लोकसत्ता

महेश शिरापूरकर, शनिवार, ५ मे २०१२
प्राध्यापक, द युनिक अ‍ॅकॅडमी, पुणे.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ब्रिटिश वसाहतकाळापासून जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून विकसित झालेल्या आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातही जिल्हा प्रशासनामध्ये प्रमुख राहिलेल्या जिल्हाधिकारीपदाचा अभ्यास ‘जिल्हा प्रशासन’ या प्रकरणामध्ये केंद्रस्थानी आहे. वसाहतकालीन राजवटीची प्रमुख दोन कार्ये वा तात्कालिक गरजा होत्या.

एक म्हणजे महसूल गोळा करणे आणि दुसरे, जमिनीच्या प्रकरणांमुळे निर्माण होणारे तंटे, वाद वा महसुलाची प्रकरणे यांचा न्यायनिवाडा करणे व एकंदरीत शांतता, सुव्यवस्था राखणे इत्यादी. यामुळे जिल्हाधिकारीपदाची नामाभिधाने, अधिकार व कार्ये यामध्ये वारंवार बदल होत गेले. पुढे ब्रिटिश राजवटीतील राजकीय सुधारणांमुळे राज्यकारभारात वाढत गेलेला भारतीयांचा सहभाग; स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यसंस्थेची कल्याणकारी भूमिका, विकासलक्ष्यी प्रशासन, मिश्र अर्थव्यवस्था आणि नियोजनाची चौकट; खासगीकरणाची सुरुवात आणि पंचायतराज व्यवस्था या सर्व संदर्भामध्ये जिल्हाधिकाऱ्याची भूमिका बदलत गेली. ती काळाच्या संदर्भाने आणि बदलत जाणाऱ्या राष्ट्रीय विचारविश्वाच्या अनुषंगाने विचारात घ्यावी.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही जिल्हाधिकाऱ्याची सुरुवातीपासूनची प्राथमिक जबाबदारी मानण्यात आली. आजही त्याला जिल्हादंडाधिकारी (ऊ.ट.) म्हणून संबोधले जाते. तथापि, जिल्हापातळीवर पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकपदांच्या अस्तित्वामुळे त्याच्या भूमिकेतील आणि कार्यातील बदल अभ्यासावा. याशिवाय जिल्हापातळीवर शासनाची विभिन्न कार्यालये असतात. त्यांच्याशीही जिल्हाधिकारीपदाचा संबंध कशा प्रकारे असतो, हे पाहावे. भारतामध्ये साधारणपणे १९६०च्या दशकात विकासलक्ष्यी प्रशासनाची सुरुवात झाली. पंचायतराज व्यवस्थेला विकासलक्ष्यी प्रशासनाची कार्ययंत्रणा मानले जाते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन आणि पंचायतराज व्यवस्था यांचा परस्पर संबंध पाहताना प्रशासनाचे स्वरूप, अधिकारपदे, त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील परस्परव्याप्तता, त्यांच्यातील संयुक्त कार्ययंत्रणा आणि हाताळावयाचे विषय माहीत असावेत. महसूल प्रशासनातील आणि जिल्हाधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखालील उपविभागीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती, कार्यकाळ, अधिकार व कार्ये आणि विभिन्न राज्यांतील या पदाचे नामाभिधान विचारात घेता येईल. उदा., महाराष्ट्रामध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्याला ‘प्रांत’ असे म्हणतात.भारतीय प्रशासनाच्या अभ्यासामध्ये प्रशासकीय कार्ययंत्रणेच्या अभ्यासानंतर दुसरा उपघटक म्हणून ‘भारतीय प्रशासनाची चौकट आणि तिच्या व्यवहाराचे नियम व विविध संस्था’ यांचा अभ्यास करावा लागतो. सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील ‘प्रशासकीय कायदा आणि ‘लोकसेवा’ ही दोन प्रकरणे उपरोक्त उपघटकाशी संबंधित आहेत. त्याची चर्चा पुढील स्वरूपात करता येईल.प्रशासकीय कायद्यामध्ये राज्यसंस्था आणि इतर सार्वजनिक संस्थांचे संबंध हाताळले जातात. प्रशासकीय कायदा हा लोकप्रशासनाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असून विविध घटनात्मक आणि संसदीय कायद्यांना अनुसरून नियम आणि नियमावली बनविण्याचा अधिकार त्याकडे आहे. थोडक्यात, प्रशासकीय कायद्याचा संबंध हा प्रशासकीय अधिसत्तांचा कार्यकारी अधिकार आणि त्यांचे नियंत्रण याबरोबरच त्यांच्या निम-वैधानिक आणि निम-न्यायिक अधिकारांशी येतो. हा अभ्यास घटक प्रशासनाच्या सैद्धान्तिक, संकल्पनात्मक बाजूशी संबंधित आहे. या संकल्पनेचा उदय फ्रान्समध्ये (युरोप) झालेला आहे. या अनुषंगाने या घटकाचा अभ्यास करताना तिचा अर्थ, व्याख्या, त्यातील विकासाच्या विभिन्न अवस्था, तिची वैशिष्टय़े, कायद्याचे राज्य आणि प्रशासकीय कायदा यांच्यातील संबंध, प्रशासकीय कायद्याच्या वाढीची कारणे, तिची कार्ये आणि या कायद्यांचा भारतातील विकास इत्यादी घटक अभ्यासावेत. या प्रकरणातील महत्त्वाच्या संकल्पना स्पष्ट असाव्यात.
याच प्रकरणातील पुढील घटक प्रशासकीय न्यायप्रक्रिया आणि न्यायाधिकरण होय. लोकप्रशासनाच्या कृतीमुळे औपचारिक तक्रार दाखल झाल्यामुळे कायद्याचा अन्वयार्थ लावणे आणि त्याचे उपयोजन करण्याचे काम प्रशासकीय न्यायाधिकरणे करतात. प्रशासकीय न्यायाधिकरणांचा (ळ१्रु४ल्लं’२) अभ्यास करताना तिचा अर्थ, वैशिष्टय़े, तिच्या वाढीची कारणे, या व्यवस्थेचे लाभ व दोष, सर्वसाधारण न्यायालये आणि प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्यातील फरक इत्यादी घटक सूक्ष्मपणे अभ्यासावेत. या प्रकरणाचा अभ्यास सैद्धान्तिक पातळीबरोबरच व्यावहारिक वा भारतातील उपयोजनाच्या पातळीवरही करावा लागतो. म्हणजे याबाबतच्या भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३२३ मधील तरतुदी, भारतातील प्रशासकीय न्यायाधिकरणांचे प्रकार, त्यांची ठिकाणे, त्यांचे अधिकारक्षेत्र, त्यांचे विविध पदाधिकारी, कार्यकाळ इत्यादी घटकांचीही माहिती पाहावी लागते.
प्रत्येक राज्यव्यवस्थेमध्ये नोकरशाहीला महत्त्वाची यंत्रणा मानली जाते. विकसनशील राज्यव्यवस्थांमध्ये तर तिला राजकीय स्थिरतेचे आणि आधुनिकीकरणाचे अनुक्रमे साधन आणि वाहक मानले जाते. या नोकरशाहीतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे लोकसेवा होय. लोकसेवांद्वारे नोकरशाहीचे अस्तित्व आणि सातत्य टिकविले जाते. एका अर्थाने, नोकरशाहीच्या पोलादी चौकटीचा आधार लोकसेवा असते. भारतीय घटनाकारांनी राज्यघटनेतील १४व्या भागामध्ये कलम ३०८ ते ३१४ अंतर्गत लोकसेवेसंबंधी तरतुदी केलेल्या आहेत. तथापि, लोकसेवांचा अभ्यास करताना स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील लोकसेवेला आकार देणाऱ्या विविध आयोग, समित्यांच्या शिफारशी अभ्यासाव्यात. त्याचबरोबर स्वातंत्र्योत्तर भारतात लोकसेवांचे केलेले समर्थन; राज्यघटनेतील तरतुदी; लोकसेवांचे विविध प्रकार उदा., अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा आणि राज्यसेवा; या प्रत्येक प्रकारातील विविध सेवांचे प्रकार, त्यांची निर्मिती, त्याबाबतचे केंद्र सरकार वा संसदेचे अधिकार, या विभिन्न सेवांबाबत विविध आयोग/समित्यांनी केलेल्या शिफारशी, या सेवांच्या सेवाशर्ती आणि त्यातील पदांचे वर्गीकरण इत्यादी तपशील बारकाईने अभ्यासावेत. त्याबरोबरच या सेवांच्या भरतीसाठी परीक्षेचे विविध टप्पे पूर्ण करणाऱ्या लोकसेवा आयोगांची माहिती ज्ञात असावी. यामध्ये केंद्र व राज्यपातळीवरील लोकसेवा आयोग, त्याबाबतची घटनात्मक तरतूद, त्यांची नामाभिधाने, रचना, अध्यक्ष व सदस्यांची निवड, कार्यकाळ, बडतर्फी, अधिकार व कार्ये, आयोगाचे स्वातंत्र्य, पदस्थांची नावे इत्यादी तपशील पाहावेत. याच अनुषंगाने विशेषरीत्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाबतची माहितीही ज्ञात असावी.प्रशासनाची अभिमुखता, कार्यक्षमता आणि व्यवहार यांना कालसुसंगत बनविण्यासाठी किंवा नागरिक केंद्री प्रशासन, माहिती अधिकार, मानवी हक्क आणि सुशासन या संकल्पनांच्या प्रभावातून प्रशासनाची उपयुक्तता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर भर देण्यात येऊ लागला. ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडणारी महाराष्ट्र राज्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) आणि राष्ट्रीय स्तरावरील लालबहादर शास्त्री प्रशासन अकादमी व सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी या संस्थांची स्थापना, ठिकाणे, लघुरूप, त्यांची उद्दिष्टे, त्या प्रशिक्षण देत असलेल्या प्रमुख सेवा, प्रशिक्षण कालावधी, प्रशिक्षणाचे स्वरूप, त्यातील अभ्यासक्रम, या संस्थांची वैशिष्टय़े, या संस्थांचे नावीन्यपूर्ण उपक्रम, त्यांचे संचालक आणि या संस्थांचा करण्यात आलेला गौरव वा मिळालेले पुरस्कार इत्यादी विविध घटकांची माहिती ज्ञात असावी. या प्रमुख प्रशिक्षण संस्थांबरोबरच अन्य प्रशिक्षण संस्थांचीही थोडक्यात माहिती असावी. भारतीय प्रशासनाच्या अभ्यासासाठी माहेश्वरी, अरोरा, लक्ष्मीकांत, फादिया, इंडिया इयर बुक, महाराष्ट्र वार्षिकी, भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया, युनिकचे आगामी प्रकाशन-भारतीय प्रशासन आणि सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ इत्यादी संदर्भ ग्रंथ हाताळता येतील.

वाचण्यासाठी इमेजवर क्लिक करा.