‘अखंड भारत’ गांधींनाच नकोसा!
मुखपृष्ठ >> लेख >> ‘अखंड भारत’ गांधींनाच नकोसा!
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

‘अखंड भारत’ गांधींनाच नकोसा! Bookmark and Share Print E-mail

रविवार १७ जून २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
भारताच्या फाळणीसाठी कॉंग्रेसला व गांधीजींना ‘जबाबदार’ धरायचे की त्यांना फाळणीचे ‘श्रेय’ द्यायचे? ‘गांधीजींमुळेच आम्ही फाळणी स्वीकारली,’ असे नेहरू म्हणाले ते काही खोटे नव्हते. एका टप्प्यानंतर ‘अखंड भारता’चा आग्रह धरल्यास देशातील बहुसंख्य हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणे आणि एक राष्ट्र म्हणून कारभार चालविणे अशक्यप्राय आहे, याची सुस्पष्ट जाणीव गांधीजींसह कॉंग्रेसला पहिल्यापासूनच होती. म्हणूनच भारताची फाळणी कॉंग्रेसने पूर्ण विचारांती स्वीकारली.
..ज्येष्ठ विचारवंत  प्रा. शेषराव मोरे यांनी सखोल संशोधन करून ‘कॉंग्रेसने आणि गांधीजींनी अखंड भारत का नाकारला?’ हा अभ्यासपूर्ण ग्रंथ सिद्ध केला आहे. राजहंस प्रकाशनतर्फे तो प्रसिद्ध होत आहे. भारत-पाक फाळणीसारख्या संवेदनशील विषयाचा संशोधनपर सर्वागीण, सखोल वेध घेणाऱ्या या ग्रंथाच्या निमित्ताने लेखकाने व्यक्त केलेले मनोगत..
altसामान्यजनच काय, पण बहुतांशी इतिहासकारांनी आणि बुद्धिवादी विचारवंतांनीही फाळणी हा भावनेचा विषय बनवला आहे. फाळणी वाईट, देशद्रोही आहे, असे गृहीत धरूनच त्यास ‘जबाबदार’ कोण, हे ठरवण्याचा सर्वानी प्रयत्न केला आहे. फाळणीचा बरेवाईटपणा ठरविण्याची कसोटी कोणती असली पाहिजे? फाळणीच्या ऐवजी येऊ शकणारा ‘अखंड भारत’ कोणत्या स्वरूपाचा असणार होता? तो फाळणीनंतरच्या आताच्या स्वतंत्र भारतापेक्षा अधिक चांगला असणार होता की वाईट? हीच ती कसोटी असायला पाहिजे. भारताचे भूक्षेत्र मोठे राहणार की छोटे, किंवा आपल्या पूर्वजांचा सारा भारत आपल्याकडे आला की नाही, ही कसोटी नसली पाहिजे.
अखंड भारताची राज्यघटना कोणत्या स्वरूपाची राहिली असती, असा प्रश्न आम्ही पाच वर्षांपासून अनेक अभ्यासकांना विचारला. त्यावरून आमच्या लक्षात आले की, या प्रश्नाचा त्यांनी गंभीरपणे विचारच केलेला नाही. त्यांचा समज असा दिसला की, आज जशी भारताची राज्यघटना आहे तशीच तीही राहिली असती. बहुतेक लोकांचा समज असाच आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आम्हीही त्यातलेच होतो. आम्हाला कळाले नव्हते की, अखंड भारत हा भूप्रदेशांची बेरीज करणारा भूगोलाचा विषय नव्हे, किंवा भावनिक इतिहासाचाही विषय नव्हे; तर राज्यशास्त्राचा विषय आहे. नेमके सांगायचे म्हणजे फाळणीसंदर्भात दोन प्रश्न महत्त्वाचे होते. एक- मुसलमानांना स्वीकार्य असणारी अखंड भारताची राज्यघटना कोणत्या स्वरूपाची राहणार होती? आणि दोन- त्यांना, म्हणजे मुस्लीम बहुसंख्याक (नंतरच्या पाकिस्तानी) भागातील लोकांना स्वीकार्य नसणारी राज्यघटना त्यांच्यावर कशा प्रकारे लादली जाणार होती?
मुसलमानांची मूळ तक्रार व मागणी कोणती होती? सर सय्यद अहमद यांच्या काळापासून (१८८७) सातत्याने असा दावा मांडला गेला होता की, आम्ही इतिहाससिद्ध राज्यकर्ता वर्ग असल्यामुळे ‘हिंदुराज्या’त सामान्य प्रजा म्हणून राहणार नाही. लोकशाहीनुसार बहुमताने येणाऱ्या राज्याला ते ‘हिंदुराज्य’ म्हणत असत. म्हणून लोकशाहीलाच त्यांचा विरोध होता. लोकशाहीत राहणे भागच पडले तर सत्तेत हिंदूंच्या बरोबरीचा वाटा (parity) देण्याची त्यांची मागणी होती. सर सय्यदांपासून जिनांपर्यंत सर्वानीच ही ५०-५० टक्के वाटपाची मागणी केली होती. त्यासाठी तात्त्विक आधार म्हणून ‘मुसलमान हे स्वतंत्र राष्ट्र आहेत,’ हा (द्विराष्ट्रवादाचा) सिद्धांत त्यांनी मांडला होता. हिंदूंचे बहुसंख्याकत्व निष्प्रभ करणे, हाच त्यांच्या मागण्यांचा मुख्य गाभा राहिला होता.
altहिंदू-मुस्लीम प्रश्न हा काही इंग्रजांनी निर्माण केलेला प्रश्न नाही. त्यांचे राज्य आले म्हणून तो निर्माण झाला नव्हता, तर केव्हातरी ते निश्चितच जाणार आहेत, यामुळे निर्माण झाला होता. जसजशी त्यांच्या जाण्याची वेळ जवळ येऊ लागली, तसतसा तो अधिकच गंभीर बनत गेला. त्यांचे राज्य आले नसते तर फाळणीचा प्रश्न उपस्थितच झाला नसता. ते येण्यापूर्वीची स्थिती पुढेही चालू राहिली असती. काही ठिकाणी हिंदूंची, काही ठिकाणी मुसलमानांची राज्ये राहिली असती. दोघांचे मिळून लोकसत्ताक राज्य कोठेही आले नसते. इंग्रजांनी संस्थाने खालसा करीत १८५७ च्या उठावापर्यंत ३/४ भारत एक केला. या ‘ब्रिटिश भारता’चेच नंतर ११ प्रांत बनले. तेथे लोकशाही पद्धत सुरू झाली. या प्रांतांचीच फाळणी झाली. त्यांनी हा भारत एक केला नसता व लोकशाही पद्धत सुरू केली नसती तर फाळणीचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. उर्वरित ५६५ च्या वर संस्थाने असलेला भारत त्यांनी एक केला नव्हता. त्यामुळे ‘संस्थान-भारता’ची फाळणी करावी लागलीच नाही. ब्रिटिशपूर्व काळाप्रमाणे ते स्वतंत्र झाले व त्यांच्या विलीनीकरणाचा जटिल प्रश्न स्वातंत्र्याच्या वेळेस उभा ठाकला.
हिंदू-मुस्लीम प्रश्न काँग्रेसच्या किंवा गांधीजींच्या धोरणामुळे वा मुस्लीमधार्जिणेपणामुळेही निर्माण झालेला नाही. मुसलमान काँग्रेसमध्ये यावेत, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य व्हावे व इंग्रज गेल्यावर सर्वानी एक राष्ट्र म्हणून राहावे, या प्रामाणिक इच्छेपायी ते मुसलमानांना भरपूर सवलती देत होते, हे खरे आहे. १८८७ साली न्या. बद्रुद्दीन तय्यबजींनी काँग्रेस अध्यक्ष असताना असा नियम करवून घेतला होता की, मुस्लीम प्रतिनिधींच्या संमतीशिवाय काँग्रेसमध्ये मुस्लीमविषयक कोणताही ठराव चच्रेलाही येणार नाही. हीच ‘जातीय नकाराधिकार’ देण्याची परंपरा पुढील काळात विविध स्वरूपांत चालू राहिली.
alt१९१६ साली काँग्रेसच्या वतीने लोकमान्य टिळकांनी जिनांच्या मुस्लीम लीगशी ‘लखनौ करार’ करून ३/४ मुस्लीम सदस्यांचा विरोध असल्यास त्यांच्यासंबंधातील कोणताही कायदा विधिमंडळाला करता येणार नाही, असा नकाराधिकार प्रदान केला होता. १९२९ साली काँग्रेसने केलेल्या ‘पूर्ण स्वातंत्र्या’च्या ठरावात म्हटले होते की, मुसलमानांचे संपूर्ण समाधान न होणारी कोणतीही राज्यघटना काँग्रेस स्वीकारणार नाही. एप्रिल १९४२, सप्टेंबर १९४५ व मार्च १९४७ मध्ये काँग्रेसने ठराव केला होता की, कोणत्याही प्रादेशिक घटकाला तेथील लोकांच्या घोषित व सिद्ध इच्छेविरुद्ध भारतीय संघराज्यात राहण्यास भाग पाडण्याचा विचार काँग्रेस करू शकत नाही. याच ठरावाचा आधार घेऊन काँग्रेस महासमितीने १४ जून १९४७ रोजी फाळणीच्या योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. तेव्हा काँग्रेसने फाळणीचा निर्णय एकाएकी, नाइलाजाने वा चुकून घेतलेला नव्हता. १८८७ पासून काँग्रेसमध्ये ‘ठराव’ न येऊ देण्याचा, १९२९ पासून ‘राज्यघटना’ न मानण्याचा व १९४२ पासून अखंड भारतात न राहण्याचा नकाराधिकार मुसलमानांना विचारपूर्वक प्रदान करण्यात आला होता. काँग्रेसने फाळणीचा प्रश्न मुसलमानांच्या इच्छेवर ठेवला होता. शेवटी १९४७ मध्ये लोकप्रतिनिधींमार्फत किंवा सार्वमताने ही इच्छा जाणून घेऊनच फाळणी करण्यात आली. तेव्हा १९४० ला लीगने फाळणीची मागणी करण्यापूर्वी अप्रत्यक्षपणे व त्यानंतर प्रत्यक्षपणे काँग्रेसच्या धोरणांत व ठरावांत फाळणी गृहीतच होती. कायम सन्याच्या जोरावर त्या भागातील लोकांना भारतात ठेवून घेण्याची काँग्रेसची इच्छा नव्हती व ते शक्यही नव्हते, एवढाच याचा अर्थ होता.
काँग्रेससमोरचा वा देशासमोरचा खरा प्रश्न स्वातंत्र्यप्राप्ती हा नव्हता, तर तत्पूर्वी हिंदू-मुस्लीम समस्या वा सत्तावाटपाचा प्रश्न सोडविणे, हा होता. ‘आधी हिंदू-मुस्लीम ऐक्य, मग स्वराज्य’ असे गांधीजी म्हणत, याचा अर्थ हाच होता. इंग्रज भारतातून निघून गेले तर या प्रश्नामुळे भारताची काय अवस्था होईल, याचीच गांधीजींना धास्ती होती. त्यामुळे १९२१ पासून ते पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव काँग्रेसमध्ये संमत होऊ देत नव्हते. १९२९ चा पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठरावही त्यांच्या विरोधात करण्यात आला होता. त्यानंतर १९३० मध्ये झालेल्या आंदोलनातील मागण्यांना त्यांनी स्वातंत्र्याच्या मागणीचा स्पर्शही होऊ दिला नव्हता व काँग्रेसच्या ठरावातील हवाच काढून घेतली होती. १९४२ ला त्यांनी तोपर्यंतची घोषणा उलटी करून ‘आधी स्वराज्य, मग हिंदू-मुस्लीम ऐक्य’ अशी केली. त्यांनी असे का केले? आमच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष हा की, फाळणीचा तोडगा निश्चित करूनच त्यांनी ‘छोडो भारत’ची घोषणा केली होती.
१९४० पासूनच गांधीजी सातत्याने सांगत होते की, आठ कोटी मुसलमानांना फाळणी पाहिजेच असेल तर जगातील कोणतीही शक्ती ती रोखू शकणार नाही. मुसलमानांची इच्छा असेल तर फाळणी करण्यास ते नेहमीच तयार होते. त्यांचे म्हणणे एवढेच होते की, फाळणी जिनांना पाहिजे असली तरी मुसलमानांना नको आहे. ती त्यांच्या हिताविरुद्ध व इस्लामविरोधी आहे. आपण आधी स्वातंत्र्य मिळवू, मग फाळणी करू, असेही ते त्यांना सांगत असत. १९४३ ची फाळणीची ‘राजाजी योजना’ त्यांच्या संमतीनेच तयार केलेली होती. सप्टेंबर १९४४ मध्ये १७ दिवस मुंबईत जिनांच्या घरी जाऊन त्यांनी ‘राजाजी योजने’च्या धर्तीवरच फाळणी स्वीकारण्याची जिनांना विनंती केली होती. मात्र, ती फाळणी भावा-भावांच्या वाटणीच्या पायावर व्हावी असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु जिनांनी आग्रह धरला की, द्विराष्ट्रवाद मान्य करून त्या पायावरच ती झाली पाहिजे. जिनांनी हा आग्रह धरला नसता तर ३ जून १९४७ ला जी फाळणीची योजना तयार झाली ती वरील गांधी-जिना चच्रेच्या वेळीच तयार झाली असती. म्हणूनच ३ जूनच्या योजनेला माउंटबॅटन ‘गांधी योजना’ म्हणत असत.
alt‘माझ्या प्रेतावरूनच देशाची फाळणी होईल,’ असे गांधीजी अनेकदा म्हणाले होते. त्यांनी मांडलेली अखंड भारताची योजना कोणती होती? आम्ही दाखवून दिले आहे की, त्यांनी आपल्या आयुष्यात एकच योजना मांडली होती. त्याशिवाय अन्य कोणतीही योजना मांडली वा मान्य केली नव्हती. ती एकमेव योजना म्हणजे-मुस्लीम लीगकडे (किंवा तिने नाकारल्यास काँग्रेसकडे) संपूर्ण भारताची सत्ता देऊन ब्रिटिशांनी निघून जाणे, ही होती. ही योजना जिनांसहित अन्य कोणालाच मान्य झाली नाही. आम्ही दाखवून दिले आहे की, स्वत: गांधीजींनाही ही योजना मनातून मान्य नव्हती. अशक्य व अव्यावहारिक योजना मांडून फाळणी कशी अटळ आहे, हे ते दाखवून देत होते. अखंड भारताचे भावनिक, आध्यात्मिक व नतिक समर्थन; तर वस्तुत: व व्यवहारत: फाळणीच्या दिशेने वाटचाल- अशी त्यांची राजनीती होती.
भावांची वाटणी म्हणून चांदीच्या तबकात पाकिस्तान द्यायला गांधीजी तयार असताना द्विराष्ट्रवाद मान्य करण्याचा आग्रह जिनांनी कशासाठी धरला होता? सर्वसामान्यांतच नव्हे, तर अभ्यासकांतही असा दृढ समज आढळून येतो की, जिनांनी फाळणीसाठीच द्विराष्ट्रवाद मांडला होता. हा समज चुकीचा आहे. फाळणीसाठी द्विराष्ट्रवादाची गरजच नव्हती. प्रादेशिक स्वयंनिर्णयाच्या किंवा गांधीजींनी सुचविलेल्या आधारावर ती मागता व करता येत होती. १९४७ ला याच आधारावर काँग्रेसने फाळणी मान्य केली होती; द्विराष्ट्रवादाच्या नव्हे! जिनांनी द्विराष्ट्रवाद व तो मान्य करण्याचा आग्रह फाळणीसाठी नव्हे, तर मूलत: अखंड भारतासाठी मांडला व धरला होता. द्विराष्ट्रवाद म्हणजे काय? तर मुसलमान व हिंदू ही दोन स्वतंत्र व समान दर्जाची राष्ट्रे आहेत, हा सिद्धांत मानणे होय. स्वतंत्र राष्ट्र म्हटले की संख्याबळाचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. संख्याबळाचा विचार न करता मुसलमानांना अखंड भारतात समान वाटा मिळविण्यासाठी हा द्विराष्ट्रवाद मांडण्यात आला होता.
म्हणूनच १९४० ला फाळणीची मागणी करण्याआधी कित्येक वर्षांपासून तो मांडला जात होता. तो सर सय्यद यांनी मांडला होता. मुस्लीम लीगच्या स्थापनेपासून (१९०६) तो पक्ष द्विराष्ट्रवाद मानीत होता. या पक्षात प्रवेश केल्यापासून (१९१३) पक्षतत्त्व  म्हणून जिनाही तो मानीत होते. १९१६ चा ‘लखनौ करार’ याच पायावर केलेला होता, असे जिनांनी अनेकदा स्पष्ट केले होते. जिनांची पहिली मागणी पन्नास टक्के वाटय़ाची व ती मान्य न झाली तर फाळणीची होती. फाळणीची मागणी हा द्विराष्ट्रवादाचा मुख्य नव्हे, तर पर्यायी व पूरक लाभ होता. द्विराष्ट्रवादाची कुऱ्हाड मूलत: अखंड भारतातील राज्यसत्तेचे दोन समान वाटे करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती; आणि ते न झालेच, तर बहुसंख्याक मुस्लीम प्रांत तोडून घेण्यासाठी ती वापरता येणार होती. फाळणीची भीती घालून पन्नास टक्क्यांचा अखंड भारत मिळविण्याचा जिनांचा डाव होता. गांधीजींनी द्विराष्ट्रवाद मान्य केला असता तर काय झाले असते? तर जिनांनी तात्काळ फाळणीची मागणी सोडून देऊन अखंड भारताचा आग्रह धरला असता. शेवटी राजकारणात जिनांपेक्षा गांधीजी वरचढ ठरले. पाहिजे तर भाऊ म्हणून तुमचा मुस्लीम बहुसंख्याक भाग तुम्हाला तोडून देतो, पण द्विराष्ट्रवाद मान्य करून अखंड भारतातील ‘माझ्या हिंदूं’ना तुमच्या दयेवर सोडणार नाही, असेच जणू ते जिनांना सांगत होते. (ऑगस्ट १९४५ मध्ये काँग्रेसाध्यक्ष मौलाना आझादांना त्यांच्या हिंदुघातक अखंड भारत योजनेबद्दल सक्त ताकीद देणाऱ्या पत्रात गांधीजींनी ‘माझे हिंदू’ असा शब्दप्रयोग केला होता.)
त्या काळातील राष्ट्रवादी मुसलमानांना कोणत्या स्वरूपाचा अखंड भारत पाहिजे होता? ब्रिटिशांच्या विरोधी व काँग्रेसच्या बाजूने असणाऱ्या मुसलमानांना राष्ट्रवादी म्हणून ओळखले जाते. ते मुस्लीम लीगविरोधी व अखंड भारतवादी होते. त्यांची प्रमुख संघटना म्हणजे जमियत-उलेमा-हिंद. त्यांनी मांडलेल्या अखंड भारतात केंद्राकडे फक्त तीन विषयांचा अधिकार व सत्तेच्या सर्व क्षेत्रांत मुसलमानांना ५० टक्के वाटा राहणार होता. मौलाना आझाद तर काँग्रेसचे अध्यक्ष (१९४० ते ४६) व अग्रगण्य राष्ट्रवादी मुसलमान. त्यांनी १९४५ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात मुसलमानांना ५० टक्के, हिंदूंना १४ टक्के व उर्वरित (दलितांसह) अल्पसंख्याकांना ३६ टक्के वाटा मिळणार होता. त्याच वर्षी त्यांनी गांधीजींकडे सादर केलेल्या अखंड भारत योजनेत पुढील प्रमुख तरतुदी होत्या : केंद्राकडे फक्त तीन विषयांचे अधिकार, मुसलमानांचा घटनात्मक दर्जा ठरविण्याचे अधिकार फक्त मुसलमानांनाच, त्यांना सत्तेत अर्धा वाटा, पंतप्रधान हिंदू व मुसलमान असा आळीपाळीने. अखंड भारताची कॅबिनेट मिशन योजना काँग्रेसला स्वीकारायला लावण्याचे कारस्थान त्यांचेच होते. शेवटी त्यांच्या जागी नेहरूंना आणून फाळणीचे काम गांधीजींना करावे लागले. तेव्हा मुस्लीम लीग असो की राष्ट्रवादी मुसलमान- त्यांनी मांडलेल्या अखंड भारताच्या योजना हिंदूंकरिता घातक होत्या. घातक नसणारी कोणतीच योजना शक्य कोटीतील नव्हती. भारताच्या प्रगतीसाठी व तो एकसंध ठेवण्यासाठी काँग्रेसला बलशाली केंद्र शासन पाहिजे होते. तीन विषयांपुरते ढिसाळ व शक्तिहीन केंद्र शासन देशासाठी घातक ठरणार होते. संस्थानांना भारतीय संघराज्यात विलीन न होता स्वतंत्र राहण्याचा हक्क असला पाहिजे, ही संस्थानिकांची व मुस्लीम लीगचीही भूमिका त्यांना मान्य नव्हती. भारत अखंड राहिला असता तर ५६५ संस्थानांचे विलीनीकरण झालेच नसते. काही छोटी संस्थाने विलीन झाली असती; पण शेकडो संस्थाने स्वतंत्र राहिली असती. खंडित स्वतंत्र भारतात बलशाली व तेही हिंदूंचे केंद्र शासन येऊनही हैदराबाद १३ महिने विलीन झाले नव्हते. त्यासाठी सनिकी कारवाई करावी लागली होती. अखंड भारताच्या केंद्र शासनात प्रभुत्व असणाऱ्या मुस्लीम लीगने अशी कारवाई करूच दिली नसती. अखंड भारतात आम्ही हैदराबादचे हिंदू एखादा शिवाजी निर्माण होईपर्यंत निजामाचे गुलामच राहिलो असतो. तेव्हा अखंड भारताची राज्यघटना आजच्यासारखीच राहिली असती, असे मानणे एक दिवास्वप्न आहे.
फाळणी झाली नसती तर काय झाले असते, हे नंतर सरदारांनीच सांगितले आहे : फाळणी स्वीकारली नसती तर सर्व भारतच पाकिस्तानच्या मार्गाने गेला असता. फाळणीस मान्यता म्हणजे एखादा रोगग्रस्त भाग कापून टाकून उर्वरित शरीर शाबूत ठेवण्यास दिलेली मान्यता होय. नरहर कुरुंदकरांनी म्हटले आहे की, भारत अखंड राहिला असता तर ४० कोटी हिंदूंचे सांस्कृतिक जीवन व परंपरा उद्ध्वस्त झाली असती. तर डॉ. आंबेडकरांनी १९५५ साली सांगितले होते की, ‘भारत अखंड राहिला असता तर हिंदूंना मुसलमानांच्या दयेवर जगावे लागले असते. मुसलमान ही शासनकर्ती जमात बनली असती. जेव्हा फाळणी झाली तेव्हा मला वाटले की, परमेश्वराने या देशावरील शाप काढून घेतला असून हा देश एकसंध, महान व वैभवशाली बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.’ बुद्धिवादी बाबासाहेबांनाही अखंड भारताच्या संकटासंदर्भात परमेश्वराचे नाव घ्यावे लागावे, यावरून हा विषय किती गंभीर व महत्त्वाचा आहे, हे लक्षात येईल. या महापुरुषाच्या व गुरुवर्य कुरुंदकरांच्या प्रेरणेतून या विषयावर निर्भयपणे हा ग्रंथ लिहिण्यास आम्ही प्रवृत्त झालो.
अखंड भारत वा फाळणी हा भावनेचा विषय नव्हे, तर वस्तुनिष्ठपणे व तर्ककठोरपणे अभ्यास करण्याचा विषय आहे. ‘अखंड भारत’ म्हणजे भूप्रदेशांची बेरीज करीत देशाचे क्षेत्रफळ वाढविणे नव्हे, तर त्या सर्व प्रदेशांकरिता एक सर्वसंमत राज्यघटना बनविणे होय. ‘अखंड भारत’ नाकारणे म्हणजे आजच्यासारखी प्रबल केंद्राची, एकसंध व सेक्युलर राज्यघटना असणारा अखंड भारत नाकारणे नव्हे, तर केंद्र दुर्बल ठेवणारी, २४ टक्के मुसलमानांना ५० टक्के वाटा देणारी व हिंदूंना अल्पसंख्य बनविणारी अखंड भारताची राज्यघटना नाकारणे होय. काँग्रेसने व गांधीजींनी असला हिंदुघातक अखंड भारत नाकारून देशाला, विशेषत: एवढय़ापुरते हिंदूंना उपकृतच करून ठेवले आहे, हे थंड डोक्याने समजून घेण्याची गरज आहे. आजही भारत, पाकिस्तान व बांगला देश मिळून अखंड भारत झाला तर काय चित्र दिसेल, याची कल्पना करून पाहावी.
अखंड भारत हा भारतासाठी, विशेषत: हिंदूंसाठी महान संकट ठरेल. अखंड भारताच्या घोषणा कितीही प्रेरक, स्फूर्तिदायक व विजिगीषु असल्या तरी त्या संकटाला निमंत्रण ठरतील. तेव्हा आपल्या नेत्यांकडून अखंड भारत का नाकारला गेला, याचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून व त्यापासून बोध घेऊन सध्याचा भारत पुढे शतकानुशतके असाच अखंड, एकसंध, लोकसत्ताक व विशेष म्हणजे सेक्युलर कसा राहील, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठीच या ग्रंथाचा प्रपंच आम्ही केला आहे. हा ग्रंथ म्हणजे फाळणीच्या मूलकारणाचा शोध घेणारा ९० वर्षांचा इतिहास आहे. आजचा भारत असाच अखंड राहावा, या अर्थाने काँग्रेसचे नेते व गांधीजी अखंड भारतवादीच होते व आम्हीही अखंड भारतवादीच आहोत. आजच्या खऱ्या अखंड भारतासाठीच त्यांनी खोटा अखंड भारत नाकारला होता, हे वाचकांनी समजून घ्यावे, ही विनंती.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो