|
सर्वसामान्यांशी संबंधित जाहिराती मराठीतून प्रसिद्ध करा!
|
|
|
 |
 |
उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
प्रतिनिधी
मुंबई
शहर विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीतील दुरूस्तीसाठी मागविण्यात येणाऱ्या हरकती व सूचनांच्या जाहिराती या पुढे मराठी भाषेतूनच प्रसिद्ध करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
या जाहिराती सर्वसामान्यांशी संबंधित असल्याने त्या सर्वाना समजतील अशा भाषेतच असल्या पाहिजेत, असे मतही न्यायालयाने या वेळी नोंदवले. एवढेच नव्हे, तर शहर विकास आराखडय़ाप्रमाणेच राज्यातील सर्व महापालिका - नगरपालिकांच्या अधिसूचना - परिपत्रके मराठी भाषेतून प्रसिद्ध करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
रायगड परिसरासंदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाने शहर विकास आराखडा व नियमावलीतील दुरूस्तीसाठी हरकती आणि सूचना मागविणारी जाहिरात इंग्रजी भाषेतून प्रसिद्ध केली होती. गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या या जाहिरातीला हेमचंद्र तिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. इंग्रजी भाषेतून जाहिरात देऊन राज्य सरकार आपली हरकती आणि सूचना सादर करण्याचा हक्क नाकारत असल्याचा दावा तिवरे यांनी याचिकेत करून सर्वसामान्यांशी संबंधित असलेल्या जाहिराती या मराठी भाषेतून प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती.
जेव्हा विकास आराखडा बदलला जातो, तेव्हा त्याचा परिणाम गाव आणि शहर या दोन्ही भागांतील लोकांवर होत असतो. अशा वेळी हरकती आणि सूचना महत्त्वाचे काम करतात. मात्र त्यासंदर्भातील जाहिरातीच जर न समजणाऱ्या भाषेत दिल्या जात असतील तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वकील अश्विनी टाकळकर यांनी केला. त्यावर काही चपखल मराठी भाषांतर नसेल तर इंग्रजी भाषेतून जाहिराती देण्याची मुभा कायद्याने दिली असल्याचा युक्तिवाद अतिरिक्त सरकारी व्ही. एस. गोखले यांनी केला. त्यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती आर. वाय. गानू यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढताना कायद्याने मुभा जरी दिली असली, तरीही जाहिरात कोणत्या हेतुने प्रसिद्ध केली जात आहे याचे भान ठेवा, असे स्पष्ट करीत जाहिराती मराठी भाषेतून प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले. |
