जलसंपदा विभागाचा जागतिक बँकेलाही ‘कात्रजचा घाट’
मुखपृष्ठ >> महाराष्ट्र >> जलसंपदा विभागाचा जागतिक बँकेलाही ‘कात्रजचा घाट’
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

जलसंपदा विभागाचा जागतिक बँकेलाही ‘कात्रजचा घाट’ Bookmark and Share Print E-mail

अनिकेत साठे,नाशिक

सिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीत निधीची भासणारी चणचण दूर करण्यासाठी जागतिक बँकेने कर्जाऊ रक्कम देताना धरणांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यात धरण सुरक्षितता कायदा करण्याचे जे बंधन टाकले होते, तो कायदा कर्जाची रक्कम पदरात पडूनही अस्तित्वात आणण्याची तसदी जलसंपदा विभागाने घेतली नसल्याचे पुढे आले आहे. परिणामी, धरणाची मालकी असणाऱ्यांवर सुरक्षिततेची जबाबदारी, पूर्व परवानगीशिवाय बदलास प्रतिबंध आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने तुरुंगवास आणि १० हजार रूपये दंड, अशा या प्रस्तावित कायद्यातील अनेक महत्वपूर्ण तरतुदी निव्वळ कागदावर राहिल्या आहेत.

जनसामान्यांची मते जाणून या प्रस्तावित कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार होऊन जवळपास सहा वर्ष उलटून गेले तरी तो प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही.
धरणांची दुरूस्ती व नवीन धरणांच्या बांधकामासाठी लागणारा निधी कर्जाऊ मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला २००५ मध्ये जागतिक बँकेने ३२५ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज मंजूर केले होते. हे कर्ज देताना जागतिक बँकेने धरण सुरक्षिततेबाबत कायदा करण्याची अट टाकली होती. कर्जाच्या या रकमेतून जलसंपदा विभागाने राज्यातील २९१ धरणांची दुरूस्ती आणि नुतनीकरणाची कामे हाती घेतली.
कर्ज मिळविण्यासाठी या कायद्याचा मसुदा तेव्हा घाईघाईने तयार करण्यात आला होता. या कायद्यामुळे प्रत्येक धरणाची देखभाल व तपासणीचे काम अधिक काटेकोरपणे होईल, असे बँकेलाही अपेक्षित होते. राज्यातील धरणांची सुरक्षितता ज्या धरण सुरक्षितता संघटनेकडे आहे, त्यांनीच या कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. त्या संदर्भात नागरिकांना माहिती देण्याकरिता जनजागृती मोहिम राबवून त्यांचीही मते जाणून घेण्यात आली. या घडामोडींना सहा वर्ष झाल्यानंतरही आजतागायत हा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. यामुळे जलसंपदा विभागास कर्जाऊ रकमेत जितका रस होता, तितका धरणांसह नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठीच्या कायद्यात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या रकमेतून राज्यातील २९१ धरणांच्या सक्षमीकरणाचे काम जलसंपदा विभागाने हाती घेतले आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर असताना या कायद्याचे भवितव्य अधांतरी आहे.
या संदर्भात धरण सुरक्षितता संघटनेत यापूर्वी या प्रस्तावित कायद्याच्या विषयावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी या स्वरूपाचा कायदा केंद्र सरकार करीत असल्याने ही प्रक्रिया थंडावली असल्याचे सांगितले. तसेच जागतिक बँकेने धरणांच्या नुतनीकरणासाठी जे कर्ज मंजूर केले होते, त्याकरिता या कायद्याची अट घातली नसल्याचा दावा केला.
परंतु, जेव्हा धरणांच्या दुरूस्तीसाठी उपरोक्त कर्ज मंजूर झाले, तेव्हा जलसंपदा विभाग हा कायदा बनविण्यासाठी चांगलाच धडपडत होता, असे या विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.    
काय आहे धरण सुरक्षितता कायदा ?
दोन गटात विभागलेल्या कायद्याच्या पहिल्या भागात सध्या वापरात असलेल्या धरणांसाठी कठोर नियम तर दुसऱ्या भागात ज्या धरणांचे काम सुरू आहे, ते कठोर देखरेखीखाली व्हावे यासाठी बंधन टाकण्यात आले आहे. धरणांचे मालकी हक्क असलेल्या शासकीय व खासगी संस्थांवर या कायद्याद्वारे विशेष जबाबदारी येणार आहे. कायदा प्रत्यक्षात आल्यावर धरणाची दुरूस्ती व देखभालीच्या कामांसाठी सुरक्षितता कक्षाकडे पुरेसा निधी, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून द्यावे लागतील. बांधणी सुरू असलेल्या धरणांवर शासनमान्य अभियंत्याची नेमणूक करणे बंधनकारक होईल. या कायद्यामुळे प्रत्येक मोठय़ा धरणास स्वत:चा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा लागेल. प्रस्तावित व सध्या काम सुरू असलेल्या धरणांना हा आराखडा आधीच तयार करावा लागणार आहे. राज्यातील बहुतांश धरणांचे मालकी हक्क राज्य शासन, पाटबंधारे विभाग, निमशासकीय संस्था, बृहृन्मुंबई महापालिका यांच्याबरोबर काही खासगी संस्थांकडे आहेत. कायदा झाल्यावर या सर्वावर धरणाची सुरक्षितता राखण्याची जबाबदारी येणार आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वपरवानगीशिवाय धरणाची साठवण क्षमता वाढविणे अथवा कमी करणे, काही नवे बांधकाम करणे अथवा तत्सम कोणतेही काम करण्यावर र्निबध येणार आहेत. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना सहा महिने तुरुंगवास व १० हजार रूपये दंडाची तरतुद या प्रस्तावित कायद्यात आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो