लालकिल्ला : लीप इयरमधील ‘भरारी’
मुखपृष्ठ >> लाल किल्ला >> लालकिल्ला : लीप इयरमधील ‘भरारी’
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लालकिल्ला : लीप इयरमधील ‘भरारी’ Bookmark and Share Print E-mail

सोमवार, १७ सप्टेंबर २०१२

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी धोरणलकवा सोडून गेल्या आठवडय़ात दूरगामी निर्णयांची भरारी मारून विरोधकांना कामाला लावले आहे. किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीविषयी गळा काढणारे भाजपसारखे पक्ष ज्यांचे प्रतिनिधित्व करू पाहत आहेत त्यातील शहरी मध्यमवर्गीयांची मते विदेशी गुंतवणुकीबाबत विरोधाचीच आहेत का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..


ट्वेण्टी-२० क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेत धडाकेबाज खेळाची अपेक्षा असलेला धोनीचा संघ मैदानावर उतरण्यापूर्वीच मनमोहन सिंग सरकारने आर्थिक सुधारणा आणि धोरणात्मक निर्णयांची अनपेक्षित आतषबाजी सुरू केली आहे. यूपीए-२ सत्तेत आल्यापासून अजिबात फॉर्मात नसलेले मनमोहन सिंग कालपरवापर्यंत कोळसा खाणींच्या घोटाळ्यावरून शरीरवेधी गोलंदाजी करणाऱ्या भाजपच्या माऱ्यापुढे आपली विकेट कशीबशी शाबूत राखण्यासाठी धडपडत होते. प्रतिस्पर्धी इतके वरचढ ठरले होते की धोरणात्मक निर्णयांचे चौकार-षटकार तर दूरच, मनमोहन सिंग यांना एकेरी-दुहेरी धावा काढून यूपीएचा स्कोअरबोर्ड हलता ठेवणेही अशक्य झाले होते. वॉशिंग्टन, न्यूयॉर्क आणि लंडनमधले समालोचक मनमोहन सिंग यांच्या टुकार आणि निष्क्रिय फलंदाजीची खिल्ली उडवीत होते. यूपीए सरकारचा डाव निर्धारित पाच वर्षांच्या आधीच गुंडाळला जाण्याची केवळ औपचारिकता उरली असल्याचे म्हटले जात असतानाच मनमोहन सिंग यांच्या अंगात अचानक ख्रिस गेल ‘संचारला’. चहूबाजूंनी कोंडी होऊन टेबलाखाली दडून बसलेले मांजर स्वसंरक्षणासाठी अचानक उफाळून आक्रमकपणे हल्ला चढविते, तसे मनमोहन सिंग यांचे झाले. चौफेर टीकेचा भडिमार झाल्यामुळे सोनियांच्या ताटाखालचे मांजर म्हणून हिणवले गेलेले मनमोहन सिंग यांनी मग चित्त्याचे स्वरूप धारण केले. त्यांच्या अकस्मात प्रतिहल्ल्यामुळे मंदीच्या सावटाखाली मरगळलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ‘हिंस्र श्वापद’ खडबडून जागा होणार याची जाणीव होताच लय बिघडलेल्या भाजपसह तमाम विरोधकांवर आपल्या माऱ्याची दिशा बदलण्याची वेळ आली.
डिझेलच्या दरात लिटरमागे पाच रुपयांनी वाढ करण्याच्या आणि सबसिडीच्या दराने पुरविल्या जाणाऱ्या घरगुती गॅस सिलिंडर्सची संख्या अर्धा डझनावर आणण्याच्या निर्णयामुळे विरोधकांचीच नव्हे, तर यूपीएला साथ देणाऱ्या पक्षांचीही माथी भडकली. या जनविरोधी निर्णयाच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरणे भाग पडत असतानाच मनमोहन सिंग यांनी किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीसह धडाकेबाज आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमांचा आणखी एक सणसणीत षटकार ठोकून स्वत:वरील निष्क्रियतेचे आरोप एका फटक्यात संपुष्टात आणले. २४ तासांच्या अंतरात घेतलेल्या या निर्णयांमुळे विरोधकांना नेमक्या कोणत्या मुद्दय़ाचा विरोध करायचा हे सुचेनासे झाले. कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यावरून आपली बाजू मांडण्याची संधी न मिळताच सलग चार आठवडे निंदानालस्ती, बदनामी आणि टीकेच्या भडिमाराला सामोरे जाताजाता त्यावरून देशवासीयांचे लक्ष उडविण्यासाठी सरकारने डिझेल दरवाढ आणि गॅस सिलिंडर्सच्या संख्येत घट करण्याचा कटू निर्णय घेतले यात शंकाच नाही. कोळसा खाणवाटपातील १ लाख ८६ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या पापावरून लक्ष उडविण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या तथाकथित १ लाख ८७ हजार कोटींच्या तोटय़ाची भरपाई करण्यासाठी सर्वसामान्यांना भाववाढीचे चटके देण्याचे दुसरे पाप केले. सत्ताधीशांकडून कटू वा आक्रमक निर्णय घेऊन कोळसा खाण घोटाळ्यासारख्या ज्वलंत महत्त्वाच्या विषयाला बगल दिली जाण्यापूर्वी देशवासीयांसमोर पूर्णसत्य आणण्याची जबाबदारी मुख्य विरोधी पक्षाचीही होती, पण मनमोहन िंसग यांच्या राजीनाम्याची अशक्यप्राय मागणी करीत सरकारला पुरते नामोहरम करण्याच्या नादात सलग तेरा दिवस संसदेचे अधिवेशन ठप्प करताना भाजपला या जबाबदारीचे भान राहिले नाही. कोळशाने सरकारचे हात किती बरबटले आहेत, हे काँग्रेसविरोधी पक्षांच्या मदतीने सिद्ध करणे फारसे अवघड नव्हते. पण आपले ‘सोवळेपण’ सिद्ध करण्याच्या अट्टहासापोटी भाजपने संसदेला वेठीस धरले आणि संसदेचे अधिवेशन संपताच मनमोहन सिंग यांना उसळून प्रतिहल्ला चढविण्याची आयती संधीच मिळाली. आपल्या कोणत्या निर्णयावर विरोधक कशी प्रतिक्रिया देणार याचा नीट गृहपाठ मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केला. िहस्र श्वापदाला निद्रिस्त ठेवणाऱ्या नॉर्थ ब्लॉकमधील ‘झारीतील शुक्राचार्या’नाही रायसीना हिल्सवरच ‘अन्यत्र’ पांगविण्यात आले. मागच्या वर्षी केलेल्या शस्त्रक्रियेनंतर प्रकृती पूर्णपणे बरी झाल्याचा अमेरिकी इस्पितळाने निर्वाळा देताच आतापर्यंत बचावात्मक पवित्रा घेणाऱ्या सोनिया गांधींनीही आक्रमक आर्थिक धोरणांना हिरवा झेंडा दाखविला. किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा नवा प्रस्ताव गुप्तता पाळून केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत चोरपावलांनी आणण्याची रणनीती आखली गेली. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ममता बनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसकडून या प्रस्तावाला विरोध होणार हे उघडच होते. सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारे समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष खळखळाट करणार हेही अपेक्षितच होते. डॉलरधार्जिण्या आर्थिक सुधारणांचा विरोध हा तर डाव्या पक्षांच्या धोरणाचा मूळ गाभाच आहे. चार वर्षांपूर्वी यूपीए-१ वर वर्चस्व गाजविणाऱ्या डाव्यांवर आज बघ्याची भूमिका बजावण्याची वेळ आली आहे. त्यावेळी भारत-अमेरिका अणुकराराच्या विरोधात मुलायमसिंह यादव यांचा पक्ष डाव्या आघाडीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करीत होता, पण आज थेट विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करण्यासाठी डाव्या आघाडीवर मुलायमसिंह यादवांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आली आहे. आज यूपीए-२ मध्ये डाव्यांची भूमिका तृणमूल काँग्रेस पार पाडत आहे. थोडक्यात महत्त्वाकांक्षी सुधारणांना विरोध करण्याचे वंगभूमीचे वैशिष्टय़ कायम आहे. भारत-अमेरिका अणुकरार हाणून पाडण्यासाठी बाहेरून दिलेला पाठिंबा काढून घेणाऱ्या डाव्यांच्याच मार्गाचा ममता बनर्जीही अवलंब करणार हे मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांनी गृहीतच धरलेले आहे. जुलै २००८ मध्ये लोकसभेतील डाव्यांच्या ६२ खासदारांची भरपाई करण्याचे अशक्यप्राय आव्हान ‘लीलया’ स्वीकारणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारच्या मॅनेजर्ससाठी ममतांच्या १९ खासदारांची पोकळी ‘भरून’ काढणे फारसे कठीण नाही. लोकसभेत एकूण ४३ खासदार असलेले मुलायमसिंह यादव आणि मायावती विदेशी किराणा दुकानाच्या मुद्दय़ावरून बाहेर कितीही तमाशा करीत असले तरी त्यांना सरकारसोबत आतून ‘कीर्तन’ करणे भाग पडणार आहे. मुलायमसिंह यादव कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी संपत्तीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात, तर मायावतींना हवे असलेले अनुसूचित जाती-जमातींच्या बढतीतील आरक्षणाचे विधेयक संसदेत प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत थेट विदेशी गुंतवणुकीवरून अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जाण्याची मनमोहन सिंग सरकारवर वेळ आलीच तर ती वर्षांअखेर होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात किंवा राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीच्या मर्जीनुसार त्यापूर्वीही येऊ शकते. पण राष्ट्रपतींनी रिक्त केलेल्या पश्चिम बंगालमधील जंगीपूर लोकसभा मतदारसंघातून त्यांचे आमदारपुत्र अभिजित काँग्रेसच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढणार असल्यामुळे सरकारवरील अविश्वासाचा मुहूर्त लगेच निघण्याची शक्यता दिसत नाही.  
विदेशी किराणा दुकानांना भाजपचा विरोध अर्थातच बेगडी आणि कृत्रिम आहे. याच भाजपने केंद्रात सत्तेत असताना विदेशी किराणा दुकानांसाठी १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या पायघडय़ा अंथरण्याची तयारी केली होती, असा आरोप करण्यात येत आहे आणि त्यावर भाजपने सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे भारत सेल्स बॉईज आणि सेल्स गर्ल्सचा देश बनेल, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली यांना वाटते. दिल्ली क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष आणि आयपीएल गव्हर्निग कौन्सिलचे सदस्य असलेले जेटली यांना सुशिक्षित तरुणी आयपीएल स्पर्धेत देहप्रदर्शन करीत चीअर गर्ल्स म्हणून षटकार-चौकारांवर नाचलेल्या चालतात, पण अल्पशिक्षित मुलींनी सेल्स गर्ल्सचे काम केलेले पसंत पडणार नाही, असे दिसते. शहरी आणि ग्रामीण भागातील युवकांनी सेल्स बॉईज म्हणून अर्थार्जनासोबत नवा आणि वेगळा अनुभव पदरी पाडून घेण्यापेक्षा बेरोजगार बनून टवाळखोरी करीत राहावे, असेही त्यांना वाटत असावे. शहरी मध्यमवर्गीयांनी स्वच्छ चकचकीत दुकानांमध्ये स्वस्त शॉपिंगचा आनंद घेण्याऐवजी राजकीय पक्षांचे आशीर्वाद लाभलेल्या अडत्यांचे वर्चस्व असलेल्या भाजीमंडयांची दलदलच तुडवावी, असेही पक्षावर प्रचंड प्रभाव असलेल्या व्यापाऱ्यांमुळे त्यांना म्हणायचे असेल. पण याबाबत भाजप आणि अन्य पक्षांना काहीही वाटत असले तरी शहरी मध्यमवर्गाला आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावी विकासापासून वंचित राहिलेल्या ग्रामीण शेतकऱ्यांना काय वाटते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सोशल नेटवर्किंगद्वारे मनमोहन सरकारला सोलून काढणाऱ्यांची थेट विदेशी गुंतवणुकीवरील मते भाजप आणि अन्य विरोधी पक्षांप्रमाणेच आहेत काय, हेही बघण्याजोगे ठरेल. प्रसिद्धी माध्यमांच्या मदतीने छोटय़ा पडद्यावरून देशभरातील मध्यमवर्गीयांच्या दिवाणखान्यांमध्ये आंदोलनांचे तमाशे उभे करणारे आऊट ऑफ फॅशन होण्याच्या मार्गावर आहेत. किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीविषयी अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव जिम रॉजर्स किंवा बेन बर्नाकेच्या आविर्भावात अधिकारवाणीने बोलत असले तरी त्यांचा टीआरपी संपुष्टात येत चालला आहे. वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहे, याचे निदर्शक असलेल्या दिल्ली विद्यापीठाच्या निवडणुकांमध्ये अण्णा, बाबा, केजरीवाल, बेदी आणि त्यांच्या जोरावर मुसंडी मारू पाहणाऱ्या भाजपप्रणीत अभाविपचा प्रभाव ओसरून ‘खलनायक’ काँग्रेसप्रणीत एनएसयूआयचा विजय झाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर विरोधकांकडून सतत मार खाऊन निपचित झालेल्या मनमोहन सिंग यांनी प्रत्युत्तरादाखल लगावलेल्या विरोधकांना ठोशाचा जनमानसावर कसा परिणाम होतो हे येणाऱ्या काळात दिसणार आहे.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या वर्षांत, २००४ साली पंतप्रधान झालेले मनमोहन सिंग यांनी २००८ साली डाव्यांशी पंगा घेताना सत्तेचा जुगार खेळला होता. यंदा तशाच आवेशाने ते विरोधकांशी दोन हात करण्यासाठी सरसावले आहेत. २०१२ च्या लीप इयरमध्ये त्यांची भरारी कुठवर जाते, यावर भारताचीही आंतरराष्ट्रीय ‘पत’ निश्चित होणार आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो