साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त होणार?
मुखपृष्ठ >> महत्त्वाच्या बातम्या >> साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त होणार?
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त होणार? Bookmark and Share Print E-mail

* रंगराजन समितीची शिफारश
* कारखान्यांवरील लेव्हीची सक्ती रद्द होणार
* ऊस उत्पादकांना महसुलात वाटा
विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली, शनिवार, १३ ऑक्टोबर २०१२

सरकारी नियंत्रणाखाली असलेला साखर उद्योग पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त करून साखर खुल्या बाजारात विकण्याची साखर कारखान्यांना पूर्ण मुभा देण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने आपल्या अहवालात केल्या आहेत.

लेव्ही साखरेची सक्ती संपुष्टात आणण्याची तसेच बिगरलेव्ही साखरेवरील प्रशासकीय नियंत्रण तात्काळ संपुष्टात आणले जावे तसेच ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांच्या एकूण महसुलात ७० टक्क्यांचा वाटा मिळावा, अशा महत्त्वाच्या सूचना या समितीने केल्या आहेत.
सरकारी नियंत्रणात जखडलेल्या साखर उद्योगाचे दोन ते तीन वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने उदारीकरण करून साखरेच्या मूल्य निर्धारणाची पद्धत व्यावहारिक  करण्याच्या आवश्यकतेवर डॉ. रंगराजन समितीने भर दिला आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २७ जानेवारी रोजी डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून साखर उद्योगाशी संबंधित विविध पैलू विचारात घेऊन हे क्षेत्र नियंत्रणमुक्त करण्याविषयी अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. डॉ. रंगराजन यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत या अहवालातील शिफारशींची वैशिष्टय़े विशद केली.
साखर आणि साखर उत्पादनांच्या बाबतीत साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांनी महसूल वाटून घेण्याचे सूत्र उपयुक्त ठरू शकते, असे रंगराजन समितीचे म्हणणे आहे. समितीच्या प्रस्तावांनुसार ऊस उत्पादकांना ७० टक्के महसूल मिळू शकतो. राज्यांनी जाहीर केलेले समर्थन मूल्य संपुष्टात आणले पाहिजे. साखर कारखान्यांकडून लेव्हीची प्रथाही संपुष्टात आणली पाहिजे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी सरकारने खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करावी. साखरेच्या पॅकेजिंगवरील नियंत्रण संपुष्टात आणावे.
साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यात उसाच्या खरेदी-विक्रीसाठी दीर्घकालीन कंत्राटी करारांना राज्य सरकारांनी प्रोत्साहन देऊन ऊस आरक्षण क्षेत्राचे बंधन टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणावे. दोन साखर कारखान्यांमधील किमान १५ किमी. अंतराचे बंधन संपुष्टात आणावे. उसाचा उत्पादन खर्च आणि १०.३१ टक्के उतारा गृहीत धरून साखर कारखान्यांना साखर उत्पादनासाठी लागणारा खर्च अनुक्रमे ७० आणि ३० टक्के असल्याचे विस्तृत विश्लेषणातून निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे साखरेच्या तसेच बगॅस, मळी, प्रेस मड या तीन आनुषंगिक उत्पादनांच्या ७० टक्के दर ऊस उत्पादकांना दिला जावा. अर्थात ऊस उत्पादकांना कुठल्याही परिस्थितीत रास्त आणि पारिश्रमिक मूल्य हे किमान मूल्य म्हणून सुरुवातीला दिलेच पाहिजे. त्याचबरोबर उसाच्या विद्यमान रास्त आणि पारिश्रमिक मूल्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात यावेत, अशा आग्रही सूचना अहवालात करण्यात आल्या आहेत. कारखान्यांनी त्यासाठी दर सहा महिन्यांनी साखर आणि आनुषंगिक उत्पादनांचे भाव प्रसिद्ध करावेत. साखर कारखान्यांनी एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के साखर केंद्र सरकारला पूर्वनिर्धारित दराने लेव्हीच्या स्वरूपात देण्याची सक्ती संपुष्टात आणली जावी. सार्वजनिक वितरणाद्वारे साखर उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारांनी आवश्यकतेनुसार खुल्या बाजारातून बोली लावून साखर विकत घ्यावी, अशी सूचना अहवालात केली आहे. खुल्या बाजारातील बिगरलेव्हीच्या साखरेवरील केंद्र सरकारचे नियंत्रणही संपुष्टात आणले जावे. ५ ते १० टक्क्यांचा सौम्य कर आकारून साखरेची आयात-निर्यात नियंत्रणमुक्त करण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत कर वाढविण्याचा पर्याय राखून ठेवावा. साखरेची मळी आणि इथेनॉलसारख्या सहउत्पादनांवर कोणतेही बंधन आणू नये. या उत्पादनांचे दर बाजाराने निश्चित करावेत. साखर कारखान्यांकडील अतिरिक्त वीज कुठल्याही ग्राहकाला विकण्याची मुभा असावी, अशा शिफारशी रंगराजन समितीने केल्या आहेत.     

कडू आणि गोड!
सध्या संकटाच्या सावटाखाली असलेल्या राज्यातील साखर उद्योगाला पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार डॉ. सी. रंगराजन यांच्या समितीने शुक्रवारी एक गोड बातमी दिली. साखर उद्योगावरील सरकारी नियंत्रण पूर्णपणे हटविण्यासह अनेक महत्त्वाच्या शिफारसी या समितीने केल्या असून, त्यांचा लाभ साखर कारखान्यांबरोबरच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही होणार आहे. राज्यातील मध्यमवर्गाला मात्र आगामी काळात ही साखर कडू लागण्याची शक्यता आहे.  सणासुदीच्या तोंडावर राज्यातील मध्यमवर्गाच्या मुखातील रेशनवरील साखरेचा, तसेच तूरडाळीचा घास काढून घेण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे.

महसुलाचे वाटप : साखर आणि साखर उत्पादनांच्या बाबतीत साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादकांनी महसूल वाटून घेण्याचे सूत्र उपयुक्त ठरू शकते, असे रंगराजन समितीचे म्हणणे आहे. समितीच्या प्रस्तावांनुसार ऊस उत्पादकांना ७० टक्के महसूल मिळू शकतो. उसाचा उत्पादन खर्च आणि १०.३१ टक्के उतारा गृहीत धरून साखर कारखान्यांना साखर उत्पादनासाठी लागणारा खर्च अनुक्रमे ७० आणि ३० टक्के असल्याचे विस्तृत विश्लेषणातून निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे साखरेच्या तसेच बगॅस, मळी, प्रेस मड या तीन आनुषंगिक उत्पादनांच्या ७० टक्के दर ऊस उत्पादकांना दिला जावा. अर्थात ऊस उत्पादकांना कुठल्याही परिस्थितीत रास्त आणि पारिश्रमिक मूल्य हे किमान मूल्य म्हणून सुरुवातीला दिलेच पाहिजे. त्याचबरोबर उसाच्या विद्यमान रास्त आणि पारिश्रमिक मूल्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात यावेत, अशा आग्रही सूचना अहवालात करण्यात आल्या आहेत. कारखान्यांनी त्यासाठी दर सहा महिन्यांनी साखर आणि आनुषंगिक उत्पादनांचे भाव प्रसिद्ध करावेत, असेही समितीने सुचविले आहे.

रान करा मोकळे! : राज्यांनी जाहीर केलेले समर्थन मूल्य संपुष्टात आणले पाहिजे. साखर कारखान्यांकडून लेव्हीची प्रथाही संपुष्टात आणली पाहिजे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी सरकारने खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करावी. साखरेच्या पॅकेजिंगवरील नियंत्रण संपुष्टात आणावे. साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्यात उसाच्या खरेदी-विक्रीसाठी दीर्घकालीन कंत्राटी करारांना राज्य सरकारांनी प्रोत्साहन देऊन ऊस आरक्षण क्षेत्राचे बंधन टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात आणावे. दोन साखर कारखान्यांमधील किमान १५ किमी. अंतराचे बंधन संपुष्टात आणावे, अशी समितीची शिफारस आहे.

मळीही खुली : साखरेची मळी आणि इथेनॉलसारख्या सहउत्पादनांवर कोणतेही बंधन आणू नये. या उत्पादनांचे दर बाजाराने निश्चित करावेत. साखर कारखान्यांकडील अतिरिक्त वीज कुठल्याही ग्राहकाला विकण्याची मुभा असावी, अशा शिफारशी रंगराजन समितीने केल्या आहेत.

लेव्ही नकोच : साखर कारखान्यांनी एकूण उत्पादनाच्या १० टक्के साखर केंद्र सरकारला पूर्वनिर्धारित दराने लेव्हीच्या स्वरूपात देण्याची सक्ती संपुष्टात आणली जावी. सार्वजनिक वितरणाद्वारे साखर उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारांनी आवश्यकतेनुसार खुल्या बाजारातून बोली लावून साखर विकत घ्यावी, अशी सूचना अहवालात केली आहे. खुल्या बाजारातील बिगरलेव्हीच्या साखरेवरील केंद्र सरकारचे नियंत्रणही संपुष्टात आणले जावे. ५ ते १० टक्क्यांचा सौम्य कर आकारून साखरेची आयात-निर्यात नियंत्रणमुक्त करण्यात यावी. अपवादात्मक परिस्थितीत कर वाढविण्याचा पर्याय राखून ठेवावा, असेही रंगराजन समितीने म्हटले आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो