लोकसत्ता

अभिजित घोरपडे, गुरुवार, ३० ऑगस्ट २०१२
abhijit.ghorpade@expressindiacom

राज्यातील वीजउत्पादनात पाण्यापासून निर्मिती केल्या जाणाऱ्या विजेचा अर्थात जलविद्युतचा वाटा वाढविण्याची आवश्यकता असताना हे अडथळे येत असल्याबद्दल जलसंपदा विभाग नाराज आहे. वन विभागालाही त्यांचे क्षेत्र आणि त्यातही कोयनेसारखा जैवविविधतेच्या दृष्टीने समृद्ध असलेल्या प्रदेशाचे संवर्धन करणे प्राधान्य वाटते. त्यामुळे या दोन विभागांमधील ताणलेले संबंध स्वाभाविकच आहेत. आता त्यात भर पडली आहे- डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समिती’ ने दिलेल्या अहवालाची! हा अहवाल स्वीकारला तर पश्चिम घाटातील बहुतांश प्रकल्प थांबवावे लागतील. त्यामुळे आता जलसंपदा विभागाचे अभियंता सक्रिय झाले असून, या अहवालालाच विरोध करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
राज्यातील जलविद्युत प्रकल्प उभारणीची जबाबदारी असलेले मुख्य अभियंता दीपक मोडक यांनी याबाबत सविस्तर माहिती, मुद्दे तयार केले असून, त्या आधारावर ते या प्रकल्पांची पाठराखण करत आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केला तरअसे प्रकल्प पश्चिम घाटातच विकसित करण्याला वाव आहे, अन्यत्र ते शक्य नाही. त्यामुळे मग विकास कसा साधायचा? असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यातील सध्याचे विजेचे चित्र असे आहे- गरज आहे २०,००० मेगाव्ॉट, तर उत्पादन आहे १६,००० मेगाव्ॉट. यापैकी ३३३२ मेगाव्ॉट इतका वाटा जलविद्युतचा आहे. राज्याची विजेची गरज २०२१-२२ सालापर्यंत सुमारे ३६,००० मेगाव्ॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. एकूण विजेपैकी औष्णिक वीज आणि पाण्यापासून तयार केलेली वीज (जलविद्युत) यांचे प्रमाण ६० : ४० असे मानले जाते. म्हणजेच औष्णिक वीज ६० टक्के आणि जलविद्युत ४० टक्के असावे लागेल. याचाच अर्थ २०२१-२२ सालापर्यंत जलविद्युत १४,००० मेगाव्ॉट इतके लागेल. त्यासाठी नव्याने धरणे बांधून जलविद्युत निर्माण करावे लागेल, नाहीतर पंप स्टोरेज स्कीम (उदंचन योजना) कराव्या लागतील. नवे प्रकल्प उभारायचे तर जास्तीचे पाणी शिल्लक नाही. त्यामुळे पंप स्टोरेज स्कीम उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे मोडक सांगतात. पंप स्टोरेज म्हणजे आहे त्या धरणाच्या वरच्या बाजूला काही उंचावर पाणी साठविण्याची व्यवस्था करायची. वीज वापरून धरणातील पाणी उंचावर न्यायचे आणि पुन्हा ते पाणी वापरून विजेची निर्मिती करायची. विजेचा वापर कमी असताना (म्हणजे दुपारी किंवा रात्रीच्या वेळी) वीज वापरून हे पाणी वर न्यायचे आणि विजेची मागणी जास्त असताना (सायंकाळी) या पाण्यापासून विजेची निर्मिती करायची. अशी पंप स्टोरेज करण्याचे कारण असे की औष्णिक प्रकल्प सुरू केल्यानंतर त्यातून विजेची निर्मिती होण्यासाठी काही काळ जावा लागतो. हे प्रकल्प सतत सुरू ठेवावे लागतात. त्यामुळे विजेची मागणी कमी असली तरी त्या वेळी हे प्रकल्प सुरूच राहतात. ही वीज साठवून ठेवता येत नाही, मग ती वाया घालवण्यापेक्षा ती वापरून धरणातील पाणी आणखी उंचावर न्यायचे. जेव्हा जास्त गरज असेल, तेव्हा ते वीजनिर्मितीसाठी वापरायचे.
अशी पंप स्टोरेज पश्चिम घाटात तयार करणे सोयीचे व व्यवहार्य आहे. कारण येथे खोलवर घळी असल्यामुळे कमी जागेत जास्त पाणी साठवता येते. तसेच, मोठा उतार असल्याने थोडे पाणी साठवले तरी जास्त वीज तयार करता येते. मोडक यांच्या माहितीनुसार, जलसंपदा विभागाने सध्या शोधलेल्या घाटातील ठिकाणांवर अशा प्रकारे ६००० ते ७००० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती करणे शक्य आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर जलविद्युत निर्माण करणे इतरत्र शक्य नाही; कारण तसे करायचे तर पाणी साठविण्यासाठी खूप जास्त जागा, निधी लागेल. त्यातून होणारे नुकसानही अधिक असेल. मोडक यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, पश्चिम घाटात अशी वीजनिर्मिती करून कोणत्याही राष्ट्रीय वारसा असलेल्या ठिकाणाला धक्का बसणार नाही. नष्ट होत चाललेल्या प्रजातींचा निवासस्थानांना धक्का पोहाचणार नाही आणि वन्यप्राण्यांच्या स्थलांतराच्या मार्गात अडथळे निर्माण होणार नाहीत. असे असतानाही पश्चिम घाटावरील अहवाल स्वीकारला गेला तर या पट्टय़ात काहीच करता येणार नाही आणि आवश्यक अशा जलविद्युत निर्मितीला धक्का पोहोचेल.
..ही झाली एक बाजू.
दुसरी बाजूसुद्धा तितक्याच जोरकसपणे मांडली जाते. सृष्टी व पर्यावरणाबाबत सध्या अनेक गैरसमज आहेत, त्यावरही ही बोट ठेवते. अनेकदा केवळ घनदाट जंगल म्हणजे चांगला निसर्ग असे समजले जाते. पण त्याचबरोबर पश्चिम घाटाचा विचार करायचा तर येथे अनेक पठारे, सडे आहेत. तिथे एरवी काही उगवलेले दिसणार नाही, पण पावसाळ्यात ही पठारे फुलतात. पण एरवी त्यांना उजाड मानले जाते. याच्याच सारखा एक मुद्दा म्हणजे- असे सांगितले जाते की, धरणे बांधताना पर्यावरणाचे एकदाच नुकसान होते. त्यानंतर तेथील पाण्यामुळे वन्यजीवन वाढू शकते. पण हे एकदाच नुकसान होताना वाघ, शेकरू यासारखे- वसतिस्थानाच्या बाबतीत संवेदनशील असलेले- प्राणी तो परिसर सोडून गेले तर त्यांना तिथे कसे आणणार? हे मुद्दे वरवर छोटे वाटतील पण सृष्टीच्या दृष्टीने तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
पण ‘जलविद्युत की पर्यावरण?’ हा मुद्दा इथे मांडायचा नाही, तर आपल्याकडे कसा वेगवेगळ्या बाजूंनी विचार केला जातो हे सांगायचे आहे. पर्यावरण विभागाचा माणूस पर्यावरणाचा विचार करतो, जलसंपदा विभागाचा माणूस त्याच्या क्षेत्राचा विचार करतो, उद्योग क्षेत्राचा त्याच्या क्षेत्राची बाजू मांडतो. आपल्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी म्हणून ते ठीकच आहे, पण त्यात सर्वागीण विचार होताना दिसत नाही. पर्यावरण महत्त्वाचे आहे, हे मान्य केले जाते. पण आपल्या प्रकल्पांमुळे त्याचे किती नुकसान होते, याचा फारसा विचार झालेला दिसत नाही. त्याचप्रमाणे पर्यावरण महत्त्वाचेच आहे, पण आता आपण स्वीकारलेल्या जीवनशैलीचा विचार करता काही तडजोडी कराव्या लागणारच ना? याचा अर्थ असा अजिबात नाही की, या भूमिकांमधून मध्य काढताना तो ‘बारगेन’ किंवा घासाघीस यांवर आधारित असावा. म्हणजे हा विभाग म्हणतो म्हणून त्याचा विचार करायचा किंवा तो विभाग म्हणतो म्हणून त्याचे थोडे ऐकायचे, असे अजिबात नाही. त्यामागे काही ना काही कारणमीमांसा हवी आणि ती पटवूनही देता यायला हवी.
फक्त मी अमूक बाजूचा म्हणून तीच बाजू लावून धरायची, हे योग्य ठरणार नाही. सध्या तसेच काही घडत आहे. आता सांगा, तुम्ही कोणत्या बाजूचे?