लोकसत्ता

मुरुड, ११ ऑक्टोबर
राजपुरी खाडीचा परिसर हा तीन तालुक्यांस जोडलेला आहे. रोहा, तळे व मुरुड तालुके हे राजपुरी खाडीलगतच आहेत. यामध्ये मांदांड पुलानजीक मोठय़ा प्रमाणात रेती उत्खनन जोरदार सुरू आहे. या खाडीलगत समुद्रात छोटे-मोठे उद्योजक रेती राजरोस काढून महाराष्ट्र शासनाचा महसूल बुडवत आहेत. या खाडीत सर्रास रेती उत्खननामुळे स्थानिक मच्छीमारांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. मच्छीमार जाळी कोठे टाकणार? कारण मोठमोठय़ा बोटींच्या वाहतुकीमुळे जाळी तुटून जाते.
सततच्या उत्खननामुळे खाडातील भाग खोलगट व दूषित होतो. त्यामुळे मासे अशा ठिकाणी प्रजननाच्या अंडी टाकण्यास येत नाहीत. परिणामी या संपूर्ण भागाला मासळीच्या दुष्काळास सामोरे जावे लागते. शासन एक तर मच्छीमारांना मदत करत नाहीच. अशातच हा चाललेला प्रकार कोळी बांधव किती दिवस सहन करणार? म्हणून राजपुरी खाडीवरील रेती उत्खनन कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे प्रतिपादन अखिल भारतीय
मच्छीमार संघाचे माजी उपाध्यक्ष व रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक विजय कृष्णा गिदी यांनी आमच्या प्रतिनिधीजवळ व्यक्त केले. याबाबत त्यांनी अधिक माहिती देताना गिदी म्हणाले की, ३१ जुलै २०१२ रोजी शासनाने दिलेला रेती उत्खननाचा ठेका संपूनसुद्धा आजसुद्धा बेमालूमपणे रेती उत्खनन सुरू आहे. याला जबाबदार महसूल अधिकारीच आहेत. रेती काढण्याच्या ठिकाणी हे अधिकारी रोज भेट न दिल्यामुळे अवैध रेती काढण्याचे काम बेधडक सुरू असते. तसेच काही लोकांचे राजकीय संबंध असल्यामुळे तहसीलदारांवरसुद्धा राजकीय दबाव येत असतो. त्यामुळे क्वचितच एखाद कार्यवाही होते व मग बाकी सर्व प्रकरण थंड
पडल्यावर पुन्हा आठ दिवसांनी रेती काढणे सुरू होते. याचा मी बारकाईने अभ्यास करूनच हे कायमस्वरूपी बंद होण्यासाठीच मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. माझी याचिका मुंबई हायकोर्टाने मंजूर केल्यास तळे, रोहा व मुरुड परिसरांतील कोळी बांधवांना दिलासा मिळणार असून या भागात कोणताही ड्रेजर किंवा शतपाटी व्यवसाय दिसणार नाही. कोळी बांधवांच्या हितासाठीच आपण याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे विजय गिदी म्हणाले.