अन्यथा : मेड इन इंडिया.. असेही..
मुखपृष्ठ >> अन्यथा >> अन्यथा : मेड इन इंडिया.. असेही..
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

अन्यथा : मेड इन इंडिया.. असेही.. Bookmark and Share Print E-mail

गिरीश कुबेर, शनिवार, २१ जुलै २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

जगभरातील आर्थिक घोटाळ्यांत परदेशस्थ भारतीय व्यक्ती अडकण्याची उदाहरणे हमखास आढळत आहेत.  भारतीय बनावटीचे हे तण फोफावण्याला वाव मिळण्यामागची कारणे आता आपल्याकडेच शोधावी लागतील..
सध्या जगात दोन देशीयांचा मोठा सुळसुळाट झालाय.. एक आहेत चिनी. जगण्याचे अपार कष्ट आपल्या मिचमिच्या डोळय़ांतून न दाखवता चिनी जगातल्या कोणत्याही देशात आढळतात. अगदी न्यूयॉर्कमध्ये गेलात तरी तिकडे चायना टाऊन आहे. आणि दुसरे म्हणजे भारतीय.

आपणही जगातल्या कोणत्याही देशात असतोच असतो. चिनींच्या तुलनेत आपली उपस्थिती वेगळी असते. म्हणजे आपण चिनींइतके घाऊक नसतो आणि तिथली बाजारपेठच्या बाजारपेठ ताब्यातच घेऊन टाकावी, अशी काही आपली इच्छा नसते. तशी ती असणारही नाही म्हणा. आपल्याला आपल्याच देशातली बाजारपेठ राखता येत नाही. तेव्हा दुसऱ्या देशात जाऊन तिथली बाजारपेठ काबीज करण्याची महत्त्वाकांक्षा आपल्या मनात असण्याची तशी शक्यता कमीच. असो. तर आपण. म्हणजे भारतीय. परदेशात बऱ्याचदा दिसतो ते वरिष्ठ पदांवर, डॉक्टर, प्राध्यापक, सॉफ्टवेअर इंजिनीयर वगैरे.
आता आणखी एका क्षेत्रात आपण दिसायला लागलोय. घोटाळय़ांत. सध्या जगात गाजणाऱ्या अनेक आर्थिक घोटाळय़ांत भारतीय आघाडीवर आहेत. मग ते गोल्डमन सॅकसारख्या जगातल्या सगळय़ात मोठय़ा व्यापारी बँकेच्या तोंडाला काळं फासणारे इनसायडर ट्रेडिंगचा आरोप लागलेले रजत गुप्ता असोत वा पॉलिकॉम कंपनीचा सुनील भल्ला असो. भारतीय नाही असा मोठा आर्थिक घोटाळा जगाच्या पाठीवर सध्या नाहीच की काय, असा प्रश्न पडावा इतके आपण जगात कार्यरत आहोत. यातलं ताजं नाव म्हणजे श्रीती वधेरा. अमेरिकेतील इनसायडर ट्रेडिंगपेक्षाही आकाराने मोठय़ा असणाऱ्या घोटाळय़ानं युरोप. त्यातही ब्रिटन सध्या हादरलेलं आहे. तो घोटाळा म्हणजे लिबॉर. किंवा लायबॉर. तो समजून घेण्यासाठी लिबॉर म्हणजे काय, याची ओळख करून घ्यायला हवी. लिबॉर हे लघुरूप आहे. लंडन इंटरबँक ऑफर्ड रेट या प्रक्रियेचं. म्हणजे जगातल्या मोठय़ा, आंतरराष्ट्रीय बँका एकमेकांना ज्या व्याजदरानं पैसे देतात तो सरासरी दर म्हणजे लिबॉर. उदाहरणार्थ लंडनमधली बाक्र्लेज बँक आपल्या स्टेट बँकेला निधी देताना किंवा आपली एखादी बँक दुसऱ्या एका युरोपीय बँकेला पैसे देताना ज्या दराने व्याज आकारते, त्याला लिबॉर म्हणतात.
हा लिबॉर घोटाळा सध्या प्रचंड गाजतोय. ब्रिटनची सारी सरकारी व्यवस्था या घोटाळय़ामुळे हादरलीये आणि त्यामुळे किती जणांना घरी जावं लागणार आहे या घोटाळय़ामुळे यावर तिकडे अंदाज बांधणं सुरू झालं आहे. कारण आतापर्यंत बाक्र्लेज बँकेचे अध्यक्ष मार्कुस एजियस आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब डायमंड या दोघांना राजीनामा द्यावा लागलाय या घोटाळय़ामुळे. नक्की काय आहे, हा घोटाळा?
नावात असल्याप्रमाणे लिबॉर लंडनमध्ये ठरतो. महत्त्वाच्या बँका एकमेकांच्या संपर्कात असतात आणि लिबॉर काय आणि किती आकारायचा ते ठरवतात. ही प्रक्रिया अर्थातच वाटते तेवढी सोपी नाही. कारण जगात इतकी चलनं आहेत त्या सगळय़ांच्या मूल्यांचा आधार घेऊन दर ठरवायचे असतात. त्यामुळे डॉलर, स्टर्लिग पाउंड, येन, युरो, रुपया. अशी अनेक चलनं, त्यांच्यामागची आर्थिक ताकद अशा सगळय़ांचा विचार करून लिबॉर ठरवला जात असतो. आणि ती काही एक्स्चेंजवर बोली लावून ठरणारी पारदर्शक. वरकरणी तरी. अशी व्यवस्था नाही. तरीही ती वर्षांनुवर्षे सुरू आहे आणि तिच्या विश्वासार्हतेवर आतापर्यंत तरी कधी प्रश्न निर्माण झाले नव्हते.
ते पहिल्यांदा उपस्थित केले वॉल स्ट्रीट जर्नल या वर्तमानपत्रानं. गेलं आर्थिक संकट ऐन भरात असताना म्हणजे २००८ सालच्या मे महिन्यात या वर्तमानपत्रानं पहिल्यांदा एक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यात म्हटलं होतं जगातल्या काही अत्यंत बडय़ा बँकांनी. ज्यात बार्कलेज होती.. एचएसबीसी. जेपी मॉर्गन चेस, सिटी बँक आदींनी.. लिबॉरचे दर ठरवताना लबाडी केली. म्हणजे या बँकांनी काय केलं, तर आपल्या आपल्यात पैशाची देवाणघेवाण करताना लिबॉरचा दर होता त्यापेक्षा कमी दाखवला. म्हणजे ज्या व्याजदरानं या बँकांनी पैसे घेतले त्यापेक्षा कमी व्याजदरानं घेतल्याचं त्यांनी अधिकृतपणे दाखवलं. त्यामुळे झालं काय तर या बँकांच्या खर्चाच्या रकान्यात कमी रक्कम भरली गेली, म्हणजे अर्थातच जमेच्या रकान्यात भर पडली आणि त्यामुळे आहेत त्यापेक्षा अधिक पैसे या बँकांकडे आहेत, असं चित्र निर्माण झालं. म्हणजे या बँका प्रत्यक्षात होत्या त्यापेक्षा अधिक सशक्त वाटू लागल्या.
पण वॉल स्ट्रीट जर्नलनं ही भानगड प्रकाशित केल्यावर हा प्रश्न चर्चेच्या गुऱ्हाळात आला. तिकडे वर्तमानपत्रांनी काही भानगड वगैरे प्रसिद्ध केली की त्याची दखल घ्यायची प्रथा असल्यानं या सगळय़ाची चौकशी सुरू झाली. हे वर्तमानपत्र आंतरराष्ट्रीय. इंग्लंडमध्येही त्याच्या बातमीचे प्रतिसाद उमटले. प्रश्न पार्लमेंटमध्ये आला. पार्लमेंटनं बँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर मव्‍‌र्हन किंग यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावलं. २००८ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात पार्लमेंटसमोर येऊन ते म्हणाले- लिबॉरच्या दरानं ना बँका एकमेकांत पैशाची देवाणघेवाण करतात, ना हा दर खरोखरच सांगितला जातो तेवढा असतो.
झालं. त्यांनी वॉल स्ट्रीटनं जे काही छापलं त्याची एक प्रकारे कबुलीच दिली. तिकडे अमेरिकेतही सरकारी यंत्रणा या प्रकाराच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करीत होत्या. पुन्हा आपलीच बातमी असल्यानं वॉल स्ट्रीट हेही अधिक काही मिळतंय का त्याच्या मागावर होतं. २०११ साली त्याच्या हाती आणखी एक बातमी लागली. अमेरिकी सरकार बँक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप आणि स्वित्झर्लंडची यूबीएस या तिघांच्या व्यवहारांची लिबॉरसंदर्भात चौकशी करीत असल्याची. प्रकरणाला पुन्हा गती आली. पुढे यंदाच्या जून महिन्यात अमेरिकी यंत्रणेनं बाक्र्लेज बँकेवर या संदर्भात थेट आरोपच केला आणि वट्ट ४५ कोटी डॉलर्सची नुकसानभरपाई मागितली. आपण अडकल्याचं लक्षात आल्यावर दुसरा काही पर्यायच नव्हता. या बँकेला ती भरावीच लागली. इतका फटका खाल्ल्यानंतर बँकेच्या वरिष्ठांना राजीनामा द्यावा लागणार, हे तर आलंच. त्यांनी तो दिला. आता कोणत्या बँकेच्या कोणाचा क्रमांक आहे, अशी चर्चा ब्रिटन आणि अमेरिकेत रंगात आलीय.
हा झाला या प्रकरणाचा सर्वसाधारण, ओळख करून देण्यापुरता आराखडा. मग यात भारतीयांचा संबंध कुठे येतो? तर त्याचं असं झालंय की ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी गॉर्डन ब्राऊन असताना त्यांच्या आर्थिक सल्लागार होत्या श्रीती वधेरा. भारतीयांच्या पोटी. पण युगांडात. जन्मलेल्या या वधेराबाई ब्रिटनमध्ये अर्थतज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जातात. अनेक खाजगी कंपन्या, यूबीएससारखी बलदंड बँक अशा अनेक ठिकाणच्या कामांचा अनुभव बाईंच्या पाठीशी आहे. तर पंतप्रधान ब्राऊन साहेबांसमोर या वधेराबाईंनी एक प्रस्ताव सादर केला. २००८ साली. रिडय़ुसिंग लिबॉर नावानं. सध्याच्या दोलायमान आर्थिक वातावरणात बँकांना स्थैर्य हवं असेल तर त्यांनी बेलाशक लिबॉर कमी करावा.. असा सल्ला त्यांनी सरकारला आणि ब्रिटिश बँकांना दिला. आता पंतप्रधानांचा आर्थिक सल्लागारच असा छुपा मार्ग अवलंबावा असं म्हणत असेल तर फायद्यासाठीच टपून बसलेल्या बँका त्याचं पालन करणार नाहीत, असं कसं होईल? त्याप्रमाणे पडत्या फळाची आज्ञा शिरसावंद्य मानत बँकांनी लिबॉर कमी करण्याचा चोरटा मार्ग अवलंबला.. आणि हे पुढचं लिबॉरायण घडलं. आता वधेराबाईंचीही चौकशी सुरू आहे.
वधेराबाईंचे आईवडील अगदी अलीकडेपर्यंत भारतात होते. युगांडातूनही परत मध्ये ते इथे आले होते. परत गेले. तेव्हा सर्वार्थानं भारतीयपणाची. म्हणजे गुन्हेगाराला शासन न करण्याच्या व्यवस्थेची.. मुळं थेट त्यांच्यात आहेतच. आपल्याकडे किती बँका बुडाल्या, किती खातेदार आयुष्यातून शब्दश: उठले. किती वृद्धांचं निवृत्तिवेतन किती वित्तसंस्थांनी खाल्लं. किती विमा कंपन्यांनी ग्राहकांना त्यांची देणी दिलीच नाहीत.. तेव्हा आपल्या देशी वातावरणात आर्थिक गुन्हेगार उजळ माथ्यानं मिरवू शकतात. त्यांना काहीच होत नाही. ही बाब इथून परदेशात जाणाऱ्यांच्या मनात आत कुठेतरी राहिलेली असेल का? उत्तर नकारार्थी देणं अवघड आहे. कारण ज्या गतीनं परदेशस्थ भारतीय जगात वेगवेगळय़ा देशांत आर्थिक घोटाळय़ांत अडकतायेत. ते पाहता मुळात आपल्याला आपल्या पद्धतीत सुधारणा करायलाच हवी.
अन्यथा ही अशी मेड इन इंडिया पाटी वागवणाऱ्या घोटाळेकारांची संख्या देशोदेशात अशीच वाढत राहायची.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो