रविवार विशेष : प्रसंगी सरकारला कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील!
मुखपृष्ठ >> रविवार विशेष >> रविवार विशेष : प्रसंगी सरकारला कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील!
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

रविवार विशेष : प्रसंगी सरकारला कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील! Bookmark and Share Print E-mail

रविवार, ७ ऑक्टोबर २०१२

केंद्रीय अर्थखात्याचा कार्यभार पी. चिदम्बरम यांच्याकडे आल्यानंतर वाढती वित्तीय तूट आणि त्यामुळे वाढणाऱ्या व्यापारी तुटीचे दुष्टचक्र भेदण्याचे मोठे आव्हान असल्याचे त्यांच्या ध्यानात आले. यावर आवश्यक  उपाययोजना सुचविण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली. अवघ्या चारच आठवडय़ांत या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. यासंदर्भात अर्थविषयक घडामोडींचे अभ्यासक अभय टिळक यांनी डॉ. केळकर यांच्याशी केलेली ही बातचीत आपले अर्थभान वाढविण्यास उपयुक्त ठरू शकेल..


आपल्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने अशी अवचितच एक समिती नेमण्यामागील पाश्र्वभूमी काय?
’ डॉ. केळकर : वित्तीय व्यवस्थापनाचे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर उभे ठाकलेले सध्याचे आव्हान १९९१ सालच्या परिस्थितीची आठवण करून देणारे आहे. त्यामुळे देशी ठोकळ उत्पादिताच्या जवळपास साडेपाच टक्क्यांच्या घरात पोहोचलेली वित्तीय तूट आणि देशी ठोकळ उत्पादिताच्या चार टक्क्य़ांच्या परिघात प्रवेशलेली व्यापारी तूट आटोक्यात आणली नाही तर मोठा अनवस्था प्रसंग ओढवेल, याची जाणीव झाल्याने केंद्र सरकारने या समितीची नियुक्ती केली. वाढती वित्तीय तूट आणि त्यामुळे वाढणारी व्यापारी तूट हा चक्रनेमिक्रम मोठा विचित्र असतो. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी आवश्यक असणारी उपाययोजना आणि त्यानुसार येत्या साधारण दोन ते तीन वर्षांसाठीचा वित्तीय व्यवस्थापनाचा ‘रोडमॅप’ सरकारला तयार करून देणे हे ‘मॅन्डेट’ या समितीला देण्यात आलेले होते. आजघडीचे मुख्य आव्हान आहे ते गेली दोन वर्षे सतत वाढत राहिलेल्या वित्तीय तुटीला पायबंद घालण्याचे. त्याबाबत आवश्यक, हितकारक, इष्ट आणि त्याच वेळी (राजकीयदृष्टय़ा) अंमलबजावणी करता येण्याजोगी उपाययोजना सुचविणे, हा समितीच्या लेखी, खरा आव्हानाचा भाग होता.
 ही समिती केव्हा स्थापन झाली आणि तिच्या सदस्यांमध्ये कोणाकोणाचा समावेश होता?
’ डॉ. केळकर : ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीलाच केंद्रीय अर्थखात्याचा कार्यभार पी. चिदम्बरम यांनी स्वीकारला आणि ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ातच आमची समिती नियुक्त करण्यात आली. डॉ. इंदिरा राजारामन आणि संजीव मिश्रा हे दोनच अन्य सदस्य या समितीमध्ये होते. सार्वजनिक वित्तीय बाबींच्या (पब्लिक फायनान्स) ज्येष्ठ संशोधक आणि अभ्यासक असलेल्या विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. इंदिरा राजारामन आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सचिवपदावर काम केलेले संजीव मिश्रा हे दोघेही तेराव्या वित्त आयोगाचे सदस्य होते. अर्थमंत्रालय, अर्थमंत्रालयांतर्गत विविध विभागांचे मुख्याधिकारी, केंद्रीय खते आणि पेट्रोलियम मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकारी अशा विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या तपशीलवार चर्चा, या विभागांकडून संकलित करण्यात आलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण या साऱ्या सामग्रीनिशी आमच्या समितीने अवघ्या चार आठवडय़ांत आपला अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला सादर केला.
केंद्र सरकारची वित्तीय तूट एकदम प्रचंड वाढण्याचे कारण काय?
’ डॉ. केळकर : केंद्र सरकारची वित्तीय तूट एकदम वाढलेली नाही. २००८-०९, २००९-१० या दोन वर्षांपासूनच वित्तीय तूट वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली दिसते. अमेरिकी ‘सब्प्राइम’ कर्जाचा फुगा २००८ सालातील सप्टेंबर महिन्यात फुटला आणि अमेरिकेसह अनेक युरोपीय अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीची पावले उठली. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही त्या वित्तीय अरिष्टाची झळ पोहोचणे स्वाभाविकच होते. १९९१ सालच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेची गुंफण जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबर गेल्या २०-२२ वर्षांत किती तरी अधिक प्रमाणात झालेली आहे, ही बाब आपण विसरता कामा नये. त्यामुळे, आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आगेकुचीचा वार्षिक सरासरी दरही घसरला. केंद्र सरकारने त्वरेने उचललेल्या पावलांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था त्या मानाने लगेचच आणि चांगल्यापैकी सावरली. मात्र, मंदीच्या झळा भारतीय अर्थव्यवस्थेला लागू नयेत यासाठी भरभक्कम सरकारी खर्चाची जी ‘पॅकेजेस्’ केंद्र सरकारने राबवली त्यापायी सरकारचा खर्च वाढला. दुसरीकडे, अडचणीत आलेल्या उद्योगांसाठी देऊ केलेल्या नानाविध कर सवलतींपायी सरकारचा महसूल आटला. या दोहोंपायी वित्तीय तूट वाढली. आजही तीच समस्या आहे.
परंतु, हे सगळे आवश्यक आणि अनिवार्यच नव्हते का?
’ डॉ. केळकर : होते ना. त्या वेळी सरकारने जे केले ते योग्य आणि आवश्यकच होते. पण त्याच्यानंतर देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन सावरण्याच्या दृष्टीने जी पुढली पावले उचलली जाणे आवश्यक होती, ती न उचलल्यानेच आजची दुर्धर परिस्थिती उद्भवलेली आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो इंधनांवरील अनुदानांचा. alt

२००८ सालातील आर्थिक अरिष्टानंतर काही काळ घसरलेले कच्च्या खनिज तेलाचे बाजारभाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत २०१० सालापासून पुन्हा वाढायला लागले. मात्र, आपण रासायनिक खते, तेलजन्य इंधने, वीज यांसारख्या जिनसांचे बाजारभाव वाढवण्याबाबत उदासीनच राहिलो. आमची समिती जेव्हा या सगळ्या विषयाची आकडेवारी घेऊन बसली त्या वेळी हे सारे चित्र आमच्यासमोर उलगडले. केरोसीन, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्या किरकोळ किमती गेली जवळपास दोन वर्षे सरकारने स्थिरच ठेवल्या होत्या. गंमत म्हणजे, युरियाच्या बाजारभावात तर २००२ सालानंतर आजवर केवळ एकदाच वाढ करण्यात आली! या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे एकटय़ा इंधनावरील अनुदानांचे प्रमाणच अलीकडे ठोकळ देशी उत्पादिताच्या जवळपास पाच टक्क्य़ांपर्यंत उंचावले. हे सत्र असेच चालू ठेवणे कोणालाच कधीही परवडणारे नाही. याचे दोन दुष्परिणाम होतात. एकतर वीज, खते, इंधने, अन्नधान्य यांवरील अनुदानांपायी महसुली तूट वाढते आणि महसुली तूट भरून काढण्यासाठी केलेल्या कर्ज उभारणीपायी अनुत्पादक कर्जाचा बोजा वाढतो. दुसरे म्हणजे, महसुली तूट आणि वित्तीय तूट यांचे जैविक नाते असते. तिसरे म्हणजे, तुलनेने स्वस्त दरांत आपल्या देशात उपलब्ध असणाऱ्या केरोसीन, युरिया यांसारख्या जिनसांची तस्करी शेजारील देशांमध्ये सर्रास सुरू झाल्याची प्रकरणे उघडकीस येऊ लागली. चौथे म्हणजे, कृत्रिमरीत्या किमती दाबून ठेवल्याने युरियाचा तारतम्यहीन वापर वाढून त्यापायी जमिनीतील पोषकद्रव्यांची हानी होण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे, वित्तीय तूट वाढू लागल्याने देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारस्रोतातील व्यापारी तूट फुगायला लागली. हे सगळे कोठे तरी खंडित केलेच पाहिजे.
समितीच्या लेखी मुख्य आव्हान कोणते होते?
’ डॉ. केळकर : वाढत्या वित्तीय तुटीपायी वाढणारी व्यापारी तूट ही आमच्या लेखी सध्याची सर्वाधिक घातक आणि संवेदनशील बाब होती. हा सहसंबंध आपण नीट समजावून घ्यायला हवा. वित्तीय तूट वाढली की महागाईला चालना मिळते. महागाई झाली की आपल्या देशातील वस्तू व सेवांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता ढासळते. स्पर्धात्मकता ढासळली की निर्यात घटते आणि निर्यात घटली की व्यापारी तूट उद्भवते. मुळात, युरोप-अमेरिकेतील मंदीपायी भारतीय निर्यात रोडावलेली होतीच. त्यामुळे निर्माण झालेल्या व्यापारी तुटीला खतपाणी घातले गेले ते वाढत्या वित्तीय तुटीद्वारे. दुसरीकडे, खनिज तेलावरचे आपले आयात अवलंबन पूर्वीपेक्षा अधिक वाढलेले आहे. त्यामुळे घटती निर्यात आणि वाढती आयात यामुळे व्यापारी तुटीची दरी वाढत होतीच. त्यात भर पडली वित्तीय तुटीच्या कारणाची. आता ही आयात करायची आणि टिकवून धरायची तर आपल्यापाशी परकीय चलनाचा साठा हवा. आता निर्यात जर मंदावलेली असेल तर परकीय चलनाच्या गंगाजळीमध्ये भर पडावी कोठून? मग परकीय चलन मिळवण्याचे अन्य मार्ग दोन. एक तर परकीय थेट गुंतवणूक यायला हवी वा सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून कर्जउभारणी तरी केली पाहिजे. आपल्या देशातील सध्याची महागाई, आर्थिक सुधारणांची दिशा व अंमलबजावणी  यांबाबतच्या राजकीय मतैक्याचा अभाव, ‘गव्हर्नन्स’ची खालावलेली पातळी अशा सगळ्या पाश्र्वभूमीवर परकीय थेट गुंतवणूक केव्हा आणि किती येईल, हा एक विचारार्ह मुद्दा ठरतो. वित्तीय तूट आटोक्यात आली नाही, महागाईचा जोर उतरला नाही, तर आहे ते परकीय भांडवलही देशाबाहेर जाण्याचा धोका मोठा. तसे दुर्दैवाने झालेच तर रुपयाचे डॉलरबरोबरचे विनिमय मूल्य अधिकच घसरेल. डॉलरसारखा भारतीय रुपया हा काही जागतिक बाजारपेठेत ‘रिझव्‍‌र्ह करन्सी’  म्हणून गणला जात नाही. रुपया उद्या अधिकच घसरता तर सगळा हलकल्लोळच झाला असता. त्यामुळे, वित्तीय तुटीवर मर्यादा आणून पर्यायाने व्यापारी तुटीचे व्यवस्थापन करणे, ही समितीच्या लेखी सर्वाधिक कळीची बाब होती.
इंधनांची दरवाढ ही आपल्या देशात सततच संवेदनशील बाब राहिलेली आहे. याबाबत काय करायचे?
’ डॉ. केळकर : कितीही कटू वाटले तरी हे सत्य लोकांना समजावून सांगावेच लागेल, की इंधनाच्या बाबतीत आपण परावलंबी आहोत. आताचेच बघा ना! आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या खनिज तेलाचे बाजारभाव वाढत असताना डिझेल-केरोसीन- स्वयंपाकाचा गॅस यांसारख्या इंधनांच्या किरकोळ किमती सरकारने कृत्रिमरीत्या स्थिर ठेवल्याने तेल-कंपन्यांचा तोटा वाढायला लागला. हा तोटा भरून काढण्यासाठी तेल कंपन्यांना बँकांकडून कर्जे घेणे भाग पडले. आता, इंधनांच्या बाजारभावांची फेररचना आपण केलीच नाही तर भारतीय तेल कंपन्यांनी कर्जे फेडायची कशी? तेल कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाच्या रूपाने बँकांचा पैसा गुंतून पडलेला आहे. उद्या, तेलकंपन्यांच्या या कर्जाचे रूपांतर थकित अथवा बुडित कर्जामध्ये घडून आले तर काय हाहाकार उडेल, याची कल्पना तरी आपल्याला येते का? त्यामुळे, इंधनाच्या दरवाढीची सवय आपल्याला करून घेण्याखेरीज पर्याय नाही. एकदम मोठय़ा प्रमाणावर दरवाढ करण्याने भडका उडतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील चढ-उतारांनुसार इंधनांच्या बाजारभावात वेळोवेळी थोडी-थोडी वाढ घडवून आणण्याचा परिपाठ सरकारला अंगवळणी पाडून घ्यावा लागेल. इथे व्यापक प्रमाणावर जनप्रबोधन करण्याखेरीज पर्याय नाही. सर्वसामान्यांना विश्वासात घेऊन ही परिस्थिती नीट समजावून द्यायला हवी. १९७३ सालच्या ‘ऑइल शॉक’ची आठवण इथे करून द्यायला हवी. इंदिरा गांधी या त्या वेळी पंतप्रधान होत्या. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेव्हा तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेने घडवून आणलेली एकतर्फी दरवाढ इंदिराजींनी मोठय़ा धैर्याने ग्राहकांच्या खिशाकडे सरकवली होती. प्रसंगी, असे कठोर निर्णय घेण्याचे धाडस सरकारला दाखवावेच लागेल. अन्यथा, सगळेच आर्थिक व्यवस्थापन हाताबाहेर जाईल.
पण, सध्याचे वित्तीय आव्हान हा मुख्यत: जागतिक बाजारपेठेतील आर्थिक अरिष्टाचा परिपाक असेल तर आपण तरी काय करणार?
’  डॉ. केळकर : हा आपला सगळ्यात मोठा गैरसमज आहे. आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या उभे ठाकलेले आव्हान हे आपले अंतर्गत आर्थिक व्यवस्थापन दक्ष, सक्षम आणि काटेकोर नसल्यामुळे उद्भवलेले आहे. त्याचे खापर जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या माथ्यावर फोडणे सोयीस्कर असले तरी यथार्थ मात्र नाही. वाढती  वित्तीय तूट ही आपल्या सध्याच्या यच्चयावत आर्थिक समस्यांची गंगोत्री होय. वित्तीय तुटीला आळा घालणे, हे शेवटी आपल्याच सरकारचे काम ठरते. एकतर वित्तीय तूट आटोक्यात आली की सरकारची कर्जउचल मर्यादेत येईल. सरकारची कर्जउभारणी कमी झाली वा थांबली की आपल्या देशातील व्याजदरांची सरासरी पातळी उतरायला लागेल. व्याजदर उतरायला लागले की खासगी भांडवली गुंतवणुकीला चालना मिळेल. त्यातून रोजगारनिर्मितीला वेग येईल. माझ्या दृष्टीने, चांगल्या गुणवत्तेचा, उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार मुबलक प्रमाणावर निर्माण होणे हे ‘इन्क्लुझिव्ह ग्रोथ’चे सर्वोत्तम साधन ठरते.
वित्तीय तूट कमी करण्याबाबत आपल्या समितीने सुचविलेली उपाययोजना नेमकी काय आहे?
’ डॉ. केळकर : केंद्र सरकारची वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीने आमच्या समितीने एकूण पाच उपाय सुचविलेले आहेत. इंधनांवरील अनुदानांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कपात करणे, हा झाला त्यातील पहिला उपाय. सरकारी उपक्रमांमधील आपले भागभांडवल विकून, म्हणजेच निगुंर्ंतवणुकीकरणाद्वारे सरकारने निधी उभारावा, अशी दुसरी शिफारस आम्ही केलेली आहे. अनेक सरकारी उपक्रमांकडे मोठय़ा प्रमाणावर अतिरिक्त जमीन विनावापराची पडून आहे. या जमिनीच्या विक्रीद्वारे सरकारने निधीचा स्रोत सरकारी तिजोरीकडे वळवावा, असेही आम्ही सरकारला सुचवलेले आहे. आपल्या देशातील प्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये सुधारणा आणि वस्तू व सेवाकर प्रणालीची निर्दोष अंमलबजावणी करण्याने सरकारच्या खात्यावर जमा होणाऱ्या कर महसुलाची माया चांगल्यापैकी सशक्त बनेल. त्यामुळे देशातील प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल आणणाऱ्या या दोन महत्त्वाच्या सुधारणांची कार्यवाही त्वरेने होण्यास सरकारने प्राधान्य द्यावे, असेही आम्ही अहवालात सुचविलेले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अनुदानांचे हस्तांतरण ‘टार्गेट’ लाभार्थीच्या खात्यावर थेट व्हावे, ही आमची ठोस शिफारस आहे.
आपल्या समितीने केलेल्या या पाच शिफारशींपैकी, इंधनांच्या अनुदानांत कपात करण्याबाबतच्या अनुदानाचीच चर्चा मुख्यत्वे झाली. या संदर्भात समितीची नेमकी भूमिका काय आहे?
’ डॉ. केळकर : सर्व इंधने आणि सर्व प्रकारची रासायनिक खते यांवरील अनुदाने सरसकट हटवावीत, असे आमच्या समितीने सुचविलेले नाही. डिझेलवरील अनुदान हे आपल्या वित्तीय व्यवस्थापनाचा तोल ढासळण्यामागील एक मुख्य कारण ठरते आहे. गेल्या जवळपास २६ महिन्यांमध्ये डिझेलच्या बाजारभावांची alt
फेररचना करण्यात आलेली नसल्याचे समितीच्या ध्यानात आले. त्यामुळे, आजघडीला डिझेलचे बाजारभाव जरी पूर्णत: नियंत्रणमुक्त केले नाहीत, तरी डिझेलच्या किमतीमध्ये वाढ घडवून आणणे समितीच्या लेखी अनिवार्यच होते. डिझेलवरील अनुदानामध्ये चालू वित्तीय वर्षांत ५० टक्क्य़ांनी कपात करून पुढील वित्तीय वर्षांत उरलेले अनुदानही काढून घेण्याचे धोरणात्मक उद्दिष्ट आपण नजरेसमोर ठेवायला हवे, अशी समितीची या संदर्भातील धारणा झाली. त्यानुसार, दर लिटरमागे डिझेलचे बाजारभाव चार रुपयांनी वाढवावेत, अशी शिफारस आमच्या समितीने सरकारला केली. स्वयंपाकाच्या गॅसवर दिले जाणारे अनुदान २०१४-१५ सालापर्यंत टप्याटप्प्याने पूर्णपणे हटवावे, असे धोरण अवलंबण्यावाचून आपल्याला पर्याय नाही. त्यानुसार, स्वयंपाकाच्या गॅसवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात चालू वित्तीय वर्षांत २५ टक्क्य़ांनी कपात करण्याचे धोरण आपण निश्चित केले पाहिजे, असे समितीला वाटते. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानातील उर्वरित ७५ टक्क्य़ांची कपात येत्या दोन आर्थिक वर्षांत टप्प्याटप्प्याने लागू केली जावी. त्यानुसार, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या बाजारभावांत दर सिलेंडरमागे ५० रुपयांची वाढ करण्यात यावी, असे समितीने सरकारला सुचविले. त्याचप्रमाणे, स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान ग्राहकांच्या खात्यावर थेट रोखीच्या स्वरुपात जमा करावे, अशीही शिफारस समितीने केलेली आहे. केरोसीनचा वापर समाजाच्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल स्तरांतील घटक मुख्यत: करत असतात. त्या दृष्टीने केरोसीनच्या प्रत्येक लिटरमागे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात २०१४-१५ या वित्तीय वर्षांपर्यंत एक तृतीयांश कपात केली जावी, असे आमच्या समितीने सुचविलेले आहे.
रासायनिक खतांच्या बाबतीत, युरियाच्या बाजारभावात वाढ घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे, खतांवरील सरकारच्या अनुदानांत बचत होईल हे तर झालेच; परंतु स्फुरद, नत्र यांसारख्या जमिनीच्या पोषक क्षमतांचे संवर्धन घडवून आणणाऱ्या अन्य घटकांची स्वस्त युरियाच्या अतिरिक्त वापरापायी होणारी अक्षम्य हेळसांड थांबेल, हे सगळ्यात महत्त्वाचे. आपल्या देशातील शेतीच्या उत्पादकतेवर याचे दूरगामी इष्ट परिणाम होतील.
या सगळ्याच्याच जोडीने सरकारने आणखी कोणत्या प्रकारची संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) पावले उचलायला हवीत, असे आपल्याला वाटते?
’ डॉ. केळकर : ‘तरुण लोकशाही’ असा लौकिक असणाऱ्या आपल्या देशात मुबलक प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या तरुण मनुष्यबळाला पुरेसा आणि उत्पादक स्वरूपाचा दर्जेदार रोजगार उपलब्ध करून देणे, हा इथून पुढल्या काळात आपल्या सगळ्याच आर्थिक विकासविषयक धोरणांचा गाभा असावयास हवा. त्या दृष्टीने, तरुण मनुष्यबळाची रोजगार क्षमता बुलंद बनवणाऱ्या दर्जेदार उच्च शिक्षणाची आणि खास करून व्यावसायिक व तंत्रशिक्षणाची आपल्या देशातील व्यवस्था सुदृढ करण्यावर लक्ष एकवटणे अगत्याचे ठरेल. या बाबीला इथून पुढच्या काळात सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. दुसरी बाब महत्त्वाची ठरते, ती आपल्या देशातील पायाभूत सेवा सुविधांचे जाळे सुधारण्यासाठी भरभक्कम गुंतवणूक करण्याची. वीज, पाणी, रस्ते, दळणवळण, दूरसंचार यांसारख्या सेवासुविधांचा दर्जा उंचावल्याने उद्योगधंद्यांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ घडून येईल. अर्थात, हे करायचे तर सरकारच्या वित्तीय तुटीला लगाम घालणे, हे सर्वोच्च प्राधान्याचे ठरते. त्याचसाठी, अनुदानांमध्ये कपात आणि प्रत्यक्ष करप्रणाली व अप्रत्यक्ष करप्रणालीत सुधारणा वेगाने घडवून आणण्यावर आमच्या समितीने भर दिलेला आहे. देशातील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या व्यवस्थेत बदल घडून आले की सरकारचा महसूल वाढण्याबरोबरच सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात बचत होऊन त्यांची बाजारपेठीय स्पर्धाक्षमता वाढेल. अनुदानांतील कपात आणि करमहसुलातील वाढ यांद्वारे सरकारच्या वित्तीय तुटीला आळा बसून पायाभूत सेवासुविधांमध्ये गुंतवण्यासाठी सरकारपाशी पैसा उरेल. वित्तीय तूट आटोक्यात आली की सरकारची कर्जउभारणी खुंटेल. त्यामुळे, आपल्या देशातील व्याजदरांची सरासरी पातळी खाली येण्यास मदत होईल. व्याजदर उतरले की खासगी गुंतवणूक वाढेल. त्यातून उत्पादक स्वरूपाचा रोजगार पुरेशा प्रमाणात निर्माण होण्याला चालना मिळेल. दर्जेदार रोजगार हे सर्वसमावेशक विकासाचे सर्वात अमोघ साधन ठरते. त्याचसाठी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण ही पूर्वअट आहे. हे जर सगळे आपण साध्य करू शकलो तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील सध्याच्या मंदीला भारतीय अर्थव्यवस्था पुरून उरेल, असा मला सार्थ विश्वास आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो