राज्यातील ७५ टक्के खरेदी-विक्री संस्था तोटय़ात, शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दारात
मुखपृष्ठ >> महाराष्ट्र >> राज्यातील ७५ टक्के खरेदी-विक्री संस्था तोटय़ात, शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दारात
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

राज्यातील ७५ टक्के खरेदी-विक्री संस्था तोटय़ात, शेतकरी व्यापाऱ्यांच्या दारात Bookmark and Share Print E-mail

मोहन अटाळकर, अमरावती
शेतकऱ्यांना उत्पादित मालाच्या किफायतशीर विक्रीची संधी मिळवून देण्यासाठी राज्यात सहकारी खरेदी-विक्री संस्थांचे जाळे उभारण्यात आले खरे, पण यापैकी ७५ टक्के संस्था तोटय़ात असल्याने या संस्थांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीनेही यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे.
राज्यात सुमारे १ हजार ६८७ प्राथमिक सहकारी खरेदी-विक्री संस्था आहेत. त्यापैकी केवळ ४८१ संस्था नफ्यात, तर उर्वरित १ हजार २०६ संस्था तोटय़ात आहेत. राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी ३४३ खरेदी-विक्री संस्था होत्या. त्यात पाच पटींची वाढ झाली, पण तोटय़ाचे प्रमाणही वाढत गेले. १९८५ च्या आकडेवारीनुसार तोटय़ातील संस्थांचे प्रमाण ४० टक्के होते. ते आता ७५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. या संस्थांच्या पुनरुज्जीवनासाठी अनेक उपाययोजना सुचवण्यात येऊनही त्याची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने या संस्था गर्तेत सापडल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीच्या अहवालात अनेक बाबी नोंदवण्यात आल्या आहेत. राज्यात शेतमालाची विक्री ही बहुतांशी खेडय़ांमध्येच केली जाते. माल साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था गावांमध्ये नाही आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळेपर्यंत साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी लागणारा अर्थपुरवठाही उपलब्ध नाही. अनेक अडचणी निर्माण झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांजवळ मालाची साठवणूक आणि वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने भांडवलदार, सावकार, अडत व्यापारी व दलाल यांचे व्यापारीपेठांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. मध्यस्थांनी वाजवीपेक्षा अधिक कमिशन घेतल्याने होणारी पिळवणूक कमी करणे व साठेबाजीमुळे होणाऱ्या नफेखोरीला आळा घालणे, या उद्देशाने उभी झालेली सहकारी खरेदी-विक्री संस्थांची चळवळ आता अपंग झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
अनेक संस्थांचा निधी भांडवलात व इतरत्र गुंतून पडला आहे. या संस्थांना अनेक पर्यायी संस्था निघाल्यानेही या संस्थांच्या व्यवहारावर परिणाम झाला आहे. तोटय़ातील खरेदी-विक्री संस्थांना खते, बियाणे व औषधांचे व्यवसाय करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाकडून खेळते भागभांडवल मिळावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. भागभांडवलावर व्याजाची प्रतिपूर्ती राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत करून देण्याची नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती, पण अजूनही योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
खरेदी-विक्री संस्थांना गोदामांच्या उभारणीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ५० टक्के अनुदानावर व ४५ टक्के वित्तीय संस्थांच्या कर्जाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्याची योजनाही पूर्णपणे आकाराला आलेली नाही. कमकुवत खरेदी-विक्री संस्थांना प्रक्रिया युनिट सुरू करण्यासाठी ४५ टक्के वित्तीय संस्थांचे कर्ज, ५ टक्के स्वनिधी आणि ५० टक्के कृषी योजनेअंतर्गत भांडवली अनुदान ही योजना प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या संस्थांना थोडा आधार मिळेल, पण वेळीच उपाययोजना न केल्यास तोटय़ातील संस्थांचे प्रमाण वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बाजारातून उभारलेला पैसा शेती उत्पादनासाठी वापरल्यानंतर शेतमालाला योग्य किंमत किंवा योग्य बाजारपेठ मिळाली नाही, तर शेतकरी नाडला जातो.     
उपाययोजनांची आवश्यकता
आज कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था उभी असली, तरी प्राथमिक स्तरावर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खरेदी-विक्री संस्था महत्वाच्या आहेत. या संस्थांचा कारभार, अंतर्गत शिस्त यालाही महत्व आहे. सहकारी पतपेढय़ा आणि खरेदी-विक्री संघांची सांगड घालून या संस्था प्रभावीपणे कार्यक्षम होतील, अशा उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील अनेक जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो