सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव...
मुखपृष्ठ >> रविवार विशेष >> सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव...
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव... Bookmark and Share Print E-mail

संकलन : प्रसाद मोकाशी, प्रसाद रावकर - रविवार, २९ एप्रिल २०१२
alt

लोकपाल विधेयकासाठी अण्णा हजारेंनी सुरू केलेल्या जनआंदोलनाला एक वर्ष झाले. या वर्षभरात आंदोलनाने अनेक चढउतार पाहिले. आंदोलनाचा उद्देश, त्यातून मिळालेली शिकवण आणि आंदोलनाची पुढील दिशा याबाबत ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये अण्णा हजारे यांनी संपादकीय विभागाशी मोकळेपणे संवाद साधला. भ्रष्ट व्यक्तीला शिक्षा देण्यापासून सुरू झालेले आंदोलन व्यवस्था बदलाच्या दिशेने कसे गेले, राजकीय नेत्यांची सेवा व सामाजिक कार्यकर्त्यांची सेवा यात काय फरक असतो, व्यवस्था बदलताना राजकीय नेत्यांशीही चर्चा का करावी लागते, अशा अनेक प्रश्नांबरोबर मौनाची उपयुक्तताही त्यांनी सांगितली.

याचबरोबर प्रत्येक काम अण्णांनीच करावे, अशी अपेक्षा समाजात व्यक्त होत असेल तर ती मोठी सामाजिक उणीव आहे, असेही मत मांडले.
alt

गिरीश कुबेर - एक तारखेपासून अण्णा तुम्ही पुन्हा आंदोलन सुरू करता आहात. तुमच्या आंदोलनाचे हे २१ वे वर्ष आहे. या मध्ये तुम्ही केलेली आंदोलने विशेषत: गेल्या वर्षी केलेले आंदोलन कुठे चुकले किंवा कुठे फसले किंवा त्यात अपयश आले याबाबत तुमच्या सहकाऱ्यांनी काही मांडणी केली का? काही आत्मपरीक्षण केले आहे काय?
अण्णा - गेली २० वर्षे वेगवेगळे विषय घेऊन आंदोलन चालू आहे त्यामागे केवळ एकच उद्देश आहे की समाजाचे हित, राज्याचे आणि राष्ट्राचे उज्ज्वल भविष्य. त्यापेक्षा वेगळा विचार काहीच केलेला नाही. जी काही आंदोलने झाली ती समाजाच्या हितासाठी झाली. या आधी जी आंदोलने झाली त्यात पुरावा आला तेव्हा आवाज उठवला, त्यातून आंदोलने उभी झाली. त्यातून सहा कॅबिनेट मंत्री घरी गेले. चारशेपेक्षा जास्त अधिकारी घरी गेले. पण तुम्ही म्हणता तशा उणिवा होत्या. उणिवा या होत्या की मंत्री घरी गेले, अधिकारी घरी गेले, तरी त्यांची जागा घ्यायला दुसरे उभेच असतात. याच आठवडय़ातले उदाहरण आहे की, एक अधिकारी २४८ कोटी रुपये जमा करतो. व्यवस्था बदलत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचाराला आळा बसणे शक्यच नाही. व्यवस्था बदलण्याची आंदोलने झाली ती २००३ मध्ये. माहितीच्या अधिकारासाठी २००३ आझाद मैदानात बसलो. त्याआधी दहा वर्षे लढत राहिलो. सरकार हो हो म्हणत राहिले. करायला तयार नाही. शेवटी उपोषणाला बसलो. बारा दिवसांनी राष्ट्रपतींनी कायद्यावर सही केली, कारण संपूर्ण राज्यातली जनता उभी झाली. ग्रामसभा ही विधानसभा आणि लोकसभेपेक्षा फार वरची आहे, ते अद्याप जनतेला समजलेलेच नाही. ग्रामसभा ही स्वयंभू आहे, सार्वभौम आहे, तिला कोणी बनवलेले नाही. घटनेनेच तिला बनवले आहे. १८ वर्षांंचे वय झाले मतदानाचा अधिकार मिळाला की तो ग्रामसभेचा सदस्य झाला. एकदा सदस्य झाला की मरेपर्यंत सदस्य आहे. त्याला निवडणूक नाही आणि २६ जानेवारी १९५० ला आम्ही प्रजासत्ताक बनवले आणि प्रजेची सत्ता आली. सरकारी तिजोरी त्यांची झाली. तिजोरीवर सर्व जनतेला जाऊन नियंत्रण करणे शक्य नाही म्हणून आम्ही प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार केला.

जनतेने आपला प्रतिनिधी पाठवावा. मग राज्यासाठी पाठवले आमदारसाहेबांना आणि देशासाठी पाठवले खासदारसाहेबांना. काय म्हणून पाठवले? आमचे सेवक म्हणून पाठवले. जनता मालक झाली. तिजोरी जनतेची आहे म्हणून इथे माहितीच्या अधिकाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आम्ही सरकारच्या मागे लागलो की, मालक म्हणून या तिजोरीतील पैशाचा उपयोग कुठे कुठे करता हे पाहण्याचा मला अधिकार आहे, हक्क आहे. तो नाकारला गेला आणि मग तो मिळविल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे डोक्यात आले म्हणून ते केले. पण ग्रामसभेचा अधिकारामध्ये ती विधानसभा आणि लोकसभेच्या वर सार्वभौम आहे. ग्रामसभेने विधानसभा, लोकसभेला निर्माण केले. विधानसभा आणि लोकसभेची जननी आहे ग्रामसभा. म्हणून तिला अधिकार मिळाले पाहिजेत. यासाठी मी सहा वर्षे व्यवस्था बदलण्यासाठी लढलो. आर. आर. पाटील ग्रामविकासमंत्री होते. सततच्या आंदोलनानंतर सरकारने कायदा केला, पण त्यात उणिवा राहिल्या. आमचे म्हणणे असे की, ग्रामपंचायत हे कार्यकारी मंडळ आहे. पंचायतीकडे आलेला पैसा हा खर्च करण्यापूर्वी ग्रामासभेला विचारा. दिल्लीची संसद, राज्यातली विधानसभा जशी आहे तशी ग्रामसभा हीदेखील संसद आहे. ग्रामसभेला न विचारता जर पैसा खर्च केला तर ग्रामसभा सरपंच, उपसरपंचाला बडतर्फ करेल, असा कायदा करा. त्यात उणिवा राहिल्या. परत आंदोलन केले, परत सुधारणा झाल्या आणि आता तो कायदा आला ग्रामसभेला अधिकार असण्याचा. सरपंच, उपसरपंचाला बडतर्फ  करण्याचा अधिकार मिळाला.

कोणत्याही कार्यालयात जा, चिरीमिरी दिल्याशिवाय काम होत नाही. आमचे म्हणणे असे आहे की, एका टेबलावरचे कागद दुसऱ्या टेबलवर सात दिवसांत गेले पाहिजेत, असा alt
कायदा का करत नाही. त्या दिवसात नाही गेले तर त्याला शिक्षा द्या. त्यासाठी पाच वर्षे लढत राहिलो. शेवटी तोही कायदा झाला. व्यवस्था बदलली. दप्तरदिरंगाईचा कायदा झाला पण त्यात उणीव राहिली. ती कोणती, तर सरकारने लोकशिक्षणाचे जे काम करायला हवे होते ते अजून केलेले नाही. त्यामुळे माहितीच्या अधिकारात जितकी जागृती आली तितकी या कायद्यात आलेली नाही. ती जर आली तर निश्चितच भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. माहितीचा अधिकार, दप्तरदिरंगाई, बदल्यांचा कायदा असे सहा कायदे त्या वेळी केले. आता सातवा कायदा आहे सहकाराचा. या सात कायद्यांमुळे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आले. याचाच एक भाग आहे, लोकपाल आणि लोकायुक्त! व्यवस्था बदलण्यासाठी त्याची आवश्यकता आहे. पहिल्या आंदोलनात या उणिवा राहिल्या, कारण काम कामाचा गुरू असतो. तुम्ही एखादे काम निष्ठेने करता तेव्हा त्यातील अनुभवच तुम्हाला ज्ञान देत असतो, म्हणून काम कामाचा गुरू असतो. पुढे काय करायचे ते तोच शिकवत असतो. तसाच प्रकार आमचा झाला. ज्या उणिवा होत्या त्यातूनच शिकत गेल्याने त्या दूर होत गेल्या.
गिरीश कुबेर - कालच्या तुमच्या भेटीगाठीनंतर त्याच चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे की, जी व्यवस्था तुम्ही बदलू पाहता त्याच व्यवस्थेतील माणसांना तुम्ही का भेटता आहात?
अण्णा हजारे - हा देश कायद्याच्या आधारे चाललेला आहे. या देशातील सर्वोच्च व्यवस्था आहे न्यायव्यवस्था. आम्ही आमदार-खासदारांना पाठविले आहे ते दोन कामांसाठी. आमच्या तिजोरीचे योग्य नियोजन करणे आणि विकास कामांसाठी, चांगल्या कामांसाठी, चांगले कायदे करण्यासाठी. असे कायदे करणे हे विधानसभा आणि लोकसभेचे प्रमुख काम आहे, आणि कायदे करण्यासाठी हीच माणसे आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे जाणे आवश्यक alt
आहे. त्यांच्याकडे गेल्याशिवाय आम्हाला गत्यंतर नाही. जनता सांगते कायदे करा आणि तुम्ही करत नसाल तर जनतेला दुसरा मार्ग म्हणजे आंदोलन. आमची जबाबदारी आहे ती त्यांना भेटून सांगणे. पण तरीही हे कायदे करणार नसतील तर मग जनतेला दुसरा मार्ग अवलंबवावा लागेल. एक दिवस जनता त्यांना सांगेल की, ‘कायदा लाव नहीं तो घर जाव!’
गिरीश कुबेर - तुम्हाला असे प्रामाणिकपणे वाटते का की, राजकारणी त्यांच्याच विरोधातले कायदे ते स्वत: करतील? उदाहरणार्थ- तुमच्या आंदोलनामुळे बाळासाहेब ठाकऱ्यांना त्यांच्या चार मंत्र्यांना घरी पाठवावे लागले होते. अशा वेळी तुम्हाला त्यांनाच भेटण्याची गरज का वाटते?

अण्णा - काही वेळेला कायदे बनविणाऱ्यांना लोकपाल विधेयकाचे ज्ञान असतेच असे नाही. ज्ञान असेल तर हे प्रश्न निर्माण होत नाहीत. म्हणून त्यांना एक कर्तव्य म्हणून हे सांगणे गरजेचे आहे. जसे लोकपाल आहे. त्याचा मसुदा सर्व लोकसभेच्या सदस्यांना पाठविला. आम्ही सांगतो म्हणून तो करू नका. तुम्हाला यातून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी काय काय करता येईल ते करा. अनेक गोष्टी या लोकांना माहीत नसतात, म्हणून आम्ही त्यांना त्याची माहीती करून देतो आहोत. देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये भ्रष्टाचार असा वाढला आहे की, सामान्य लोकांना जगणे कठीण झाले आहे. आता १ तारखेपासून संपूर्ण राज्यात ३६ दिवस सभा लावल्या आहेत. राजकारण्यांबरोबरच्या चर्चेचा तपशील आता मी जनतेला सांगेन. मग नंतर जनता जेव्हा आंदोलनाला पुन्हा उतरेल तेव्हा ते त्यांच्याबाबत काय करायचे ते करतील. आम्ही केवळ कर्तव्य म्हणून गेलो. आमच्यासाठी काही मागायला गेलो नव्हतो.
गिरीश कुबेर - काही अपेक्षा नव्हत्या?
alt
अण्णा - नाही. मला काही निवडणूक लढवायची नाही की काही नाही. समाजाच्या हितासाठी राज्यांच्या हितासाठी राष्ट्रहितासाठी जाणे काही गैर नाही, दोष नाही.
रोहन टिल्लू - व्यवस्थेचा भाग असलेल्या सामान्य माणसाला कधी असे आवाहन करावेसे वाटले का की, भ्रष्टाचारनिर्मूलनाची सुरुवात स्वत:पासून केली पाहिजे?
अण्णा -  मी हेच सांगतो की. त्याची सुरुवात तुमच्या घरापासून करा. तुमच्या घरात जी लहान मुले आहेत त्यांच्यावर चांगले संस्कार करा. वीस वर्षांनी तुम्हाला त्याचा परिणाम दिसेल. तळापासून सुरुवात केली तरच त्याचे परिणाम दिसतील. हा देश कायद्याच्या आधारे चालणारा आहे. चांगल्या शाळेत मुलांना घालून चांगले संस्कार होत नाहीत तर प्रत्येक कुटुंबातून चांगले संस्कार झाले पाहिजेत. कुटुंबातले आणि शाळेतले संस्कार महत्त्वाचे आहेत. समाजातले वातावरण महत्त्वाचे आहे. मी तीन लाख महाविद्यालयीन मुलांशी संवाद साधला. युवक हे माझे शस्त्र आहे. मला विश्वास आहे की, युवक जर जागा झाला तर उद्याचे भविष्य दूर नाही. म्हणून त्यांना मी सांगतो की, भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर वार्षिक परीक्षेला कॉपी करू नका. इथून सुरुवात करा.
संदीप आचार्य - या देशातील ५० टक्के जनता मतदान करत नाही. अशा वेळी ही जनता या राज्यकर्त्यांना धडा शिकवेल असे तुम्हाला वाटते का?
अण्णा - यात बदल करावा लागेल. मतदान करत नाहीत हा फार मोठा दोष आहे. जास्तीत जास्त मतदान म्हणजे ९० टक्क्यांच्यावर मतदान कसे होईल हा महत्त्वाचा भाग आहे. त्यासाठी लोकशिक्षण, लोकजागृती आवश्यक आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढली हा जागृतीचाच परिणाम आहे. यापुढच्या काळामध्ये ही alt
जागृती करावी लागेल. उमेदवार पसंत नसतील तर तसे मतदान केंद्रावरील पुस्तिकेत लिहा पण मतदान करा.  तुमच्या मतदानाचा अधिकार दुसऱ्याला बजावता येता कामा नये. कोणी पैशाच्या किंवा दारूच्या लोभापोटी मतदान करतात. पवित्र मंदिरातच असे अपवित्र लोक जाणे योग्य नाही. ती आपली चूक आहे. असे लोक गेले तर लोकशाहीच धोक्यात येणार. त्यासाठी आम्ही जागृती करतो आहोत.
संदीप आचार्य -  ५० टक्के महिलांना आरक्षण, जातीपातीच्या आधारे आरक्षण, मतदारसंघांचे आरक्षण; मुळात लोकशाहीमध्ये आरक्षणच असू नये असे तुम्हाला वाटते का?
अण्णा - महिलांच्या आरक्षणाबाबत माझे दुमत नाही. पण ज्या महिला निवडून येतात त्यांना पंचायत समितीचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. आज देशात महिला निवडून येतात, पण त्यांना पंचायत समितीचे ज्ञानच नसते. त्यामुळे तिच्या शेजारी नवऱ्याची खुर्ची असते. मग तिला कशाला निवडून द्यायचे. महिलांना पंचायती राजचे महत्त्व समजले, त्यासाठी त्यांना शिक्षण दिले तर त्या चांगला कारभार करू शकतील. एक गोष्ट मान्य करावी लागेल की, पुरुषांपेक्षा महिला कमी भ्रष्टाचारी आहेत. आता कुठे सुरुवात झाली आहे. जातीपातीच्या आरक्षणाबाबत मी काही बोलू इच्छित नाही.
विनायक परब - आपण निवडणूक लढवावी आणि संसदेत जाऊन तेथे कायदे बदलण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे असे तुम्हाला वाटते का ?
अण्णा -  तसे मलाही वाटते, पण आज जर मी निवडणुकीला उभा राहिलो तर माझी अनामत जप्त होईल. म्हणून मी तरुणांना सांगतो की, सडलेले राजकारण दूर करायचे असेल तर त्यांनी राजकारणात येणे जरुरीचे आहे. पण एकदम येऊ नका. प्रथम लोकांसाठी झिजा. कार्यकर्ता म्हणून काम करा. दोन-चार वर्षे काम करा आणि लोकांचा विश्वास निर्माण झाला की मग निवडणुकीला उभे राहा. तुमच्या प्रचाराला मी तेथे येईन. प्रत्येक राज्यात अशा झिजणाऱ्या माणसांचा शोध घेणे सुरू आहे. चांगल्या माणसांना आपण पाठिंबा देणार. मी स्वत: निवडणूक लढविणार नाही, पक्ष काढणार नाही, पण लोकांना चांगला पर्याय देईन.

गिरीश कुबेर - जर तुम्ही लोकसभेला उभे राहणार नसाल तर राज्यसभा हा पर्याय आहे. अंतिमत: कोणीतरी नेतृत्व करावे लागते. ते तुम्ही का करत नाही?
अण्णा - अशी जरी स्थिती आली आणि मी राज्यसभेवर गेलो तरी तेथे बहुसंख्यांचे राज्य आहे. अशा लोकांची संख्या जास्त आहे. लोकपालाच्या बाबतीत आपण पाहिले की, या लोकांची संख्या जास्त असल्याने लोकपाल मागे पडले. चांगली माणसेही आहेत त्यात, पण त्यांचे काहीही चालत नाही. आता आमच्या देशाचे पंतप्रधान आहेत ते काही वाईट नाहीत. त्यांच्याबद्दल भ्रष्टाचाराचे उदाहरण नाही. चांगले आहे पण रिमोट कंट्रोलचा दबाव असेल तर काय करणार. म्हणून मी जरी एकटा गेलो तर तेथे ते काही करू देणार नाहीत.
रोहन टिल्लू - व्यवस्थेचा भाग न बनता बाहेर राहून ती बदलण्याचा प्रयत्न करणे हे पळपुटेपणाचे लक्षण नाही का?
अण्णा - असे होऊ शकते. काही वेळा ते करावे लागते. एका राज्यातून काही लोक आले की तुम्ही पक्ष काढा. मी त्यात जाणार नाही. माझ्या आयुष्याचे ध्येय वेगळे आहे.  निष्काम कर्म ही माझी पूजा आहे ईश्वराची. ती पूजा मी करत राहणार आहे. मी कोणत्याही पक्ष, पार्टीत जाणार नाही. त्यांनी सांगितले की, आम्ही पक्ष काढून उमेदवार ठरवतो आणि त्यांच्या प्रचाराला तुम्ही या. मी त्यांना सांगितले की मी नक्की येईन. एका राज्यात लोकांनी बहुमताने त्यांचा प्रतिनिधी निवडला. सर्वांनी एकत्र येऊन तो निवडला. इंटरनेटवरून चांगल्या लोकांची संपूर्ण माहिती देऊन लोकांनी आपला उमेदवार निवडला तर तेथे मी जाईन. हा पर्याय वास्तवात आला तर नक्कीच योग्य ठरेल. हा पर्याय देशाला देता येईल. आता मी तो कोणत्या राज्याचा आहे हे सांगत नाही. पण लवकरच तुम्हाला त्याबाबत कळेल.
गिरीश कुबेर - रामदेवबाबांना सोबत घेऊन तुम्हाला काय फरक पडला?
अण्णा - त्यांना सोबत घेतलेले नाही. काळे धन हा भ्रष्टाचाराचाच भाग आहे. आम्ही एकत्र फिरणार नाही, पण काळे धन बाहेर काढण्यासाठी त्यांचा जो प्रयत्न आहे त्याला आमचा पाठिंबा राहणार. लोकपाल विधेयकासाठी आमच्या लढाईला त्यांच्या लोकांनी पाठिंबा द्यावा. एक दुसऱ्याला समर्थन देणे हा या लढाईचाच भाग आहे. आम्हाला कुठेही निवडणूक लढवायची नाही. त्यांनी त्यांची कामे करावीतच, आम्ही आमची कामे करू. पण या विषयावार दोघांनीही एकत्र यावे. पुढे वेळ आलीच तर एकत्र येऊन ठरवावे की, काळे धन आणि लोकपाल या विषयावर लोकांनी रस्त्यावर यावे. आता श्रीश्री रविशंकरही आमच्या सोबत येत आहेत. दिल्लीत आमचे, रामदेवबाबांचे आणि रविशंकर यांचे लाखो लोक एकत्र आंदोलनात येणार आहेत.
गिरीश कुबेर - संघपरिवारही सोबत येणार का?
अण्णा - ती लोक वाईट नाहीत पण सांप्रदायिकता आड येते. ती बरोबर नाही. आम्हाला एकसंघ भारत निर्माण करायचा आहे.  
संदीप आचार्य - संघ सांप्रदायिक आहे असे तुमचे म्हणणे आहे का?
अण्णा - मी वेगळे कशाला सांगायला हवे.
स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ - तुमच्या मागे लाखो लोक असताना तुम्हाला निवडणुकीत पराभूत होण्याची भीती का वाटते?
अण्णा - मतदार जागरूक नाही आणि जागरूक मतदार हाच लोकशाहीचा आधार आहे. खेडय़ापाडय़ातला सामान्य माणूस पाचशे रुपयांच्या नोटेला भुलतो. नशेबाज एका बाटलीला भुलतो. निवडणुकीमध्ये किती खर्च होतो हे तुम्ही पाहता. माझ्यासारख्या मंदिरात झोपणाऱ्या माणसाला कसा तो खर्च पेलवणार. कसा मी निवडणूक लढविणार. मतदारांना जागे करावे लागेल. मतदारांना प्रामाणिकपणे मतदान करावे लागेल.
उमाकांत देशपांडे - सध्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. तुमचे नाव त्या पदासाठी कोणी सुचवले तर तुम्हाला आवडेल का?
अण्णा : माझी तेवढी पात्रता नाही.
उमाकांत देशपांडे - कायदे बनविण्याचे अधिकार तुम्हाला मिळतील, कारण राष्ट्रपती सर्वोच्च आहे.
अण्णा : मी त्या चिखलात जाऊ इच्छित नाही, कारण राष्ट्रपतीपद सर्वोच्च आहे आणि राजकारणाच्या मार्फत ते जाते. त्याला अप्रत्यक्ष राजकारणाचा वास येतो, त्यामुळे मी त्यात जाऊ इच्छित नाही. आज ज्या गोष्टी मी निरपेक्षभावनेने करतो आहे त्यात समाजाचे हित आहे आणि माझा आनंद आहे. शेवटी माणसे आनंदासाठी जगतात. माझी धावपळ ही या आनंदासाठी आहे. तो जर मला यातून मिळत असेल तर मी कशाला त्यात जाऊ. माझी इच्छा नाही, अपेक्षा नाही आणि माझी पात्रताही नाही.
कुबेर - अण्णा तुमच्याबद्दल सर्वांनाच आदर आहे, पण तुमच्या आजूबाजूला असलेल्या व्यक्तींबाबत मात्र तसे म्हणता येत नाही. किरण बेदी लहान मुलींसारख्या झेंडा नाचवत असतात, हे बरे दिसते का?
अण्णा - अण्णा चांगले आहेत पण अण्णांच्या टीमची माणसे बरोबर नाहीत, असे बोलणारे काय बरोबर नाहीत हे सांगत नाहीत. किरण बेदीने एअर फेअरचे पैसे जास्त घेतले हा भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप केला. पण तिने तो पैसा आपल्या प्रपंचात खर्च केला? आपल्या मुलाबाळांमध्ये खर्च केला? सत्याचे काम करत असताना अधर्म केल्याचे पाप लागत नाही, हे संतवचन आहे. तिने काय केले हे मला कळले. मला असत्य आवडत नाही. मला जर कोणी दाखवून दिले की, तुमच्या अशा लोकांनी भ्रष्टाचार केला तर मी त्यांच्याबरोबर राहणार नाही.
कुबेर - पण त्यांचा जो ‘अहं’ आहे; आपण सामाजिक कार्य करतो आहोत त्याचा एक गर्व त्यांच्या वागण्यात असतो, त्यामुळे तुमच्या आंदोलनाला खीळ बसते, असे वाटते का? तुमच्यामध्ये तसा ‘अहं’ कधी आढळत नाही.
अण्णा - असे असू शकेल. कारण हजारो वर्षांपासून माणसांमध्ये ‘ग’ ची बाधा आहे, पण माझा असा प्रयत्न असतो की जेव्हा सेवा करायची असते तेव्हा ‘ग’ची बाधा असू नये आणि ‘ग’ची बाधा असणारी माणसे कधी सेवा करू शकणार नाहीत. रावणासारखा माणूस ‘ग’च्या बाधेमुळे धुळीला मिळाला. म्हणून माझ्यावर २० वर्षे लोक टीका करतात ती मी पचवतो आहे. मी त्यांच्या विरोधात बोलत नाही. त्यांना काय करायचे ते करू द्या. शेवटी सत्य हे सत्य असते. सत्याच्या मार्गावर चालणाऱ्यांना अडचणी खूप येतात. त्यांची निंदा होते, नालस्ती होते. पण आजपर्यंत सत्य कधी पराजित झालेले नाही. म्हणून आपण सत्याचा मार्ग सोडायचा नाही.
गिरीश कुबेर - पण किरण बेदींसारखा युक्तिवाद राजकारणीही करतील, कारण पक्षबांधणीसाठीही पैसा लागतोच ना?
अण्णा - पण वृत्तीत फरक आहे. किरण बेदी अनेक वर्षे निष्काम भावनेने काम करत आहे. तिने अपेक्षा कुठेही ठेवल्या नाहीत. अनेकांकडे चौकशी केली, पण त्यात स्वार्थ नाही. समाजाच्या हितासाठी तिने पैसा खर्च केला असेल तर त्यात चुकीचे काहीच नाही.
आचार्य : हाच युक्तिवाद कनिमोळीने केला तर तो तुम्ही स्वीकाराल का?
अण्णा : राजकारण आणि समाजकारण यात फरक आहे. राजकारण्यांमध्ये स्वार्थ भरलेला आहे. नि:स्वार्थी असा क्वचित मिळू शकतो. निवडून येण्यासाठी किती पैसा लागतो? कुठून येतो हा पैसा?  राजकारणी म्हणत असतील की, सेवा म्हणून हा पैसा मिळाला आहे, तर आमचा त्यावर विश्वास नाही. निष्काम भावनेने काम करणाऱ्यांची राजकारण्यांशी तुलना करणे योग्य नाही. त्यांचा मार्ग, कार्यपद्धती, विचार वेगळे आहेत. आता अरविंद केजरीवालचेच बघा. तो बोलण्यात फटकळ आहे. पण त्याने पैसा गोळा केला आणि आपल्या कुटुंबासाठी वापरला असे मला कुठेही आढळले नाही. तो आयआयटीचा विद्यार्थी आहे. त्याला पैसे कमवायचे असते तर तो लाखोंनी कमवू शकला असता, पण तो मिळणारा पैसा घरात वापरत नाही. त्याची आई, पत्नी शिक्षिका आहे. हे लोकांना बाहेर माहीत नाही. त्याचा त्याग जो आहे तो महत्त्वाचा आहे.   
प्रसाद रावकर - आझाद मैदानात झालेल्या आंदोलनामध्ये दानपेटय़ा फिरवल्या गेल्या त्यात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार तुमच्याच कार्यकर्त्यांने नोंदवली आहे..
अण्णा - ही तक्रार माझ्याकडे आली होती. म्हणून गेल्या आठवडय़ात कोअर कमिटीची मीटिंग झाली. त्यात मी मुद्दा मांडला की, आझाद मैदानात जो पैसा जमा झाला त्याच हिशोब, त्याचे ऑडिट करून त्याच्या प्रती आम्हाला सर्वांना मिळायला हव्यात. आपल्या कामकाजात पारदर्शकता हवी. कोणी आपल्याकडे बोट दाखवता कामा नये.
प्रसाद रावकर - पण त्या तक्रारदाराला तुम्हाला भेटायला दिले जात नाही..
अण्णा - त्याला अडवून धरताहेत का? त्याला पोलीस बंदोबस्तात ठेवले आहे का? तो येऊ शकतो. मी मंदिरात राहतो. कोणीही येऊ शकतो, भेटू शकतो, सांगू शकतो. आमच्या लोकांचा यात संबंध नाही.  ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या नावाने कोणीतरी पैसे जमा केले. आम्ही म्हटले याचा शोध घ्या. त्याची चौकशी सुरू झाली आहे.
संजय बापट - अण्णा गेल्या आठवडय़ात कॅगचा अहवाल आला, पण तुम्ही त्याबद्दल काहीही बोलायला तयार नाहीत. असे का?
अण्णा - तुम्ही मला पुरावे द्या. मी बोलतो की. असे हवेत सांगू नका. कॅगचा अहवाल आला पण तो माझ्याकडे नाही. अशाही अवस्थेत मी बोललो की दोषी असणाऱ्या मंत्र्यावर कडक शासन झाले पाहिजे. केवळ शासन नाही तर त्यांना जन्मठेप झाली पाहिजे.
स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ - टोलच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलेत पण नंतर थांबवले. कोणी महत्त्वाच्या व्यक्तींनी तुमचे पाय धरले की तुम्ही आंदोलन थांबवता, मागे घेता..
अण्णा -  आम्ही आवाज उठवल्यावर किती टोल बंद झाले हे तुम्हाला माहीत आहे का? अनेक टोल बंद झाले. पण आता या मे महिन्यात ६५ टोल बंद करण्याचा निर्णय झाला. प्रत्येक टोलवर स्वयंचलित यंत्रणा लावली पाहिजे. गाडी टोलनाक्यावरून गेली की, लगेच किती टोल जमा झाला त्याचे ऑनलाइन मॉनिटरिंग करा. त्यात अशक्य काय आहे. तसे ऑनलाइन मॉनिटरिंग मे महिन्यात होते आहे. पूर्वी खासगी चिठ्ठय़ा देत होते. आता संगणकीकरणामुळे पारदर्शकता आली.  
महेंद्र कुलकर्णी - शरद पवारांची विरोधकांशीही मैत्री आहे, पण त्यांच्याशी तुमचे व्यक्तिगत मतभेद कायम राहिले आहेत?
अण्णा - कारण काही नाही. आम्ही पहिल्यापासून राष्ट्राचे, समाजाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून काम करीत आलो आहोत. त्याला बाधक काही घडले तर आम्हाला सहन होत नाही. मग आम्हाला बोलावेच लागते.
महेंद्र कुलकर्णी - शरद पवारांकडून अशा काही गोष्टी घडल्या का?
अण्णा - ज्या ज्या ठिकाणी घडल्या तेथे आम्ही बोललो. आता लवासा प्रकरण आहे. आम्ही प्रत्यक्ष बोललो. कोर्टात गेलो. जेथे दिसते तिथे आम्ही बोलतो. पण सगळे काही अण्णांनी करावे, असेच जनतेला वाटते.
गिरीश कुबेर - तुमच्यामध्ये आणि पवारांमध्ये मतभेद असू शकतील, पण व्यक्तिगत पातळीवर मतभेद का आहेत?
अण्णा - व्यक्तिगत  काही नाही. त्यांचे घर, जमीन माझ्या शेजारी नाही. कोणते नाते नाही. पण ही प्रवृत्ती आहे ती देशाला, समाजाला, राज्याला घातक असते. त्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आमचे बोलणे आहे.  
मुकुंद संगोराम - गेली २० वर्षे तुम्ही आंदोलन करता आहात. या वीस वर्षांमध्ये सत्ताधाऱ्यांमध्ये काही बदल झाला असे तुम्हाला जाणवते का?
अण्णा - फार बदल नाही झाला पण ते दक्ष झाले आहेत. ९२ -९५ मध्ये आंदोलन केले. शरद पवारांची सत्ता गेली. किमान धडा तर शिकले. त्यामुळे ताकही फुंकून प्यायला लागले. इतके तर घडले. त्यानंतर दुसरे आले. त्यांनी तर  ‘डॉक्टरेट’च मिळवली. पुन्हा आंदोलन करावे लागले. मला जेलमध्ये टाकले. मग तेही गेले. हा धडा जनता शिकवते..
मुकुंद संगोराम - केंद्र आणि राज्यातील नेतृत्वामध्ये काही गुणात्मक फरक जाणवतो का?
अण्णा - सध्या सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे राजकारणाचे समीकरण बनले आहे. केंद्रात आणि राज्यात हेच चित्र दिसत आहे. स्मशानात जातानासुद्धा खुर्चीतच बसून जावे अशीच इच्छा अनेक राजकारण्यांना असल्याचे दिसते. म्हणूनच देशाची अशी अवस्था झाली आहे. या वृत्तीमुळे देशात सेवाभावाचा अभाव असल्याचे खेदाने म्हणावे लागते.
गिरीश कुबेर -  या चळवळीच्या परिघातील एकमेव मुस्लीम व्यक्तीलाही संघटनेतून बाहेर पडावे लागले. त्यादिवशी तुम्हाला काय वाटले?
अण्णा - ते एवढे दिवस आमच्याबरोबर काम करीत होते, पण वाट चुकले. आमच्या सुकाणू समितीची बैठक सुरू असताना बैठकीची माहिती ते चोरून मोबाइलच्या माध्यमातून बाहेर मीडियाला देऊ लागले होते. त्यांचा मोबाइल तपासण्यात आला तेव्हा त्यांनी अशा प्रकारची चोरी केल्याचे आढळून आले. याबाबत त्यांना विचारणा केली असता ते संतप्त झाले आणि निघून गेले. आता ते परत यायला तयार नाहीत. बैठकीतील काही गोष्टी बाहेर जाणे चळवळीच्या दृष्टीने घातक ठरते. त्यासाठी नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते.
गिरीश कुबेर - पण प्रत्येक गोष्टीमध्ये शंभर टक्के पारदर्शकता असायला हवी अशी आपलीच मागणी असते.
अण्णा - घरात पती-पत्नीमध्ये मतभेद होतात. त्याला आपण जाहीर रूप देतो का? त्यातही पारदर्शकतेचा अभाव असतो. त्यासाठी काही गोष्टी गुप्त ठेवाव्या लागतील ना. येथेही असेच आहे.
गिरीश कुबेर - काही गोष्टी आम्ही सांगू शकत नाही, असे सरकारचेही म्हणणे आहे.
अण्णा - हिशेब चोख असायला हवा, पारदर्शकता असायला हवी, ऑडिट वेळेवर व्हायला हवे, असे मी बैठकीमध्ये कडक शब्दात बोललो. मग अण्णा सहकाऱ्यांवर रागावले असा त्यातून निष्कर्ष काढण्यात आला. परिणामी अण्णा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मतभेद झाल्याची आवई उठविण्यात आली. असे प्रकार टाळण्यासाठी बैठकीतील काही गोष्टी बाहेर जाऊ देऊ नयेत. परंतु गैरपद्धतीने बैठकीतील माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांपर्यंत पोहोचविणे सर्वार्थाने चूक आहे.
संतोष प्रधान - मग हेच तत्त्व मंत्रिमंडळाच्या बैठकांनाही लागू व्हायला हवे?
अण्णा - मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील सगळ्याच गोष्टी गुप्त ठेवण्याचे कारण नाही. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय लपवून ठेवणे गैर आहे. घेतलेले निर्णय तात्काळ जाहीर करावेत. बैठकीतील चर्चेत काही मतभेद असू शकतात. ते दूर झाल्याशिवाय समाजासमोर जाणे बरोबर नाही. चर्चेतील सगळ्याच गोष्टी बाहेर गेल्या तर त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे निर्णय झाल्यानंतर तो जनतेला सांगायला काहीच हरकत नाही. चर्चेतील महत्त्वाच्या गोष्टींना अंतिम स्वरूप येत नाही तोपर्यंत समाजापुढे जाऊ नये.
संदीप आचार्य - कोणत्या राजकीय पक्षाबद्दल तुम्ही आशावादी आहात? उत्तम राजकारणी म्हणून राज ठाकरे यांना तुम्ही प्रशस्तिपत्र दिलेत का?
अण्णा -  सध्याच्या परिस्थितीत राजकीय पक्षांबाबतचा हा प्रश्न अवघडच आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाची उमेदवारी देण्यापूर्वी राज ठाकरे यांनी इच्छुकांची परीक्षा घेतली. ही पद्धत चांगली आहे. त्याचेच मी कौतुक केले. मी त्यांना कोणतेही प्रशस्तिपत्र दिलेले नाही.
संदीप आचार्य - दरोडेखोरांच्या विरोधात जाण्यासाठी दरोडेखोरांनाच भेटू नका, असे राज ठाकरे म्हणाले..
अण्णा - मदत कसली, माझी काय पोरंबाळे थोडीच आहेत. समाज, राज्य आणि राष्ट्र हितासाठी काम करायचे आहे. त्यासाठी सल्लामसलत करणे यात दोष नाही. राजकारण्यांकडून आम्हाला काही घ्यायचे नाही आणि त्यांना काही द्यायचे नाही, हेच त्यांना मी सांगितले.
गिरीश कुबेर - राजकारण्यांनाही सोबत घेऊन चांगले काम करता येऊ शकते?
अण्णा - यापूर्वी माहितीच्या अधिकारासाठी अनेकांबरोबर बैठका झाल्या, त्याचा अहवाल आमच्याकडे आहे. त्यासाठी आम्ही अनेक वेळा अनेकांबरोबर चर्चा केल्या आणि त्यानंतरच आंदोलने केली. प्रत्येक प्रश्नावर अशाच पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.
महेंद्र कुलकर्णी - सुरुवातीला तुम्ही जेव्हा आंदोलने केली तेव्हा प्रथम तुम्ही लोकांकडे गेलात आणि नंतर आंदोलन केले. पण जनलोकपालाच्या वेळी आधी आंदोलन आणि नंतर लोकांकडे गेलात. ही विसंगती का ?
अण्णा - लोकपाल विधेयकासाठी आंदोलन करण्यापूर्वी पहिल्यांदा मसुदा तयार करण्यात आला. तो जनतेपुढे मांडण्यात आला. त्यानंतर कर्नाटक, तामिळनाडू आदी राज्यांमध्ये ठिकठिकाणी सभा घेण्यात आल्या. त्यामुळे जनलोकपाल विधेयक किती क्रांतिकारी आहे लोकांना कळले. जनतेला त्याचे महत्त्व पटले. जनलोकपाल विधेयकासाठी पहिल्यांदा दिल्लीत गेलो नाही. प्रत्येकाला वाटते दिल्लीत गेल्याशिवाय देश बदलणार नाही. महात्मा गांधीजी म्हणायचे गल्ली शुद्ध केल्याशिवाय दिल्ली बदलणार नाही, आधी गल्ली बदलायला लागेल. म्हणून अनेक वर्षे गल्लीत काम केल्यावर मी दिल्लीत गेलो. सुरुवातीलाच दिल्लीत गेलो असतो तर त्याचा प्रभाव पडला नसता.
गिरीश कुबेर - दिल्लीच्या आंदोलनात अण्णांनी सहकाऱ्यांना निवडले नाही, तर सहकाऱ्यांनी अण्णांना निवडले, अशी टीका केली जाते. तुमच्या आधी अब्दुल कलाम यांनाही विचारणा करण्यात आली होती..
अण्णा - या विषयावर मी अब्दुल कलाम यांच्याशीही चर्चा केली. हे कार्य त्यांनी हाती घ्यावे असे आवाहनही त्यांना केले. अशा प्रकारचे कार्य मी करणे शोभनीय ठरणार नाही, असे त्यांनी विनयाने सांगितले. या आंदोलनासाठी मी नेतृत्व करणार नाही, पण मार्गदर्शन जरुर करीन असे त्यांनी सांगितले.  माझ्या सहकाऱ्यांनी मला निवडले नाही किंवा मीही त्यांना निवडले नाही. माहितीचा अधिकार कायदा बनवण्याचे काम सरकारने सुरू केले तेव्हा मला तेथे बोलावण्यात आले. त्याबाबत आम्ही चर्चा केली. माहितीच्या अधिकाराच्या चळवळीच्या निमित्ताने आम्ही सर्वजण एकत्र आलो. त्यानंतर लोकपाल विधेयकाबाबत चर्चा करण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र जमलो. समविचारी व्यक्ती एकत्र येऊन आम्ही आंदोलन उभारले.
महेंद्र पंढरपुरे - इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्याच बॅनरची  गरज का लागते?
अण्णा - या देशाला सावरायचे असेल तर समविचारी माणसांनी एकत्र येऊन चळवळी पुढे न्यायला हव्यात. तरच देशाचे भवितव्य उज्ज्वल होईल. त्यादृष्टीने आम्ही विचार केला. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनशी आमचा कसलाही संबंध नाही. इंडिया अगेन्स्ट करप्शनमध्ये भ्रष्ट व्यक्ती असतील तर एक दिवसही त्यांच्यासोबत राहणार नाही. त्याबाबतचे पुरावे द्यायला हवेत. आज आम्हाला तसे काही दिसत नाही.
गिरीश कुबेर - लोकपाल विधेयकाच्या मागणीत थोडासा भाबडेपणा आहे. आताचे भ्रष्टाचाराविरुद्धचे कायदे पुरेसे आहेत.
अण्णा - आज सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या पैशांपैकी ७५ टक्के खर्च व्यवस्थापनावर होत आहे. गाडय़ा, बंगले यावर प्रचंड खर्च केला जातो. उर्वरित २५ टक्क्यांमध्ये १५ टक्के निधी भ्रष्टाचारात गायब होतो. मग विकासासाठी काय शिल्लक राहते. उर्वरित १० टक्क्यांमध्ये देशाचा विकास होऊ शकत नाही. यासाठी परिवर्तनाची नितांत आवश्यकता आहे.  जोपर्यंत ही व्यवस्था बदलणार नाही तोपर्यंत देशाचा विकास होणार नाही. त्यासाठी ७० टक्के पैसा योजनांमध्ये कसा खर्च करता येईल याचा विचार करायला हवा, त्यासाठी भ्रष्टाचाराला ब्रेक लावावा लागेल.
गिरीश कुबेर - सरकारी नोकऱ्या कमी करायला हव्या असे तुम्हाला वाटते का?
अण्णा -  राजकीय मंडळी स्वत:च्या स्वार्थासाठी कर्मचाऱ्यांमध्ये कपात करणार नाहीत. भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीच्या माध्यमातूनच त्याला चाप लावावा लागेल. भ्रष्टाचार रोखण्याबरोबरच आम्ही सध्या विकासावरही जोर देत आहोत. त्यासाठी ५० गावांची निवड करण्यात आली आहे. यासाठी सरकारच्या मागे न जाता उद्योगपतींना विनंती करण्यात आली आहे. एका गावाच्या विकासासाठी दीड कोटी रुपये खर्च येत असून उद्योगपतींनी गावे दत्तक घ्यावीत आणि त्यासाठी पैसा खर्च करावा. कामाची यंत्रणा आम्ही उभी करून देऊ. गाव चालविण्यासाठी लीडरशिपची आवश्यकता आहे. या लीडरशिपसाठी सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. उद्योगपतींनी आमच्याकडे पैसा न देता स्वत:च खर्च करावा. आम्ही फक्त यंत्रणा राबवून योजनांवर ७० टक्के पैसे कसे खर्च करायचे आणि ३० टक्क्यांमध्ये व्यवस्थापन कसे चालवायचे ते करून दाखवू.
रोहन टिल्लू - आंदोलन अयशस्वी झाले तर काय करायचे. याचा काही कार्यक्रम तुमच्याकडे नसतो..
अण्णा - असा कार्यक्रम नसता तर इतके वर्षे लढलोच नसतो. ग्रामसभा विषयावर अभ्यास केला. या कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचा काय फायदा होणार याचाही अभ्यास केला आणि त्यानंतरच आंदोलन केले. देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी तरुण हे आशास्थान आहेत. त्यांनी समाजसेवेचे व्रत स्वीकारायला हवे. देशाच्या हितासाठी भविष्यात संघटित चळवळ उभी करायची आहे. आंदोलनात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनण्यासाठी येऊ नका, तर स्वयंसेवक म्हणून या. एखादी गोष्ट आम्ही सांगतो म्हणून त्यावर विश्वास ठेवून येऊ नका तर अभ्यास करा आणि अंधश्रद्धा झटकून उठा. पुढील दीड वर्षे जनजागृती करायची आहे. हजारो लोकांनी पत्र पाठवून आपल्याला समाजसेवेसाठी जीवन समर्पित करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यात, देशात अशी संघटित शक्ती उभी करण्यात येणार आहे. अशा लोकांची संघटनात्मक बांधणी करूनच आम्ही पुढे जाणार आहोत. त्यात कुणीही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष नसेल.
प्रशांत दीक्षित - मुंबईत आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला नाही. त्याचा फायदा घेऊन सरकारने लोकपाल विधेयक गुंडाळले. याबाबत आत्मपरीक्षण करण्यात आले का? मौनातून नक्की काय मिळले?
अण्णा - मुंबईत आंदोलन करण्यापूर्वीच मी आजारी होतो. इथे नियोजनही व्यवस्थित करण्यात आले नव्हते. व्यासपीठाच्या समोर मंडप नव्हता. मोकळ्या जागेची छायाचित्रे काढून अण्णांच्या आंदोलनाला गर्दी नाही हे दाखविण्यात आले. मंदिरात राहणाऱ्या माझ्यासारख्या फकीर माणसाच्या आंदोलनाला लोकांनी यावे, ही अपेक्षा का ठेवता. यश-अपयशाची मी चिंता केली नाही. माझे या देशासाठी कर्तव्य आहे आणि मी ते करीत राहणार आहे. त्यानंतर दिल्लीमध्ये जंतरमंतरवर आमचे आंदोलन झाले. तेथे प्रचंड गर्दी झाली होती. या यशाबद्दल काय म्हणावे. मी मौन पाळतो तेव्हा सरकारला मौनाची भाषा समजते. म्हणून निर्णय होतात हे नाकारता येत नाही.
उमाकांत देशपांडे - सोईस्कर वेळी तुम्ही मौनात जाता का?
अण्णा -  एखाद्याला सांगून कळत नसेल तर मौन हाच मार्ग स्वीकारावा लागतो.
प्रशांत दीक्षित - जनतेचा दबाव हा संख्येनेच मोजला जातो. त्यामुळे आंदोलनातील गर्दीला महत्त्व असते.
अण्णा - या आंदोलनाचा पाठिंबा आजही कमी झालेला नाही. येत्या काळात मी प्रत्येक राज्यात जाणार आहे. त्या वेळी लोक किती पाठिंबा देतील हे दिसेलच. तामिळनाडूच्या इतिहासात हिंदी भाषिक व्यक्तीची एवढी मोठी सभा झाली नाही, असे तेथील मंडळीच सांगत आहेत. यावरून या आंदोलनाला मिळालेल्या पाठिंब्याचा अंदाज येतो.
प्रशांत दीक्षित - तुमच्या आंदोलनामुळे कुणाला मतदान करावे याबाबत मतदाराचा गोंधळ होतो. राजकारणातून काही साध्य करावे असेही तुमचे मत आहे आणि राजकारणी भ्रष्ट आहेत असेही तुम्ही म्हणता.  मग लोकांचा गोंधळ होणार नाही का?
अण्णा - कोणाही बद्दल वाईट बोलणे गैर आहे. आपण आपले कर्म करीत राहावे, ज्याला ते पटले तो आपल्यासोबत येईल. कुणालाही लायक, नालायक म्हणण्यात काही अर्थ नाही.
कुबेर - लोकपाल आंदोलनाच्या सुरुवातीला जी हवा होती ती आता दिसत नाही. अशा वेळी हे आंदोलन मागे पडत आहे असे वाटते का? लोकपाल प्रकरणात राजकारण्यांनी तुम्हाला गंडवले आहे का?
अण्णा - हे आंदोलन मागे पडणार नाही. हे आंदोलन अण्णा हजारे यांचे नाही, ते जनतेचे आहे. भ्रष्टाचार, महागाई यामुळे जनतेचे जगणे मुश्कील झाले आहे. या आंदोलनाच्या निमित्ताने जनतेला एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले. असह्य झालेली जनता पुढे आली आणि आंदोलनात सहभागी झाली. पुढील दीड वर्ष जनजागृतीसाठी राज्यांचा दौरा करणार आहे.
गिरीश कुबेर - विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तुम्ही जनजागृती करणार का?
अण्णा - विधानसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या निवडणुका येत आहेत. आता निवडणुका नसल्यामुळे काय करायचे ते करा असे सरकार सांगत होते. आता २०१४ मध्ये निवडणुका आल्या आहेत. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर तात्काळ आचारसंहिता लागू होईल. त्या वेळी मी रामलीला मैदानावर उपोषणाला बसणार असून देशातील जनता स्वयंस्फूर्तीने रस्त्यावर उतरलेली दिसेल. त्या वेळी राजकारण्यांना हा कायदा करावाच लागेल किंवा मग सत्तेवरून जावे लागेल.
प्रशांत दीक्षित - म्हणजे मनमोहन सिंग सरकार जावे यासाठी आंदोलन होणार?
अण्णा - मनमोहन सिंग गेले तरी दुसरे कोणीतरी येईल. सरकार पाडून चालणार नाही. आहे त्या सरकारकडूनच हे काम करून घ्यावे लागेल. जनतेची भाषा सरकारला कळत नसेल तर ते पडले तरी चालेल. पण सरकार पाडण्यासाठी आंदोलन करायचे नाही.
गिरीश कुबेर - आंदोलनामुळे जी प्रसिद्धी मिळते त्याचा मोह होतो का?
अण्णा - असे असते तर मंदिरातील बिछाना आणि जेवणाचे ताट याच्यात बदल झाल्याचे दिसले असते. माझ्याकडे बँक बॅलन्स नाही, मिळणारे निवृत्तिवेतन मी वाटून टाकतो, आतापर्यंत ३५ ते ४० लाख रुपये पुरस्कारातून मिळाले त्याचा ट्रस्ट बनविला. त्याच्या व्याजाच्या रकमेत अनेक गरिबांचे विवाह करून दिले. या आंदोलनामागे माझे यश नाही. माझा ईश्वरावर विश्वास आहे. करता करविता तोच आहे. ज्या व्यक्तींना मी कधी पाहिले नाही आणि मलाही ज्यांनी पाहिले नाही अशा व्यक्ती आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरल्या. कर्ता तोच आणि करविताही तोच. तो करून घेतो आपण करीत राहतो, त्यात मला ‘ग’ची बाधा होण्याचे कारणच नाही.
अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच्या चर्चेची चित्रफीत बघण्यासाठी
www.youtube.com/indianexpressonline

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो