१९९५ पर्यंतच्या अधिकृत झोपडय़ांनाच नळजोडणी!
मुखपृष्ठ >> महत्त्वाच्या बातम्या >> १९९५ पर्यंतच्या अधिकृत झोपडय़ांनाच नळजोडणी!
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

१९९५ पर्यंतच्या अधिकृत झोपडय़ांनाच नळजोडणी! Bookmark and Share Print E-mail

alt

राज्य सरकारची न्यायालयात स्पष्टोक्ती
प्रतिनिधी , मुंबई
मुंबईतील १९९५ सालापर्यंतच्या अधिकृत झोपडय़ांनाच घरात नळजोडणी दिली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली. अनधिकृत झोपडय़ा वाढू नयेत, तसेच पायाभूत सुविधांवर ताण पडू नये यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने या भूमिकेच्या पुष्टय़र्थ म्हटले आहे.

मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना हक्काचे पाणी देण्याबाबत ‘पाणी हक्क समिती’ने जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, १९९५ सालानंतर झालेल्या अनधिकृत झोपडय़ांची संख्या खूप मोठी असल्याने अशा झोपडय़ांना सार्वजनिक नळांद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले. अनधिकृत झोपडय़ा वाढू नयेत व पायाभूत सुविधांवर ताण पडू नये यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. मुंबईत झोपडय़ा वाढू नयेत याची जबाबदारी पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाची आहे. त्यामुळे विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी जर या कामात कुचराई केली तर त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असेही सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची भूमिका मांडताना १९९५च्या पुढे ही मर्यादा वाढविणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. त्यामुळेच झोपडपट्टय़ांमध्ये घरात नळजोडणी देण्यासाठी १९९५ पर्यंतच्याच झोपडय़ांचा विचार केला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने आता उच्च न्यायालयातही घेतली आहे.   

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो