पूर्तीच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा व्यवहार कायदेशीरच
मुखपृष्ठ >> नागपूर वृत्तान्त >> पूर्तीच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा व्यवहार कायदेशीरच
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

पूर्तीच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा व्यवहार कायदेशीरच Bookmark and Share Print E-mail

सात वर्षे जुन्या प्रकरणाला आयएसीची ‘फोडणी’
मनोज जोशी/नागपूर
पूर्ती साखर कारखान्यासाठी खुर्सापार येथील शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्यात आली, या अंजली दमानिया यांनी केलेल्या आरोपामुळे तात्पुरता धुराळा उडला असला, तरी हा व्यवहार कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच झाल्याचे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार उघड होते.
१९८५ ते १९९० या कालावधीत वडगाव धरणासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी संपादन करण्यात आल्या आणि त्यासाठी भूसंपादन कायद्यानुसार भरपाईही देण्यात आली. नंतर सुमारे १० वर्षे सुमारे शंभर एकर जमीन पडून राहिली. दरम्यान १९९७ साली विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) स्थापन झाले. त्यावेळी राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून या जमिनीच्या मालकांनी जमीन परत मागण्यासाठी अर्ज केले. त्यावर व्हीआयडीसीने कायदेशीर मत मागवले.
सार्वजनिक उपयोगासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनींबाबत १९७३ साली राज्य सरकारने एक जीआर काढला होता. एका प्रयोजनासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी दुसऱ्या सार्वजनिक हिताच्या प्रयोजनासाठी वापरल्या जाऊ शकतील, असे त्यात म्हटले होते. १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने पिल्लई विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यात, अशा जमिनीचा लिलाव करावा, त्या मूळ मालकांना देऊ नये असा निर्णय दिला. या दोन्हींच्या पाश्र्वभूमीवर, वडगाव धरणासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी संबंधित मालकांना परत देता येऊ शकत नाही, असे मत व्हीआयडीसीच्या कायदे सल्लागारांनी दिले.
२००२ साली राज्य सरकारने नवीन जीआर काढला. एखाद्या सार्वजनिक हिताच्या प्रयोजनासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी त्याच उपयोगात येत नसतील, तर त्या तशाच प्रकारच्या दुसऱ्या उपयोगासाठी द्याव्यात. मात्र त्या दीर्घ मुदतीवर न देता ११ महिने किंवा २ वर्ष अशा कमी मुदतीवर धर्मदाय संस्थांना दिल्या जाव्यात. तसे होऊ शकले नाही, तर या जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपवण्यात याव्यात, असे या जीआरमध्ये नमूद केले होते.

या दरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश गांधी यांची संस्था, प्रभाकर मुंडले यांची ‘जेम्स ऑफ इंडिया’ संस्था आणि गडकरी यांची ‘पूर्ती’ सहकारी संस्था यांनी येथील जमिनीसाठी अर्ज केला आणि ९९ वर्षांच्या मुदतीवर जमीन मागितली. यावरही व्हीआयडीसीने कायदे सल्लागारांचे मत घेतले. या जागा धर्मदाय संस्थांनाच देता येतील, वैयक्तिक कारणासाठी नाही. शिवाय ही जमीन सार्वजनिक उपयोगासाठीच वापरू, व्हीआयडीसी जेव्हा परत मागेल तेव्हा ती द्यावी लागेल, तसेच या जमिनीवर कायमस्वरूपी बांधकाम करू नये अशी लेखी हमी संबंधित संस्थांकडून घ्यावी, असे मत कायदे सल्लागारांनी नोंदवले.
जमिनीसाठी आलेल्या अर्जाचा विषय विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळापुढे येऊन, मंडळाने बहुमताने त्यासाठी मंजुरी दिली. २००५ साली वरील तीन संस्थांना त्या ११ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्यात आल्या. त्यापैकी ७ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर या मुद्याला फोडणी देण्यात आली आहे.
२००२ साली मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. आर.एम. लोढा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने एक निर्णय दिला. सार्वजनिक उपयोगासाठी ताब्यात घेतलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत देता येत नाही. त्यांचा एकतर लिलाव व्हावा, किंवा सरकारच्या १९७३च्या अथवा २००२ च्या जीआर नुसार त्यांच्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे त्यांनी या निर्णयात नमूद केले. त्यानंतर २०११ व २०१२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकार व नॉयडा अशा दोन प्रकरणात निवाडे दिले. ज्या उद्देशासाठी या जमिनी घेतल्या, त्याच उद्देशासाठी त्या वापरल्या नाहीत तर त्या मूळ मालकांना परत करण्यात याव्यात, असे या निवाडय़ात स्पष्ट करण्यात आले आहे.     राजकीय पाश्र्वभूमीवर ज्या व्यवहाराबाबत वाद उफाळला आहे, तो ‘पूर्ती’ चा व्यवहार २००५ सालचा असल्यामुळे त्याला १९७३ व २००२ चे जीआर आणि १९९७ सालचा न्यायालयीन निर्णय लागू आहेत. हे व्यवहार पूर्णपणे कायद्याच्या चौकटीतच असून, केवळ अल्प मुदतीऐवजी त्यांना ११ वर्षांची लीज देण्यात आली, असे व्यवहार झाला त्या काळात व्हीआयडीसीचे कायदे सल्लागार असलेलेअ‍ॅड.जुगलकिशो गिल्डा यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.  

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो