‘महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल’बरोबरच राज्य सरकारवरही न्यायालयाचे ताशेरे
मुखपृष्ठ >> मुंबई आणि परिसर >> ‘महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल’बरोबरच राज्य सरकारवरही न्यायालयाचे ताशेरे
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

‘महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल’बरोबरच राज्य सरकारवरही न्यायालयाचे ताशेरे Bookmark and Share Print E-mail

नव्या संस्थांच्या मान्यतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती
रेश्मा शिवडेकर, मुंबई
२०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांत तब्बल ४०० खासगी नर्सिग संस्थांना मनमानीपणे मान्यता दिल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ‘महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल’बरोबरच राज्य सरकारलाही धारेवर धरले आहे. नर्सिग संस्थांच्या मान्यता प्रक्रियेतील त्रुटींवर नेमके बोट ठेवून पुढील आदेश मिळेपर्यंत एकाही नव्या नर्सिग संस्थेला सरकारने किंवा कौन्सिलने मान्यता/परवानगी देऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच या सर्व संस्थांची मान्यताविषयक कागदपत्रे ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने गृह विभागाला दिले आहेत.
न्या.नरेश पाटील आणि न्या. ए. बी. चौधरी यांच्या खंडपीठापुढे ३ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली असता न्यायालयाने कौन्सिलबरोबरच सरकारी खाक्यावरही चांगलेच कोरडे ओढले. ‘जनरल नर्सिग मिडवाईफ’ (जीएनएम), ‘ऑक्झिलिअरी नर्सिग मिडवाईफ’ (एएनएम) या नर्सिग अभ्यासक्रमांसाठी सरकारची परवानगी नसताना ४०० संस्थांना मनमानीपणे मान्यता देणारे ‘महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल’ आणि त्याचे माजी अध्यक्ष रामलिंगम माळी यांच्यावर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या विरोधात या संस्था न्यायालयात आल्या असून त्यांनी सरकारच्या अधिकाराला आव्हान दिले आहे. या संस्थांकडे सरकारचे ‘आवश्यकता प्रमाणपत्र’ नसून कौन्सिलकडून मिळविलेल्या दोन वर्षांच्या ‘तात्पुरती परवानगी’ प्रमाणपत्रावर त्या चालत आहेत.कौन्सिलने केवळ प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या आणि कोणतेही आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. तरीही कौन्सिलने २०११-१२ या काळात इतक्या संस्थांना मान्यता कशी दिली याबद्दल न्यायालयाने यावेळी आश्चर्य व्यक्त केले. सरकारचे अनुभवी उच्चाधिकारी परिषदेवर नामनिर्देशित सदस्य म्हणून असताना हे कसे झाले, असा प्रश्नही उपस्थित केला.
सरकारवर ताशेरे ओढताना न्यायालय म्हणते..
राज्यात नर्सिगच्या हजारो जागा असताना नव्या संस्थांची गरज का आहे, याची दखल आवश्यकता प्रमाणपत्र देताना घेतलेली दिसून येत नाही. नर्सिग संस्थांच्या गरजेबाबत ‘बृहद् आराखडा’ तयार करून हे प्रमाणपत्र दिले गेले आहे का हेही स्पष्ट होत नाही. नेमकी किती प्रमाणपत्रे द्यायची आणि ती देताना कुठल्या पूर्वअटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे घालून द्यायची याबाबत धोरण निश्चित नाही. मुळात इतक्या मोठय़ा संख्येने ही प्रमाणपत्र देण्याची ‘तत्परता’ सरकारने का दाखविली?
न्यायालय कौन्सिलवर बरसताना म्हणाले..
कौन्सिलने ४०० संस्थांना दोन वर्षांसाठी तात्पुरती मान्यता देताना संबंधित संस्थांची पाहणी केल्याचे म्हटले आहे. परंतु, ही पाहणी नेमकी कधी केली याचे पुरावे नाहीत. प्रवेशासाठी ३० सप्टेंबरची मुदत उलटून गेल्यावर कौन्सिलने २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांसाठी ४०० नव्या संस्थांना मान्यता कशी काय दिली? या प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा खेळ करणाऱ्या आणि शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा खालावणाऱ्या बाबींचा खुलासा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे करावा.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो