लोकसत्ता

प्रतिनिधी , पुणे
आपल्या शाळेत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पायाभूत सोयी, शाळेची गुणवत्ता अशा विविध निकषांच्या आधारे राज्यातील शाळा स्वत:चे मूल्यमापन आता स्वत:च करणार असून या मूल्यमापनाच्या आधारावर शाळांची श्रेणीनुसार विभागणी करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने ‘समृद्ध शाळा’ हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. या उपक्रमामध्ये वेगवेगळ्या २१ निकषांच्या आधारे शाळेने स्वत:चे परीक्षण स्वत:च करायचे आहे. पायाभूत सुविधा, (कम्युनिटी पार्टीसिपेशन), गुणवत्ता आणि शैक्षणिक समानता अशा चार घटकांमध्ये २१ निकषांची विभागणी करण्यात आलेली आहे. हे मूल्यांकन एकूण तीनशे गुणांचे असणार आहे. त्यासाठी राज्यातील साधारण ८५ हजार शाळांच्या मुख्याध्यापकांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या वतीने प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. वर्षभरात सप्टेंबर, डिसेंबर आणि एप्रिल अशा तीन टप्प्यांमध्ये हे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या मूल्यांकनानुसार शाळांना अ, ब, क, ड अशा चार श्रेणींमध्ये विभागण्यात येणार आहे. ज्या शाळा ‘क’ किंवा ‘ड’ श्रेणीमध्ये असतील अशा शाळांना सुधारणेसाठी साहाय्य करण्यात येणार आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये शाळेची इमारत, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा अशा विविध मुद्दय़ांचा विचार करण्यात येणार आहे. कम्युनिटी पार्टीसिपेशनमध्ये शालेय समिती, पालक-शिक्षक संघ, शालेय पोषण आहार समिती आणि शाळेचे इतर सामाजिक उपक्रम या बाबींचे परीक्षण करायचे आहे. समानतेच्या विभागामध्ये मुलींचे शिक्षण, अविकसित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शाळेकडून केले जाणारे प्रयत्न अशा काही मुद्दय़ांचा विचार करण्यात येणार आहे, तर गुणवत्ता या विभागामध्ये शाळेची एकूण शैक्षणिक गुणवत्ता, शाळेत केले जाणारे नवीन प्रयोग लक्षात घेतले जाणार आहेत.