लोकसत्ता

प्रतिनिधी
नाशिक
नाशिक सहकारी साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम लवकरात लवकर सुरू करून बँकेने गाळपासाठी तातडीने कर्ज मंजूर करावे, या मागणीसाठी ऊस उत्पादक व कामगारांनी जिल्हा बँकेच्या मुख्यालयासमोर शनिवारी आंदोलन केले.
कारखान्याचा २०१२-१३ चा गळीत हंगाम तोंडावर आला असताना अद्यापही जिल्हा बँकेने कारखान्यास मंजूर केलेले रुपये ७.५० कोटींचे कर्ज वितरित करण्यासाठी राज्य शासनाची विनाअट थकहमी आणण्याबाबत घातलेल्या अटीमुळे हंगामपूर्व कामे प्रलंबित आहेत. कारखाना व जिल्हा बँकेच्या कचाटय़ात चार तालुक्यांतील पाच हजार ऊस उत्पादक सापडला असून सुमारे १.५० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. उसाला योग्य भाव न मिळाल्यास, वेळेवर तोड न झाल्यास तसेच कारखाना या हंगामात बंद राहिल्यास बाहेरील कारखाने हजार ते बाराशे रुपये दराने ऊस घेऊन ऊस उत्पादकांची पिळवणूक करतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. कारखान्याच्या माध्यमातून जिल्हा बँकेची विविध प्रकारच्या कर्जाची कोटय़वधी रुपयांची वसुली होत असते. कारखाना बंद राहिल्यास या वसुल्याही थांबतील. केवळ राजकीय हेव्यादाव्यापोटी कारखान्याच्या सर्व संबंधित घटकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. या सर्व बाबींचा बँक संचालक मंडळ व प्रशासनाने सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करावा व कारखान्यास तातडीने अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, या मागणीसाठी बँकेच्या मुख्य कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून बँक व्यवस्थापकांना कारखान्याच्या कर्ज मागणीचा नव्याने प्रस्तावही सादर करण्यात आला.
ज्येष्ठ सभासद पां. भा. करंजकर यांनी या वेळी सहकारातील या दोन्ही संस्थांनी तुटेपर्यंत ताणू नये, शेतकरी व कामगार जगला तरच बँक जगणार आहे. बँकेने कारखान्यास वेळीच मदत करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांनी धरणे आंदोलनकर्त्यांसमोर बोलताना जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांवर अन्याय करू नये, असे आवाहन केले. मंगळवारी बँकेच्या बैठकीमध्ये याबाबत योग्य तो निर्णय अपेक्षित आहे. अन्यथा एक नोव्हेंबरला हजारो ऊस उत्पादक शेतकरी बँकेसमोर आंदोलन करतील, असा इशारा दिला. आंदोलनात पां. भा. करंजकर, कारखान्याचे उपाध्यक्ष जगन्नाथ आगळे, संचालक संतू पाटील, मधुकर जगळे, केरू धात्रक आदींनी सहभाग घेतला.