|
सर्वोच्च न्यायालयाला हवे ‘कायदेशीर’ सहकार्य
|
|
|
 |
 |
किराणा क्षेत्रात ‘एफडीआय’बाबत मागवले अ‍ॅटर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरलचे मत
पीटीआय, नवी दिल्ली
किराणा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल अथवा सॉलिसिटर जनरल यांच्यासारख्या उच्चपदस्थ विधी अधिकाऱ्यांकडून सहकार्याची मागणी केली आहे.
याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठविण्याऐवजी न्या. आर. एम. लोढा आणि न्या. ए. आर. दवे यांच्या पीठाने याचिकाकर्त्यांला याचिकेची प्रत अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी अथवा सॉलिसिटर जनरल रोहिण्टन नरिमन यांना देण्यास सांगितले आहे. या प्रश्नावर न्यायालयाला काही आवश्यक बाबींवर स्पष्टीकरण हवे आहे, असेही पीठाने म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले असून याचिकेतून पंतप्रधानांचे पक्षकार म्हणून असलेले नाव वगळावे, असे आदेश पीठाने याचिकाकर्त्यांला दिले आहेत. याचिकेत काही मुद्दे स्पष्ट नसल्याने त्याबाबत स्पष्टीकरण मिळण्यासाठी आम्ही उच्चपदस्थ विधी अधिकाऱ्यांकडून सहकार्याची मागणी केली आहे, असेही पीठाने म्हटले आहे. किराणा क्षेत्रासाठी थेट परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देणे ही धोरणात्मक बाब आहे आणि धोरण ठरविणे हा आजमितीपर्यंत सरकारचा अधिकार आहे. काही जणांच्या मते ही उत्तम बाब आहे तर काहींच्या मते हे गैर आहे, मात्र हा निर्णय सरकारच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेरचा नाही, असेही पीठाने नमूद केले आहे.
याबाबत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेला राष्ट्रपतींची अथवा संसदेची मान्यता नसल्याने ती बेकायदेशीर ठरते, असे अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा या याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. |
