|
अन्वयार्थ : रेशनिंग कार्डचा काळा बाजार
|
|
|
 |
 |
राज्यातील बनावट रेशनिंग कार्डबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यामुळे हे सारे प्रकरण उघडय़ावर आले आहे. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत आपण या देशाचे नागरिक आहोत, याचा सबळ पुरावा म्हणून जे रेशनिंग कार्ड गृहीत धरले जाते, ते देण्याची सर्वात अपारदर्शी पद्धत आपल्या देशात अस्तित्त्वात आहे.
स्वस्त धान्य दुकानांतून सवलतीच्या दरात मिळणाऱ्या अन्नधान्याचा प्रचंड प्रमाणात होणारा काळा बाजार या बनावट कार्डाआधारे होतो; बोगस कार्डानिशी कुणालाही वाहन परवान्यापासून ते पासपोर्टपर्यंत कोणतेही अधिकृत सरकारी ओळखपत्र सहजगत्या हस्तगत करता येते. रेशनिंग कार्डला एवढे महत्त्व असेल, तर ते देण्याची पद्धत अधिक पारदर्शी असायला हवी. परंतु तेथेच सगळे पाणी मुरत असते. महाराष्ट्रात ५० लाख बोगस रेशनिंग कार्डे असावीत, असे सरकारनेच गेल्या वर्षी न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते! यंदाच्या वर्षी या बोगस कार्डाची संख्या ११ लाख असली, तरी राज्याच्या लोकसंख्येच्या मानाने हा आकडा मोठाच आहे आणि तो सरकारी अनागोंदीचा नमुना आहे. देशभर कुठेही जे ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरले जाते, त्याबाबत इतकी हेळसांड होण्याचे कारण भ्रष्टाचार हेच आहे, हे तर सरळच आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या धाकापायीच ही सारी यंत्रणा दुबळी झालेली आहे. त्यामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या नावानेही रेशनिंग कार्ड तयार होण्याची हजारो उदाहरणे बाहेर आली आहेत. रेशनिंगवरील धान्य दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तींना देण्याचे सरकारी धोरण असले, तरीही रेशनिंग कार्ड देताना संबंधित व्यक्तीच्या उत्पन्नाबाबत कोणतीही शहानिशा करण्याची यंत्रणा सरकारकडे नाही. समोरचा माणूस जे सांगेल, त्यावर विश्वास ठेवून त्याला रेशनिंग कार्ड देण्याची ही अजब तऱ्हा अनेक पातळ्यांवरील भ्रष्टाचाराला कारणीभूत ठरत आली आहे. संगणकाचा उपयोग करून ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक करता येणे शक्य आहे. सातत्याने तपासणी करून बोगस नावे रद्द करणे, गाव सोडून गेल्याचे लक्षात आल्यावर संबंधित कार्ड रद्द करणे किंवा मृत व्यक्तीचे नाव वगळणे यांसारख्या बाबी संगणकाच्या आजच्या युगात सहजपणे करता येऊ शकतात. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी संलग्न राहून मृत व्यक्तीचे नाव व पत्ता रोजच्या रोज मिळवणे आणि त्याबाबतची सुधारणा त्वरित करणे मुळीच अशक्य नाही. मात्र असे करण्याने भ्रष्टाचार करण्यास वाव राहत नाही, ही सरकारी यंत्रणेपुढील सर्वात मोठी चिंता आहे. गरिबांना अन्न देण्यासाठीच्या योजना आखताना अशा बोगस रेशनिंग कार्डचाही आकडा गृहीत धरला जातो आणि कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा कुणाच्या तरी खिशात जातो. देशातील वास्तव्याचा मूलभूत पुरावा म्हणून मतदार ओळखपत्रांचा जो पर्याय पुढे आला, तो सक्षमपणे पार का पाडला जात नाही, याचे उत्तर या भ्रष्टाचारात दडलेले आहे. उच्च न्यायालयाने कडक कारवाईचे आदेश दिले असले, तरी दोषारोप ठेवण्याची यंत्रणाच या खात्यात अस्तित्वात नाही, असे यापूर्वीच्या एका प्रतिज्ञापत्रात शासनाने म्हटले होते. अशा स्थितीत ही यंत्रणा हा सरकारी यंत्रणेचा पाया आहे, हे लक्षात घेऊन ती पारदर्शी करणे आवश्यक आहे. |
