प्रसार-भान : अर्थ लावायचे कोणी?
मुखपृष्ठ >> प्रसार-भान >> प्रसार-भान : अर्थ लावायचे कोणी?
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

प्रसार-भान : अर्थ लावायचे कोणी? Bookmark and Share Print E-mail

alt

विश्राम ढोले, शुक्रवार, १८ मे २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
एखाद्या अभिव्यक्तीचे अन्वयार्थ काढून त्यावर सखोल चर्चा करावी असे इतरही अनेक अधिक महत्त्वाचे विषय आहेत. पण बहुतेकवेळा ते आपल्या राजकीय चर्चामध्ये येत नाहीत आणि आले तरी त्याबाबत मागच्या आठवडय़ात दिसले तेवढे सर्वपक्षीय मतक्य आणि कारवाईची घाई दिसत नाही. मुळात, सामाजिक अभिव्यक्तीच्या अर्थ-अन्वयार्थाचे व्यवस्थापन करणे आणि नको असलेल्या अर्थाला दाबून टाकणे हे काही कायदेमंडळांचे मुख्य कार्य नाही..

किती विरोधाभास आहे बघा. गेल्या वेळी याच स्तंभात ब्रिटिश संसदीय समितीने माध्यमसम्राट रूपर्ट मरडॉक यांच्यावर ओढलेल्या अत्यंत कडक ताशेऱ्यांबद्दल लिहिले होते. सामान्य व्यक्तीच्या खासगीपणाचा भंग केल्याबद्दल प्रचंड मोठय़ा माध्यमसमूहालाही जाब विचारण्याइतकी संवेदना आणि हिंमत दाखविल्याबद्दल तिथल्या एकूण राजकीय व्यवस्थेबद्दल समाधान व्यक्त केले होते आणि आपली राजकीय व्यवस्था अशी संवेदनशीलता आणि हिंमत दाखवील काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला होता. त्याला जेमतेम आठवडा उलटत नाही तोच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासंबंधीच्या व्यंगचित्रावरून आपल्या संसद सदस्यांनी लोकसभेत जे केले ते संवेदनशीलता आणि हिंमत या दोन्हींचा विपर्यास करणारे होते असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. म्हणजे असे की, खासदारांनीही व्यंगचित्रातील अभिव्यक्तीबद्दल  ‘संवदेनशीलता’ दाखविली. पण त्याला संवेदनशीलता म्हणायचे की व्यंगचित्राचा अन्वयार्थ लावण्यातील सोयीस्कर सरधोपटपणा? ती व्यंगचित्रे वगळण्याची कारवाई करण्याची ‘हिंमत’ त्यांनीही दाखविली. पण त्याला हिंमत म्हणायचे की तथाकथित राजकीय फायद्यापुढे पत्करलेली शरणागती? कारवाई करण्यामध्ये ‘तत्परता’ त्यांनी दाखविली. पण त्याला तत्परता म्हणायची की सखोल चर्चा आणि चौकशी व्हायच्या आधीच कारवाई करण्याची घाई? ब्रिटिश संसदीय समितीच्या चौकशी प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्याकडच्या प्रतिसादात विरोधाभास जाणवतो तो असा.
खरं तर या साऱ्या वादाला ज्याने निमित्त पुरविले ते व्यंगचित्र डॉ. आंबेडकर यांचा अवमान करणारे कसे ठरू शकते हेच समजून घेणे अवघड आहे. शंकर यांच्या त्या व्यंगचित्रात जर कोणावर खोचक टिप्पणी असेलच तर ती मंदगतीने काम करणाऱ्या घटना समितीवर आहे. डॉ. आंबेडकर आणि पंडित नेहरू त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने त्याला वेग देण्याचेच काम करीत आहेत, असा साधा अर्थ त्यातून निघू शकतो. १९४९ साली प्रसिद्ध झालेल्या त्या व्यंगचित्रावर खुद्द डॉ. आंबेडकर, नेहरूच नव्हे तर घटना समितीच्या सदस्यांनीही त्या काळात काहीही आक्षेप घेतला नव्हता. व्यंगचित्रासारख्या टोकदार अभिव्यक्ती करणाऱ्या प्रकाराचा अन्वयार्थ कसा लावावा, त्यातील चित्रात्मक अतिशयोक्ती कशी जेवढय़ास तेवढी घ्यावी, त्यातून नेमका संदेश कसा घ्यावा आणि मुख्य म्हणजे या साऱ्याकडे व्यापक संदर्भासहित कसे पाहावे, याचे अतिशय उत्तम भान, प्रगल्भता आणि सुसंस्कृतता या दोन्ही महान नेत्यांकडे होती. पण आपल्या पूर्वसुरींचे हे ‘भान’ यांचा वारसा सांगणाऱ्या संसद सदस्यांनी मात्र दाखविले नाही. शाळकरी मुलांच्या संस्कारक्षम मनावर अशा व्यंगचित्रांतून अयोग्य संदेश जाऊ नये अशा भीतीपोटी ही कारवाई केली पाहिजे, असा या साऱ्यांचा युक्तिवाद आहे खरा. पण या व्यंगचित्रातून मुले नेमका हाच संदेश काढतील ही अस्थानी खात्री त्यांना कोणी दिली? खरे तर व्यंगचित्रांचे अन्वयार्थ काढणे ही खूपच संस्कृती आणि संदर्भसापेक्ष बाब असते. व्यंगचित्रांच्या नेमक्या अर्थच्छटेबद्दल कधीच एकवाक्यता असू शकत नाही. वाक्यांप्रमाणे ते अनुक्रम, तर्क, मुद्दय़ांची संगतवार मांडणी अशा पद्धतीने आशयाची मांडणी करीत नसतात. चित्रात्मक अतिशयोक्ती, भावनात्मक सहसंबंध आणि रूढ दृश्य प्रतिमा-रूपके यांच्या साह्याने व्यंगचित्रे त्यांचा आशय व्यक्त करीत असतात. ते त्यांचे वैशिष्टय़च असते. म्हणूनच व्यंगचित्रांचे अर्थ काढणे हे भाषिक अर्थ काढण्यापेक्षा खूप वेगळी प्रक्रिया असते. तिथे वेगळी संवेदनशीलता काम करीत असते.
खरे सांगायचे तर चोवीस तास कार्टून कार्यक्रमांच्या वातावरणात वाढलेल्या आजच्या शाळकरी पिढीची व्यंगचित्राबाबतची समज बालिश नक्की नाही, हे त्यांच्या जगात डोकावले तरी कळू शकते. छोटा भीम, वीर हनुमान, उंदरावर बसलेला गणपती यांच्या कार्टूनरूपांकडे बघताना लहान मुलांच्या मनात त्याबद्दल केवळ प्रेम आणि आदरच असतो. आणि ही तर नववी-दहावीची मुले. शिवाय कोणी चुकीचा अर्थ काढू गेला तर तो गरअर्थ रोखण्यासाठी या साऱ्या पुस्तकांतील लिखित संदर्भ तयार आहेतच. ते काही डॉ. आंबेडकर यांचा अवमान करणारे वा त्यांच्या कार्याला कुठेही उणेपणा आणणारे नाहीत. उलटपक्षी अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे असेच आहे की, सरकारी व्यवस्थेत कधी नव्हे ते एक अतिशय समर्पक, रंजक, परंतु संयत आणि ज्याचे श्रेय त्याला योग्य प्रकारे देणारे इतिहासाचे क्रमिक पुस्तक या पुस्तकाच्या रूपाने मिळाले होते. आणि अन्वयार्थच लावायचा झाला तर डॉ. आंबेडकर त्यांच्यावरील व्यंगचित्रांबाबत किती सुसंस्कृत दृष्टीचे होते हाही अन्वयार्थ मुलं काढू शकतीलच की. परंतु त्याहीपलीकडे जाऊन सांगायचे तर एखाद्या कार्टूनमुळे उणेपणा यावा इतके का डॉ. आंबेडकरांचे कार्य आणि कर्तृत्व छोटे आहे? लोकशाही, घटना, सामाजिक न्याय आदींबाबत थोडादेखील आदर असणाऱ्या कोणालाही भारतीयाला डॉ. आंबेडकर यांचे महान कार्य आणि त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व माहीत असते. असे असताना जाणत्या-संतुलित तज्ज्ञांनी त्यांच्या पुस्तकात शैक्षणिक उद्देशाने टाकलेल्या एखाद्या निर्वषि व्यंगचित्राबाबत संसद सदस्यांनी इतके हुळहुळे व्हावे? पुस्तकातील लिखित मजकुराची चौकट इतकी भक्कम आणि संतुलित असताना केवळ व्यंगचित्रामुळे त्यांच्यावर चुकीचा संस्कार होईल म्हणून इतके चिंतित व्हावे? कथित परिणामांच्या धास्तीने इतक्या तातडीने कारवाईही करावी? खरे तर मुलांवरच कशाला मोठय़ांवरही चुकीचे संस्कार होईल म्हणून चिंता करावी, िहमत दाखवून कारवाई करावी असे इतर अनेक महत्त्वाचे-तातडीचे मुद्दे आहेत. एखाद्या अभिव्यक्तीचे अन्वयार्थ काढून त्यावर सखोल चर्चा करावी असे इतरही अनेक अधिक महत्त्वाचे विषय आहेत. पण बहुतेक वेळा ते आपल्या राजकीय चर्चामध्ये येत नाहीत आणि आले तरी त्याबाबत मागच्या आठवडय़ात दिसले तेवढे सर्वपक्षीय मतक्य आणि कारवाईची घाई दिसत नाही.
या सर्व वादामागे एक राजकीयता आहे हे उघड आहे. ती झाकण्यासाठी मुलांवर संस्कार वगरे सारी कारणे वरवरची आहेत. खरे तर आपल्या समाजात सध्या अर्थावर, अन्वयार्थावर हक्क सांगण्याचे एक मोठे राजकारण (पॉवर पॉलिटिक्स ऑफ मीनिंग अ‍ॅण्ड इंटरप्रिटेशन्स) जोरात सुरू आहे. हे खरंय की, अर्थ काढण्याची-अन्वयार्थ काढण्याची आणि ते प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया नेहमीच राजकीय असते. पण त्यातील राजकीयतेचे स्वरूप सांस्कृतिक आणि सामाजिक असते. त्यात समाजातील विविध घटक अभिव्यक्तीबाबतचे त्यांचे त्यांचे अर्थ-अन्वयार्थ प्रस्थापित करण्यासाठी झगडत असतात. हे संघर्ष अपरिहार्य असतात. पण ते घडतात मुख्यत्वे सामाजिक रीतिरिवाज, कलाव्यवहार, साहित्य आणि भाषेच्या प्रांगणात; आणि आजकाल खूप साऱ्या प्रमाणात माध्यमांच्याही व्यासपीठांवर. आणि ते तिथेच घडणे सयुक्तिकही असते. कारण ही प्रांगणे आणि व्यासपीठे अर्थ-अन्वयार्थ काढण्यासाठीच बनलेली असतात. संसदेसह विविध विधिमंडळांचे मुख्य कार्य साधनसंपत्तीचे व्यवस्थापन करणे, व्यक्तींच्या जगण्यासंबंधी हक्कांचे रक्षण करणे, त्यासाठी कायदेकानू करणे हे आहे. सामाजिक अभिव्यक्तीच्या अर्थ-अन्वयार्थाचे व्यवस्थापन करणे आणि नको असलेल्या अर्थाला दाबून टाकणे हे काही त्यांचे मुख्य कार्य नाही. असे अर्थ-अन्वयार्थाचे झगडे सोडविण्याचे काम संसदीय प्रणालीत न्यायपालिकेकडे असते आणि तरीही विधिमंडळांनी अर्थ-अन्वयार्थाचे झगडे सोडवायचेच ठरविले तरी ते एखाद्या जुन्या व्यंगचित्रासंबंधीच्या झगडय़ांइतके छोटे तरी नसावे. याउपरही हे झगडे सोडवायचेच असतील तर कुठलीही सखोल चर्चा न करता निर्माण झालेल्या सर्वपक्षीय मतक्याच्या अनुनयशरण पद्धतीने सोडविलेले नसावेत. म्हणूनच सत्तेच्या राजकारणापोटी विधिमंडळांमध्ये अशी अर्थ-अन्वयार्थाची कृतक राजकीयता आणली जाणे, त्यावर इतका सहज आणि तातडीने निकाल दिला जाणे ही चिंतेची बाब आहे. आज जरी हे प्रकरण एनसीईआरटीच्या राज्यशास्त्राच्या एका पुस्तकाचे असले तरी याच न्यायाने कला-साहित्य-संस्कृती आणि माध्यमांतील अभिव्यक्तीच्या अन्वयार्थाचेही संघर्ष राजकारणाच्या दावणीला बांधून विधिमंडळांत आणले जातील. निकाल दिले-घेतले जातील. नव्हे तसे बरेचदा घडूही लागले आहे. म्हणूनच व्यंगचित्राच्या निमित्ताने आणि ब्रिटिश संसदीय समितीच्या कामाच्या पाश्र्वभूमीवर आपल्याकडच्या या विरोधाभासात्मक व्यंगावरही बोट ठेवणे गरजेचे आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो