अन्वयार्थ : सब घोडे बारा टक्के?
मुखपृष्ठ >> अन्वयार्थ >> अन्वयार्थ : सब घोडे बारा टक्के?
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

अन्वयार्थ : सब घोडे बारा टक्के? Bookmark and Share Print E-mail

 

गुरुवार, ४ ऑक्टोबर २०१२

समाजासाठी स्वयंप्रेरणेने काम करणाऱ्या देशातील सगळ्या संस्था गॅस सिलिंडरच्या रेशनिंगमुळे अक्षरश: गॅसवर उभ्या आहेत. वर्षांकाठी सहा सिलिंडर सरकारी दरात आणि त्यापुढील हवे तेवढे सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करण्यापेक्षा समाजकार्याला रामराम म्हणणे अधिक श्रेयस्कर, अशी कळकळीने काम करणाऱ्या सगळ्यांची अवस्था झाली आहे. प्रत्येक कुटुंबाला वर्षांला सहा सिलिंडर सवलतीच्या दरात देण्याचा नियम स्वयंसेवी संस्थांनाही लागू करणे हे निश्चितच शहाणपणाचे नाही. ‘आनंदवन’सारख्या देशातील अनेक संस्थांना बाजारभावाने गॅस खरेदी करून संस्था चालवणे हे केवळ अग्निदिव्य वाटते आहे आणि त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण करण्याची गरज सरकारला वाटू नये हे खेदजनक नव्हे, तर लाजिरवाणेही आहे.

सामाजिक संस्थांच्या बरोबरीने शाळांनाही सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करायला लावणे म्हणजे ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार देशातील सर्व शाळांना मुलांना अन्न शिजवून देण्याची सक्ती आहे. या योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात मुलांना तांदूळ दिला जात असे आणि तो घरी जात असे. न्यायालयाने मुलांना शाळेतच सकस आहार देण्याची सक्ती केल्यानंतर शाळांना अन्न शिजवण्याची यंत्रणा उभी करणे भाग पडले. बाजारभावाने गॅस खरेदी करण्यासाठी शाळांना सरकार अनुदान देणार नाही आणि त्यामुळे त्यासाठी पदराला खार लावून मुलांना सकस आहार देण्याशिवाय शाळांपुढे पर्यायही उरलेला नाही. स्वयंसेवी संस्था आणि शाळा यांना मिळणारे तुटपुंजे अनुदान आणि त्यांना करावा लागणारा खर्च यातील तफावत भरून काढण्यापेक्षा कामातून अंग काढून घेणे श्रेयस्कर वाटणे ही काही योग्य स्थिती नव्हे. शाळांना तर असे अंग काढून घेण्याचीही सोय नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठेच संकट येणार आहे. बाजारभावाने गॅस खरेदी करावा लागणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील अपरिहार्यता आहे, हे खरेच. जी वस्तू आपण उत्पादितच करत नाही, त्यावर किती सवलत द्यायची, याला मर्यादा घालणे आवश्यकच ठरले आहे, हेही खरे; परंतु सुक्याबरोबर ओलेही जळता कामा नये, याचे भान धोरणकर्त्यांनी ठेवले नाही की काय होते, ते आता आपण सगळे जण अनुभवतो आहोत. ‘स्मार्ट कार्ड’ योजनेद्वारे सिलिंडर वितरणातील पारदर्शकतेचे स्वागत करत असताना यापुढील काळात गॅसच्या काळ्या बाजाराचे आव्हानही सरकारी यंत्रणांना स्वीकारावे लागणार आहे. व्यापारी कारणांसाठी वापरायचा गॅस सतराशे रुपयांना मिळणार असेल, तर व्यापाऱ्यांना घरगुती सिलिंडर बाजारभावाने खरेदी करण्याचा मोह न झाला तरच नवल. जेथे पारदर्शीपणे गॅसचा वापर समाजहितासाठी केला जातो, तेथे कमी दरात गॅस उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने सरकारने त्याबाबत त्वरित स्पष्टीकरण देणे अगत्याचे आहे. रुग्णालयांना लागणारा गॅस महागला, तर त्याचे परिणाम रुग्णांना भोगावे लागतील. मात्र स्वयंसेवी संस्थांवर अस्तित्वाचीच कुऱ्हाड कोसळेल आणि त्याचा परिणाम सामाजिक विकासाच्या प्रक्रियेवर होईल, याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. ‘सब घोडे बारा टक्के’ हा नियम कधीकधी असा अडचणीचाही ठरू शकतो, हे गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे लक्षात आले आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो