विशेष : प्रसारभान : डिजिटायझेशन आणि आपण
मुखपृष्ठ >> लेख >> विशेष : प्रसारभान : डिजिटायझेशन आणि आपण
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

विशेष : प्रसारभान : डिजिटायझेशन आणि आपण Bookmark and Share Print E-mail

 

विश्राम ढोले - शुक्रवार, १५ जून  २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

केबल टीव्हीच्या बेबंद जाळय़ातून देशाला बाहेर काढण्याचा कार्यक्रम येत्या दोन ते तीन वर्षांत तडीस जाणे गरजेचेच आहे, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केबलऐवजी डिजिटायझेशन झाल्याने प्रेक्षकसंख्या नेमकी मोजली जाईल. टीव्ही वाहिन्यांचा व्यवहार प्रेक्षकांच्या खऱ्या संख्येवर आधारित राहील.. पर्यायाने जाहिरातींचा भडिमारही जरा कमी होऊ शकेल, अशी आशा आहे..  
‘येत्या एक जुलपासून आपला टीव्ही बघण्याचा अनुभव बदलणार’ अशा आशयाची एक जाहिरात गेल्या काही महिन्यांपासून टीव्हीवर बघायला मिळतेय.

जाहिरात नीरस आहे, पण देशातील टीव्ही उद्योगामध्ये येऊ घातलेल्या एका मोठय़ा बदलाचे त्यात सूतोवाच आहे. हा बदल आहे डिजिटायझेशनचा. केबलद्वारे अ‍ॅनालॉग पद्धतीने होणारे टीव्ही सिग्लनचे वितरण डिजिटल पद्धतीने करण्याचा राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणून मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या चार महानगरांतील केबलचे डिजिटीकरण येत्या ३० जूनपर्यंत संपवायचे आहे. सध्या म्हणूनच त्याची जोरदार जाहिरात सुरू आहे. एरवी टीव्ही म्हटले की आपल्या दैनंदिन चर्चामध्ये मुख्यत्वे येतात ते टीव्हीवरील कार्यक्रमांसंबंधी मुद्दे. पण टीव्ही उद्योगाचे- खरे तर एकूणच माध्यम उद्योगाचे- खूप सारे भवितव्य त्यांच्या वितरणप्रणालीवर अवलंबून असते. वितरणातील बदल माध्यमांमध्ये दूरगामी परिणाम घडवून आणीत असतात. अगदी त्यातील आशयावरही. म्हणूनच केबलचे डिजिटीकरण ही तांत्रिक बदलाची साधीसुधी प्रक्रिया राहत नाही.
खरे तर भारतातील टीव्ही वितरणाचा- त्यातही केबल टीव्हीचा- व्यवसाय मुळातच साधासुधा नाही. त्यातील गुंतागुंत इतकी की, रूपर्ट मरडॉकसारख्या माध्यमसम्राटाचीही तो समजून घेता घेता दमछाक झाली. आपल्याकडे १९९१-९२ पासून खासगी टीव्ही /उपग्रह टीव्ही पसरला तो मुख्यत्वे छोटय़ा छोटय़ा केबल जाळ्यांच्या माध्यमातून. काय होतेय याचा सरकारला अंदाज येऊन १९९५ साली केबल टीव्ही कायदा करेपर्यंत केबल टीव्हीचे जाळे देशभरात आडवेतिडवे, विकेंद्रित, विस्कळीत आणि अव्यावसायिक स्वरूपात पसरले. त्यात भरणा होता तो मुख्यत्वे स्थानिक केबलचालकांचा. या व्यवस्थेमध्ये सिग्नल किती घरांमध्ये वितरित केले जातात याची खरी माहिती फक्त त्या शेवटच्या केबलचालकालाच असायची. त्यामुळे ते सांगतील त्या आकडय़ावर विश्वास ठेवून टीव्ही वाहिन्यांना त्यांच्या पे चॅनेलचे पसे घ्यावे लागायचे. सिग्नल अ‍ॅनालॉग असल्याने त्याच्या वितरणावर काही नियंत्रण ठेवणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे केबलचालक केबलजोडण्यांची संख्या खूपच कमी दाखवायचे आणि वाहिन्यांना तेवढय़ाचेच भाडे द्यायचे. वाहिन्यांकडे त्यावर काही उपाय नव्हता.
मरडॉकसह अनेक टीव्हीमालक वैतागलेले होते ते यामुळेच. त्यावर डीटीएच आणि कंडिशनल अ‍ॅक्सेस सिस्टीम (कॅस) हे उपाय आले खरे. पण २००२ ची कॅसची योजना बारगळली आणि डीटीएच व्यवस्थेलाही वेग आत्ता येऊ लागला आहे. त्यामुळे आजही देशातील टीव्ही वितरणाच्या उद्योगावर अ‍ॅनालॉग केबलचेच वर्चस्व आहे. अगदी आकडेवारीत सांगायचे झाले तर देशातील एकूण १४ कोटी टीव्हीघरांपकी ८० टक्के म्हणजे सुमारे ११ कोटी घरांमध्ये केबलजोडण्या आहे. आणि एकूण टीव्हीघरांपकी फक्त अर्धा टक्का लोकांकडे डिजिटल पद्धतीने वितरण होते. याचाच ढोबळ अर्थ असा की, किमान १० कोटी केबलजोडण्या अ‍ॅनालॉग आहेत. एका अंदाजानुसार त्यामुळेच केबलद्वारे एकूण जमा होणाऱ्या २० हजार कोटी रुपयांपकी फक्त चार हजार कोटीच टीव्ही वाहिन्यांकडे पोहचतात. म्हणजेच एकुणापकी फक्त वीसेक टक्केग्राहकच अधिकृतपणे मोजले-दाखविले जातात. टीव्ही वाहिन्यांप्रमाणेच सरकारचेही कररूपाने येणारे उत्पन्न त्यामुळे बुडते.
असे असले तरी सुमारे पन्नास हजार छोटे- स्थानिक केबलचालक (एलसीओ), दहा हजार मल्टिसíव्हस ऑपरेटर (एमएसओ) म्हणजे मोठे केबलचालक आणि दहा फार मोठे केबलचालक यांच्या गुंतागुंतीच्या जाळ्यांतून निर्माण झालेल्या केबलव्यवस्थेला सध्या तरी प्रभावी पर्याय नाही. आणि हजारो जणांना रोजगार देणारा हा व्यवसाय टिकून राहिला पाहिजे, हेही आहेच. परंतु, या साऱ्या व्यवहारात पारदíशता आणणे आणि सोबतच ग्राहकांनाही निवडीचे स्वातंत्र्य देणेही गरजेचे होते. त्यामुळे अखेर दोन वर्षांपूर्वी भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरणाने (ट्राय) केलेल्या शिफारशीवरून साऱ्या केबलजोडण्यांचे डिजिटीकरण करण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग हाती घेण्यात आला. या डिजिटीकरणाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याच्या प्रसारणावर आणि दर्जावर नियंत्रण ठेवता येते. त्यामुळे ग्राहकसंख्या नेमकी मोजता येतेच, शिवाय आपल्या आवडीच्या वाहिन्या निवडण्याचे आणि त्याचेच भाडे देण्याचे स्वातंत्रही ग्राहकांना निदान तत्त्वत: तरी मिळू शकते. शिवाय डिजिटल सिग्नलचा क्षय फार कमी होत असल्याने टीव्हीवरील दृश्य आणि आवाज अधिक सुस्पष्टपणे अनुभवायला मिळते.
परंतु, टीव्ही वाहिन्यांचे मालक, सरकार आणि ग्राहक या सर्वासाठी फायदेशीर असणारे हे डिजिटीकरण केबलवाल्यांसाठी मात्र दोन कारणांसाठी त्रासाचे आहे. एक म्हणजे या साऱ्या व्यवहारात पारदíशता येणार असल्याने आता पूर्वीसारखी  ‘अंडरकटिंग’ चालणार नाही. आणि दुसरे म्हणजे डिजिटीकरणासाठी लागणारे ऑप्टिक फायबरचे जाळे टाकणे आणि हजार-दीड हजारांचा सेट टॉप बॉक्स ग्राहकांना घ्यायला लावणे हे व्यावहारिक पातळीवर सोपे नाही.
म्हणूनच या १० कोटी केबल जोडण्यांच्या डिजिटीकरणाचे चार टप्पे करण्यात आले आहेत. या टप्प्यांच्या मुदती काय असाव्यात याबाबत अजूनही मतभेद आहेत. ‘ट्राय’ला ही सारी प्रक्रिया उशिरात उशिरा म्हणजे जून २०१४ च्या आतच संपायला हवीय तर माहिती आणि प्रसारण खात्याला ती जून २०१५ च्या आत संपेल असे वाटत नाहीय. याच प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणजे चार महानगरांतील केबलचे डिजिटीकरण येत्या ३० जूनला संपायला हवे. पण तसे होण्याची काही चिन्हे दिसत नाहीत. डीटीएचच्या वाढत्या स्पध्रेमुळे आणि विविध ठिकाणांहून येत असलेल्या दबावामुळे केबलचालकांनी जरी आता ही प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली असली तरी सेट टॉप बॉक्सचा पुरवठा, ऑप्टिक केबलचे जाळे टाकण्यातील अडचणी,  ग्राहकांचा निरुत्साह, या खर्चातील वाटा कोण उचलणार याबाबतचे संभ्रम अशा अनेक कारणांमुळे ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी होत आहे. पण त्याला टीव्हीमालकांचा विरोध आहे. तीन दिवसांपूर्वी सरकारनेही ३० जूनच्या टप्प्याला मुदतवाढ मिळणार नाही, असे घोषित केले असले तरी एकूण परिस्थिती पाहता निदान दोन महिन्यांची तरी मुदतवाढ मिळेल, अशी अजूनही अनेकांना आशा आहे. त्यासंबंधीच्या टास्कफोर्सची बठकही आजच (१५ जून) आहे; ती मुदतवाढीसाठी निर्णायक ठरेल.
डिजिटीकरणाला उशीर लागला तरी ते होण्याची नितांत गरज आहे. टीव्ही वाहिन्यांचे मालक, सरकार आणि केबलचालकांसाठी तर ते महत्त्वाचे आहेच. पण ग्राहक म्हणून आपल्यासाठीही. प्रक्षेपण दर्जा, निवडस्वातंत्र्य हे फायदे मिळतील पण त्याइतकीच दुसरीही एक शक्यता महत्त्वाची आहे. टीव्ही उद्योगाचा आíथक पाया बदलविण्याची निदान क्षमता तरी या डिजिटीकरणामध्ये आहे. खासगी टीव्ही वाहिन्यांचे ८० टक्क्यांहून जास्त उत्पन्न जाहिरातींतूनच येते. प्रेक्षक म्हणून आपण देत असलेल्या पशाचा फारच कमी वाटा वाहिन्यांपर्यंत पोहोचतो हेही याचे एक कारण आहे. त्यामुळे कार्यक्रमाच्या आखणीपासून ते मांडणीपर्यंत टीव्हीचा सारा व्यवहार चालतो तो जाहिरातदारांना आणि त्यांच्या गरजांना केंद्रस्थानी ठेवूनच. टीव्ही वाहिन्यांच्या लेखी प्रेक्षक म्हणून आपले महत्त्व फक्त जाहिरातदारांना आकर्षति करण्याचे एक साधन इतकेच असते. पण त्यांच्या उत्त्पन्नामध्ये प्रेक्षकांकडून येणाऱ्या पशांचा वाटा वाढला तर वाहिन्यांवरील कार्यक्रम, त्यांची आखणी, दर्जा अशा अनेक बाबती वाहिन्यांना प्रेक्षकांना जास्त महत्त्व देणे क्रमप्राप्त ठरेल आणि प्रेक्षक म्हणून आपल्यालाही अधिक ‘डिमांिडग’ राहता येईल. शेवटी फुकटय़ा किंवा अल्पखर्ची ग्राहकांना धंद्यात फार महत्त्व दिले जात नाही हे दुर्दैवी वास्तव आहे. शिवाय डिजिटीकरणामुळे येणाऱ्या पारदíशतेतून टीआरपी नावाच्या टीव्ही उद्योगातील एका प्रचंड महत्त्वाच्या ‘प्रकरणा’चे प्रस्थ कमी होण्याचीही शक्यता आहे. तेव्हा टीव्ही उद्योगाचे ‘प्रेक्षकभान’ वाढविण्याचा एक मार्ग प्रसारणाच्या पद्धतीतूनही जातो, हे लक्षात घेऊन या डिजिटीकरणाच्या प्रक्रियेत आपण सहभागी झाले पाहिजे.   

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो