लोकसत्ता

पीटीआय, नवी दिल्ली
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसेच अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांना समन पाठवून साक्ष देण्यासाठी समितीसमोर बोलावण्याची मागणी संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) अध्यक्षांनी फेटाळल्यामुळे समितीचे सदस्य असलेल्या भाजपच्या खासदारांनी शुक्रवारी झालेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
संयुक्त संसदीय समितीचे सदस्य असणाऱ्या यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंग, गोपीनाथ मुंडे, हरेन पाठक, रवी शंकर प्रसाद आणि धमेंद्र प्रधान या भाजपच्या सहा सदस्यांनी शुक्रवारी झालेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.
यशवंत सिन्हा यांनी याप्रकरणी जेपीसीचे अध्यक्ष पी. सी. चाको यांना पाठविलेल्या पत्रात आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच चाको यांचे वर्तन निरंकुश आणि लोकशाहीला धरून नसल्याचे म्हटले आहे.
जुलैमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत मुख्य विरोधी पक्षाने पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री या दोघांना सदर घोटाळ्याप्रकरणी समन पाठविण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी उत्तर देण्याची जबाबदारी केवळ या दोघांची असल्यामुळे त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असताना समितीचे अध्यक्ष याबाबतची मागणी मान्य करीत नाहीत. याप्रकरणी अध्यक्ष चाको यांचे वर्तन अतिशय धक्कादायक असल्याचेही सिन्हा यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांना संयुक्त संसदीय समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी बोलावण्याची गरज नसल्याच्या चाको यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना सिन्हा म्हणाले की, अटल बिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमधील मंत्र्यांना ज्यामध्ये जेपीसीचे सदस्य असणाऱ्यांना साक्ष देण्यास बोलावण्याबाबत भाजपला आक्षेप नाही. त्याचप्रमाणे आता पंतप्रधान, अर्थमंत्र्यांसह संबंधित मंत्र्यांनाही साक्षीसाठी बोलावण्याची गरज असल्याचे सिन्हा यांनी पत्रात नमूद केले आहे. याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार संयुक्त संसदीय समितीच्या अध्यक्षांना नसून त्यांनी  केवळ साक्षीदारांची यादी तयार करून ती समितीसमोर अंतिम निर्णयासाठी मांडायची आहे, असे सिन्हा यांनी चाको यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. संयुक्त संसदीय समितीच्या शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या बैठकीचा निर्णय अतिशय कमी वेळेत घेण्यात आला होता. तसेच याप्रकरणी नव्याने काहीच प्रगती झाली नसल्याचेही सिन्हा यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. सिन्हा यांनी चाको यांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत लोकसभा अध्यक्षांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली आहे.
दरम्यान, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गुरुदास दासगुप्ता यांनीदेखील संयुक्त संसदीय समितीच्या कामकाजावर टीका केली. टूजीप्रकरणी समितीमधील काँग्रेस सदस्य शशी थरूर हे साक्षीदारांना पाठीशी घालत असून ते नियमबाह्य़ असल्याचे स्पष्ट करीत अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनादेखील समितीपुढे साक्ष देण्यासाठी बोलवावे, अशी मागणीही दासगुप्ता यांनी केली.