लोकसत्ता

जयानंद मठकर, सोमवार, १ ऑक्टोबर  २०१२

आतापर्यंत केवळ आर्थिक प्रश्नांच्या बाबतीत काँग्रेस आणि भाजप या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे मानले जाई. (स्वदेशीचा उद्घोष करणाऱ्या भाजपची केंद्रात सत्ता आली तेव्हा स्वदेशीसाठी नव्हे, पण ‘निर्गुतवणुकी’साठी पर्यायाने खासगीकरण व परकीय गुंतवणूक साध्य व्हावी यासाठी खास विभाग तयार करण्यात आला होता आणि आजही किरकोळ क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी धोरणात्मक पर्याय भाजपने सुचवलेला नााही.) पण कोळसा घोटाळा प्रकरणातील राजकारणामुळे राजकीय क्षेत्रातही काँग्रेस व भाजप एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही पक्षांच्या बाबतीत, कोळसा उगाळावा तितका काळाच अशी स्थिती आहे. समाजवादी आणि डाव्या विचारसरणीचे पक्ष वगळता सर्व राजकीय पक्षांनी जनमानसातील विश्वासार्हता गमावली आहे, ही स्थिती भयावह आहे.
काँग्रेस पक्षाला १९६७ नंतर उतरती कळा लागली. अखिल भारतीय स्तरावर प्रभावी नेतृत्वाचा काँग्रेसकडे अभाव आहे, तर राज्याराज्यांतून काँग्रेस पक्ष अंतर्गत कलहाने पुरेपूर पोखरला आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांवर देशातील धनिकांनी आणि गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या राजकीय नेत्यांनी घट्ट पकड बसविली असल्याने त्यांच्याकडून समाजपरिवर्तनाची अपेक्षा फोल ठरली आहे. आजच्या लोकसभेत ३० टक्क्यांहून अधिक खासदार कोटय़धीश असून ज्यांच्यावर अनैतिक गुन्ह्यांसाठी फौजदारी खटले सुरू आहेत अशा खासदारांची संख्याही २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. समाजवादी आणि साम्यवादी सोडून सर्व राजकीय पक्षांचा यात अंतर्भाव आहे हे खरे; परंतु काँग्रेस आणि भाजपच्या खासदारांची संख्या यात सर्वाधिक आहे, ही वस्तुस्थिती अस्वस्थ करणारी आहे.
काही राज्यांतून १९६७ नंतर प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला आणि आज ते वाढलेले दिसतात. तरीदेखील अखिल भारतीय स्तरावरील राजकारणात प्रादेशिक पक्षांना काही मर्यादा पडतात. आज तरी या प्रादेशिक पक्षांची स्थिती काँग्रेस अगर भाजपच्या दावणीला बांधल्यासारखी झाली आहे. यात प्रादेशिक पक्षांवर अन्याय होतो आहे असे नव्हे; कारण ते पक्ष आपापल्या लाभाची गणिते या दोन पक्षांच्या आधाराने सोडवू लागले आहेत. मात्र यामुळेच प्रादेशिक पक्षांची विश्वासार्हताही घसरत चालली आहे.
अशा स्थितीत काँग्रेस आणि भाजप यांना पर्यायी तिसरी शक्ती ही आज या देशातील राजकारणाची खरी गरज आहे. आदरणीय अण्णा हजारे आणि योगी रामदेव बाबा यांनी थेट राजकारणात उतरण्यास आज लोकांचा विरोध दिसत असेल, परंतु त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनांतून अशा पर्यायी, प्रभावी पक्षाची गरज प्रत्ययाला आली, हे सत्य नाकारण्यात अर्थ नाही.
या देशातील समाजवादी वा साम्यवादी पक्षांची जनमानसातील प्रतिमा डागाळलेली नसली, तरी दुहीने या पक्षांची अक्षरश: शकले उडाली आहेत. किमान कार्यक्रमाच्या आधारावर सर्व समाजवादी, साम्यवादी, सवरेदयवादी, भ्रष्टाचारविरोधी आणि परिवर्तनवादी मंडळींनी एकत्र येऊन काँग्रेस आणि भाजप यांना पर्यायी शक्ती उभी करणे गरजेचे आहे. देशातील सामान्य माणसाची ही अपेक्षा असली, तरी ती पूर्ण होणे दुरापास्त आहे, ही खरी शोकांतिका!
आणीबाणीत संपूर्ण क्रांतीची घोषणा देऊन लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांनी देशातील तत्कालीन प्रमुख विरोधी पक्षांना एकत्र आणून काँग्रेसविरोधात ‘जनता पार्टी’ची स्थापना केली. त्यात संघ परिवारातील तत्कालीन भारतीय जनसंघही सहभागी झाला होता. पण हिंदू व्होट बँकेच्या बळावर केंद्रात सत्ता संपादनाची स्वप्ने पाहणाऱ्या जनसंघीय नेत्यांनी जनता पक्षात दुहेरी निष्ठांचा प्रश्न उभा केला व पुढे भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष जनसंघाप्रमाणे संस्कृती संवर्धनाचा वारसा सांगणारा असला, तरी जनमानसात स्वच्छ आणि पारदर्शक अशी पक्षाची प्रतिमा निर्माण करण्यात आजचा भाजप अयशस्वी झाला आहे. येडियुरप्पांच्या कर्नाटकप्रमाणेच झारखंड, मध्य प्रदेश तसेच ओडिशा येथे भाजप सत्ताधारी आहे, त्या राज्यांतील भाजप नेते वा खासदारांची नावे आता त्या त्या राज्यातील कोळसा खाण घोटाळय़ाशी जोडली गेली आहेत. या नावांची चर्चा टाळण्याचा हेतू भाजपने संसदेचे गेल्या अधिवेशनातील कामकाज सर्व दिवस बंद पाडून तडीस नेला, असे म्हणावे लागेल. पंतप्रधानांची स्वच्छ प्रतिमा हेच २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे सर्वात मोठे बलस्थान होते, ते डागाळण्याचा हेतूही कामकाज बंद पाडण्यामागे असावा, परंतु कामकाज बंद पाडून या विरोधी पक्षाने अपेक्षाभंगच नव्हे तर कर्तव्यच्युती केली, त्यामागे हजारे- रामदेवबाबा यांच्या आंदोलनांनी तयार केलेल्या वातावरणाचा फायदा मिळवण्यापासून ते पक्षांतर्गत कलहावर पांघरूण घालण्यापर्यंत अन्य राजकीय हेतूही असू शकतात.
सुखी आणि समृद्ध भारताच्या निर्मितीसाठी समाजपरिवर्तनाचे उद्दिष्ट बाळगणारा आणि कोणत्याही, कसल्याही दडपणाखाली न वावरणारा तसेच ज्याचा व्यवहार पारदर्शक आहे असा पर्यायी राजकीय पक्ष ही भारताची आजची खरी गरज आहे. आज भारतात असलेल्या राजकीय पक्षांत अशा पक्षाचा अभाव आहे. असा पक्ष एकाएकी निर्माण होणार नाही. त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. जनतेची, मतदारांची त्यासाठी तशी मानसिकता तयार व्हावी लागेल. यासाठी भ्रष्टाचाराविरोधात आणि सुप्रशासनाच्या निर्मितीसाठी जनआंदोलने सुरू ठेवावी लागतील. भ्रष्टाचारविरोधी जन आंदोलनाचे प्रणेते अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नांमुळे ‘माहितीचा हक्क’ कायद्याने जनतेला प्राप्त झाला. या कायद्याआधारे महाराष्ट्रात सहा मंत्री आणि चारशेहून अधिक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे शक्य झाले आहे. याच पाश्र्वभूमीवर पुढील काळात ४० वर्षांहून अधिक काळ लोकसभेसमोर प्रलंबित असलेले ‘लोकपाल विधेयक’ विनाविलंब मंजूर करून घेणे, भ्रष्टाचाराचे मूळ निवडणुकीमध्ये आहे हे लक्षात घेऊन निवडणूक कायद्यात (अ) फौजदारी खटले सुरू असलेल्या व्यक्तीला निवडणुकीस उभे राहण्यास मनाई करणे (ब) अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारास देणे (क) कोणताही उमेदवार पसंत नसल्यास नकारात्मक मतदानाचा अधिकार देणे अशा सुधारणा करण्याचा आग्रह धरावा लागेल.
लोकसभेचे, राज्यसभा वा कोणत्याही विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे सभासदत्व त्या त्या कालावधीसाठी निलंबित ठेवण्याचे अधिकार सभापतींना देणे, नागरिकांच्या हक्काची सनद मंजूर करून घेणे, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी ग्रामसभेला अधिकार प्रदान करणे, दप्तरदिरंगाई रोखण्यासाठी कायदे करणे आदी उद्दिष्टांसाठीही आंदोलने करावीच लागतील. ही आंदोलने सुरू ठेवणे अनिवार्यच आहे. लोकसहभागावरच अशी आंदोलने यशस्वी होतात. यावर विश्वास ठेवून सक्रिय सहभाग घेणे, हे प्रत्येक नागरिकाने आवश्यक कर्तव्य समजले पाहिजे.