ठोस राजकीय भूमिका का नाही?
मुखपृष्ठ >> रविवार विशेष >> ठोस राजकीय भूमिका का नाही?
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

ठोस राजकीय भूमिका का नाही? Bookmark and Share Print E-mail

रविवार, ५ ऑगस्ट  २०१२

मराठी लेखक ठोस राजकीय भूमिका किंवा विचार मांडत नाहीत. राजकारण हा आमचा प्रांत नाही, आम्ही त्यापासून तटस्थ राहतो, असे लेखक म्हणतात. दुर्गाबाई भागवत आणि त्या वेळच्या काही दिग्गज साहित्यिकांनी ठोस भूमिका घेतली होती. इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीलाही दुर्गाबाई भागवत, पु.ल. देशपांडे आणि अन्य साहित्यिकांनी आपला विरोध दर्शवला होता. सध्याच्या काळात मराठी लेखक अशी ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत.

परदेशातील लेखक राजकीय किंवा सामाजिक चळवळी यात सहभागी होतात. आपली सामाजिक, राजकीय किंवा वैचारिक भूमिका ठामपणे मांडतात. मात्र आपल्या येथे तसे दिसत नाही, असा एक मुद्दाही चर्चेत आला. संमेलनाच्या अध्यक्षाने एखाद्या सामाजिक प्रश्नावर कार्यकर्ता म्हणून सहभागी व्हायला काय हरकत आहे, असे मतही काही जणांनी मांडले. एकूणच या विषयावर आपले मत व्यक्त करताना डॉ. देशपांडे म्हणाले की, लेखकांनी केवळ महाराष्ट्रापुरता विचार न करता राष्ट्रीय भूमिका घेतली पाहिजे. साहित्यिक भूमिकेबरोबरच त्याने आपली जीवनविषयक भूमिकाही ठामपणे मांडली पाहिजे. माझ्या आजवरच्या लेखनातून मी हा विचार सातत्याने मांडत आलो आहे. इतर साहित्यिक तशी भूमिका घेतात किंवा त्यांनी आजवर घेतली की नाही मला माहिती नाही, पण साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय व्यासपीठावरून त्याचा विचार झाला नाही.  तर अशोक बागवे यांनी सांगितले की, समग्र जीवनाला भिडणारी भूमिका साहित्यिकघेत नाहीत. काही लेखक म्हणतात, विशिष्ट राजकीय विचारांचा झेंडा खांद्यावर घेणे आमचे काम नाही. आम्ही आमची भूमिका लेखणीतून उतरवू. साहित्य आणि साहित्यिकाची भूमिका ही समग्र जीवनाला कवटाळणारी असली पाहिजे.  ह. मो. मराठे म्हणाले की, साहित्यिक हा कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेतील असेल तर तो सामाजिक चळवळी किंवा एखाद्या सामाजिक/वैचारिक आंदोलनात सहभागी होऊन आपली भूमिका सर्वांपर्यंत पोहोचवू शकतो. मात्र त्यासाठी तो स्वभावाने कार्यकर्ता असला पाहिजे. तसे नसेल तर हे होणार नाही.

महाकोषाची घागर रिकामीच!
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण व्हावे, राज्य शासन किंवा अन्य धनाढय़ व्यक्ती/संस्थांच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागू नये म्हणून महामंडळाकडून महाकोषाची स्थापना करण्यात आली. या महाकोषामध्ये मोठय़ा प्रमाणात रक्कम जमा व्हावी आणि त्या रकमेच्या व्याजातून साहित्य संमेलने आयोजित करता यावीत, अशी खरी संकल्पना होती. मात्र पाहिजे तेवढी रक्कम महाकोषात जमा होऊ शकली नाही, ही बाब ज्येष्ठ प्रकाशक आणि महाकोषाचे माजी विश्वस्त अप्पा परचुरे यांनी या चर्चेत ठळकपणे अधोरेखित केली.
जी निमंत्रक संस्था साहित्य संमेलन आयोजित करते, त्या संस्थेला राज्य शासनाकडून दरवर्षी २५ लाखांचे अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर अन्य धनाढय़ व्यक्ती/संस्थांकडूनही मदत गोळा केली जाते. एकूण खर्च वजा जाता निमंत्रक संस्थेकडे चांगली रक्कम शिल्लक राहते. पण यातील वाटा महाकोषात जमा केला जात नाही. आम्हीच हल्ली जमा झालेल्या रकमेतील तीन लाख रुपयांची रक्कम निमंत्रक संस्थेकडून महोकोषात जमा करून घेतो. खरे तर राज्य शासनाकडून मिळणारी रक्कम निमंत्रक संस्थेला न देता ती साहित्य महामंडळाला दिली जावी. साहित्य महामंडळाने त्यातील ठराविक रक्कम महाकोषात जमा करावी. दरवर्षी भरणाऱ्या साहित्य संमेलनाचा खर्च ( संमेलन आयोजित करायला हल्ली २ ते ३ कोटी रुपये खर्च होतात) भागवायचा असेल तर महाकोषात किमान ३० कोटी रुपये जमा होणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांत महाकोषात एक कोटी रुपयेही जमा झालेले नाहीत. महाकोषाच्या निधीत वाढ करण्यासाठीही अनेक मार्ग आहेत. मात्र साहित्य महामंडळ, महामंडळाच्या घटक संस्था त्याकडे फारसे गंभीरपणे पाहात नाहीत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर ह. मो. मराठे म्हणाले की, साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाला त्याच्या कार्यकाळात एक लाख रुपये मिळतात. साहित्यविषयक उपक्रम, प्रवास यासाठी त्याला ही रक्कम मिळते. संमेलनाच्या अध्यक्षपदी जर मी निवडून आलो तर मला मिळालेल्या या रकमेतील २५ हजार रुपये मी महाकोषासाठी देईन. अशी नवी प्रथा मी सुरू करेन. त्यापुढे दरवर्षी नव्या अध्यक्षाने ती पुढे सुरू ठेवावी. या सूचनेवर जरूर विचार व्हावा.

पुस्तकावर बंदी अयोग्यच
एखाद्या लेखकाच्या साहित्यकृतीवर सामाजिक किंवा राजकीय बंदी आली किंवा आणली गेली तर तो लेखक अडगळीत फेकला जातो, त्याला वाळीत टाकले जाते. त्यातून गटातटाचे राजकारण सुरू होते. हे बंद करण्यासाठी काय करता येईल, संमेलनाचे अध्यक्ष झालात तर आपल्या प्रत्येकाची भूमिका काय राहील, या प्रश्नावर ह. मो. आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की, मुळात असा प्रकार कोणाच्याही बाबतीत होऊ नये. तसे झाले तर मी हे अयोग्य आहे, असे जाहीर मत संमेलनाध्यक्षपदाच्या व्यासपीठावरून मांडेन. वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमातून हा विषय जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवेन. फार फार तर उपोषण किंवा आंदोलनाच्या उपक्रमात सहभागी होईन. पण यापेक्षा संमेलनाध्यक्ष अधिक काही करू शकेल, असे वाटत नाही. लेखकावरील अन्याय निवारणासाठी समाजातील शक्तींनीच पुढे यावे. डॉ. शिरीष गोपाळ देशपांडे म्हणाले की, लेखक किंवा अन्य कोणालाही वाळीत टाकणे यासारखी गलिच्छ गोष्ट नाही. माझ्याकडून मी उपेक्षित राहिलेल्या वाङ्मय प्रकारांनाही सशक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र कोणताही लेखक दुर्लक्षित राहू नये. गट, जात, धर्माच्या नावावर असे होत असेल तर त्यातून सहिष्णुपणाने आपल्याला मार्ग काढावा लागणार आहे. डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी सांगितले की, वाईट गोष्ट ही वाईटच आणि निषेधार्ह आहे, हे लेखकाने किंवा कोणाही सुजाण व्यक्तीने ठामपणे सांगितलेच पाहिजे. संमेलनाचे अध्यक्षपद आणि या गोष्टींचा काहीही संबंध नाही.  गटातटाचे राजकारण हे काही आजचे नाही. ते गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत आले आहे. एखाद्या लेखकाने सातत्याने अनेक वर्षे चांगले लेखन करूनही वाङ्मयाच्या इतिहासात त्याच्या नावाचा कुठेही उल्लेख केला जात नाही. एखाद्या लेखकाला त्या काळात समजून घेतले नाही तर काही वर्षांनी तरी समजून घेतले पाहिजे. सांस्कृतिक क्षेत्रातील इतिहास हा पुन्हा पुन्हा लिहावा लागतो.

अनुवादित साहित्याचे मोठे आव्हान
मराठी साहित्यात सध्या ललित किंवा अन्य साहित्यापेक्षा अनुवादित साहित्याला आणि त्या पुस्तकांना वाचकांकडून मोठय़ा प्रमाणात मागणी असल्याचा मुद्दा चर्चेच्या ओघात पुढे  आला. त्या अनुषंगाने आपले मत व्यक्त करताना ह. मो. मराठे म्हणाले की, मराठीत सध्या मोठय़ा प्रमाणात अनुवादित पुस्तके वाचली जातात, ही गोष्ट खरी आहे. मराठी लेखक, प्रकाशक, सुजाण वाचक आणि साहित्यप्रेमी मंडळींसाठी ते आव्हान आहे. त्यावर जरूर विचार केला पाहिजे. मध्यंतरी मला एक ज्येष्ठ महिला वाचक भेटल्या होत्या. मी सुद्धा अनुवादित पुस्तके अधिक प्रमाणात वाचते. मराठी भाषेत इंग्रजीप्रमाणे वातावरणनिर्मिती, विषयांचे नावीन्य, शैली नसते. इंग्रजीमधून वाचणे शक्य होत नाही, मराठी प्रकाशक इंग्रजी पुस्तकांचे अनुवाद प्रकाशित करतात म्हणून ती पुस्तके वाचता तरी येतात, असे कारण त्यांनी सांगितले. मराठी वाचकांकडून वाचली जाणारी पुस्तके ही साहित्यिक स्वरूपाची असतातच असे नाही. तरुण मुले  पुस्तके खरेदी करतात, वाचतात पण ते साहित्य हे कथा, कादंबरी असे ललित प्रकारातील नसते. ललित साहित्याचा वाचक कमी झाला असून अवांतर वाचनाचा साहित्यिक वाढला आहे. नव्या पिढीकडून आत्मचरित्र, आत्मकथा, जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, पैसा कसा मिळवावा, मार्केटिंग, प्रवास, करिअर या विषयांवरील पुस्तके अधिक वाचली जातात.  सध्याच्या पिढीचे जीवन व्यस्त झाले आहे. त्यांना चटपटीत आणि फास्ट फूडसारखे लेखन हवे आहे. आत्ताच्या पिढीने मागल्या पिढीतील लोकांसारख्या शिक्षणासाठी खस्ता खाल्लेल्या नाहीत. तेव्हाच्या पिढीने जे सोसले ते त्यांना सोसावे लागलेले नाही. चंगळवाद वाढतोय. झटपट मनोरंजन त्यांना हवे आहे. साहित्यातून जीवनविषयक मूल्ये मिळत नाहीत, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे आत्ताच्या पिढीला मराठी साहित्यात काहीच स्वारस्य वाटत नसावे, असे मत बागवे यांनी व्यक्त केले. डॉ. देशपांडे म्हणाले की, सध्याचा तरुण, विद्यार्थी हा चित्रपट, दूरदर्शन मालिका यांपासून दूर गेला आहे. हे सर्वजण संगणकावर मोठय़ा प्रमाणावर गेम्स खेळतात, असे दिसून आले आहे. ते करताना त्यांना नेमून दिलेल्या लक्ष्यावर काहीतरी करायला मिळते. ते त्यांचे स्वत:चे असते. ज्या ठिकाणी सर्जनशीलता आहे, तेथे नवी पिढी जास्त आकृष्ट होते. जग वेगाने बदलत असून वेगानेच पुढे जात आहे. त्यामुळे साहित्य म्हणजे फक्त कागदावर लिहिलेला मजकूर यावर आपण जाऊ नये.

पाठय़पुस्तक मंडळाच्या पुस्तकांचा दर्जा चिंताजनक
इयत्ता अकरावी आणि बारावीसाठी पाठय़पुस्तक मंडळाने मराठी भाषेची जी पुस्तके तयार केली आहेत, त्यात साहित्यच नाही. व्यावहारिक मराठी शिकवताना आपण मुलांना मराठी भाषेतील साहित्यापासून वंचित करत असल्याचा मुद्दा चर्चेदरम्यान मांडला गेला. पाठय़पुस्तक निर्मिती मंडळ, त्यावर होणारी सदस्यांची निवड, पु्स्तकांचा दर्जा यावरही सविस्तर ऊहापोह उपस्थितांनी केला.
डॉ. कोत्तापल्ले यांनी सांगितले की, नव्या काळात आणि सध्याच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात आपली मराठी भाषा नवे विषय आणि वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज झाली पाहिजे. त्यासाठी काय करता येईल त्याचा सर्वानी विचार कारावा. कौशल्याआधारित अभ्यास आपण शिकविणार असू तर त्यालाही काही हरकत नाही. पण ते आणि आमची साहित्य परंपरा यांचा मेळ घालणारा अभ्यास आणि पाठय़पुस्तके असली पाहिजेत.
मुंबई- पुण्यातील लोकांनाच मराठी  शिकण्याची खरी  गरज आहे.  येथील तरुण पिढीला धड मराठी बोलता किंवा लिहिता येत नाही. मुंबईबाहेर मराठीची स्थिती मजबूत आहे. मराठी चांगल्या प्रमाणात वाचलेही जाते. मराठीविषयीचा प्रयोग ठरवून मुंबई- पुण्यातच केला पाहिजे. शाळा ते विद्यापीठ या स्तरावर मराठी भाषेची मुहूर्तमेढ रोवली पाहिजे.  

‘मराठी शाळांच्या दुरवस्थेस मराठी माणूसच जबाबदार’
राज्यातील मराठी शाळा मोठय़ा प्रमाणात बंद पडत चालल्या असून ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अर्थात त्याला मराठी माणूसच जबाबदार आहे; नव्हे मराठी शाळा बंद होण्यामागे मराठी माणूसच गुन्हेगार आहे. राज्य शासन, समाज, पालक, संस्थाचालक, संचालक या सर्वानीच या गोष्टीवर गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे परखड मत अशोक बागवे यांनी व्यक्त केले.
मराठी माणूसच आपल्या मुलाला मराठी शाळेत न घालता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालत आहे. आपल्या पाल्याला मराठी शाळेत टाकले तर तो अडाणी राहील, अशी अनाठायी भीती मराठी माणसाला वाटते. आपली मातृभाषा आणि तिच्या ताकदीवर मराठी माणसाचाच विश्वास राहिलेला नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या तुलनेत मराठी शाळांची अवस्थाही दयनीय झाली आहे. एखादे कॉर्पोरेट कार्यालय आणि सरकारी कार्यालयात जो फरक असतो तोच मराठी शाळा आणि इंग्रजी शाळांमध्ये असल्याचेही बागवे यांनी सांगितले. राज्य शासनाने शिक्षणव्यवस्थेतून आपले अंग काढून घेतले असून ते समाजाने करावे, अशी अपेक्षा राज्य शासनाने ठेवली आहे. सर्व शिक्षण समाजानेच करायचे अशी धारणा असेल तर इंग्रजी शाळांची संख्या वाढतच जाणार. राज्य शासनाकडून मराठी शाळांना जोपर्यंत चांगले अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही. मराठी शाळांना सृदृढपणे जगता यावे, यासाठी जोपर्यंत राज्य शासन पुढाकार घेत नाही तोपर्यंत या प्रश्नातून काहीही मार्ग निघणार नाही, असे मत डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनी व्यक्त केले.

मांडण्यात येणारे ठराव निर्थक
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात समारोपाच्या दिवशी विविध ठराव मंजूर केले जातात. गेली अनेक वर्षे ही परंपरा सुरू आहे. या ठरावांचे पुढे काय होते, त्याची खरोखरच अंमलबजावणी होते का, त्याविषयी कोणाला काही माहिती नसते. चर्चेत हा प्रश्नही ओघाने आला. त्यावर ह. मो. मराठे यांनी हे ठराव निर्थक असून त्याची अंमलबजावणी कधीही होत नाही, असे परखड मत व्यक्त केले.  अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात दरवर्षी विविध ठराव मांडून ते मंजूर केले जातात. मात्र तो केवळ उपचार असतो. त्या ठरावांची अंमलबजावणी कधीही होत नाही. संध्येतील २४ नावांप्रमाणे ते येतात आणि मंजूर केले जातात. साहित्य संमेलनात दरवर्षी सीमाप्रश्नाचाही ठराव येतो. आत्तापर्यंत इतकेवेळा ठराव मंजूर करूनही हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. कारण हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला आहे. पण असे आहे म्हणून हा ठराव मांडायचाच नाही का? तर तसे नाही. दरवर्षी हा ठराव मांडलाच पाहिजे. कारण त्यातून संपूर्ण मराठीजनांची आणि महाराष्ट्राची भूमिका काय आहे, हे आपण दाखवून देत असतो. त्यामुळे सीमाप्रश्नाचा ठराव उपचार झाला असला तरी तो मांडणे आणि मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे.   

संयोजन आणि संकलन : शेखर जोशी
छायाचित्रे: दिलीप कागडा

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो