लोकसत्ता

खास प्रतिनिधी
मुंबई
पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या सूचनेनुसार अजित पवार यांनी राजीनाम्यानंतर प्रथमच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली. तरीही अजितदादांचा मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात असलेला राग मावळण्याची शक्यता कमीच आहे. परिणामी उभयतांमधील शीतयुद्ध सुरूच राहील, अशी चिन्हे आहेत. राजीनाम्यानंतर नगर, सातारा, पुणे जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या मेळाव्यांमध्ये अजितदादांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले होते. कामे वेळेत होत नाहीत वा विकासकामे खोळंबून राहतात, हा अजितदादांचा रोख मुख्यमंत्र्यांना उद्देशूनच होता. अजित पवार यांच्या आरोपांमुळे काँग्रेस- राष्ट्रवादीत अधिकच कटुता वाढत चालली होती. पवार यांच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली होती. वाढत्या कटुतेच्या पाश्र्वभूमीवर नवी दिल्लीच्या पातळीवर दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची चर्चा झाली. अजितदादांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी, असा त्यातून प्रस्ताव पुढे आला. अजितदादा मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीकरिता फारसे उत्सुक नव्हते, पण शरद पवार यांनी सूचना केल्याने त्यांना टाळता आले नाही. भेटीनंतर धुळ्यात शुक्रवारी झालेल्या मेळाव्यात अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले नाही हे विशेष.
दिल्ली आणि मुंबईत श्वेतपत्रिकेची वेगळी तऱ्हा
अजित पवार यांनी त्यांची भूमिका या भेटीत मुख्यमंत्र्यांजवळ मांडली. सिंचन घोटाळ्याची कागदपत्रे बाहेर कशी आली किंवा ती मुद्दामहून काँग्रेसकडून पुरविण्यात आली, या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण केले. या बाबत नाहक गैरसमज झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले. दिल्ली आणि मुंबईत श्वेतपत्रिकेचा अर्थ वेगळा लावला जातो, हे आपल्याला माहित नव्हते, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याचे कळते. केंद्राच्या पातळीवर श्वेतपत्रिकेत खात्याची माहिती समाविष्ट असते, तर मुंबईत श्वेतपत्रिका म्हणजे आरोपपत्राच्या धर्तीवर नेमके बोट ठेवले जाते. यातूनच सारा गोंधळ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अजितदादा तसेच प्रफुल्ल पटेल यांना सांगितल्याचे कळते.
सिंचनाची श्वेतपत्रिका हा राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. सुमारे ७० हजार कोटी खर्च केल्यावर प्रत्यक्ष सिंचनाचे क्षेत्र किती वाढले हाच उभयतांतील वादाचा मुद्दा आहे. श्वेतपत्रिका निघेपर्यंत काँग्रेस किंवा मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याबरोबर अधिक ताणून धरू नये, अशी राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाची भूमिका आहे. श्वेतपत्रिकेत फक्त जलसंपदा खात्याच्या आकडेवारीचा समावेश असू नये, तर कृषी आणि महसूल या दोन खात्यांची आकडेवारी समाविष्ठ करण्यात यावी, अशी काँग्रेसचे मंत्री आणि आमदारांची मागणी आहे. कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे ०.१ टक्के सिंचनाचे क्षेत्र वाढले या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. पवार आणि विखे-पाटील यांचे विळ्याभोपळ्याचे संबंध सर्वश्रूतच आहेत. मूळा- प्रवरा वीज कंपनीवरून अजित पवार यांनी विखे-पाटील यांना चाप लावला होता. आता विखे-पाटील अजितदादांवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडणार नाहीत.
काँग्रेसचे मंत्री- आमदार आक्रमक
अजित पवार यांनी वित्त खाते भूषविताना काँग्रेसच्या मंत्र्यांची खाती तसेच आमदारांच्या मतदारसंघांमध्ये निधी देताना हात आखडता घेतला होता. यामुळेच सिंचनाची श्वेतपत्रिका राष्ट्रवादीच्या मनाप्रमाणे काढू नका, यासाठी काँग्रेसचे मंत्री व आमदार आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून, आमदारही या भूमिकेवर ठाम आहेत. अजितदादांची अडवणूक करण्याची हीच संधी असल्याची काँग्रेस आमदारांची भावना आहे. एकीकडे स्वपक्षाचा दबाव आणि दुसरीकडे राष्ट्रवादीला एकदम न दुखविताना मुख्यमंत्री चव्हाण यांना तारेवरची कसरत करावी लागेल अशीच चिन्हे आहेत.