लोकसत्ता

इंटकच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन
प्रतिनिधी
ठाणे
खासगी किंवा विदेशी गुंतवणूक आल्याशिवाय विकासासाठी चलन उपलब्ध होणार नाही किंवा नवीन रोजगारनिर्मिती होणार नाही. गुंतवणुकीशिवाय विकास शक्य नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी ठाणे येथे राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेसप्रणीत इंटकच्या ८८व्या अधिवेशनात व्यक्त केले.
गडकरी रंगायतन येथे आयोजित कार्यक्रमाला केंद्रीय कामगारमंत्री मल्लिकार्जुन खर्गे, इंटकचे अध्यक्ष संजीव रेड्डी, महाराष्ट्र सरचिटणीस जयप्रकाश छाजेड, एशिया पॅसिफिकचे सरचिटणीस सिझु सुझुकी, उपसभापती वसंत डावखरे, मंत्री राजेंद्र गावीत, खा. सुरेश टावरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. देशाच्या विविध भागांतील सुमारे दोन हजार प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.
१९९१ मध्ये देशाने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्याने आर्थिक विकासाच्या अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. रोजगार वाढून मजुरी वाढली आहे. विकास संपन्न असलेल्या युरोपीय देशांच्या पंक्तीत भारताला स्थान मिळाले आहे. खासगी, विदेशी गुंतवणूक आली नाही तर विकासासाठी पैसा कोठून उभा करणार. नवीन रोजगाराच्या संधी कशा उपलब्ध होतील, असे सवाल करून
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की दूरसंचार, महामार्ग, दळणवळण आदी क्षेत्रांमध्ये केंद्र शासनाने गुंतवणुकीचे नवीन धोरण अवलंबिले आहे. जागतिक आर्थिक मंदी, दुष्काळ, वीज, कच्च्या तेलाच्या किमती, घटलेली निर्यात यामुळे विकास दर घसरलेला आहे. १९९१ ते २००४ या काँग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात आर्थिक विकास दर नक्कीच चढा राहिलेला आहे. गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. नैसर्गिक साधन संपत्ती विकून विकास साधणे अशक्य आहे. मजुरांचे कष्ट, डॉक्टर, अभियंते, शास्त्रज्ञांच्या बौद्धिक संपदेवर जपान, इस्रायल या देशांनी प्रगती साधली आहे. तोच आदर्श समोर ठेवून गुंतवणूकदारांचे स्वागत केले तर महासत्तेच्या उंबरठय़ावरील बलशाली भारताचे स्वप्न लवकरच साकारेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने नेहमीच कामगारांना अनुकुल अशीच भूमिका घेतली आहे. कामगारांच्या विकासासाठी आतापर्यंत नवीन कायदे असून त्यात नवीन पाच कायदे मंजूर करण्यात आले आहेत. असंघटित, स्थलांतरित, विस्थापित, दुर्बल घटकांतील अशा सर्व कामगारांना या नवीन कायद्यांमध्ये आश्रय देण्यात आला आहे. विदेशी गुंतवणूक आली तरी कामगार कायदे, कामगारांच्या रोजंदारीवर कोणतीही गदा येणार नाही, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री खर्गे यांनी दिला.