मुंबई पालिकेच्या शाळांचे भवितव्य नगरसेवकांच्या हाती
मुखपृष्ठ >> केजी टू कॉलेज >> मुंबई पालिकेच्या शाळांचे भवितव्य नगरसेवकांच्या हाती
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

मुंबई पालिकेच्या शाळांचे भवितव्य नगरसेवकांच्या हाती Bookmark and Share Print E-mail

मोहन कांदळगावकर, सोमवार, १५ ऑक्टोबर २०१२

सेवानिवृत्त शिक्षक आणि माजी नगरसेवक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या नावाखाली सेना-भाजप युतीने महापालिकेच्या प्राथमिक शाळा खासगी संस्थाचालकांना दत्तक देण्याचे ठरविले आहे. मात्र या निर्णयामुळे पालिकेच्या शाळांवर खासगी संस्थांचे नियंत्रण प्रस्थापित होईल आणि त्यामुळे मुंबईतील कष्टकऱ्यांची गोरगरीब मुले मोफत शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये येणारा विद्यार्थी प्रामुख्याने चाळी, झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटातील आहे. खासगी संस्थांच्या शाळांची महागडी फी परवडत नाही, त्यांना संपूर्णपणे मोफत शिक्षणाची हमी फक्त पालिकेच्या शाळेत मिळते. येथील शिक्षणाचा दर्जा शंभर टक्के चांगला आहे, असा दावा करता येणार नाही. मात्र शिक्षण प्रवाहातून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या वर्गाला या शाळांशिवाय दुसरा आधार तरी कोणता आहे? अशा मुलांचे पालकांच्या आर्थिक दुर्बलतेमुळे शिक्षण थांबू नये म्हणून पुस्तके, गणवेश, आहार, दप्तर व अन्य शैक्षणिक साहित्य साधने अशा २७ वस्तू पालिका शाळा पहिलीपासून सर्व विद्यार्थ्यांना पुरवीत आहे.
सर्वच खासगी शाळांचाही दर्जा उच्च आहे, असे म्हणता येणार नाही. पालिका शाळेत कष्टकरी, गोरगरीब पालकांची मुले येतात. त्या राहत्या परिसराचा, वातावरणाचा, आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम मुलांवर होतो. ही बाब लक्षात घेऊन पालिका शाळा टिकल्या पाहिजेत तसेच त्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा कसा उंचावेल याचाही प्रशासनाने विचार करायला हवा.
पालिकेचे माजी आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाशी मुंबईच्या पालिका शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याबाबत करार केला होता. सर्व शाळांमध्ये हा ‘उत्कृष्ट शाळा अभियान’ कार्यक्रम जाणार आहे. महापालिका प्रशासन, युनिसेफ, मॅकेन्झी इत्यादी स्वयंसेवी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने पालिकेच्या सर्व शाळांच्या पारंपरिक शिक्षण पद्धतीत सुधारणा आणण्याकरिता ‘आधारभूत सुविधा-विस्तार योजना’ आखण्यात आली आहे. असे असतानाही सेना-भाजप युतीने प्रायोगिक तत्त्वावर पालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना दत्तक देण्याचे ठरविले आहे. हा मुंबईतील कष्टकरी गोरगरीब पालकांच्या विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा दुष्ट विचार आहे. पालिका शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शाळांवर कोटय़वधी रुपये खर्च केला जातो. तरीही शाळांचा दर्जा उंचावत नसेल तर हे संबंधित अधिकारी काय करीत होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे सत्ताधारी सेना-भाजप युतीचे अपयश आहे.
महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांना दत्तक न देता महानगरपालिकेनेच स्वत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मोठय़ा प्रमाणात सुरू केल्या पाहिजेत, जेणेकरून आपोआपच पालकांचा ओढा महापालिका शाळांकडे राहील. कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार त्रिभाषा (मातृभाषा, हिंदी, इंग्रजी) तत्त्व अमलात आणले जाईल. यापुढील काळात दुरावलेली मध्यमवर्गीयांची मुले ही पालिका शाळांत शिक्षण घेण्यासाठी येतील, अशी स्थिती निर्माण करायला हवी.
एकेकाळी साडेसहा लाख विद्यार्थीसंख्येत सामावणाऱ्या १३३१ शाळा चालविणारी मुंबई महानगरपालिका ही आशियातली सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था होती. एका लहान राज्याइतका कारभार असल्याचा दावा करणाऱ्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात प्राथमिक शिक्षणासाठी  सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. देशातील या सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ८ टक्के निधी शिक्षणासाठी दिला जातो. जागतिकीकरणाच्या या युगात इंग्रजीला कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात आपली मुले मागे पडू नयेत असे पालकांना वाटते व ही गरज भागविण्यासाठी मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांवाचून पर्याय नाही, अशी धारणा बनली आहे. पालकांच्या याच मानसिकतेचा फायदा घेत महानगरपालिकेत असणाऱ्या सेना-भाजप युतीने महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे.
शाळा चालविण्यास येणाऱ्यांमध्ये राजकीय नेते आणि शिक्षणाचा धंदा करणारे तथाकथित शिक्षण सम्राट (?) नसतील कशावरून? नाममात्र भाडे तत्त्वावर शाळेच्या इमारतीतील खोल्या स्वयंसेवी संस्थांना देणे, तसेच मॉल उभे करण्याचे कट-कारस्थान चालू आहे. या वृत्तीला संबंधित अधिकारी जबाबदार नाहीत काय?
६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देणे, १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवणे, शाळाबाह्य़ मुलांना शाळेत आणणे, गरजेनुसार वर्ग, शाळा सुरू करणे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कर्तव्ये असल्याचे २००९ चा शिक्षण हक्क कायदा सांगतो. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दरवर्षी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याचे आणि सर्व मुलांच्या नोंदी ठेवण्याचे बंधन राज्य सरकारच्या २०११ च्या नियमावलीने त्यांच्यावर घातले आहे. मुंबई महानगरपालिकेने खासगी संस्थांना शाळा दत्तक देण्याचा जो घाट घातला आहे, तो २००९ च्या कायद्याची पायमल्ली करणारा आहे. महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी टाळणारा आहे. महापालिकेने आपले कायदेशीर कर्तव्य असे दुसऱ्या संस्थेवर सोपविणे हा कायद्याचा भंग ठरेल.
२००९ च्या कायद्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी व खासगी शाळांसाठी वेगळ्या तरतुदी आहेत. मग हस्तांतरित शाळांना महापालिका शाळा समजायचे की खासगी शाळा? शाळा चालविण्याचे व सेवाशर्तीसंबंधी कोणते नियम त्यांना लागू होणार याबाबतही प्रस्तावात स्पष्टता नाही. खासगी संस्था मनपाच्या सर्वच शाळा न चालविता केवळ मोजक्याच शाळांची जबाबदारी घेतील, त्यामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला धक्का लागेल.
पालिकेच्या विद्यमान शिक्षकांसह शाळा चालवावयास देण्यात येणार आहेत व खासगी संस्थांना अनुदानही देण्यात येणार आहे. तसेच खासगी संस्थांना पुढे-मागे त्यांची मुख्याध्यापक आणि शिक्षक नेमण्याची सवलत देण्यात येणार आहे. या सवलतीमुळे नियुक्तीच्या वेळी संस्थाचालक आतबट्टय़ाचा व्यवहार करणार नाहीत कशावरून?
खासगी संस्थेचे प्रयत्न असफल ठरल्यावर शाळा पुन्हा त्यांच्याच हवाली केल्यामुळे गुणवत्ता वाढण्याची सुतराम शक्यता नाही. गुणवत्तेचा विचार खूप वेगळ्या पद्धतीने करायला हवा. त्याची उद्दिष्टे सुस्पष्ट असायला हवीत.
काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण समिती आणि त्यानंतर स्थायी समितीमध्ये पालिका शाळा सेवाभावी संस्थांना दत्तक म्हणून चालविण्यासाठी द्याव्यात, असा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर आता मुंबई महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीसाठी संबंधित प्रस्ताव पालिका सभागृहात कधीही येऊ शकेल, त्या वेळी कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या, चुकीचे धोरण अंगीकारणाऱ्या, सध्या ११७४ शाळांतून साडेचार लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य तसेच पालिका प्रशासनाचे- स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे शैक्षणिक धोरण ठरविण्याचे नगरसेवकांच्या हाती आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो