राज्यात बांधकाम साहित्याचे दर आकाशाला
मुखपृष्ठ >> महाराष्ट्र >> राज्यात बांधकाम साहित्याचे दर आकाशाला
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

राज्यात बांधकाम साहित्याचे दर आकाशाला Bookmark and Share Print E-mail

महसूल यंत्रणेने उत्खनन परवाना नूतनीकरण थांबवले
देवेंद्र गावंडे, चंद्रपूर  

कोणत्याही प्रकारच्या गौण खनिज उत्खननाला पर्यावरण विषयक मंजुरी बंधनकारक करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अयोग्य अन्वयार्थ लावून राज्यातील महसूल यंत्रणेने अशा उत्खननाच्या परवाना नूतनीकरणाचे काम अचानक थांबवले आहे. त्याचा गैरफायदा घेत व्यावसायिकांनी बांधकाम साहित्याचे दर वाढवले असून, ऐन मंदीत ग्राहकांना हा आणखी एक मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणातील एका प्रकरणात अंतिम निकाल देताना सर्व प्रकारच्या उत्खननाला पर्यावरण विषयक मंजूरी घेणे बंधनकारक राहील, असा निकाल दिला. या निकालाचा हवाला देत राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी गौण खनिजाचे उत्पादन करणाऱ्या परवानाधारकांचे नूतनीकरण तसेच नवीन परवाना देण्याचे काम पूर्णपणे थांबवले आहे. त्याचा फटका आता बांधकाम क्षेत्राला बसू लागला आहे. या निकालाचा सविस्तर अभ्यास न करता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी ही कृती केल्याने संपूर्ण राज्यात सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. अनेक जिल्हय़ातील अधिकाऱ्यांनी तर पर्यावरण विषयक मंजूरीसाठी दिल्लीला प्रस्ताव सादर करा असे सांगणे सुरू केल्याने परवानाधारकही गोंधळले आहेत.

अनेक जिल्हय़ांत नूतनीकरण न झाल्यामुळे तसेच नवीन परवाने देणे बंद झाल्यामुळे या बांधकाम साहित्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम या साहित्याच्या दरवाढीत झाला आहे. हा गोंधळ लक्षात आल्यानंतर राज्याच्या पर्यावरण खात्याने गेल्या १० सप्टेंबरला एक अधिसूचना जारी करून पाच ते पन्नास हेक्टपर्यंतच्या गौण खनिज उत्खननाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकत्र करून मंत्रालयात पाठविण्याचे निर्देश दिले. या निर्देशाकडेसुध्दा जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी फारसे लक्ष दिले नाही. त्याचा फायदा घेत नवीन परवाना अथवा नूतनीकरणासाठी फिरणाऱ्या व्यावसायिकांना आता खाजगी कंपन्यांनी गाठणे सुरू केले आहे.
यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे यांना विचारणा केली असता या मुद्यावरून राज्यात गोंधळाचे वातावरण असल्याचे त्यांनी मान्य केले. संभ्रमाचे हे वातावरण दूर व्हावे म्हणून आपण स्वत: राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना व पालकमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून प्रशासनाने हे प्रस्ताव मुंबईला पाठवावेत असे आवाहन केले आहे असे ते म्हणाले. गौण खनिजासाठी पर्यावरण विषयक मंजूरी आवश्यक असली तरी त्यासाठी दिल्लीला जाण्याची गरज नाही. राज्याने ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ डॉ.सुकूमार देवत्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची एक उच्चाधिकार समिती गठित केली असून या समितीला ही मंजूरी देण्याचे अधिकार आहेत, अशी माहिती खात्यातील सूत्रांनी दिली.     

वाळूच्या ठोस धोरणाअभावी गोंधळ वाढला
मुंबई : वाळूचे धोरण कसे असावे यावरून सरकारमध्येच एकमत होत नसल्याने सध्या एकूणच गोंधळाचे वातावरण असून, त्यातून दरातही वाढ झाली आहे.
वाळूच्या उपशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंधनांमुळे राज्य सरकारला धोरण ठरविताना अनेक मर्यादा आल्या आहेत. पाच हेक्टर्सपर्यंतच्या क्षेत्रात उपशाकरिता पर्यावरणाच्या अनेक अटींची पूर्तता करावी लागते. त्यासाठी अर्ज भरून देण्याचे बंधन आले आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर अखेपर्यंत धोरण ठरते. यंदा मात्र अद्यापही मार्ग निघालेला नाही. वाळूचा लिलाव केला जातो. त्यातून राज्याला सुमारे १२०० कोटींचा महसूल मिळतो. धोरण निश्चित झालेले नसले तरी उपसा सुरू आहे. त्यातच पावसाळ्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांकरिता वाळूची मोठय़ा प्रमाणावर मागणी असते. वाळूला मागणी वाढल्याने दरातही वाढ झाली आहे. एकीकडे न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधन तर दुसरीकडे वाळू उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांची ओरड अशा दुहेरी संकटाचा सामना सध्या सरकारला करावा लागत आहे.

परवाना नूतनीकरणासाठी पाच लाख!
राज्यात पर्यावरण विषयक सल्लागार म्हणून अनेक कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांनी एका परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी दोन ते पाच लाख रूपये खर्च येईल, असे सांगत मोठी आर्थिक उलाढाल सुरू केली आहे. सुमारे ५० हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रात खनिज उत्खनन करायचे असेल तर परवान्यासाठी इच्छुक असलेल्या कंपनीला अथवा व्यावसायिकांना जनसुनावणी घ्यावी लागते. त्यानंतर पर्यावरण विषयक परिणामाच्या चाचपणीचा (ईआयए) अहवाल सादर करावा लागतो. आता या गोंधळाचा फायदा घेत गिट्टी व विटा तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांना सुध्दा या जनसुनावणीचा धाक दाखवला जात आहे.

काय आहे निकाल?
पर्यावरण खात्याने १० सप्टेंबर २००६ ला जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आजवर पाच हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत केल्या जाणाऱ्या खनिज उत्खननाला पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीची गरज नव्हती. शासनाने गौण खनिज व मोठे खनिज, असा भेद करून ही अधिसूचना जारी केली होती. त्यामुळे विटा, वाळू, गिट्टी, मुरूम या खनिजाचे उत्खनन महसूल खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या खनिकर्म खात्याची मंजुरी घेऊन केले जात होते. गेल्या २७ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने दीपककुमार विरूध्द हरियाणा सरकारच्या प्रकरणात अंतिम निकाल देताना सर्व प्रकारच्या उत्खननाला पर्यावरण विषयक मंजूरी घेणे बंधनकारक राहील, असा निकाल दिला.

 गोंधळात गोंधळ
या गोंधळाचा फायदा घेत ज्यांच्या परवान्याची मुदत अद्याप संपलेली नाही, अशा व्यावसायिकांनीही गिट्टी व विटांच्या दरात भरमसाठ वाढ केल्याने त्याचा फटका ग्राहकांना सहन करावा लागत आहे. अशा मुदत न संपलेल्या परवाना धारकांना या मंजूरीची आवश्यकता आहे की नाही याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल पत्रकात काहीही नमूद नसल्याने प्रशासकीय पातळीवर आणखी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो