ऊस निर्यातबंदीने महाराष्ट्र-कर्नाटकात नवा सीमावाद
मुखपृष्ठ >> महाराष्ट्र >> ऊस निर्यातबंदीने महाराष्ट्र-कर्नाटकात नवा सीमावाद
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

ऊस निर्यातबंदीने महाराष्ट्र-कर्नाटकात नवा सीमावाद Bookmark and Share Print E-mail

शेतकरी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा
दयानंद लिपारे
कोल्हापूर  
महाराष्ट्र शासनाने यावर्षीच्या ऊस गळीत हंगामासाठी निर्यातबंदी लागू करण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्रात पिकलेला ऊस शेजारच्या कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश आदी सीमावर्ती राज्यांमध्ये जाऊ शकणार नाही, त्यातूनच उसामध्येही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न उफाळून येणार आहे. विशेष म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र व सीमाभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उत्तर कर्नाटक या भागात उसाची उपलब्धता दरवर्षीच्या तुलनेने कमी असल्याने ऊस निर्यातबंदीचा मुद्दा चांगलाच गाजणार आहे. तर दुसरीकडे ऊसनिर्यातबंदीचा निर्णय मोडून काढण्याची भाषा शेतकरी संघटनांनी सुरू केल्याने हा विषय संघर्षांच्या वळणावर येऊन ठेपणार आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने ऊस निर्यातबंदीचा निर्णय लागू केला होता. पण त्याचा फज्जा उडाला होता. यावेळी राज्य शासन किती सक्षमपणे हा निर्णय राबविणार यावर याचे यश अवलंबून असणार आहे.
यावर्षी पावसाचे प्रमाण घटलेले आहे. पावसाळा संपत आल्यावर वरूणराजाचे दर्शन घडल्याने ऊस पीक बऱ्यापैकी टिकून आहे. मात्र उन्हाळ्यानंतर पावसाळ्याच्या सुरुवातीला ऊस पिकांना पाण्याची गरज होती. ती पुरेशा प्रमाणात न भागल्याने उसाचे वजन भरले नाही. साखर कारखानदारीच्या भाषेत उसाचे टनेज घटले आहे.
कमी पावसामुळे एकीकडे उसाचे क्षेत्र २५ ते ३० टक्के कमी झाले आहे. तर दुसरीकडे उसाचे टनेज कमी झाल्यामुळे उपलब्ध उसातून साखर मिळण्याचे प्रमाणही घटणार आहे. अशा दुहेरी अडचणीचे ओझे घेऊन यंदाचा साखर हंगाम तोंडावर आला असून कारखाने सुरू करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
उसाचे घटलेले प्रमाण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने यावर्षी ऊस निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. परिणामी महाराष्ट्रातील ऊस राज्यात राहणार असून तो कर्नाटकसह अन्य राज्यांमध्ये निर्यात होण्यास मज्जाव केला जाणार आहे. राज्यात ऊस कमी असला तरी तो आपल्याच साखर कारखान्यांना उपलब्ध व्हावा, असा यामागे हेतू आहे. हेतू चांगला असला तरी तो राबविताना येणाऱ्या अडचणींचा नेमकेपणाने विचार होणे गरजेचे आहे. अन्यथा पूर्वीप्रमाणेच त्याची फसगत होण्याची चिन्हे आहेत.महाराष्ट्रात साखर कारखाने सुरू करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या असल्या तरी कर्नाटकातील साखर कारखाने मात्र सुरू झाले आहेत. दरवर्षी महाराष्ट्रातील साखर कारखाने कर्नाटकापेक्षा दोन ते तीन आठवडे सुरू होतात. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला जाग येण्याच्या अगोदरच कर्नाटक दक्षिण महाराष्ट्रातील ऊस आपल्याकडे खेचून घेते आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे धुराडे पेटू लागतात तेव्हा त्यांना ऊस कमी उपलब्ध झाल्याचे पहावयाला मिळते. यंदाही याचीच पुनरावृत्ती होणार हे निसंशय.
राज्य शासनाने साखर कारखानदारीचे हित डोळ्यासमोर ठेवून निर्यातबंदी लागू केली असली तरी शेतकरी संघटनांनी मात्र या निर्णयाविरुध्द दंड थोपटले आहेत. मागील हंगामावेळी ऊस मुबलक असताना त्याच्या गाळपाची जबाबदारी शासनाने व कारखानदारांनी का घेतली नाही? तशी जबाबदारी न घेतल्याने ऊस शेतातच उभा राहिला, त्यात शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा खडा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला आहे.
शासन ऊस निर्यातबंदीचा निर्णय लागू करणार असेल तर शेतकरी तो ताकदीने मोडून काढतील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. उसासह कोणत्याही पिकांबाबत राज्याराज्यात निर्यातबंदी घालताच कशी येते, असा मूलभूत सवाल अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष प्राचार्य ए.बी.पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य शासन व शेतकरी संघटना यांच्यातील भूमिकेत बेबनाव निर्माण झाला असल्याने ऊस निर्यातबंदीचा निर्णय पूर्वीप्रमाणे फसणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो