‘बेकायदा’ लोकप्रतिनिधी
मुखपृष्ठ >> बातम्या >> ‘बेकायदा’ लोकप्रतिनिधी
 

पुणे वृत्तान्त

ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

‘बेकायदा’ लोकप्रतिनिधी Bookmark and Share Print E-mail

मुकुंद संगोराम - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

जे लोकप्रतिनिधी बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याची भाषा करतात, त्यांना त्यांच्याच मतदारांनी वाळीत टाकायला हवे. बेकायदा बांधकाम झालेल्या इमारतीत राहणे अतिशय धोकादायक असताना, त्या नागरिकांना मृत्यूच्या सापळ्यातून बाहेर काढण्याचे पुण्य करणे दूरच. त्या नागरिकांच्या बाजूने उभे राहण्याचा आव आणून बेकायदा मतदारांच्या मतावर निवडून येणाऱ्या या बेकायदा लोकप्रतिनिधींना आपल्या वॉर्डाचा किती कळवळा आहे, हे आता उघड व्हायला लागले आहे. तळजाई पठारावरील इमारत पडली म्हणून हा विषय पुढे आला. तेव्हा पालिकेने बेकायदा इमारत पूर्ण होईपर्यंत कारवाई का केली नाही, अशी टीका हेच नगरसेवक करू लागले. प्रश्न असा आहे की, याच नगरसेवकांना आपल्या वॉर्डात एवढी तीन-चार मजली इमारत काही दिवसात उभी राहते आहे, हे कसे कळले नाही हा. कोणत्याही ठिकाणी बेकायदा बांधकाम सुरू झाले आणि त्याला नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली की हेच नगरसेवक अधिकाऱ्यांना दम देऊन तळमजल्याला कशाला नोटीस देता असा जाब विचारतात. नंतर हेच लोक माध्यमांसमेर कारवाई न केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर खापर फोडतात. मुळात बेकायदा बांधकाम करण्याची हिंमत करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची मर्जी राखून चालत नाही. त्यासाठी राजकीय पाठिंबा आवश्यक असतो. पुण्यात जी काही तीस चाळीस हजार बेकायदा बांधकामे आहेत, ती कोणत्या ना कोणत्या माननीयांच्या परवानगीशिवाय होऊ शकत नाहीत. केवळ अधिकारी पैसे खाऊन अशा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध नगरसेवकांनी आवाज उठवायला हवा. आजवर अशी ओरड झाल्याचे ऐकिवात नाही. गेल्या तीस वर्षांत बांधकाम परवानगी विभागातील अभियंत्यांची संख्या वाढलेली नाही. शहराचा पसारा मात्र चौपटीने वाढला. अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी नगरसेवक कधीच प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे केवळ तोंडदेखली टीका करायची आणि नंतर बेकायदा बांधकामांच्या पाठिशी उभे राहायचे अशी दुटप्पी भूमिका घेणाऱ्यांना येत्या निवडणुकीत खडय़ासारखे बाजूला करायला हवे. ज्या बेकायदा इमारती पाडल्या तेथे पुन्हा नव्याने बांधकाम होते, तेव्हा हे नगरसेवक काय घरात लपून बसतात काय? त्यांच्या डोळ्यांना ही बांधकामे दिसत नाहीत का? पाडकाम झाल्यानंतर पुन्हा इमारत उभी करणे हाच त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न असेल, तर असली अप्रतिष्ठा करणारे नगरसेवक काय कामाचे? अधिकारी पैसे खातात आणि बेकायदा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करतात, या आरोपात तथ्य आहेच. पण त्यांच्या जोडीने वॉर्डाचे पालकत्व स्वीकारलेल्या नगरसेवकांनी आपली जबाबदारी झटकणे म्हणजे मतदारांचा घोर अपमान करण्यासारखे आहे. आपल्या वाढदिवशी आपल्याच खर्चाने वॉर्डभर भली मोठी पोस्टर लावणारे नगरसेवक धुतल्या तांदळासारख्या स्वच्छ कपडय़ांमध्ये पाहिले की त्यांच्या अशा कृष्णकृत्यांची आठवण येते. कोणताही सामान्य माणूस आयुष्यभराची पुंजी गोळा करून बेकायदा घरे विकत घेणार नाही. जे घर केवळ बेकायदा आहे म्हणूनच नव्हे, तर अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामामुळे कधीही पडू शकते, असे घर कोण मूर्ख विकत घेईल? फसवून अशा घरासाठी लाखो रुपये उकळणाऱ्या बिल्डरांवर कडक कारवाई का होऊ शकत नाही, हे आता सर्वाना ठाऊक आहे. बेकायदा बांधकाम पाडल्यानंतर तेथे पुन्हा असे बांधकाम होऊ नये, यासाठी परिसरातल्या नागरिकांनीच डोळ्यात तेल घालून जागता पहारा ठेवला पाहिजे. शहरातील कोणतेही बेकायदा बांधकाम कोणत्याही परिस्थितीत कायदेशीर होता कामा नये, अशी कायद्यात तरतूद केल्याशिवाय त्याला आळा बसणार नाही. नगरसेवक आपले वजन खर्च करून बेकायदा बांधकामे नियमान्वित करून घेतात, तेव्हा पालिकेच्या प्रशासनाने आपणहून माध्यमांकडे अशा नगरसेवकांची माहिती देऊन भंडाफोड करायला हवा. आपण जर शहराचे हित बघणार असू तर अधिकाऱ्यांनी कोणतेही भय न बाळगता माध्यमांच्या मदतीने अशा लोकप्रतिनिधींना उघडे पाडले पाहिजे. अधिकारी, नगरसेवक आणि बिल्डर यांचे हे त्रिकूट मोडून काढल्याशिवाय या शहराचे काही भले होईल, अशी शक्यता नाही.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो