|
कमकुवत गटातील मुलांना लष्करी शाळात २५ टक्के राखीव जागा देण्यास नकार
|
|
|
 |
 |
पीटीआय
नवी दिल्ली
कमकुवत व वंचित गटातील मुलांना लष्कराच्या दीडशे शाळांत २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यास नकार देण्यात आला आहे. आमच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर त्यामुळे परिणाम होईल, असे पत्र यासदंर्भात संरक्षण मंत्रालयाला लष्कराच्या मुख्यालयाने पाठवले आहे. शिक्षण अधिकार कायद्याअंतर्गत सर्व शाळांमध्ये कमकुवत व वंचित गटातील मुलांना २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
लष्करी मुख्यालयाने असे पत्र पाठवल्याची माहिती लष्करातील सूत्रांनी दिली आहे. भारताच्या लष्करात १३ लाख सैन्य असून लष्कराच्या वतीने देशातील कॅण्टोन्मेंट भागात १५० शाळा चालवल्या जातात. याप्रकरणी भूमिका काही महिन्यांपूर्वीच घेण्यात आली होती. फक्त आता त्याची माहिती सरकारला देण्यात आली आहे.
मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा २००९ मधील तरतुदीत प्रत्येक खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश पातळीवरील किमान २५ टक्के जागा या कमकुवत व वंचित गटातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असाव्यात असे म्हटले होते. या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यास नकार देताना लष्कराने अशी भूमिका घेतली आहे की, त्यामुळे आमच्या शाळात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण दर्जावर परिणाम होईल. आमच्या शाळांवर अगोदरच खूप ताण आहे. जर २५ टक्के मुले वंचित गटातील घेतली तर लष्करी अधिकारी व जवान यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, लष्कराचे जवान व अधिकारी यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळत नाही,त्यामुळे ते मागे पडतात. जवान व अधिकारी यांच्यावर त्यामुळे मानसिक ताण येतो. या निकालाचा हवाला लष्कराने आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना दिला आहे. |
