सर्व बेकायदा बांधकामे दंड आकारून कायदेशीर करणार
मुखपृष्ठ >> बातम्या >> सर्व बेकायदा बांधकामे दंड आकारून कायदेशीर करणार
 

पुणे वृत्तान्त

ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

सर्व बेकायदा बांधकामे दंड आकारून कायदेशीर करणार Bookmark and Share Print E-mail

महापालिकेच्या कारवाईवर नगरसेवकांची ‘कारवाई’
पुणे/प्रतिनिधी - बुधवार, १० ऑक्टोबर २०१२
* नगरसेवकांचे निर्णय दृष्टिक्षेपात..
* छोटी बेकायदा बांधकामे नियमित करा
* दुप्पट शुल्क आकारणी करा
* आजवर झालेली सर्व बांधकामे नियमित करणार
* गावठाणातील नियम संपूर्ण शहराला लागू
शहरातील बेकायदा बांधकामांवर जोरदार कारवाई सुरू होताच धाबे दणाणलेल्या नगरसेवकांनी या कारवाईला खीळ बसेल असा निर्णय मंगळवारी घेतला. पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफुटांच्या प्लॉटवर बांधण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे दुप्पट शुल्क आकारून नियमित करून द्यावीत, असा धक्कादायक निर्णय शहर सुधारणा समितीने मंगळवारी घेतला. बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसावा यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समर्थन आता सर्वपक्षीय नगरसेवक करत आहेत.
धनकवडी-तळजाई येथे बांधकाम सुरू असलेली एक बेकायदा इमारत कोसळून अकरा जणांचा मृत्यू गेल्या महिन्यात झाला. त्या घटनेनंतर गेल्या सोमवारपासून महापालिका प्रशासनाने बेकायदा बांधकामांवर धडक कारवाई सुरू केली. रोज तीस ते चाळीस हजार चौरसफूट बांधकाम या कारवाईत गेले सात दिवस पाडले जात होते. या कारवाईमुळे राजकीय पक्षांना दणका बसला आणि अनेक आजी-माजी नगरसेवकांची बेकायदा बांधकामे त्यामुळे अडचणीत आली. तसेच छोटय़ा बांधकामांवर जशी कारवाई सुरू आहे, तशीच कारवाई बडय़ा बिल्डरांच्या बेकायदा बांधकामांवरही करा, या मागणीने जोर धरला होता.
या परिस्थितीतून सुटका करून घेण्यासाठी छोटय़ा भूखंडधारकांना न्याय देण्याच्या गोंडस नावाखाली शहर सुधारणा समितीत मंगळवारी अनधिकृत बांधकामे नियमित करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करून द्यावीत असा एक निर्णय १८ जून २०११ रोजी मुख्य सभेने घेतला होता. त्याच निर्णयाच्या आधारे पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफूट क्षेत्राच्या प्लॉटवर झालेली बेकायदा बांधकामे दुप्पट पैसे भरून नियमित करावीत असा निर्णय समितीने घेतल्याचे तुपे यांनी सांगितले. ही घरे बेकायदा असल्यामुळे त्यांच्याकडून महापालिका तिप्पट कराची आकारणी करते. ही घरे नियमित झाल्यानंतर त्यांच्याकडून एकपटीनेच कर आकारावा असाही निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
नियमावलीच नव्हती?
छोटय़ा प्लॉटवरील बांधकामांना आजवर नियमावलीच नव्हती. तसेच प्लॉटच्या छोटय़ा आकारामुळे चहुकडून जे मार्जिन सोडावे लागते, तेही प्लॉटधारकाला शक्य होत नव्हते. त्यामुळे त्यांना बांधकाम परवानगी देखील मिळू शकत नव्हती. या परिस्थितीमुळे छोटय़ा प्लॉटवर मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली, असा दावा करून तुपे म्हणाले की, आम्ही घेतलेल्या निर्णयामुळे आता छोटय़ा प्लॉटधारकांना न्याय मिळेल. तसेच महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल. पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफुटापर्यंतच्या प्लॉटवर आजवर जी बांधकामे झाली व जी नियमात बसतील ती शुल्क आकारून नियमान्वित केली जातील.
म्हणे, गावठाणाचे नियम!
पाचशे ते सत्तावीसशे चौरसफूट क्षेत्रापर्यंतचा प्लॉट असेल, तर तळ मजला अधिक एक मजला किंवा पार्किंग अधिक दोन मजले अशा दहा मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी आणि या बांधकामाला गावठाणाचे नियम लावावेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकामाच्या पुढील बाजूस (फ्रंट मार्जिन) फक्त पाच चौरसफूट जागा सोडली, तरी बांधकाम परवानगी नियमित होऊ शकेल. उर्वरित तिन्ही बाजूंना मोकळी जागा सोडण्याचे बंधन गावठाणात नाही. तोच न्याय आता संपूर्ण शहरासाठी लावण्यात येत आहे.
बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचाही दावा शहर सुधारणा समितीचे सदस्य करत आहेत. या निर्णयानुसार लोक दंड भरून बांधकामे नियमान्वित करून घेण्यासाठी पुढे येतील व त्यामुळे महापालिकेलाही उत्पन्न मिळेल, असेही समर्थन केले जात आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो