आकलन : उद्योजकांचा दुष्काळ
मुखपृष्ठ >> आकलन >> आकलन : उद्योजकांचा दुष्काळ
 
ई-पेपर
 
 

लोकसत्ता ब्लॉग


संघाने काँग्रेसलासुद्धा मदत केली आहे!
पर्यावरण हा अडथळा नव्हे, तर निकोप विकासाचा पाया

गाण्यातील ‘साऊण्ड’चा आनंद अनुभवता आला पाहिजे

माणसं बदलण्यापेक्षा धोरणं बदला!

alt

सर्व काही अण्णांनीच करावे, असे लोकांना वाटणे हीच उणीव..

alt
कांद्याचा भाव शंभर रूपये किलो का नको?
 alt
पीडीएतील दिवस आणि अभिनयाचा श्रीगणेशा
 alt
दुर्बलांना पोसणे म्हणजे सबलीकरण नव्हे!
नक्कल करायलाही अक्कल लागते!
मेधा पाटकर यांचे ऐकले असते, तर एकही पूल
झाला नसता!
alt
‘नक्कल’ न करणे हाच बाळासाहेबांचा खरा
वारसा
पाच वर्षे प्रभावी सरकार
देऊ शकेल अशी पर्यायी
व्यवस्था मला दिसत
नाही!
एक तळमळ बोलकी
झाली
आनंदवनाच्या ‘प्रवाहा’त एकरूप आमटेंची तिसरी पिढी..
लोकांसाठी नव्हे ,
लोकांच्या सोबत...
एक गोष्ट आमच्याकडे शक्यतो होत नाही, ती म्हणजे ‘इ'लॉजिकल्’
बोलणं किंवा वागणं!
‘विचार’ निश्चित झाला
की शब्द आपोआप
सामोरे येतात
‘जमिनीचा पैसा
बिल्डरांना नाही, तर सरकारला मिळायला
हवा!’

दि.०९-११-२०१२ रोजी बाजार बंद झाला त्यावेळचा भाव



 

आकलन : उद्योजकांचा दुष्काळ Bookmark and Share Print E-mail

प्रशांत दीक्षित - मंगळवार,३० ऑक्टोबर २०१२
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात उद्यमशीलता का बहरत नाही? जागतिक बँकेचे दोन अहवाल व गॅलप यांनी केलेल्या ताज्या पाहणीमध्ये याची उत्तरे मिळतात. उद्योजक असल्याचा टेंभा मिरविणाऱ्या नेत्यांनी त्याची दखल घेतली पाहिजे.
राजकीय नेते उद्योजक झाले तर त्यात बिघडले काय, असा सवाल सध्या अनेक नेत्यांकडून केला जात आहे. नेते आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यातील संबंधांची प्रकरणे बाहेर येऊ लागल्यावर नेते हा सवाल करू लागले. यासंदर्भात सर्व पक्षांचे नेते एकमेकांची पाठराखण करतात. उद्योग सुरू करून चार लोकांना पोटाला लावणे ही एकप्रकारे देशसेवाच असल्यामुळे नेत्यांनी त्यामध्ये भाग घेतल्यास त्यावर ओरड करण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद त्यामागे आहे.नेत्यांनी उद्योगपती होऊ नये वा उद्योगपतींना कधीही मंत्री होऊ नये असा नियम लोकशाही व्यवस्थेत घालता येणार नाही. लोकशाहीत प्रत्येकाला हवा तो व्यवसाय करण्याचा हक्क आहे व प्रत्येकाला निवडणूक लढविण्याचाही हक्क आहे. व्यवसाय कायद्याला धरून होत असेल आणि त्यातून एखाद्या नेत्याला चांगला फायदा मिळत असेल तर त्याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही. उलट अशा यशस्वी उद्योगपतीचे स्वागतच केले पाहिजे. अनेक प्रगत देशांतील राजकीय नेते हे आधी यशस्वी उद्योजक होते आणि नंतर ते राजकारणात आले. यशस्वी उद्योगपती म्हणून काम करताना व्यक्तिमत्त्वात आपसूक जागविले जाणारे गुण हे अनेकदा देशापुढील गुंतागुंतीच्या समस्या सोडविताना उपयोगी पडतात असे आढळून येते. मात्र यशस्वी उद्योजक आणि यशस्वी नेता अशी ओळख एकाच वेळी असणारे उदाहरण भारतात नसल्यामुळे आणि मुळात व्यावसायिक यशाबद्दल भारतात नकारात्मक भावना असल्यामुळे नेते उघडपणे स्वतला उद्योजक म्हणवून घेण्यास कचरतात. उद्योजक असण्यापेक्षा विद्वान असणे, समाजसेवक असणे याला भारतात महत्त्व दिले जाते. हे सर्वच क्षेत्रात खरे आहे.
हा युक्तिवाद मान्य केला तरीही राजकीय नेते व उद्योग यांच्या भारतातील संबंधांबद्दल तीव्र शंका घ्यावी लागते. अन्य देशांत राजकारणात उद्योजकांनी मोकळेपणे वावरण्याची पद्धत औद्योगिक क्रांतीनंतर बऱ्याच काळाने आली. उद्योजकता समाजातील वेगवेगळ्या स्तरांवर पोहोचल्यानंतर हा टप्पा गाठला गेला. भारतात तसे झालेले नाही. गेली वीस वर्षे भारताचा आर्थिक विकास सुरू असला तरी उद्योजकता बहराला आलेली नाही. नव्याने व्यवसाय सुरू करून मोठी उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या अगदी मोजकी आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत तर फारच कमी. भारतातील उद्योग हे खऱ्या अर्थाने भांडवलशाही व्यवस्थेतील उद्योग नाहीत. विशेषाधिकारांचा वापर करून वाढलेल्या उद्योगांची संख्या भारतात अधिक आहे, काहीतरी नवीन उत्पादन करून उभ्या राहिलेल्या उद्योगांची नाही.
हा फरक फार महत्त्वाचा आहे. छोटय़ा जागेत, क्वचित गॅरेजमध्येही काम सुरू करून बहुराष्ट्रीय व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या युरोप-अमेरिकेत खूप आहे. या कंपन्यांचे इतिहासही वाचण्यासारखे आहेत. काहीतरी नवे शोधून काढणे, नंतर त्याचे उत्पादन सुरू करण्यासाठी भांडवल उभे करणे, उत्पादन यशस्वी झाले की संशोधनासाठी अधिक पैसा उभा करणे, कंपनीचा व्याप वाढविणे, त्यासाठी नवनवीन व्यवस्थापन तंत्रे विकसित करणे, भांडवलासाठी जागतिक स्तरावर जाळे निर्माण करणे या पद्धतीने तेथील कंपन्या मोठय़ा होतात. नवीन चमकदार कल्पना असेल व मेहनत करण्याची, धोका पत्करण्याची तयारी असेल तर भांडवल मिळून उद्योग उभा करता येतो. तेथील शैक्षणिक, सामाजिक, कौटुंबिक व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकारी वातावरण हे उद्योजकांना पोषक असते. याचा अर्थ व्यवसाय सुरू करणे अगदी सोपे आहे असे नव्हे. असंख्य कठीण आव्हानांना तेथील उद्योजकांनाही तोंड द्यावे लागते. स्पर्धाही तीव्र असते. परंतु, एकूण व्यवहार हा बराच पारदर्शी असतो व उद्योजकतेला समाजाचा व सरकारचा पाठिंबा असतो.
भारतात या पद्धतीने उद्योग सुरू करता येत नाही. लहान स्तरावरून जागतिक स्तरावर पोहोचलेल्या कंपन्या भारतात अगदी एक-दोन आहेत. भांडवल व सरकारी धोरणांची अचूक माहिती तसेच सरकारी पातळीवर असणाऱ्या ओळखीतून मिळणारे ‘विशेषाधिकार’ ही उद्योग यशस्वी होण्याची भारतात पूर्वअट असते. ओळखीशिवाय येथे काम होऊच शकत नाही. सरकारी ओळख वा संबंधांतून आपोआप मिळणारे विशेषाधिकार ज्यांच्याजवळ नसतात अशा तरुणांना, हाती चांगली कल्पना असूनही उद्योग सुरू करता येत नाही. भांडवल मिळविण्यासाठीही ओळखीची जरुरी असते. तुम्ही कोणीतरी ‘विशेष’ असणे वा अशा विशेष व्यक्तीशी तुम्ही जोडलेले असणे अत्यावश्यक असते. विशेषाधिकारांची ही अट खऱ्या भांडवलशाहीत असत नाही. भारतात म्हणूनच हितसंबंधीयांची किंवा मित्रमंडळींची भांडवलशाही आहे असे म्हटले जाते. विशेषाधिकारांचे हे वातावरण नष्ट झाले पाहिजे असे जागतिक बँकेच्या वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. राजकीय नेते हे उद्योगपती असण्यात काहीही गैर नाही. पण तो उद्योग उद्योगप्रधान कष्टातून उभा राहिलेला असला पाहिजे. केवळ हितसंबंधांतून नव्हे. जागतिक दर्जाची उत्पादने निर्माण करणाऱ्या कंपन्या भारतीय नेत्यांकडून उभ्या राहिलेल्या आढळत नाहीत. याचे कारण येथे भांडवलशाही रुजलेली नाही वा राजकीय नेत्यांनी ती रुजवू दिलेली नाही.
गॅलप या संस्थेने याच वर्षी केलेल्या पाहणीतून ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. भारतात उद्योजकता का बहरत नाही, हे शोधणे हाच या पाहणीचा उद्देश होता. उद्योग चालविण्यास आवश्यक ते गुण भारतीय लोकांमध्ये नाहीत, ते नोकरदार होण्यासच लायक असतात ही सर्वसाधारण समजूत असते. उद्योगप्रधान संस्कृतीच या देशात रुजलेली नसल्याने उद्योगापेक्षा नोकरी बरी अशी मानसिकता या देशात आहे. भौतिक समृद्धीबद्दलच्या या अनास्थेची मुळे आपल्या परंपरेत आहेत असे मानले जाते.  तथापि, गॅलपच्या पाहणीमध्ये भारतीय लोकांमध्ये, विशेषत तरुणांमध्ये यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी आवश्यक अशा गुणांची अजिबात कमतरता नाही असे आढळून आले. मात्र उद्योग करण्यास आनंद वाटावा असे वातावरण नसल्याची तक्रार सर्वत्र दिसली. वातावरण पूरक नसल्याने येथे उद्योजकता बहरत नाही, अंगी गुण नसल्यामुळे नव्हे, हा गॅलपचा निष्कर्ष महत्त्वाचा आहे. उद्योजकतेला पूरक असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी शेवटी सरकारची असते. पण नवा व्यवसाय सुरू करणे सरकारच अशक्य करून टाकते, असे ५० टक्के उद्योजकांनी गॅलपला सांगितले. सरकारकडे योजना भरपूर आहेत, पण प्रामाणिक उद्योजकाला त्याचा फायदा मिळत नाही. तो फायदा फक्त विशेषाधिकार असणाऱ्यांना मिळतो. भ्रष्टाचाराचा तर बुजबुजाट आहे. जागतिक बँकेचा ‘डूइंग बिझिनेस’ हा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्यात पारदर्शी कारभाराच्या निकषावर भारताचा क्रमांक १८३ देशांमध्ये १६६वा आहे. भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी व्यवहार करून उद्योग भरभराटीस नेणे हे भारतात जवळपास अशक्य आहे, हे या अहवालावरून लगेच कळून येते. साहजिकच प्रचंड कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही भारतातील फक्त १७ टक्के लोक उद्योग सुरू करण्याकडे वळतात. या १७ टक्क्यांतील फक्त २२ टक्के उद्योग हे अधिकृत नोंदणी झालेले असतात. उद्योग करणाऱ्यांपैकी ५० टक्के हे एकटय़ानेच काम करणारे आहेत तर पाचपेक्षा कमी कर्मचारी ठेवणाऱ्यांची संख्या ४७ टक्के आहे. म्हणजे फक्त तीन टक्के उद्योग रोजगारामध्ये मोठय़ा संख्येने भर घालणारे आहेत. अमेरिकेत उद्योग वाढला की रोजगारात बरीच भर पडते. भारतात तसे होत नाही. रोजगारनिर्मिती व देशाच्या एकूण उत्पादनावर येथील लहान उद्योग फारसा परिणाम करीत नाहीत. अमेरिका-युरोपमधील उद्योग तसा परिणाम करतात. म्हणून भारतातील उद्यमशीलता ही अनुत्पादक आहे, असे मानले जाते.
कराराची अंमलबजावणी चोखपणे करण्याची वृत्ती भारतात नाही, ही दुसरी मोठी अडचण आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात येथे भारत सर्वात तळाच्या स्थानावर आहे. करार मोडला गेला तर लवकरात लवकर न्याय मिळेल याची खात्री भारतात नाही. येथील न्यायव्यवस्था वेळखाऊ आहे. नियमांचे जंजाळ अमेरिकेतही आहे. पण तेथे करार चोखपणे पाळले जातात व समस्या निर्माण झाल्यास न्यायही लवकर मिळतो. याउलट भारतात कोर्टकचेरीमध्ये वेळ आणि पैसा मोठय़ा प्रमाणात खर्च होतो. तिसरी बाब शिक्षणाची आहे. व्यावसायिक दृष्टिकोन तयार होईल असे शिक्षणच सरकारकडून दिले जात नाही. चौथी समस्या लहान गावांतूनही सुलभपणे भांडवल मिळण्याची आहे. भांडवल मिळविणे हे भारतात फार कटकटीचे असते. नवीन उत्पादनाला तर भांडवल मिळतच नाही. उत्पादन यशस्वी झाले की नंतरच्या टप्प्यात, विशेषत ते निर्यातीसाठी योग्य असेल तर गुंतवणूकदार पुढे येतात. अन्य उद्योगांसाठी नाही. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मनात असूनही उद्योजक होणे भारतीय तरुण पसंत करीत नाही. तो मेहनतीला कमी नसतो. ध्येयनिश्चिती, चिकाटी, आशावाद, कल्पकता हे गुण भारतीय तरुणाकडे पाश्चात्त्यांइतकेच आहेत. पण प्रत्यक्ष उत्पादन करण्यापेक्षा सरकारला खूश ठेवण्यासारख्या अनुत्पादक कामांसाठी हे गुण वापरावे लागतात याचा त्याला उद्वेग येतो. भारताने आर्थिक धोरणात काही सुधारणा केल्या. पण त्याचबरोबर शिक्षण, कायदा व प्रशासन या क्षेत्रांत आवश्यक असणाऱ्या सुधारणा लांबणीवर टाकल्या. या क्षेत्रातील मानसिकता अजिबात बदलली नाही. परिणामी, युरोप-अमेरिका दूरच राहो, उद्योजकतेमध्ये आशियातही शेवटच्या पाच राष्ट्रांमध्ये भारताचा समावेश होतो. तरीही महासत्ता होण्याचे मांडे आम्ही खातो.
सरकारी वातावरण उद्योजकतेला अनुरूप करणे हे राजकीय नेत्यांचे मुख्य काम आहे. ते कर्तव्य पूर्ण केल्यावर त्यांनी उद्योग काढले तर हरकत नाही. पण तसे वातावरण नसताना फक्त विशेषाधिकारातून आलेले उद्योग येथे वाढणार. अशा उद्योगांवर जनतेने संशय घेतला तर तो गैर म्हणता येणार नाही.

 

व्हिडिओ

लाउडस्पीकर  
'महागाई' या विषयावरील चर्चा
blk
आयडिया एक्स्चेंज  
जेष्ठ नाट्यकर्मी विजया मेहता
blk
व्हिवा लाऊंज  
डॉ. रश्मी करंदीकर - पोलीस अधीक्षक (राज्य महामार्ग)
blk
सागर परिक्रमा - २  
‘नौदलवीरा’च्या साहसी प्रवासाला सुरूवात!
लोकसत्ता युट्युब चॅनल
<iframe width="300" height="275" src="http://www.youtube.com/embed/bA4XUHbGh-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

लोकसत्ताच्या फेसबुक पेजवरील फोटो अल्बम

'सॅण्डी' संकट!

यश चोप्रा : ‘किंग ऑफ रोमान्स’

लोकसत्ता फेसबुक पेज - कव्हर फोटो

आणखी फोटो पाहण्यासाठी खालील लाईक बटणावर क्लिक करा

‘लोकसत्ता’चे विविध अ‍ॅप्स विनामुल्य डाऊनलोड करा-

वासाचा पयला पाऊस आयला

 


 

साप्ताहिक पुरवणी

लोकरंग (दर रविवारी)


चतुरंग
(दर शनिवारी)

 नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?

alt

 गरज शोधांची जननी

 एक उलट..एक सुलट : वेगळा.. वेगळा..

alt

 करिअरिस्ट मी : ..आणि समस्या ‘सायलेन्ट’ झाल्या

alt

 स्त्री समर्थ : उद्योगस्वामिनी

 बोधिवृक्ष : सूक्ष्मात वसते ब्रह्मांड

 गावाकडची चव : अंबाजोगाईची ‘वैष्णवी’ चव

alt

 आनंदाचं खाणं : अचपळ मन माझे..

alt

 ब्लॉग माझा : आयडिया लई भारी!

alt

 स्त्री जातक : आधी कळस मग पाया रे..!

alt

 अनघड अवघड : बोलायलाच हवं!


वास्तुरंग
(दर शनिवारी)

alt

 एक आस.. उभारीची!

alt

 फटाक्यांपासून इमारतीची सुरक्षा

alt

 घरसजावटीसाठी…
आणखी वाचा...

व्हिवा (दर शुक्रवारी

alt

 फुल टू कल्ला

alt

 कट्टा

alt

 एन्जॉय
आणखी वाचा...

करिअर वृत्तान्त (दर सोमवारी)

 ‘इंग्लिश-विंग्लिश’ :न्यूनगंडाच्या बुडबुडय़ाची गोष्ट
alt   सुट्टी आणि अभ्यास
alt  शिकवून कोणी शिकतं का?
आणखी वाचा...

अर्थवृत्तान्त (दर सोमवारी)

 विमा विश्लेषण : जीवन तरंग
 ‘अर्थ’पूर्ण : महागाईचा भस्मासूर
 गुंतवणूकभान : नव्या दमाचा शूर शिपाई
आणखी वाचा...

आजचे फोटो