राज्यातील सायकल योजनेचा बोजवारा!
मुखपृष्ठ >> मुंबई आणि परिसर >> राज्यातील सायकल योजनेचा बोजवारा!
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

राज्यातील सायकल योजनेचा बोजवारा! Bookmark and Share Print E-mail

आंतरराष्ट्रीय बालिका दिन विशेष
रेश्मा शिवडेकर, मुंबई

राज्यातील ग्रामीण भागातील मुलींना शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे व मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या उदात्त हेतूने २००९ साली लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आठवीच्या मुलींना सायकल वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘राजमाता जिजाऊ मोफत सायकल वाटप योजना’ सुरू केली. परंतु सत्तेचे सोपस्कार पार पडताच या योजनेचा सरकारला विसर पडला. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेचे एक चाकही हलले नाही!
बिहारमध्ये २००५ मध्ये सत्तेवर आल्यावर नितीश कुमार यांनी राबविलेली शाळकरी मुलींना सायकल वाटपाची योजना देशात चांगलीच गाजली. त्यामुळे २००९ च्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना महाराष्ट्रातही राज्य सरकारने फेब्रुवारी २००९ मध्ये बिहारच्या धर्तीवर राज्यात आठवीच्या मुलींना सायकल देण्याचा निर्णय घेतला. २००८-०९ या शैक्षणिक वर्षांसाठी २० कोटी रुपयांचा आर्थिक निधी सरकारने उपलब्ध करून दिला. प्रत्येकी २ हजार ९९१ रुपये किमतीच्या सायकली तेव्हा राज्यातील ६२ हजार ५४४ मुलींना ‘महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदे’च्या (एमपीएसपी) मार्फत वाटण्यात आल्या. मात्र त्यानंतर योजनेसाठी आर्थिक तरतूदच केली न गेल्याने ही योजना बंद पडली.
काही ठिकाणी सायकली वाटल्या न गेल्याने पडून होत्या. आता तर मुलींना मोफत एसटी पास दिला जात असल्याने या योजनेची गरज काय, असा सूर अधिकाऱ्यांकडून लावला जात आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात शेतीमुळे गावाऐवजी दूर वस्तीवर राहण्याचे प्रमाण जास्त आहे. एसटी शाळेच्या वेळेत जातेच असे नाही. त्यामुळे मुलींना दररोज सरासरी तीन ते सात किलोमीटर पायपीट करीत शाळेत यावे लागते. त्यामुळे मुलगी वयात आली की पालक त्यांना दूरच्या शाळेत पाठविण्यास नाखूश असतात. त्यामुळे नववीच्या मुलींचे गळतीचे प्रमाण मोठे (३२ टक्के) आहे. मुलींना सायकली मिळाल्या तर पालकांचा दृष्टिकोन निश्चितच बदलेल. ‘महाराष्ट्रातही आठवीनंतरची मुलींची गळती थांबविण्यासाठी या योजनेचा उपयोग झाल्याचे दिसून आले आहे,’ असे ‘क्राय’ या स्वयंसेवी संघटनेचे कार्यकर्ते बी. पी. सूर्यवंशी यांनी सांगितले.    
महाराष्ट्र मागे का?
मुलींमध्ये आत्मविश्वास व शिक्षणाविषयी आस्था निर्माण करणारी ही योजना आहे. ओरिसासारख्या गरीब राज्याने तर मुलींबरोबरच मागास वर्गातील मुलांनाही मोफत सायकली देण्याची योजना राबवून त्यासाठी १६५ कोटींची तरतूद केली आहे. मग महाराष्ट्र यात मागे का?
- हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ

निधी नाही
‘एमपीएसपी’मार्फत ‘सर्व शिक्षा अभियाना’अंतर्गत ही योजना राबविली गेली. परंतु निधी मंजूर न झाल्याने गेली तीन वर्षे ही योजना बंद आहे.
डॉ. श्रीधर साळुंखे, माध्यमिक शिक्षण संचालक

शाळकरी मुलींच्या नशिबी पायपीटच!
योजनेच्या लाभार्थी कोण?
ग्रामीण व ‘क’ वर्ग नगर परिषद क्षेत्रातील अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या दारिद्रय़रेषेखालील मुली.
सातवीत ४५ टक्के गुण मिळविलेल्या तसेच दुर्गम, अतिदुर्गम ग्रामीण भागात अथवा झोपडपट्टी किंवा गलिच्छ वस्तीतील मुलींना प्राधान्य.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो