|
सवलतींमधील सिलिंडर सर्वाना देण्याबद्दल मतभेद
|
|
|
 |
 |
खास प्रतिनिधी, मुंबई
काँग्रेस पक्षाच्या दबावामुळे राज्यातही अनुदानाच्या रक्कमेत तीन सिलिंडर देण्यात येणार असली तरी नक्की कोणाला ही सवलत द्यावी यावरून सरकारमध्येच दोन मतप्रवाह आहेत. सरसकट सर्वांना ही सवलत दिल्यास सुमारे दीड ते दोन हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याने दारिद्रय रेषेखालील व अंत्योदय योजनेतील लोकांनाच ही सवलत देण्याबाबत विचार सुरू असला तरी सरसकट सर्वांनाच ही सवलत द्यावी, अशी काँग्रेसमधूनच मागणी होत आहे. सवलतीच्या दरात तीन सिलिंडर देण्याबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती.
वित्तमंत्री जयंत पाटील आणि अन्न व नागरीपुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. राज्यात सुमारे ७० लाख घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडरधारक असून, त्यांच्याकडे सुमारे पावणे दोन कोटींच्या आसपास सिलिंडर्स आहेत. काँग्रेसशासित राज्यांनी अनुदानाच्या रक्कमेत तीन सिलिंडर्स द्यावीत, असा आदेश काँग्रेस पक्षाने दिला आहे. दिल्ली, हरियाणा आणि आसाम या काँग्रेसशासित राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली असली तरी महाराष्ट्रातील गॅसधारकांची संख्या लक्षात घेता सर्वांना सरसकट ही सवलत देणे शक्य होणार नाही. यातूनच नक्की कोणाला ही सवलत द्यायची या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा सुरू केली आहे.
राज्यातील सर्व ग्राहकांना सरसकट तीन सििलडरची सवलत दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर १५०० ते १८०० कोटींचा बोजा पडेल. आधीच दुष्काळावर हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च झाला असताना गॅस सिलिंडरचा भार उचलल्यास राज्याची आर्थिक परिस्थिती पार कोलमडण्याची शक्यता आहे.
सधन किंवा गाडय़ा वापरणाऱ्या वर्गाला ही सवलत का द्यायची, असाही सरकारमध्ये एक मतप्रवाह आहे. फक्त दारिद्रय रेषेखालील शिधापत्रिकाधारक आणि अंत्योदय योजनेतील सुमारे १५ लाख धारकांना ही सवलत देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ठराविक वर्गाला ही सवलत दिली तरीही टीका होणार आहे. यामुळेच मध्यमार्ग काढण्यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यात येत आहे. पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आदेश दिल्याने तीन सिलिंडर्स अनुदानाच्या रक्कमेत देण्याचा निर्णय तात्काळ घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाधक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केली आहे.
तीन सिलिंडर्सच्या संदर्भात विभागणी करण्याऐवजी सरसकट सर्वांना ही सवलत देण्याची मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील काही नेत्यांची आहे. |
