|
आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्णत्वास न्यावी
|
|
|
 |
 |
नाशिक पालिका सभेत निर्णय
प्रतिनिधी
नाशिक
शहरातील आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया विनाविलंब पूर्णत्वास न्यावी, असे निर्देश महापौर यतीन वाघ यांनी दिले. मनसेच्या विद्यमान महापौरांच्या काळात निम्म्याहून अधिक सर्वसाधारण सभा तहकूब झाल्या असल्याने बुधवारची सभा होईल की नाही, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते.
तथापि, दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहून अध्र्या तासानंतर सभेचे कामकाज करण्यात आले. घरकुल योजनेत कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. या विषयावर चर्चा झाली असली तरी त्याबाबतचा निर्णय गुरुवारी होणाऱ्या सभेत घेतला जाणार आहे.
महापौर वाघ यांच्या कारकर्दीत १३ महासभा वेगवेगळ्या कारणांमुळे तहकूब झाल्या असून ते सभा तहकुबीचा उच्चांक गाठतात की काय, असा सवाल पालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात होता. वारंवार सभा तहकूब होत असल्याने अनेक विषय प्रलंबित राहिले होते. या पाश्र्वभूमीवर, बुधवारी नगरसेवकांच्या आप्तेष्टांच्या निधनाबद्दल प्रथम श्रद्धांजली अर्पण करून सभा अर्धा तास तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर सभेचे कामकाज सुरू झाले. प्रारंभी, आरक्षित भूखंडाच्या लक्षवेधीवर चर्चा झाली. ज्या भूखंडांवर आरक्षण आहे, त्यातील काही भूखंडांची आरक्षणे रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासंबंधी २३ भूखंडधारक न्यायालयातही गेले आहेत. महापालिकेने विहित मुदतीत हे भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया न राबविल्याने ही स्थिती ओढावल्याचा ठपका अनेक नगरसेवकांनी ठेवला. या संदर्भात महापौरांनी पुन्हा असे घडू नये याकरिता प्रशासनाने आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्णत्वास न्यावी, असे निर्देश दिले.
त्यानंतर घरकुल योजनेच्या लक्षवेधीवर चर्चा झाली. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत या योजनेसाठी शासनाकडून जवळपास ९० टक्के अनुदान मिळाले आहे. परंतु, योजनेचे काम केवळ ३० टक्के झाल्याकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीने सात कोटी रुपले लाटले असून या संपूर्ण योजनेच्या कामात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी केला. घरकुल योजनेची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. महापौरांनी हा विषय तहकूब ठेवला असून त्यावर गुरुवारी होणाऱ्या सभेत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. |
