|
खाप पंचायतींना हवा ‘लोक अदालत’चा दर्जा
|
|
|
 |
 |
पीटीआय
सोनपत (हरयाणा)
प्रेमविवाहाला विरोध आणि अन्य कारणांमुळे वारंवार वादग्रस्त ठरत असलेल्या खाप पंचायतींनी स्वत:ला लोक अदालतींचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी केंद्र आणि हरयाणा सरकारकडे केली आहे.
खाप पंचायती घेत असलेले निर्णय ‘एकमता’चे असल्याने त्यांना लोक अदालतींसारखा घटनात्मक दर्जा मिळावा, असे येथे झालेल्या खाप महापंचायतीने म्हटले आहे.
सोनपत येथे शनिवारी हरयाणातील ७०हून अधिक खाप पंचायतींची महापंचायत पार पडली. या वेळी एकाच गोत्रातील विवाहांवर बंदी आणावी तसेच १९५५च्या हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी पंचायतींनी केली. यामुळे महिलांवर होणारे अत्याचार, स्त्री-भ्रूणहत्या आणि बलात्कार अशा घटना कमी होतील, असा दावाही पंचायतीने केला. स्त्री-भ्रूणहत्येला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. त्याच वेळी खाप पंचायतींचे निर्णय निर्विवाद असल्याने त्यांना लोक अदालतींचा दर्जा मिळावा, असा ठरावही महापंचायतीने केला.
‘सोळावं वरिस’ नाही!
मुलींवरील अत्याचार कमी व्हावेत, यासाठी त्यांचे विवाहाचे वय १६ वर्षे करावे, या एका खाप नेत्याची मागणी महापंचायतीने फेटाळली आहे. या नेत्याचे ते व्यक्तिगत मत असून त्याच्याशी पंचायतीचा संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण महापंचायतीने दिले. |
