक्षेत्रातील काही महत्त्वपूर्ण अधिनियमांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश केला आहे. उदा. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (२०००), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम (१९८८), अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ आणि नियम १९९५, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम (१९५५) इत्यादी. सामाजिक कायदा आणि सामाजिक कल्याण या प्रकरणामध्ये समाज परिवर्तनामध्ये कायद्याची भूमिका कितपत प्रभावी असते आणि भारतीय समाजाच्या संदर्भात सामाजिक बदलासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असलेल्या काही अधिनियमांचा समावेश केलेला आहे. उदा. कौटुंबिक हिंसाचार (प्रतिबंधक) अधिनियम, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम आणि माहितीचा अधिकार इत्यादी. उपरोक्त अधिनियमांच्या अभ्यासासाठी कायदे तज्ज्ञांनी इंग्रजी व मराठी भाषेमध्ये लिहिलेली पुस्तके उपलब्ध आहेत. याशिवाय ‘द युनिक अ‍ॅकॅडमी’ प्रकाशित करत असलेल्या सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ यामध्येही त्याबाबत विस्तृत विवेचन नमूद केलेले आहे.
थोडक्यात, या कायद्यांच्या अभ्यासात  बदलत जाणाऱ्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा असलेला संदर्भ लक्षात घ्यावयास हवा. संबंधित कायद्याचा मथितार्थ लक्षात येणे आणि महत्त्वपूर्ण तरतुदी व तथ्ये, आकडेवारी पाठ केल्यास अधिनियमांचा अभ्यास सहज साध्य ठरतो.

लेख वाचण्यासाठी इमेजवर क्लिक करा.


 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो