लोकसत्ता

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
प्रतिनिधी
मुंबई
एखादा वकील कुणाकडेही, म्हणजेच एखादी व्यक्ती, सरकारी-खासगी- निमशासकीय संस्था, पालिका, महामंडळ, प्राधिकरण आदींकडे, पूर्णवेळ पगारी कर्मचारी म्हणून काम करीत असेल, तर तो त्या संस्थेसाठीही न्यायालयात वकिली करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने बुधवारी दिला. या निर्णयामुळे वकिलांना चांगलाच दणका मिळाला असून निर्णयाचा राज्यव्यापी परिणाम होणार आहे. तसेच वकिलांची मोठी फौज नोकरीवर असलेल्या मुंबई महापालिकेलाही याचा मोठा फटका बसणार
आहे.
एखादी सरकारी, खासगी, निमशासकीय, पालिका वा व्यक्तीकडे एखादा वकील पूर्णवेळ पगारी कर्मचारी म्हणून काम करीत असेल, तर त्याला ते काम करीत असेपर्यंत त्या संस्थेसाठीही वकिली करता येणार नाही अथवा तो कुणाचेही वकीलपत्र घेऊ शकत नाही, असा नियम बार कौन्सिलने केला आहे. नियम ४९ नुसार ही अट घातली आहे. या नियमाच्या वैधतेला मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या पूर्णपीठाने पालिकेची याचिका फेटाळून लावत नियम ४९ची वैधता योग्य ठरविली आहे.
या निर्णयामुळे पालिकेची अडचण झाली असून विधी अधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेल्यांना ‘पूर्णवेळ पगारी कर्मचारी’ या व्याख्येतून वगळून त्यांना कंत्राटी कर्मचारी म्हणून त्यांच्याकडून काम करून घ्यावे लागतील. अन्यथा खासगी वकिलांची छोटय़ा-मोठय़ा कामांसाठी नियुक्ती करावी लागेल. पालिकेत सध्या ६०-७० जणांचा विधी विभाग असून राज्यात ही संख्या सुमारे ६०० आहे. १९६१ सालापासून सरसकट हे वकील प्रकरणे चालवत आहेत. पूर्वी शासकीय-निमशासकीय विधी अधिकाऱ्यांना या नियमातून वगळले होते. परंतु २००९ साली नियमात दुरुस्ती करून बार कौन्सिलने वकिलांना व्यक्तिगत नोटीस बजावून तुम्ही करीत असलेली वकिली बेकायदा असल्याचे म्हटले होते.
वकिलाचे काम हे अशिलाला न्याय मिळवून देणे असून तेच त्याचे परमोच्च कर्तव्य मानले जाते. त्यासाठी त्याने न्यायालयाच्या कामात सहभागी होणे आणि न्यायदानाच्या प्रक्रियेत मदत करणे हीसुद्धा मुख्य अपेक्षा असते. मात्र तो जर कुणाकडे पूर्णवेळ पगारी कर्मचारी म्हणून काम करीत असेल, तर त्याच्याकडून ही अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल. कारण त्याचे कर्तव्य आणि मालकाचे हित यात वाद निर्माण होऊ शकतो. एखाद्याकडे पूर्णवेळ पगारी कर्मचारी म्हणून काम करीत असताना मालकाचे हित जपण्याकडेच वकिलांचा कल असतो. परिणामी वकील म्हणून असलेले कर्तव्य आणि पूर्णवेळ पगारी कर्मचारी म्हणून मालकाचे हित जपणे अशा दोन जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडून पार पाडल्या जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका पूर्णपीठाने घेतली.न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायालयात पालिकेची बाजू लढविणाऱ्या वकिलांनाही पालिकेसाठी उभे राहता येणार नसल्याने आपल्याला पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याकरिता एक वर्षांची मुदत देण्याची विनंती पालिकेतर्फे करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने सहा महिन्यांचा अवधी त्यासाठी दिला.द    

सरकारी वकीलही जिल्हा न्यायाधीशाच्या परीक्षेसाठी अपात्र!
दरम्यान, जिल्हा न्यायाधीशांच्या परीक्षेसाठी सरकारी, अतिरिक्त सरकारी वकील अपात्र ठरविण्याच्या ‘सव्‍‌र्हिस रूल’ला काही सरकारी वकिलांनी आव्हान दिले होते. त्यांचीही याचिका पूर्णपीठाने या वेळी फेटाळून लावली. सरकारी वकील म्हणून पूर्णवेळ काम करीत असेल, तर तो या परीक्षेसाठी अपात्र आहे, हे न्यायालयाने योग्य ठरविले.