लालकिल्ला : राजकीय मजबुरीचे पर्व
मुखपृष्ठ >> लाल किल्ला >> लालकिल्ला : राजकीय मजबुरीचे पर्व
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

लालकिल्ला : राजकीय मजबुरीचे पर्व Bookmark and Share Print E-mail

सुनील चावके, सोमवार, २४ सप्टेंबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

परस्परविरोधी भूमिका घेऊन राजकारण करणारे मनमोहन सिंग, ममता बनर्जी, मुलायमसिंह यादव, मायावती आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यात सध्या एक समानता आहे. ती म्हणजे प्रत्येकाची कुठली ना कुठली मजबुरी आहे. सध्या देशाच्या राजकारणात चाललेली उलथापालथ या मजबुरीतूनच उद्भवलेली आहे.राजकीय मजबुरीची शृंखला यापुढेही या सर्वाना भेडसावत राहणार आहे..


जागतिक अर्थव्यवस्थेत पत घसरत चाललेल्या भारताच्या नाकातोंडात पाणी शिरत असताना निद्रिस्त झालेल्या मनमोहन सिंग सरकारला ‘जाग’ आणली गेली. सहा टक्क्यांवर पोहोचलेल्या वित्तीय तुटीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था केराच्या टोपलीत जाण्याच्या शक्यतेमुळे वाढत्या अनुदानांचा बोजा कमी करण्यासाठी तीन वर्षांपासून निष्क्रिय असलेले मनमोहन सिंग सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने एकापाठोपाठ एक अप्रिय आणि कटू निर्णय घेऊ लागले. पण लोकानुनयाचा अतिरेक करणाऱ्यांनी मनमोहन सिंग यांची बोलती बंद आणि कृती ठप्प करून ठेवली होती. त्यात केवळ ज्येष्ठतेच्या जोरावर ‘दादा’गिरी करणारे प्रणब मुखर्जी यांच्यासारखे बुजुर्गही सरकारची वेगळ्या पद्धतीने कोंडी करीत होते. पश्चिम बंगालमधील गरिबी दूर करण्याचा कोणताही ठोस रोडमॅप न आखता ममता बॅनर्जीनीही गेल्या सव्वा वर्षांपासून आपल्या व्हेटोने मनमोहन सिंग यांना निष्प्रभ करून टाकले होते. दोन दशकांपूर्वी नरसिंह राव यांच्या दिग्दर्शनाखाली भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची जबाबदारी मनमोहन सिंग यांनी चोख पार पाडली होती. पण सबसिडीच्या कुपथ्याने गरिबीच्या आजारावर इलाज करण्याचा चंग बांधलेल्या सोनिया गांधींच्या निर्देशांनुसार वर्षांचे शंभर दिवस हमखास रोजगार (?) देणाऱ्या मनरेगापाठोपाठ सरकारचा खजिना रिकामा करू पाहणाऱ्या गरिबांच्या खाद्यान्न सुरक्षेचे विधेयक मार्गी लावण्यासाठी मनमोहन सिंग यांची सारी शक्ती खर्ची पडत होती. पण मनमोहन सिंग यांचे एक वैशिष्टय़ आहे. देशाचे पंतप्रधान असूनही साऱ्याच गोष्टी आपल्या मनाविरुद्ध होत असतानाही त्यांना कधी वैफल्य येत नाही. त्यांच्या निष्क्रियतेमुळे देशवासीय आणि आंतरराष्ट्रीय टीकाकार वैफल्याच्या उंबरठय़ावर पोहोचत असतानाही माहोल बदलण्याची प्रतीक्षा करीत मनमोहन सिंग आपली मजबुरी मुकाटय़ाने सोसत होते. त्यांच्या या असामान्य संयमामुळे शेवटी सोनिया गांधींनाच नरसिंहावतार धारण करावा लागला आणि परिस्थिती बदलताच मनमोहन सिंग यांनी कटु आर्थिक सुधारणांचे ब्रह्मास्त्र बाहेर काढले. अर्थात परिस्थिती कोणतीही असली तरी मनमोहन सिंग सदैव मजबूरच असतात. सलग आठ वर्षे जगविख्यात अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला येऊन पतमानांकन कवडीमोल होण्याच्या कलंक लागण्याच्या भीतीपोटी मजबूर होऊनच त्यांना डिझेल, गॅस सिलिंडर्स आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यावे लागले. त्यातून सुरू झाली मजबूर निर्णयांची न संपणारी शृंखला. मनमोहन सिंग सरकारने ‘अंधारा’त ठेवून घेतलेल्या या निर्णयांमुळे गरिबाचे जगणे अधिकच असह्य़ होणार या कल्पनेने ममता बॅनर्जीचा तिळपापड झाला. त्यांनी सरकारचे समर्थन काढून घेण्याची धमकी देत सहा दिवस प्रतीक्षा केली. पण सरकारने त्यांच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्षच केले नाही तर किरकोळ क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची अधिसूचना काढत ममतांच्या धमकीला कवडीची किंमत देत नसल्याचे आणि यूपीए-२ मध्ये त्यांना आता स्थान उरलेले नसल्याचे सूचित केले. परिणामी ममतांना यूपीए सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्धार तडीस नेणे क्रमप्राप्तच ठरले. असे करणे त्यांचीही मजबुरीच होती. दुटप्पीपणाने वागणाऱ्या काँग्रेसच्या मदतीशिवाय पुढच्या निवडणुका लढण्याची रणनीती आखणाऱ्या ममता बॅनर्जीना पश्चिम बंगालमध्ये माकपचा सफाया केल्याशिवाय आजवर मिळालेले यश टिकवून ठेवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे त्यांनी डाव्यांपेक्षाही डावे होण्याचा जुगार खेळणे भाग पडले.
मनमोहन सिंग आणि ममतांचा काडीमोड झाल्यामुळे आता पश्चिम बंगालमध्ये नव्या समस्या उद्भवणार आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आघाडीत असलेल्या काँग्रेसमुळे पश्चिम बंगाल विधानसभेत माकपला विनासायास विरोधी पक्षाचा दर्जा लाभला होता. पण आता तृणमूल काँग्रेसपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या काँग्रेसला विरोधी पक्षाचा दर्जा मिळणार आहे. लोकसभेत यूपीएमध्ये काँग्रेसपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या तृणमूल काँग्रेसची रवानगी आता विरोधी पक्षांच्या बाकांवर होणार असल्याने त्याचाही फटका माकपलाच बसणार आहे. सोळा खासदारांच्या माकपपेक्षा तृणमूल काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून पहिल्या बाकावर बसणारे वासुदेव आचार्य यांचे आसन मागे ढकलले जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे पश्चिम बंगाल विधानसभेत काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपद हिरावले आणि लोकसभेतही प्रखर विरोधाच्या भूमिकेत तृणमूल काँग्रेसने मागे टाकले, अशी माकपची स्थिती होणार आहे. पुढच्या निवडणुकांमध्ये आपली कामगिरी सुधारेल, या आशेवर माकपला पुढची दोन वर्षे काढता येतील. पण तूर्तास काँग्रेस-तृणमूल काँग्रेसमधील बिघडलेल्या राजकीय समीकरणांमुळे त्यांची अवस्था अधिकच दयनीय झाली आहे. लोकसभेच्या लगेच निवडणुका झाल्या तर पश्चिम बंगालमध्ये ममतांचेच फावणार असल्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणुकीला कितीही कसून विरोध करीत असले तरी माकपला निवडणुका टाळायच्या आहेत. ममतांच्या विरोधापोटी मग माकपवरही मूकपणाने मनमोहन सिंग सरकारचे ‘लाभ’ सहन करण्याची वेळ आली आहे.
विदेशी किराणा दुकानांविरुद्ध आदल्या दिवशी रस्त्यावर उतरून डाव्या पक्षांच्या नेत्यांसोबत भारत बंदमध्ये सामील होणाऱ्या मुलायमसिंह यादव यांच्यापुढेही फारसे पर्याय उपलब्ध नाहीत. खरे तर लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या तर त्यांच्या पक्षासाठी उत्तर प्रदेशात वातावरण अनुकूल आहे. २०१४ पर्यंत अखिलेश यादव सरकारचे वाभाडे निघालेले असतील.  
पण काँग्रेसचे सरकार मायावतींच्या बसपमुळे आपल्या पाठिंब्याशिवायही तरणार असल्याची जाणीव मुलायमसिंह यादव यांना आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली तर मायावती सरकारमध्ये सामील होतील आणि त्यांचे पाच-सहा मंत्री झाले तर उत्तर प्रदेशमध्ये बसपला पुन्हा माहोल तयार करण्याची संधी मिळेल, या शक्यतेने धास्तावलेल्या मुलायमसिंह यादव यांना नाइलाजाने का होईना, स्वत:हूनच मनमोहन सिंग सरकारला पाठिंबा जाहीर करावा लागला. म्हणजे भाजपसारख्या जातीयवादी शक्तींना सत्तेपासून बाहेर ठेवण्याच्या ‘लोकप्रिय’ भूमिकेमागे मुलायमसिंहांचा खरा उद्देश होता तो मायावतींसारख्या प्रबळ विरोधी पक्षाला उत्तर प्रदेशच्या स्थानिक राजकारणात शिरजोर होण्यापासून रोखण्याचा. शिवाय बेहिशेबी संपत्तीच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणामुळेही काँग्रेसशी वाकडय़ात न शिरणे ही अलीकडच्या काळात मुलायमसिंह यादव यांची आणखी एक मजबुरी ठरली आहे. मनमोहन सिंग सरकारला पाठिंबा देणे ही मायावतींचीही अपरिहार्यता ठरली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव ओढवून घेतल्यानंतर मायावतींची लगेच लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जाण्याची मानसिकता नाही. अखिलेश यादव यांच्या सरकारचे दिवाळे निघेल तेव्हा त्यांच्या पक्षाचा पर्याय राज्यातील जनतेपुढे सर्वात ठळक झालेला असेल. अशा स्थितीत मुलायमसिंह यादव यांना संधी मिळेल, असेही काहीही करायचे नाही आणि मनमोहन सिंग यांच्याशी जमले तर सौदेबाजी करीत योग्य संधीची प्रतीक्षा करायची या मजबुरीतून मायावतीही सरकारला ‘बिनशर्त’ पाठिंबा देत आहेत.
यूपीएमधून बाहेर पडण्याच्या ममतांच्या निर्णयामुळे दिल्लीचे राजकारण आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवरील पश्चिम बंगालचा प्रभाव तूर्तास पूर्णपणे पुसून निघाला आहे. देशाचे दोन्ही अर्थसंकल्प सादर करण्याची मक्तेदारी गेल्या तीन वर्षांपासून पश्चिम बंगालकडे होती. देशाच्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्येला प्रभावित करणारी धोरणे प्रणब मुखर्जी आणि ममता बॅनर्जी ठरवीत होते. त्यात मनमोहन सिंग यांना हस्तक्षेप करण्याची फारशी संधी नव्हती. प्रणब मुखर्जी सर्वात ज्येष्ठ मंत्री असल्यामुळे त्यांना हटकणे शक्य नव्हते. आर्थिक सुधारणांच्या धोरणांशी फटकून असलेल्या ममता बॅनर्जीचा संताप ओढवून सरकार संकटात लोटणे शक्य नव्हते. प्रणब आणि ममतांमुळे सरकार तीन वर्षे फरफटत गेले. मार्च महिन्यात रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना दोघांनी मनमानीचा कळस गाठला. ममतांना विश्वासात न घेता रेल्वे अर्थसंकल्प मांडणारे दिनेश त्रिवेदी यांचा रेल्वे अर्थसंकल्प अल्पजीवी ठरला. त्रिवेदींनी मांडलेल्या रेल्वे बजेटमधील प्रमुख तरतुदी ममतांच्या सांगण्यावरून त्यांचे विश्वासू मुकुल रॉय यांनी पार पुसून काढल्या. प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपती होताच त्यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प मनमोहन सिंग आणि चिदम्बरम यांनी मिळून ‘गार’द केला. मार्च महिन्यात जन्मास आलेल्या रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्पांचे ‘श्राद्ध’ घालण्याची वेळ त्याच सरकारवर यावी, हे अघटित स्वातंत्र्योत्तर काळात यापूर्वी कधीही घडले नसेल. पण पश्चिम बंगालच्या सौजन्याने ती वेळ मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या सुजाण अर्थतज्ज्ञाच्या सरकारवर ओढवली. दोन महिन्यांच्या अंतराने प्रणब मुखर्जी आणि ममता बॅनर्जी सरकारपासून दूर झाल्याने अखेर आपण मजबुरीच्या जोखडातून मुक्त झालो, असेही मनमोहन सिंग यांना वाटत असले तरी राजकीय मजबुरीची ही शृंखला अजून संपलेली नाही.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो