लोकसत्ता

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई
राज्यातील सुमारे ७५ हजार औषध विक्रेत्यांनी सर्वसामान्य रुग्णांना वेठीस धरून मंगळवारपासून पुकारलेल्या तीन दिवसांच्या बंदला याच औषध विक्रेत्यांकडे काम करणाऱ्या फार्मासिस्टनी विरोध केला आहे.
रुग्णसेवा हा धंदा बनला आहे. एकीकडे डॉक्टरांकडून वेगवेगळ्या चाचण्यांचा मारा केला जातो तर दुसरीकडे औषधांच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य रुग्ण त्रस्त झाला आहे. हे सारे कमी ठरावे म्हणून अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या निषेधार्थ तसेच क्षयरुग्णांची नोंद ठेवणे बंधनकारक केल्याच्या विरोधात राज्यातील केमीस्ट असोसिएशनने येत्या १६, १७ व १८ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे. मुंबईत जवळपास साडेसात हजार औषध विक्रेते असून राज्यात ७५ हजार औषध विक्रेते या बंदमध्ये सामील होणार असल्याचा दावा असोसिएशनने केला आहे.
‘महाराष्ट्र फार्मासिस्ट वेलफेअर असोसिएशन’ने मात्र या बंदला विरोध केला असून औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांमध्ये अत्यल्प मोबदल्यात काम करणाऱ्या फार्मासिस्टच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे.
औषध विक्रेत्यांना त्यांच्या दुकानांमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या आदेशानुसार फार्मासिस्टची नियुक्ती करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र औषध विक्रेते या फार्मासिस्टना केवळ तीन ते पाच हजार रुपये एवढे अत्यल्प वेतन देतात. या बदल्यात त्यांना किमान पंधरा तास काम करावे लागत असल्याकडे या संपाला विरोध करताना संघटनेचे अध्यक्ष सुजित परमार यांनी लक्ष वेधले आहे. औषध विक्रेत्यांना केवळ धंद्यामध्येच रस आहे. त्यांना रुग्णांच्या आरोग्याशी काहीही घेणे-देणे नसल्यामुळेच क्षयरुग्णांच्या नोंदीला त्यांनी विरोध केला आहे. या बंदमुळे रुग्णांचे अतोनात हाल होणार असून त्यामुळेच बंदला विरोध केल्याचे परमार यांनी म्हटले आहे.