केंद्राच्या सहकार कायद्यास राज्याचा विरोध
मुखपृष्ठ >> मुंबई आणि परिसर >> केंद्राच्या सहकार कायद्यास राज्याचा विरोध
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

केंद्राच्या सहकार कायद्यास राज्याचा विरोध Bookmark and Share Print E-mail

सहकारावरील अधिराज्य संपुष्टात येण्याची भीती
खास प्रतिनिधी, मुंबई
सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारने ९७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे तयार केलेल्या नव्या सहकार कायद्यामुळे सहकारावरील राज्य सरकारचे अधिराज्यच संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने या कायद्यास विरोध करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. या कायद्यावर सरकारची भूमिका ठरविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगटाच्या पहिल्याच बैठकीत हा सूर उमटला असून शुक्रवारी दिल्लीत केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनीही याच मुद्दय़ावर राज्यातील काही नेत्यांची बैठक बोलाविली आहे.
केंद्र सरकारने ९७ वी घटना दुरुस्ती करून सहकार चळवळीला राज्य सरकारांच्या जोखडातून मुक्त करण्याबरोबरच सभासदांचे हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. सहकारी संस्थेवरील संचालकांची संख्या जास्तीत जास्त २१ असेल,  संचालक मंडळात अनुसूचित जाती किंवा जमातीसाठी एक आणि महिलांसाठी दोन जागा आरक्षित असतील, मंडळाचा कालावधी ५ वर्षे, संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा, संस्थांच्या निवडणुका किंवा बैठका ठरलेल्या तारखेलाच होतील, त्यात राज्य सरकारला फेरफार करता येणार नाही अशा अनेक कळीच्या तरतूदी या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर केंद्राने तयार केलेल्या नव्या सहकार कायद्याच्या आधारे राज्य सरकारांनी १५ फेब्रुवारीपूर्वी राज्याच्या सहकार कायद्यात बदल करावेत, असे निर्देशही दिले आहेत.
 त्यानुसार केंद्राच्या कायद्याच्या आधारे राज्याच्या सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एका मंत्रीगटाची नियुक्ती केली आहे. या समितीच्या पहिल्या बैठकीतच केंद्राच्या कायद्यातील तरतूदींवर अनेक आक्षेप घेण्यात आले. या बैठकीस हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह अर्थमंत्री जयंत पाटील, सहकार राज्यमंत्री प्रकाश सोळंके, ग्रामविकास राज्यमंत्री सतेज पाटील आदी उपस्थित
होते.
 केंद्राने केवळ महिला आणि अनुसूचित जाती अथवा जमातीसाठी आरक्षण ठेवले असून इतर मागास, भटक्या व विमुक्त जातीसाठी आरक्षण नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला आपल्या कायद्यात या तरतुदी ठेवाव्या लागणार आहेत. मात्र संचालकांच्या संख्येवर नियंत्रण आल्यामुळे आरक्षणाचे फायदे कसे द्यायचे, असा सवाल या बैठकीत करण्यात आला.
राज्यात सध्या २ लाख २४ हजार सहकारी संस्था असून त्यात साडेपाच कोटी सभासद आहेत. म्हणजेच जवळपास ५० टक्के लोक सहकाराशी निगडित आहेत. ३,८०० लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून या संस्थांचे लेखापरीक्षण केले जाते. मात्र नव्या कायद्यातील तरतुदीमुळे सहकारी संस्थांच्या कारभारात सरकारला फारसा हस्तक्षेप करता येणार नाही. एवढेच नव्हे तर सर्वसाधाण सभा, निवडणुका, लेखापरीक्षण यांचे सर्व अधिकार संस्थांनाच राहणार असल्याने राज्य सरकारचे नियंत्रणच जाणार आहे. त्यामुळेच या कायद्याला विरोध करावा अशी भूमिका या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या कायद्याचा राज्यातील सहकारावर किती प्रभाव पडणार आणि सरकारने कोणती भूमिका घ्यावी याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उद्या राज्याचील नेत्यांची बैठक बोलाविली असून त्यात मंत्री आणि अधिकारीही सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीत पवार काय भूमिका घेतात त्यानंतरच राज्य सरकारची भूमिका ठरेल असेही सूत्रांनी सांगितले    .

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो