प्रकल्पांना शोधावा विकल्प ..!
मुखपृष्ठ >> रविवार विशेष >> प्रकल्पांना शोधावा विकल्प ..!
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

प्रकल्पांना शोधावा विकल्प ..! Bookmark and Share Print E-mail

 

रामचंद्र गुहा  - रविवार, १७ जून २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

सप्टेंबर २०१० मध्ये ईशान्येकडील राज्यांमधील मोठय़ा जलविद्युत प्रकल्पांच्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी गुवाहाटीमध्ये एक जनसभा घेण्यात आली. या जनसभेला तत्कालिन केंद्रीय पर्यावरण तथा वनमंत्री जयराम रमेश हे उपस्थित होते. अरुणाचल प्रदेशातील प्रस्तावित शंभरावर धरणांमुळे जलस्रोत आटतील, पूरपरिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढेल, मत्स्योत्पादन घटेल अशी चिंता आसाममधील लोकांना वाटत होती.

ते जयराम रमेश यांच्या कानावर घालण्यात आले. अरुणाचल प्रदेशातून आलेल्या प्रतिनिधींनी स्वत:ची वेगळी व्यथा मांडली. ही धरणे अरुणाचल प्रदेशात बांधली जाणार असल्याने स्थानिक लोक विस्थापित होतील, वनसंपत्ती नष्ट होईल तसेच भूकंपाचा धोकाही वाढेल,असे त्यांचे म्हणणे पडले. भारत आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा, संघर्षांत  केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेशातील जनतेचा ‘प्यादे’ म्हणून वापर करू पाहात आहे,असे काही कार्यकर्त्यांनी रमेश यांना स्पष्टपणे बोलूनही दाखविले.
 या जनसभेत लोकांनी जी भीती व्यक्त केली, संभाव्य धोके दाखविले त्यापैकी किमान काही गोष्टी तरी सहजपणे दुर्लक्षून चालणार नाहीत. त्या गोष्टींची दखल घेतलीच पाहिजे तसेच आसाम आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांमधील लोकांना प्रक्रियेत सामिल करून घेतलेच पाहिजे,असे जयराम रमेश यांनी जनसभेनंतर केंद्र सरकारला लिहिले. देशातील मुख्य भूप्रदेशाच्या
alt

विकासासाठी, फायद्यासाठी ईशान्येकडील नैसर्गिक साधन-सामुग्रीचा वापर होत असून त्या भागाचे शोषण होते आहे, नैसर्गिक साधन-सामुग्रीचा इतर भागांसाठी वापर होताना त्याची झळ मात्र ईशान्येकडील राज्यांना सोसावी लागत असल्याची भावना लोकांमध्ये दृढ होऊ पाहात असल्याचेही रमेश यांनी केंद्र सरकारला लिहिले होते.
  रमेश यांनी न्यायभावनेने, प्रामाणिकपणे, विचाराने ज्या शिफारशी केंद्राकडे केल्या त्याने नवी दिल्लीतील एका वृत्तपत्राचे पित्त खवळले. ‘ कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, पण विकास प्रकल्प राबवायचेच ’ या तत्वाचा पुरस्कार केलेल्या त्या वृत्तपत्राने  सुजाण, विचारी, अशा पर्यावरण मंत्र्याविरुध्द  अग्रलेख खरडला. ईशान्येकडील राज्यांचा संपूर्ण विकास, प्रगती थोपविण्याचा प्रयत्न रमेश हे करीत आहेत. त्या भागाला विकासापासून वंचित ठेवत आहेत, असा आरोप या अग्रलेखात करण्यात आला.
 काही दिवसांनंतर दुसरा अग्रलेख लिहिण्यात आला.  अरुणाचलमधील सर्व धरण प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी या अग्रलेखात करण्यात आली. अरुणाचलच्या विकास-भरभराटीसाठी जे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, त्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण खात्याची भूमिका  बेपर्वाईची आणि अयोग्य आहे. अरुणाचलला अविकसित, मागास ठेवून जयराम रमेश हे त्यावर अन्याय करीत असून  रमेश हे चीनच्या हातातील बाहुले बनले आहेत,  अशी आगपाखड या अग्रलेखात करण्यात आली.
 वास्तविक, धरणांचे काम थांबविल्याने नव्हे तर या धरणांमुळेच  त्या प्रदेशात अस्थिरता निर्माण होण्याचा धोका होता. ईशान्येकडील राज्यांपैकी  अरुणाचल प्रदेशातच आजपर्यंत घुसखोरी झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याचे श्रेय बव्हंशी  मानववंशसास्त्रज्ञ वेरियार अल्विन यांनी १९५० आणि १९६० या काळात आखलेल्या योग्य धोरणांना जाते. या धोरणांमुळे आदिवासींचे हक्क आणि जमिनी, वनसंपदा यांचे रक्षण होऊ शकले. तसेच कोणत्याही धर्माच्या धर्मप्रसारकाला या भूमीवर पाय ठेवता आला नाही. जयराम रमेश यांनी केलेल्या शिफारशी  आर्थिक, सामाजिक, आणि राजकीय बाबींचा सर्वसाकल्याने विचार करणाऱ्या होत्या.  प्रस्तावित  धरणांमुळे  शहरांचा फायदा नक्कीच झाला असता,तथापि स्थानिक शेतकरी, गुराखी, आणि मच्छिमार विस्थापित झाले असते. याशिवाय पूर्व हिमालयीन क्षेत्रात  जैवविविधतेचा बहुमोल खजिना आहे. हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. धरणे बांधण्याचे प्रस्ताव काळजीपूर्वक हाताळले जावेत, हे निसर्ग आणि संस्कृतीनेही सूचित केले आहे. धरणांच्या प्रश्नावरून  आधीपासूनच खूप असंतोष  असून तो दिवसागणिक वाढतोच आहे. पारदर्शक अशी जनसुनावणी  त्वरेने होण्याची गरज आहे. त्या भागाचा विकास, भरभराट, प्रगती नेमकी कशाने होईल ते अरुणाचलमधील जनतेला ठरवू द्यावे,नवी दिल्लीतील उद्योगधार्जिण्या  वृत्तपत्राने ते ठरवू नये.
ईशान्येकडील भागाची  चांगली माहिती आणि ज्ञान  असलेल्या दोन पत्रकारांनी अलिकडेच यासंदर्भात जे लेखन केले,ते जयराम रमेश यांच्या भूमिकेशी बरेचसे जुळणारे आहे. जयराम रमेश यांच्या सूचना-शिफारशींमध्ये  विचार आहे,सुजाणपणा आहे,हे या अभ्यासू पत्रकारांनाही पटल्याचे त्यांच्या लेखनावरून दिसते.
 गेल्या महिन्यात  ‘द हिंदू’ मध्ये  सुशांता तालुकदार  यांनी लिहिले आहे- ‘पर्यावरणदृष्टय़ा  अगदी ठिसूळ असलेल्या अरुणाचल प्रदेशला केंद्र सरकारने देशाचे  ‘ऊर्जाकेंद्र’ बनविण्याचे ठरविले आहे. आतापर्यंत या विभागासाठी  १३३ धरणप्रस्ताव मांडण्यात आले असून त्यापैकी १२५ प्रकल्प हे खासगी क्षेत्रातील आहेत. ईशान्येकडील भागातून ५७,६७२ मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती होईल अशी अपेक्षा असून   त्यापैकी ४६,९७७ मेगाव्ॉट वीज ही एकटय़ा अरुणाचल प्रदेशात निर्माण होईल, असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या २०११-२०१२ च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे.’
  तथापि, अरुणाचलमधील जनतेत या प्रकल्पांच्या संभाव्य धोक्यांमुळे कमालीचा असंतोष आणि नाराजी  असल्याचे तालुकदार यांनी लिहिले आहे. सुंदर, नयनरम्य परिसरातील सियांग नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या  धरणांना ‘ फोरम फॉर सियांग डायलॉग’ या गटाचा जोरदार विरोध आहे. लोकांना यथायोग्य माहिती न देताच जनसुनावणी होते.पोलिस आणि निमलष्करी दलाच्या ‘खास उपस्थिती’त होणाऱ्या या जनसुनावणीला पारदर्शक जनसुनावणी म्हणता येईल का? असे विद्यार्थी आणि युवक संघटनांनी म्हटले असून सरकारवर अप्रत्यक्षपणे दडपशाहीचाच आरोप केल्याचे तालुकदार लिहितात.
 गेल्या महिन्यात म्हणजे मे २०१२ मध्ये ‘मिंट’ या वृत्तपत्रात सुदीप चक्रवर्ती यांचा लेख प्रसिध्द झाला आहे. अरुणाचलमध्ये प्रमाणाबाहेर धरण प्रकल्प उभारणीने निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत या लेखात  चांगले विश्लेषण करण्यात  आले आहे. चक्रवर्ती यांनाही अरुणाचलची चांगली माहिती आणि ज्ञान आहे. प्रकल्पांसाठी जागा अधिग्रहित करण्याची भारताच्या मुख्य भूप्रदेशातील प्रथा आता अरुणाचलनेही अंगिकारली आहे. त्याचबरोबर  ज्ञानक्षेत्रातील,कार्यक्षेत्रातील धुरिणांच्या तत्वांचा गैरवापर आरंभिला आहे,असे चक्रवर्ती यांनी म्हटले आहे.
 आता दीड-दोन  महिन्यांपूर्वीची घटना पाहा. एप्रिलच्या तिसऱ्या आठवडय़ात  सियांग नदीवरील २७०० मेगाव्ॉटच्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या विरोधात निषेध-आंदोलन करणाऱ्या  जमावाला पांगविण्यासाठी सरकारने बळाचा  (खरेतर हिंसाचाराचा) वापर  केला. हा प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील आहे. दरम्यान ,२००० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या लोअर सुबांसिरी  प्रकल्पाला स्थानिक लोकांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे त्या प्रकल्पाचे काम पूर्णपणे थांबले असल्याचे वृत्त जूनच्या प्रारंभी ‘द टेलिग्राफ’मध्ये प्रसिध्द झाले आहे.
 वीस वर्षांपूर्वी मी आणि माधव गाडगीळ यांनी आमच्या  ‘धीस फिशर्ड लॅण्ड’ या पुस्तकात एक गोष्ट नमूद केली होती, की युरोप आणि अमेरिकेप्रमाणे भारतात वसाहती नाहीत. त्यामुळे औद्योगीकरणाची आपली धोरणे वेगळी असायला हवीत. देशातील निसर्गदत्त देणगी,ठेवा यांचा अधिक जबाबदारपणे , अधिक विचारपूर्वक वापर  व्हायला पाहिजे, हेच आम्ही म्हटले होते. दुर्दैवाने,आथिर्क उदारीकरणापासून आपल्या देशाने नैसर्गिक संपत्तीचा अयोग्य पध्दतीने वापर करण्याचे आरंभिल्याचे दिसते.
 पर्यावरण रक्षण चळवळी,आंदोलनांनंतर १९८० मध्ये जे सुरक्षा उपाय निश्चित करण्यात आले, त्यांच्याकडे एकतर दुर्लक्ष झाले आहे किंवा ते टाकूनच देण्यात आले आहेत. जलसंधारण, अक्षय ऊर्जा, यासारखे कार्यक्रम एकतर गुंडाळण्यात आले किंवा  कमालीचे आक्रसले गेले. अमेरिकन जीवनप्रणालीने आम्हाला भुरळ घातली. गौतम बुध्द, महात्मा गांधी यांच्यासारख्या युगपुरुषांनी साधेपणा, काटकसर, नेमकेपणा, वाजवीपणा यासंबंधीची घालून दिलेली नीतीतत्वे, नीतीमूल्ये पूर्वी पाळली जायची. आज ती पूर्णपणे नष्ट झालेली दिसतात. ‘ यह दिल मांगे मोअर’ चा नारा मात्र तारस्वरात दिला जातो.
 उद्योग क्षेत्रातील आणि ग्राहकवर्गातील गरजा भागविण्यासाठी  सरकारने आता  ईशान्येकडील भागातील नैसर्गिक संपत्तीवर डल्ला मारण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहनच देऊ केल्याचे दिसते. हा भाग आता आपल्या ‘अंतर्गत वसाहती’ होऊ पाहात आहे. खाणउद्योग आणि जलविद्युत योजनांमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आहे. स्थानिक लोक विस्थापित होत आहेत. त्यामुळे साहजिकच मोठय़ा प्रमाणावर असंतोषही निर्माण होतो आहे. ओरिसासारख्या राज्यात १५ वर्षांपूर्वीपर्यंत नक्षलवाद अजिबात नव्हता. तथापि, आदिवासींच्या जमिनी खाणउद्योगांना देण्याचा सपाटा लागल्यानंतर  ओरिसामधील किमान अर्धा डझन जिल्ह्य़ांमध्ये  नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व चांगलेच जाणवू लागले आहे. तसेच,  ईशान्येकडील भागामध्ये धरणे उभारण्याचा सपाटा लावल्याने  तेथील दुर्लक्षित, शोषित लोकांमध्ये असंतोषाची तीव्र भावना निर्माण झाली आहे.
 ‘ कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, पण विकास प्रकल्प राबवायचेच ’ या तत्वाशी बांधीलकी असलेल्यांनी पर्यावरण आणि विकास  यांचा एकत्रितपणे विचार करायला पाहिजे. आर्थिक विकास करण्यासाठी , तसेच दारिद्य््रा निर्मूलनासाठी, किमानपक्षी ते कमी करण्यासाठीचे अनेक मार्ग आहेत. तथापि, भारतात आज विकासासाठी जो मार्ग अवलंबिला जातो आहे, तो विनाशकारी, संकुचित दृष्टीचा , सामाजिकदृष्टय़ा ध्रुवीकरण करणारा आहे. प्रचंड आणि अधिक प्रमाणात धरणे बांधणे हा आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा  भागविण्यासाठीचा एकमेव आणि उत्तम मार्ग नव्हे, असे एकेएन रेड्डी                  ( ६६६.ंे४’८ं-१ी८ि.१ॠ.्रल्ल)  आणि  प्रयास ग्रुप
 (६६६.स्र्१ं८ं२स्र्४ल्ली.१ॠ)  यांच्यासारख्या  तज्ज्ञांनी म्हटले आहेच. आपल्या देशातील पर्यावरणीय आणि भौगोलिक  स्थितीचा विचार करून ,जास्तीत जास्त ऊर्जागरज भागविणारे  आणि पर्यावरणाचा  ऱ्हास  कमीत कमी होईल असे तंत्रज्ञान वापरणे आवश्यक आहे. अशा योजना आर्थिकदृष्टय़ा कमी खर्चाच्या आणि सहज राबविण्याजोग्या आहेत.  अशा योजना  पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या महाप्रकल्पांना विकल्प म्हणजे पर्याय ठरू शकतात. तथापि, निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेवर , ‘कंत्राटदार-विकासक-राजकीय नेते ’ या त्रिकुटाचा जबरदस्त प्रभाव आणि दबाव असल्याने वर उल्लेखिलेल्या पर्यायांचा गांभीर्याने विचार होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दिल्लीतील काही वृत्तपत्रांचे संपादक या ‘त्रिकुटा’चे हितसंबंध उघड करण्याऐवजी, त्यांचा बुरखा फाडण्याऐवजी त्यांची री ओढतात यापरते दुर्दैव कोणते ... !
अनुवाद :  अनिल पं. कुळकर्णी

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो