इमारतींचे फायर ऑडिट व आग प्रतिबंधक उपाययोजना
मुखपृष्ठ >> लेख >> इमारतींचे फायर ऑडिट व आग प्रतिबंधक उपाययोजना
 

वास्तुरंग

ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

इमारतींचे फायर ऑडिट व आग प्रतिबंधक उपाययोजना Bookmark and Share Print E-mail

विश्वासराव सकपाळ ,शनिवार ’ ६ ऑक्टोबर २०१२
alt

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीला तीन महिने उलटून गेले. आग लागल्याच्या तिसऱ्या दिवशीच राज्यातील सर्व शासकीय, निम-शासकीय कार्यालये तसेच सार्वजनिक उपक्रमांच्या कार्यालयांनी त्यांच्या इमारतींचे महिनाभरात फायर ऑडिट (अग्निपरीक्षण) करून घ्यावे, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिले. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था व खाजगी इमारतींचे फायर ऑडिट तीन महिन्यात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. परंतु याबाबत अजूनही काहीच हालचाल दिसत नाही.
२१जून २०१२ रोजी महाराष्ट्र राज्याचा कारभार सांभाळणाऱ्या मंत्रालयाचे चार मजले आगीत भस्मसात झाले आणि इमारतींच्या अग्नी सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मंत्रालयाला आग लागल्याच्या तिसऱ्या दिवशीच राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच सार्वजनिक उपक्रमांच्या कार्यालयांनी त्यांच्या इमारतींचे महिनाभरात फायर ऑडिट (अग्नी परीक्षण) करून घ्यावे, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिले. मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत सर्व बाजूंनी पोळलेल्या राज्य शासनाने आता उशिरा का होईना महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ ची राज्यात, त्यातही सरकारी आणि निम-सरकारी कार्यालयामध्ये काटेकोरपणे प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि सार्वजनिक उपक्रमांनी त्यांच्या कार्यालयाचे सर्वोच्च प्राधान्याने फायर ऑडिट करून घ्यावे, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत.  तसेच काही कार्यालयांनी अशा प्रकारे फायर ऑडिट करून घेण्यास टाळाटाळ केली, तर त्या विभागातील अग्निशमन विभागाने स्वत: त्या कार्यालयाचे फायर ऑडिट करावे आणि त्यात आढळणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आदेश द्यावेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
आत्तापर्यंत लागलेल्या आगींच्या संख्येपकी ९० टक्के आगी मानवी निष्काळजीपणा / चुकांमुळे लागलेल्या आहेत. उर्वरित १० टक्के आगी व अपघात मानवी विचारांच्या पलीकडील कारणांमुळे लागलेल्या आहेत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.  राज्यात गेल्या काही वर्षांत आग लागून मोठय़ा प्रमाणात वित्तहानी व जीवितहानी झाल्याचे आढळून येते.  आगीचे वाढते प्रमाण व त्यापासून होणारी वित्तहानी व जीवितहानी लक्षात घेऊन शासनाने २००६ साली आगीपासून घराच्या / इमारतीच्या सुरक्षिततेबाबत उपयुक्त कायदा करून महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे त्याची थोडक्यात माहिती घेऊ :--
महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन अँड लाइफ सेफ्टी मेजर्स अक्ट २००६ :
 राज्य शासनाच्या उपरोक्त नियमानुसार घरमालकांना आपले घर आगीच्या धोक्यापासून सुरक्षित आहे, याची तपासणी करून घ्यावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अग्निशमन दल तसेच सरकारने ज्या संस्थांना किंवा व्यक्तींना अशा प्रकारची तपासणी करण्याचे अधिकार दिले आहेत अशांकडून ही तपासणी करून घेऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.  वर्षांतून दोन वेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलमध्ये ही प्रमाणपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.  वर्षांतून दोन वेळा होणाऱ्या तपासणीमुळे आग लागू शकण्याची कारणे शोधून काढण्याची व समूळ दूर करण्याची एक उत्तम उपाययोजना या उपयुक्त कायद्याच्या आधारे अधोरेखित करणे, हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे.  परंतु खेदाची गोष्ट म्हणजे सन २००६ सालापासून आजपर्यंत म्हणजे तब्बल ६ वर्षांत दर सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट प्रमाणपत्रे सादर न करणाऱ्या किती सरकारी, निम-सरकारी कार्यालयाच्या इमारती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारती, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, म्हाडा, सिडको तसेच अन्य खाजगी इमारतींना आजपर्यंत संबंधित विभागाने नोटिसा दिल्या आहेत. आणि नोटिसा देऊनही विहित मुदतीत फायर ऑडिट प्रमाणपत्रे सादर न करणाऱ्या वरीलपकी किती इमारतींवर संबंधित विभागाकडून कारवाई, दंड, वीज व पाणी पुरवठा तोडल्याचा आणि इमारत सील करण्याची कारवाई केल्याचे उत्तर नकारार्थी आहे.
 आग लागल्यामुळे होणारी वित्तहानी व जीवितहानी कधीही न भरून येणारी आहे. म्हणून अजूनही वेळ गेलेली नाही. मंत्रालयाच्या आगीपासून धडा घेऊन आगीपासून होणारी संभाव्य वित्तहानी व जीवितहानी टाळण्यासाठी शासनामार्फत युद्धपातळीवर महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ ची राज्यात कठोर अंमलबजावाणी करावी. हे करातना सामान्य जनतेचा विचार करून व त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास व आíथक भरुदड पडणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. फायर ऑडिटबरोबरच आग प्रतिबंधक उपाययोजनेतील खालील गोष्टींवर विशेष भर देऊन व्यापक जनजागृती करणे ही काळाची गरज आहे :--
(१)    राज्यातील सर्व महानगरपालिका / नगरपालिका यांना स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा उभारण्याची सक्ती करणे. आवश्यकता भासल्यास कर्ज / निधी उपलब्ध करून देणे.
(२)     राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, म्हाडा, सिडको व अन्य खाजगी इमारतींची संख्या लक्षात घेता, फायर ऑडिटच्या कामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अग्निशमन पथक तसेच मोठय़ा प्रमाणात लागणारा प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे उपलब्ध नसल्याने, अशा प्रकारच्या फायर ऑडिटच्या कामासाठी काही अटींवर केंद्र व राज्य शासन मान्यताप्राप्त खाजगी संस्था किंवा व्यक्तींना परवानगी देण्यात यावी.  अशा प्रकारे नेमणूक करण्यात आलेल्या खाजगी संस्था किंवा व्यक्तींकडून प्रत्येक इमारतीचे काटेकोरपणे फायर ऑडिट करण्यात येईल.  एकाद्या इमारतीत आग प्रतिबंधक सोयीसुविधा उपलब्ध नसतील तर त्याची त्वरित तरतूद करण्यासाठी रीतसर लेखी सूचना दिल्या जातील.  या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अग्निशमन दल प्रमुखास व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत.  एखादे सरकारी / निमसरकारी कार्यालय अथवा अन्य निवासी इमारत जर त्यांच्या नजरेस आणून दिलेल्या आग प्रतिबंधक सोयीसुविधा / त्रुटीबाबत पूर्तता करत नसेल, तर अशा कार्यालयचा /  निवासी इमारतीचा पाणी आणि वीज पुरवठा तोडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.  गरज भासल्यास असे कार्यालय / निवासी इमारत सील करण्याचा अधिकारदेखील बहाल करण्यात आला आहे.
(३)    मानवी निष्काळजीपणा आगीस पोषक असतो. त्यामुळे अर्धवट जळलेल्या विडय़ा, सिगारेट्स व काडय़ाच्या पेटीतील जळक्या काडय़ा टाकण्यासाठी झाकण असलेल्या लोखंडी / स्टीलच्या डब्याची कार्यालयात आवश्यक तेथे सोय करावी. धूम्रपान करणाऱ्यांसाठी कार्यालयात एक वेगळी खोली ठेवण्यात यावी. कार्यालयात आवश्यकतेनुसार स्वयंचलित (smoke detector) धूरशोधक यंत्रणा बसविण्यात यावी.
(४)  कार्यालयात कामाच्या ठिकाणी योग्य पद्धतीचा अवलंब न करता काम लवकार व्हावे म्हणून शॉर्टकट पद्धत स्वीकारल्यामुळे बहुतांश वेळा आग लागण्यास / अपघात होण्यास मदत होते.  म्हणून कर्मचाऱ्यांना शॉर्टकट पद्धतीने काम करण्यापासून परावृत करणे.  कर्मचाऱ्यांना योग्य पद्धतीने काम करण्याबाबत प्रशिक्षण देणे.
(५)    कार्यालयातील / इमारतीमधील विजेच्या तारांवरील रबरी / प्लास्टिक वेष्टण कालांतराने किंवा उष्ण वातावरणामुळे वितळून त्याचे बारीक तुकडे होऊन पडतात व आतील तारा उघडय़ा पडतात. अशा तारांमधून जर वीजप्रवाह चालू असेल आणि चुकून एखाद्या व्यक्तीचा हात त्यावर पडला, तर शॉक लागून ती व्यक्ती दगावण्याची शक्यता असते.  तसेच वीजप्रवाह चालू असलेल्या अशा उघडय़ा तारांचा एकमेकांस स्पर्श झाल्यास ठिणगी पडून आग लागण्याची शक्यता वाढते. अशा आगीस शॉर्टसाíकटमुळे लागलेली आग म्हणतात.  आत्तापर्यंत लागलेल्या बहुतांश आगी याच प्रकारात मोडतात. त्यासाठी कार्यालयातील / इमारतीमधील विजेची उपकरणे व त्यांच्या वायिरगचे विशेष निरीक्षण व नियमित तपासणी केल्याने आगीसारखी मोठी दुर्घटना टाळण्यास मदत होईल.
(६)    कार्यालयात वर्षांतून एकदा सुरक्षा सप्ताह पाळण्यात यावा. या सप्ताहात आग प्रतिबंधक उपाययोजनेबाबत तज्ज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने, शिबिरे व कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात यावे. तसेच आग व सुरक्षा या विषयावरील आधारित माहितीपट / लघुपट दाखविण्याची व्यवस्था करावी.
(७)आग लागण्याची विविध कारणे व त्यापासून होणारी हानी ठळकपणे दर्शविणारी चित्रे कार्यालयात सर्वाच्या नजरेस सतत पडतील अशा ठिकाणी लावावीत.  दरमहा अशी चित्रे व त्यांच्या जागा बदलण्याची व नवनवीन चित्रे लावण्याची व्यवस्था करावी. अशी लक्षवेधक व प्रभावी भित्तिचित्रे राष्ट्रीय / राज्य सुरक्षा परिषदेकडे उपलब्ध आहेत.
(८)    कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी मिळून अन्य कार्यालायास भेट देऊन तेथील आगीपासून सुरक्षा व सुरक्षिततेसाठी कोणती उपाययोजना व खबरदारी घेण्यात येते याची माहिती घ्यावी.
(९)    कार्यालयाच्या प्रत्येक मजल्यावर किंवा आवश्यकतेनुसार फायर वॉर्डन नेमण्यात यावा.  जेणेकरून त्या त्या मजल्यावरील / विभागातील सर्व आग प्रतिबंधक उपकरणे व पाण्याचे होज पाइप यांची नियमित तपासणी व प्रत्यक्ष आग लागल्यास सर्वाना सुरक्षित बाहेर काढण्याची व त्याबाबत सूचना देण्याची जबाबदारी त्याची राहील.
(१०) कार्यालयाच्या सोयीनुसार दर महिन्यातून एकदा फायर ड्रिल करण्यात यावे. आग लागल्यास सुसूत्रपणे काम कसे करावे व वरिष्ठांच्या सूचनेचे पालन कसे करावे, याचा सराव करणे म्हणजेच फायर ड्रिल होय. यामध्ये होज पाइप पूर्णपणे उलगडणे व पुन्हा व्यवस्थित गुंडाळून ठेवणे, पाइप व नोझल जोडणी, पाण्याची फवारणी व आगीत सापडलेल्या लोकांना / जखमी व्यक्तींना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याचे सूत्रबद्ध प्रात्यक्षिक केले जाते.  त्यामुळे संकट समयी गोंधळून न जाता एकत्रितपणे काम करण्याची सवय लागते. तसेच आपली अग्निशमन सामग्री सुस्थितीत असल्याची खात्री होते. अग्निशमन व्यवस्थेतील दोष व त्रुटी याची माहिती होऊन त्यामध्ये सुधारणा करता येते.
alt
(११)     कार्यालयाच्या सोयीनुसार सहा महिन्यांतून एकदा मॉक फायर ड्रिल (Mock Fire Drill)  म्हणजे लुटूपुटूची आग विझविणे अथवा प्रतीकात्मक आग विझविणे असे म्हणता येईल.  या प्रकारात एखाद्य कार्यालयात प्रत्यक्ष आग लागली आहे असे समजून सर्वाना आगीची घंटा वाजवून सावध केले जाते. त्यांना शिस्तबद्ध रीतीने कार्यालयाबाहेरील आवारात जमण्यास सांगण्यात येते. आग विझविणारे वॉर्डन व कर्मचारी छोटय़ा प्रमाणात मुद्दाम लावलेली आग विविध प्रकारची अग्निशामके (Fire Extinguishers) वापरून विझविण्याचा सराव करतात.  नंतर त्या दिवशी उपस्थित असलेल्या कर्मचारीवर्गाची हजेरी घेऊन कोणी आत अडकून न पडल्याची खात्री करतात. थोडय़ा वेळाने आपल्या कामाच्या ठिकाणी जातात. या सरावामुळे आपले दोष व व्यवस्थेतील त्रुटी लक्षात येतात. यामुळे प्रत्यक्ष आगीच्या वेळी होणाऱ्या चुका टाळण्यास मदत होते.
(१२)    प्रत्येक कार्यालयात अत्याधुनिक यंत्रणेसह आग व आपत्ती निवारण कक्ष असणे सक्तीचे करावे.
वरील गोष्टींचे काटेकोरपणे पालन केल्यास आग लागण्याचा धोका उत्पन्न होऊ शकणार नाही. आग लागलीच तर होणारी वित्त आणि जिवितहानी टाळू शकू.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो